आयात प्रतिस्थापनमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाऔँ : परिसंघ

सात प्रदेशमा व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गरिँदै

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई)ले नेपालका सातआटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला संघसंस्थासँगको सहकार्यमा यस वर्षभित्रै सातओटै प्रदेशमा उक्त सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा यी दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नति, पूँजी निर्माण, सुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा लगानी विस्तारका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । सम्मेलन बैंकिङ पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि, उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार, स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा केन्द्रित रहने जानकारी उनले दिए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, फेडेरेशन अफ नेपलिज एक्सपर्टर्स एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी, फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष उमेश रघुवंशीलगायतले संघीयता लागू भएपछि यो तहको व्यवसाय शिखर सम्मेलन प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावसायिक परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । अर्थतन्त्रले भोगिरहेका वर्तमान चुनौती र समाधानका लागि नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूमा सुझाव पेश गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नति, ठूला उद्योगको संरक्षण, साना, मझौला तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष गैरेले सम्मेलनमा आयोजक र स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी सम्झौता, भिडियो प्रदर्शनी, स्थानीय तहका उद्यमीले उत्पादन गरेको मौलिक उत्पादनको प्रदर्शनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी मोडेल र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, वित्तीय पहँुच, साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए । सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह र उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि टेवा पुर्‍याउने गरी उच्चस्तरीय सञ्जालको निर्माणका लागि सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला संस्थाहरूको साझेदारी रहने उक्त सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्रत्येक प्रदेशको सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी वक्ता र करीब ३०० जना उद्यमी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

प्रधानमन्त्रीसँग सीएनआईले भन्यो : राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण आवश्यक

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरी अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका छन् । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको प्रतिनिधिमण्डलले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

१३४८ जनालाई स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम दिंदै हुलास स्टील

काठमाडौं । नेपालमा सन् १९८१ देखि ग्रीनफिल्ड भेन्चर कोमक्राफ्ट र गोल्छा समूहले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको हुलास स्टीलले १३४८ जनालाई हिप्को सुपरबिल्ड स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम दिने भएको छ । यसको साझेदारी नेपाल उद्योग परिसंघ र मेक ईन नेपाल (स्वदेशी) अभियानले गरेको छ । कार्यक्रमलाई दिवाकर गोल्छा कर्परेशन अन्तर्गत हुलास स्टील उद्योग लिमिटेड र हिप्को सुपरबिल्डले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । यस कार्यक्रमले १३४८ जनालाई श्रम बजारको माग अनुरुप तालिम र रोजगार दिन लागेको हो । “गुराँस“ छाप कर्कट जस्तापाता, अलुमिनियुम पाईप र स्टील संरचना उत्पादनको उच्च गुणस्तरताको रुपमा चिनिने गरेको छ । हिप्को सुपरबिल्ड हुलास स्टील कै एउटा नविन उद्योगको रुपमा रहेको छ । हिप्को सुपरबिल्ड स्टील संरचना उत्पादन गर्ने पहिलो उद्योग र सम्पूर्ण स्टील उत्पादन क्षमता भएको मुलुककै एक मात्र उद्योगको रुपमा रहेको छ । यस उद्योगको उत्पादनबाट नेपालभर ठुला स्टील संरचनाका व्यवसायिक भवन, भण्डारण, सोरुम, पोल्ट्री फार्म र हवाई ह्याङ्गरहरु बनेका छन् । हुलास स्टील – हिप्को सुपरबिल्ड स्टील फ्याब्रिकेशन तालिम तथा रोजगार कार्यक्रमले नेपालको श्रम बजारको प्रमुख चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न बेलायत सरकारद्वारा सहयोगार्थ रोजगारका लागि सीप कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तालिम सात दिनको अवधि भरि रहने छ । भने तालिम बिरगंज महानगरपालिका वडा नं ३१ बेलवा परसौनीस्थित हिप्को सुपरबिल्डको कारखानामा दिन लागिएको हो । यो तालिम बिशेष गरि स्टील / फलामका श्रमिक, महिला, अति निम्न आय भएका व्यक्ति र बिपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको जनाईएको छ । तालिममा नेपाली नागरिकता भएका तथा मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थाई वा अस्थाई रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरु सहभागी हुन सक्नेछन् । असार २०८० देखि कार्तिकसम्म सञ्चालन हुने तालिमले निर्माण र निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका कलकारखानाहरुलाई आफ्नो व्यवसायको माग अनुसारको दक्ष कामदार प्रदान गर्दछ । ईच्छुक र योग्य व्यक्तिहरुले कृपया यहाँ दिएको फारम भर्न सक्नु हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

