नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न लगानी बोर्ड र महासंघबीच सहकार्य हुने

लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न संयुक्त रुपमा लगानी प्रवर्द्धनको कार्य गर्न दुई निकायबीच समझदारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । महासंघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिको लगानी बोर्ड कार्यालयमा आज सम्पन्न तेस्रो बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो सम्बन्धमा प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका हुन्। 'नेपालमा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याई नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको आकांक्षालाई संयुक्त रुपमा पुरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको हो । यसका लागि लगानी बोर्ड कार्यालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समझदारी गर्न तयार छ,' बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले भने। उनले लगानी बोर्ड नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी सक्रिय रुपले अघि बढिरहेको बताए। यसै गरी लगानीको क्षेत्रलाई समेत विविधिकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “हामीसँग लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु धेरै छन् र लगानीकर्तालाई समेत हाम्रा विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्ने छ ।' प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले कुनै पनि परियोजनालाई अघि बढाउँदा सर्वप्रथम त्यस्ता परियोजनाको विभिन्न पक्षको बारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । “परियोजनको प्राविधिक, वातावरणीय तथा वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन नभएमा कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन्,' भट्टले भने। बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्तासँग छलफल तथा समन्वय गर्न महासंघ एउटा जिम्मेवार र सक्षम निकाय भएको बताए। उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु समक्ष पुग्न लगानी बोर्ड र महासंघले संयुक्त रुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सक्रिय संजाल उपलब्ध छ । उक्त संजालको उपयोग गरी हामी लगानीकर्तासमक्ष सजिलै पुग्न सक्छौं र नेपालमा लगानी भित्राउन सक्छौं,' गोल्छाले भने। बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा नारायण रेग्मीले नेपालमा लगानीको प्रतिवद्धता र प्राप्तिमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा अन्य सुधारका कार्यहरुमा मन्त्रालय सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताए। बैठकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन समितिका अध्यक्ष आनन्द बगारिया, लगानी बोर्डका उप सचिव रमेश अधिकारी लगायतले नेपालमा लगानी बृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी सम्मेलनमा अडानीदेखि मस्कसम्मलाई निम्तो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९ तारीख) गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका चर्चित धनाढ्यलाई निम्तो पठाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार भारतीय अर्बपतिहरू गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी, अमेरिकी अर्बपति तथा स्पेस एक्स र टेस्लाका संस्थापक एलन मक्स, मेटा (फेसबुक) का संस्थापक मार्क जुकरबर्गलगायत अन्य विख्यात विदेशी कम्पनीका १७ जना उच्च अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनका विषयमा जानकारी गराउने सन्दर्भमा सघाउन विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसअनुरूप राजदूतावासहरूले सम्बद्ध देशका लगानीकर्ता, उच्च अधिकारीलगायतको सूची पठाउन थालिसकेको र यो क्रम जारी रहने बताइएको छ । दुईदिने उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तादेखि सरकार/वाणिज्य प्रमुखसम्मलाई पत्राचार गर्ने तयारीअनुसार पहिलो चरणमा ती व्यवसायीलाई निम्तो पठाएको बोर्डको भनाइ छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ता, सरकार प्रमुख, वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री, स्वदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदार गरी हजार जनालाई सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य छ । बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले सम्मेलनको पाहुना सूची (गेस्ट लिस्ट)मा हजार जना रहेको बताए । उनीहरू सबैलाई निम्ता जाने उपाध्यायले बताए । सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सक्रियतामा समकक्षीलाई पत्राचार भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सम्बद्ध देशका महावाणिज्यदूत, राजदूतावास, नेपालमा लगानी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई पत्राचार शुरू गरिएको छ । बोर्डमा रहेको लगानी सम्मेलन सचिवालयले अहिले पत्राचार गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी, निजीक्षेत्रका व्यवसायीको चिनजान र सम्बन्धका आधारमा निम्ता गरिने भएकाले लगानीकर्ता र मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरू आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन लगानीकर्ताबाहेक भारतका प्रधानमन्त्री, कोरिया र चीनका उद्योग, वाणिज्यमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई निम्ता पठाइनेछ । नेपाललाई सघाउँदै आएका दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई पनि निम्ता गर्ने तयारीमा बोर्ड छ । सम्मेलन सफल बनाउन विभिन्न काम भइरहेका छन् । त्यसमध्ये लगानी भित्त्याउन गर्नैपर्ने नीतिगत सुधार र परियोजना तयारीको काम शुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्रालयका सचिवदेखि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यसम्मसम्मको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन भएका छन् । नीतिगत, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले तयार गरेको कानूनी सुधारको प्रस्तावमा अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकमुष्ट विधेयक बनाउँदै छ । उक्त विधेयक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले परियोजना संकलन तथा सूचीकरणको काम गरिरहेको छ । हालसम्म सम्मेलनमा सोकेस गर्न भनेर ११५ ओटा परियोजनाको सूची तयार भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

