लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको एक दशक पूरा भएको छ । कोरोना महामारीले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा लगानी भने निराश हुने खालको छैन । बोर्डले लगानी प्रोत्साहनका लागि यो एक दशकमा गरेका प्रयासहरू सफल हुँदै जाँदा प्रतिकूल अवस्थामा लगानीको अवस्थामा सुधार हुँदै गए पनि चित्तै बुझाएर बस्ने अवस्था भने छैन । देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी समृद्धि हासिल गर्न देशभित्र सरकारले उठाउने राजस्वले मात्र विकास योजनामा खर्च पुग्ने अवस्था छैन । उठेको राजस्व लगभग देशको प्रशासनिक खर्चमै ठिक्क हुन्छ । छ वर्षअघि नयाँ संविधानमार्फत देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सेवा र सुविधाको लागत बढेको छ । पालिकामार्फत जनताको पायक पर्ने स्थानमा पु-याउँदा सरकारको आकार र सङ्ख्यामा बढोत्तरी स्वाभाविक हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार क्रियाशील छन् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा विविधीकरण भएको छ भने लागत क्रमशः बढेको छ । यसै परिवेशलाई मनन गरेर हुनुपर्छ, लगानी बोर्डको बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको रूपान्तरण र विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि थप लगानी अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । वि.सं. २०६८ मा स्थापना भएको बोर्डले यो १० वर्षमा दुई/दुईवटा लगानी सम्मेल