परिसंघको आयोजनामा १९ माघदेखि औद्योगिक प्रदर्शनी

विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी (सीएनआई एक्स्पो) हुने भएको छ ।नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ को आयोजनामा विराटनगरमा सीएनआई एक्स्पो हुने भएको हो । परिसंघले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आउँदो १९ माघदेखि २८ गतेसम्म विराटनगर–२ शंकरपुरमा एक्स्पो लाग्ने जानकारी गराएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एक्स्पो लगाउन लागिएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ का […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

पूर्वी क्षेत्रका उद्योगीद्वारा लोडसेडिङ तालिका माग, मंगलवारसम्म पहल नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक विकासको लागि औद्योगिकरणमा जोड

पुस ३, चितवन । उद्योगी व्यावसायीहरुले आर्थिक विकासको लागि देशमा औद्योगिकरण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । चितवनमा जारी प्रथम अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको छैटौं संस्करण अन्तर्गत शनिवार भएको उद्योगी व्यवसायी र सरकारी निकाय बीच भएको गोष्ठी तथा सेमिनारमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिकरण विकल्प नभएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा तीन ओटा विषयको प्रस्तुतीकरण बीच टिप्पणी गरिएको थियो । सेमिनारमा चितवन उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले प्रविधि मार्फत औद्योगिक विकासका परिवर्तित आयामहरु विषायक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले अहिले प्रविधिमार्फत मात्र औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सकिएको बताए । यसले निर्यातका सम्भावनलाई पनि उत्तिकै बढाउने कार्कीको भनाइ थियो । यस प्रस्तुतीकरणमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले विश्वमा कुनैपनि देश औद्योगिकरण बिना समृद्ध बन्न नसक्ने र औद्योगिककरण बिना समृद्धिको विकल्प नभएको बताए । ‘कमजोर देशले आर्थिक विकास गर्न सकेन भने उसको अस्तित्व हराएर जान्छ उनले भने, दिमाग र ज्ञानमा लगानी गरियो भने आर्थिक लगानी पनि गर्न पर्दैन ।’ नेपालमा ईच्छाशक्ति नहुनु दक्ष जनशक्ति बाहिर जानुले पनि नेपालमा औद्योगिकरण पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बनाउने भन्दा नबनाउने प्रवृत्ति बढी छ’, उनले भने, ‘चलखेल नहुने हो भने १० वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र लगानी संस्कार भए औद्योगिकरणबाट आर्थिक विकास हुने पुनको भनाइ थियो । यही प्रस्तुतीको टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले औद्योगिकरणका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘देश ग्लोवलाइजेशन, लिवरलाइजेशन र प्राईभेटालाइजेशनमा गइसकेको छ, उनले भने, अब औद्योगिक युवामैत्री नीति आवश्यक छ ।’ स्थायी अर्थतन्त्रको लागि पनि नेपालमा औद्योगिकिरण अपरिहार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । सो अवसरमा सरकारी तवरबाट दुईओटा प्रस्तुती करण गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले स्वदेशी उत्पादनको निकासीको अवस्था र बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनका उपायहरु बिषयक प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले नेपालको निर्यातभन्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो बन्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नै हामी १४१ अर्ब निर्यात गर्छौ १ हजार ५४० अर्ब आयात गर्छौ, उनले भने १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ११ रुपैयाँको आयात भएको अवस्था छ ।’ अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि पन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्रेड एक्स्पो, ट्रेड फेयरमार्फत पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । खनालको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका पूर्व अध्यक्ष मित्रलाल दवाडीले उद्योग तथा उत्पादन बिना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताए । देशमा औद्योगिकरण दु्रत गतिमा हुनुपर्ने भन्दै दवाडीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रम सस्तो र उत्पादन गुणस्तर हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । यो श्रमशक्ति अब फाइदा नहुने क्षेत्रभन्दा औद्योगिक क्षेत्र तर्फ लगाउनु पर्‍यो’, दवाडीले भने । कृषिमा चक्लाबन्दी, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकिकरण गरी आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र बन्न उन्मुख हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । यस प्रस्तुतीकरणको टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले औद्योगिकरण बाटनै उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि प्रधान देशमै कृषि उपज बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै माटो सुहाउँदो उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लगानी बाहिर जान रोकियो भने, कृषिजन्य उद्योगहरुको संख्या बढाइयो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम, नेपालमा औद्योगिक अवस्था अवसर र संभावना विषायक प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीले नीतिगत महत्व दिने बताए । नेपाल औद्योगिकरणको बाटोमा गएको भनिए पनि अझै अन्यौलको स्थिति रहेको उनले बताए । ‘औद्योगिकरण कुन लेवलमा छ, औद्योगिकरण भएको छ कि छैन भन्ने बिषय अझै अन्यौलमा छ’, उनले भने । देशमा उत्पादनमुलक भन्दा बढी सेवामुलक व्यवसाय हाबी भएको कारण पनि औद्योगिकिरणले गतिलिन नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशी लगानीबाट पनि सीप र ज्ञान प्रविधि भित्रने भन्दै उनले वौद्धिक सम्पतिको पनि लगानी हुनु पर्नेमा जोड दिए । प्रस्तुतीमा टिप्पणी गर्दे चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई नै कम प्राथमिकतामा राखेका कारण औद्योगिकरणको बाटोमा अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । औद्योगिकरणको लागि सरकारले कच्चा पदार्थमा र निर्यात वस्तुमा सहुलियत दिनु पर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अघिल्लो पुस्ता, अहिलेको पुस्ता र अबको पुस्ता एकाकार भएर औद्योगिकरण तर्फ जानु जरुरी छ’, पौडेलले भने, यसबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ चितवन उद्योग संघ, गर्भनिङ्ग काउन्सिलका अध्यक्ष सोमराज मरहट्ठाले निर्माण कम्पनीको भुक्तानी ढिलाईका कारण कतिपय आयोजना पूरा हुन नसकेको र यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा आकर्षण बढ्न नसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी पुसमा हुुँदै, २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने

कात्तिक २८, काठमाडौं । आगामी पुस २ देखि ४ गतेसम्म चितवनमा अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र चितवन उद्योग संघको आयोजना एवम् मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्सको व्यवस्थापकीय साझेदारीमा तीन दिने प्रदर्शनी हुन लागेको हो । प्रदर्शनीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको समेत सहभागिता रहनेछ । यसअघि दुई/दुई वर्षमा आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनी यस पटकदेखि वार्षिक रूपमा आयोजना गरिने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको कार्यालय थापाथलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गरी २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहने छन् । जसमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी र महिला उद्यमीका लागि ३० ओटा निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिने छ । प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन केन्द्रको तर्फबाट पुरस्कार तथा सम्मान समेत गरिनेछ । यसैगरी प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आविष्कार गरेका औद्योगिक उपकरणहरूको समेत प्रदर्शनी हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले औद्योगिक प्रवर्द्धन, नवीनप्रविधि हस्तान्तरण र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘कोभिड १९ का कारण औद्योगिक गतिविधि सुस्त भएको सन्दर्भमा बजारलाई चलायमान बनाउन यस प्रदर्शनी महत्वपूर्ण सावित हुनेछ,’ उनले भने । यसैगरी लघु, घरेलु तथा सना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक ऋषिराम पंगेनीले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । यसैगरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रवर्द्धक एवं अध्यक्ष महावीर पुनले उद्यमशीलता र नवीन सोच प्रवर्द्धनका लागि आविष्कार केन्द्रले काम गरिरहेको गरे । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले प्रर्दशनीमा आधुनिक प्रविधिहरूको अनुसरण गर्ने रउद्योगीहरूको जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्ने विश्वास लिइएको बताए । ‘प्रदर्शनीमा निःशुल्कप्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ भने स–साना औजार, मेशिनदेखि ठूला उद्योगका अत्याधुनिक यन्त्र उपकरणहरू र पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणको प्रदर्शनी हुनेछ,’ उनले भने । प्रदर्शनीमा देशभरका उद्योग तथा व्यवसाय गर्न ईच्छुक नव उद्यमीहरू, विभिन्न राष्ट्रका आधुनिक प्रविधि उत्पादकहरू, औद्योगिक प्रविधिबारे जानकारी राख्न चाहनेहरू व्यवसायिक उत्पादकहरू, नेपाली उद्योगहरूका सञ्चालक, लगानीकर्ताहरू तथा उच्च व्यवस्थापकहरू, उद्यमी तथा उद्यमीका व्यावसायिक परामर्शदाताहरू, वित्तिय सेवाप्रदायकहरू, निर्माणजन्य सामग्री उत्पादकहरू तथानिर्माण व्यवसायीहरू, अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत अवलोकनकर्ताको रूपमा रहनेछन् । उक्तप्रर्दशनी नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिवारे जानकारी गराउँदै युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ उद्यम जन्माउन सहयोग गर्ने उपयुक्त माध्यमको रूपमा रहनेछ । उद्यमीहरूलाई आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा नविनतम प्रविधि हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहने अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा स्वदेशी एवम् विदेशी उद्योगीहरूबीच प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफल हुनगई ब्राण्ड विस्तार तथा अनुभव आदान प्रदानसहित औद्योगिक ज्ञान अभिवृद्धिको महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यसले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणमा समेत योगदान पुर्‍याउने आयोजकको विश्वास छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि विषय विज्ञको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिने र औद्योगीकरणका लागि विश्वमा सफल र उत्कृष्ट ठहरिएका प्रविधिहरूसँंग साक्षात्कारको अवसरसहित अनुसरणका लागि उत्प्रेरणा मिल्ने उक्त प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सफल उद्यमीहरूको विशेष उपस्थितिमा गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजना गरिनेछ । प्रदर्शनी अवधिमा पर्यटन, होटल तथा यातायात सेवामार्फत देशको आर्थिक कारोबार बढ्ने हुँदा रोजगार तथा आय आर्जनमा सहयोगी भइ दुई वर्षदेखि कोभिड १९ ले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ । यस प्रर्दशनीलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालय, बागमती प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, चितवनका स्थानीयतहहरूलगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहयोगी भूमिका रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अर्थमन्त्री–उद्योग परिसंघ भेट : ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावपत्र बुझाएका छन् । सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायत सुझावहरू समेटिएका छन् । सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजीक्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ शर्माले भने ‘श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो, यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझावसम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानमा परिसंघ र सरकार बीच समझदारी

असार ११, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग समझदारी गरेको छ । परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको यस अभियान कार्यान्वयनमा सरकारले आफ्नो साझेदारी प्रस्तुत गरेको हो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले देशलाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न यो अभियानसँगको साझेदारी कोसेढुंगा साबित हुने बताए । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले स्वदेशी वस्तुको उत्पादनका लागि यो अभियान महत्वपूर्ण रहेको बताए  । त्यस्तै कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समझदारीपछि अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाली वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन गरी निर्यात गर्नका लागि यो अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २४ गते गर्नुभएको थियो । यो अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्नु, नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनको उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु र नेपाली उत्पादनको बजारीकरण गरी विश्व बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको उपलब्धता बढाउनु, देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नु र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा सहयोग गर्नु रहेको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आयात प्रतिस्थापनमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाऔँ : परिसंघ

सम्बन्धित सामग्री