लगानी सम्मेलन लक्षित कार्यशाला : ‘लगानी भित्त्याउने वातावरण सुधारको खाँचो’

काठमाडौं। तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनीसँगको सहकार्यमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरूप बोर्डले केपीएमजी इन इन्डियाको सहकार्यमा शुक्रवार उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यशालामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानूनी, प्रक्रियागत तथा नियामकीय सुधार, नवप्रवर्तनमा आधारित पहलका विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी निजीक्षेत्रको लगानी भित्त्याउन लगानीको वातावरण सुधार हुनुपर्नेमा कार्यशालाका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सम्भावना उजागर हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यसकारण नेपालका लागि थप लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालको पर्यटन, कृषि व्यवसाय तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरिने लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वृद्धिको दिगोपना, स्थायित्व एवम् समावेशी आर्थिक विकासले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नति दिगो हुने धारणा राखे । सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ताको चासोमा तत्काल गरिने सम्बोधन र सहजीकरणले विश्वका अन्य लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बताए । लगानी सम्मेलनको पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले तेस्रो लगानी सम्मेलनले सम्भावित र सक्षम लगानीकर्तालाई उल्लेख्य अवसर प्रदान गर्ने बताए । ‘लगानीसम्बन्धी कानून पुनरवलोकन गरी कनेक्टिभिटीका रणनीतिक पूर्वाधार तथा पर्यटन, सूचनाप्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले विदेशी लगानी र विदेशी ऋण नियमावली संशोधन गरी विदेशी लगानी भित्त्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धमा गरिएको सहजीकरणबारे जानकारी गराइन् । केपीएमजी इन इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत येज्डी नागपोरेवालाले आगामी लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीका अवसर हेरिरहेका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने बताए । लगानी सम्मेलनअघि पूर्व तयारीस्वरूप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, परियोजना बजारीकरण, ‘रोड शो’ तथा नीतिगत बहसका विविध कार्यक्रम गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । सम्मेलनपछि पनि लगानीकर्तासँग निरन्तर छलफल तथा परामर्श गरी लगानी भित्त्याउन आवश्यक सबै प्रयास गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

‘नीतिगत सुधार गरे विदेशी लगानी आउने’

काठमाडौं । विदेशी लगानीका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा शुक्रवार सम्पन्न ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’ का वत्ता विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै लगानीका क्षेत्रका प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र अनेक समस्याका बाबजुद स्थिर रहेको र अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ । नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको र विदेशी लगानी ल्याउन सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउन केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।’ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ उच्च भएकोले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । ‘नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ बिजनेश अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउन यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा हुने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक संक्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रादेशिक स्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन् । क्रेटिट रेटिङ तथा पूँजी नियन्त्रणलगायत समस्याले अपेक्षाकृत रुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, ईएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तरराष्ट्रिय स्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँग सम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंक सधैं नेपाल जस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजीक्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुने धारणा राख्न नहुने बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । ‘३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।’ उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय क्षेत्रमा नवीनतम औजार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पश्चिम सेती र सेती नदी-६को बिजुली बेच्न पीटीसी इन्डियासँग एमओयू

१५ भदौ, काठमाडौं । एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले बिजुली बिक्री गर्न पावर ट्रेडिङ कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग एक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा लगानी बोर्ड नेपालबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पालित बिजुली विक्रीका लागि भन्दै यस्तो एमओयू भएको हो । एमओयूमा एनएचपीसीका सीएमडी एके सिंह र पीटीसी इन्डियाका […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

नबिल बैंक र लगानी बोर्डबीच सम्झौता

काठमाडौं । नबिल बैंकले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि लगानी बोर्ड नेपालसँग साझेदारी गरेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत बैंकले विदेशी लगानीकर्तालाई वित्तिय सल्लाहकार सेवा प्रदान गर्न, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न र नेपालमा लगानीका अवसरहरू देखाउन विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका लागि बोर्डसँग सहकार्य गर्नेछ । नबिल...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

