‘नीतिगत सुधार गरे विदेशी लगानी आउने’

काठमाडौं । विदेशी लगानीका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा शुक्रवार सम्पन्न ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’ का वत्ता विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउन आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै लगानीका क्षेत्रका प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र अनेक समस्याका बाबजुद स्थिर रहेको र अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको उनको भनाइ छ । नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको र विदेशी लगानी ल्याउन सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउन केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।’ इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ उच्च भएकोले लगानी ल्याउन नसकिएको बताए । ‘नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ बिजनेश अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउन यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।’ उनले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा हुने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक संक्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । उनले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी ल्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रादेशिक स्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाइन् । क्रेटिट रेटिङ तथा पूँजी नियन्त्रणलगायत समस्याले अपेक्षाकृत रुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, ईएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तरराष्ट्रिय स्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँग सम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंक सधैं नेपाल जस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजीक्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुने धारणा राख्न नहुने बताए । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसतमा २ प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उनको भनाइ छ । ‘३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।’ उनले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यकता पूरा नहुने भन्दै निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन वित्तीय क्षेत्रमा नवीनतम औजार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने पनि बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

औद्योगिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक

औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि सोही अनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्धारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरुले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताए ।परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दक्षता समेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे ।‘हामीहरुले औद्यो

Ratopati श्रावण २०७९

'औद्योगिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक'

काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरूले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताए । परिसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन...

बाह्रखरी श्रावण २०७९

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छ : उद्योगमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आज काठमाडौँ आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि कार्यविधिसहित कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको र अर्को महिनाभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिइने […]

Khabarhub आषाढ २०७९

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छ : उद्योगमन्त्री बडू

काठमाडौँ- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले रुग्ण अवस्...

ekagaj आषाढ २०७९

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छः उद्योगमन्त्री बडू

काठमाडौँ – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन्। गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले आज आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि कार्यविधिसहित कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको र अर्को महिनाभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिइने बताए। […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छ : उद्योगमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिने बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उहाँले रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि कार्यविधिसहित कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको र अर्को महिनाभित्रै त्यसलाई पूर्णता दिइने […]

khasokhas.com आषाढ २०७९

‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छ’

काठमाडौँ– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडुले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आज आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उनले रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि कार्यविधिसहित कार्यक्रम बनाउन लागिपरेको र अर्को महिनाभित्रै त्यसलाई पूर्णता […]

Khabarhub आषाढ २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार गरिँदै

काठमाडौं । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक तरीकाले आउन नसकिरहेका बेला सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न भन्दै नीतिगत सुधारको काम थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई भित्र्याउन सरकारले त्यससम्बन्धमा हाल रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न लागेको हो । सुधारको काममा वैदेशिक लगानीका लागि हाल रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न तयारी गरिएको छ । गतवर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । त्यस्तो सीमा तोकिँदा समयावधि पनि तोकिएको थियो जसअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्ने, १ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट विरोधसमेत भएको थियो । नियमावलीलाई संशोधन गर्न सरकारले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको छ । एक महीनाअघि गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश पाइसकेको छ । अध्ययन समितिका प्रमुख एवं उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले अध्ययनको काम शुरू भइसकेको बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने केके हो ? त्यसबाट परेका असरहरूको सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले अभियानलाई भने । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि नियमावलीबाट तोकेको लगानीको सीमा र समयबाट अप्ठ्यारो परेको निजीक्षेत्र तथा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो व्यवस्था आएदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीका लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ,’ हालै उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका नयाँ १ सय २९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा ३१९ ठूला, ५६६ ओटा मझौला र ४ हजार ४८१ ओटा साना रहेका छन् । चालू माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चालु आवमा विदेशी लगानी बढ्योः ३० अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत

विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर छ। सरोकारवालाका सुझाव लिएर सुधार गर्दै लैजान्छौं। लगानीमा देखिएका बाधा, व्यवधानलाई सहजीकरण गर्न तयार छौं। –रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक,उद्योग विभाग...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८