विदेशी लगानीसँगै प्रविधि तथा शीप भित्र्याउन आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीसँगै नवीनतम प्रविधि तथा शीप समेत भित्र्याउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जोड दिएका छन् । लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आइतवार सम्पन्न लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानीसँगै प्रविधि भित्र्याउँदा मुलुकको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने दाबी गरे । अहिले विदेशी लगानी ल्याउन केही नीतिगत तथा ऐन र कानूनी रूपमा समस्या देखिएको उनले बताए । यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्नेगरी लगानी योजना बनाउनुपर्ने औंल्याए । योजना बनाउँदा ऋण जनताको टाउकोमा बोकाउन नहुने भन्दै उनले आयोजनाले नै कमाएर ऋण तिर्न सक्ने खालको योजना ल्याइनुपर्ने बताए । जलविद्युत्मा मात्र नभएर पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत बाह्य लगानी भित्र्याउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले महालेखापरीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजू लेख्न थाल्नु दु:खद भएको बताए । नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको उनको भनाइ थियो । अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भएको उनले बताए । सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताए । व्यापार घाटा सात महीनामै १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको, तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकाले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । अब विदेशी लगानी ठूला उद्योगमा मात्र नभएर साना तथा मझौला उद्योगमा पनि ल्याइनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने, तर लगानी नआउने समस्या धेरै भएको उनले औंल्याए । ‘मुलुकमा ठूलो समस्याको रूपमा शोधनान्तर स्थिति र तरलताको अभाव समस्या छ,’ उनले भने, ‘जुन हिसाबले व्यापार घाटा बढेको छ, त्यसले भोलि ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ यस्तै वैदेशिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा महासंघ कार्यालयमै ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘नेपालमा लगानी गर्ने भनेको विदेशी निजीक्षेत्रले नै हो । निजीक्षेत्रको समस्या बुझ्ने पनि निजीक्षेत्रले नै हो,’ उनले भने, ‘सोही कारण महासंघमै हेल्पडेस्क स्थापना गर्न लागेका हौं, विदेशी लगानी सहजीकरणमा यसले ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ महासंघकी पूर्वअध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताइन् । लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्रतिवद्धताअनुसार लगानी नआउनुको कारण खोज्दै सरकार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धतानुसार नेपालमा लगानी नआउनुको कारण खोज्नतर्फ सरकार लागेको बताएका छन् । उनले नेपाल लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी भित्र्याउन सहकार्य गर्ने सम्झौता गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।‘गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन नसक्नुका पछाडी मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर प्रतिबद्धताअनुरूपको अधिकतम लगानी भित्र्याउन सरकार लागि परेको छ,’ उनले भने । उनले मुलुकभित्र आन्तरिक एवं वाह्य लगानी प्रवद्र्धनका लागि वोर्ड

Ratopati फाल्गुन २०७८

नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न लगानी बोर्ड र महासंघले सहकार्य गर्ने

लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहकार्य गर्ने भएका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको छलफलले लगानी आकर्षण गर्न सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी लगानी आकर्षण गराउन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा गुणस्तरीय लगानी भित्र्याई नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको आकांक्षालाई संयुक्त रुपमा पुरा गर्ने दायित्व नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको हो ।यो

Ratopati आश्विन २०७८

लगानी प्रवर्धनमा सारथि(सम्पादकीय)

लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको एक दशक पूरा भएको छ । कोरोना महामारीले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी भने निराश हुने खालको छैन । बोर्डले लगानी प्रोत्साहनका लागि यो एक दशकमा गरेका प्रयासहरू सफल हुँदै जाँदा प्रतिकूल अवस्थामा लगानीको अवस्थामा सुधार हुँदै गए पनि चित्तै बुझाएर बस्ने अवस्था भने छैन । देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धि हासिल गर्न देशभित्र सरकारले उठाउने राजस्वले मात्र विकास योजनामा खर्च पुग्ने अवस्था छैन । उठेको राजस्व लगभग देशको प्रशासनिक खर्चमै ठिक्क हुन्छ । छ वर्षअघि नयाँ संविधानमार्फत देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सेवा र सुविधाको लागत बढेको छ । पालिकामार्फत जनताको पायक पर्ने स्थानमा पु-याउँदा सरकारको आकार र सङ्ख्यामा बढोत्तरी स्वाभाविक हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार क्रियाशील छन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा विविधीकरण भएको छ भने लागत क्रमशः बढेको छ । यसै परिवेशलाई मनन गरेर हुनुपर्छ, लगानी बोर्डको बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको रूपान्तरण र विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप लगानी अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । वि.सं. २०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले यो १० वर्षमा दुई/दुईवटा लगानी सम्मेल

गोरखापत्र श्रावण २०७८

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल खोइ ? भक्तपुरमा बन्ला त ५ हजार मान्छे अट्ने सभाहल ?

काठमाण्डौ – २०७५ सालको चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन भयो । सरकारले निम्ता गरेका सयौँ लगानीकर्ता÷उद्योगी व्यवसायी लगानी सम्मेलनमा आए । सरकारले यति धेरै पाहुना आउलान भनेर अपेक्षा गरेको थिएन । लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिन भएको पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बोर्ड नेपालले ७ सय जति विदेशी पाहुना आउल...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७५