प्रतिवद्धताअनुसार लगानी नआउनुको कारण खोज्दै सरकार

सम्बन्धित सामग्री

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सहभागी बिशिष्ठहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सहभागी बिशिष्ठहरूको प्रतिक्रिया

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

‘कार्यमूलक स्वायत्तता’ खोज्दै लगानी बोर्ड

काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सँघारमा रहेको लगानी बोर्ड नेपालले थप अधिकार खोज्दै ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । खासगरी विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने मुख्य अड्डा लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न नपाउँदा अनावश्यक झमेलालगायत जटिलता भएको भन्दै कार्यमूलक स्वायत्तताको प्रस्ताव गरेको हो । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव केही दिनअघि बोर्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । हालको उक्त ऐनमा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन संशोधनका तयार गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्नेछ ।’ बोर्डले संशोधनको कारण र औचित्य पनि खुलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गर्ने अहिलेको प्रावधान कायमै राख्न भनिएको छ । यद्यपि प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘परियोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन विधि सरल तथा सहज बनाउन आवश्यक भएकाले ।’ यसै गरी बोर्डको कार्यमूलक स्वायत्तता कायम राख्न बोर्डको आन्तरिक कार्यसँग सम्बद्ध केही खासखास विषयमा नियम बनाउने अधिकार बोर्डलाई नै प्रदान गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘हाम्रो कानून प्रणालीमा विभिन्न संवैधानिक निकायका अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास समितिले नियम बनाउने अधिकार प्रयोग गर्दै आएकाले त्यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ बोर्डले उदाहरण दिँदै नियम बनाउने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले संशोधन विधेयक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप स्वायत्त बनाउन आवश्यक देखिएकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न प्रक्रियाका लागि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यो प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कार्यमूलक स्वायत्तता कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’ यसैगरी लगानी बोर्डमा हुने लगानी कोषका सम्बन्धमा पनि बोर्डले स्वायत्तता खोजेको छ । अहिले विभिन्न परियोजना लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौताहरू भइरहेका हुन्छन् । त्यो रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । कोषको सञ्चालन लगानी बोर्डको कार्यालयले स्वायत्त रूपमा गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । मौजुदा ऐनको दफा ५७ मा बोर्डको कोषको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान रकम, ऐनबमोजिम लगानीकर्ताबाट प्राप्त दस्तुर र सेवा शुल्कबापत प्राप्त रकम हुन्छ । उक्त कोषमा रहेको रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । यसैगरी अहिले बोर्डमा सरकारले नै कर्मचारी खटाउने गरेको छ । परामर्शदाता नियुक्ति भने बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्दै आएको छ । बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने गरेको छ । अहिले उक्त प्रस्तावमार्फत बोर्डले लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न पहल गरेको छ । बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता संस्थामा हुने परीक्षाजस्तै बोर्डले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् । कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए । कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन । उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ । स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

उत्पादनमा 'नयाँ चीन' बन्न खोज्दै भारत, तर विदेशी कम्पनीलाई व्यवसाय चलाउन छैन सहज

काठमाडौं । भारत धेरैले चासोका साथ हेरिरहेको अर्को मुख्य अर्थतन्त्र हो । यो वर्षको शुरुमा भारत चीनलाई उछिनेर विश्वमै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको देश बन्यो । युवा जनसंख्या विश्वमै सबैभन्दा धेरै छ । चीन विगत ४० वर्षदेखि विश्वको कारखानाको रूपमा रहँदै आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबीच चीनको कठोर कोभिड नीतिले गर्दा विश्वको आपूर्ति शृङ्खला नै चौपट बन्यो । यो घटनाले चीनमै थुप्रिएर बसेको उत्पादन बेसलाई विविधीकृत गर्नु पर्ने आवश्यकता कम्पनीहरूलाई महसुस भयो । चीनबाट उत्पादन बेस अन्यत्र सार्न खोज्ने कम्पनीका लागि भारत नयाँ आकर्षण बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले पनि भारतलाई उत्पादनको मामिलामा नयाँ चीन बनाउन खोजिरहेका छन् । भारतमा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरू धेरै छन् । यसमा टेस्ला र स्पेस एक्सका सीईओ र एप्पल समेत छन् । लगानीकर्ताहरूले पनि भारत उदीयमान बजार भएकाले त्यहाँ वास्तविक भविष्य बताइरहेका छन् । तर, भारतमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । यसका केही कारण छन् । १. भारतको आत्मनिर्भर बन्ने अभियान भारत व्यापार संरक्षणवादमा चुर्लुम्म डुबेको देश हो । मोदी सत्तामा आएयता नै आर्थिक सुधारको वाचा गरेका थिए । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी नीतिहरूलाई उनले खुकुलो पनि पारेका छन् । तर, मोदी सरकारले भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउन 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान पनि चलाइरहेका छन् । यी दुवै लक्ष्य एक अर्काको तगारो होइन । तर, भारतमा व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूले जटिल खालको स्थितिको सामना गर्न सक्छन् । भारतीय अधिकारीहरूले अमेरिकी निर्यातकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच कायम गर्न स्थानीय स्तरमै सामान बनाउन दबाब दिइरहेको अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रशासन (आईटीए)ले सेप्टेम्बरमा एउटा प्रतिवेदनमा भनेको थियो । भारतले घरेलु आपूर्तिकर्तालाई टेवा दिन अधिकांश क्षेत्रमा शुल्क र गैर–शुल्क अवरोध पनि बढाइरहेको छ । २. भारतको आयात कर प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा धेरै सन् २०२१ मा भारतको औसत आयात शुल्क १८ दशमलव ३ प्रतिशत भएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकामा यो दर ३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । आयातित कारमा ७० प्रतिशतसम्म कर छ । मस्कले जुन २१ मा भारतको आयात विश्वमै धेरै भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, भारतको विशाल अटो बजार टेस्लाले त्यतिकै छोड्ने वाला भने छैन । टेस्ला छिटै भारतमा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको मस्कले पत्रकारहरूसमक्ष भनेका थिए । ३. कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा डरलाग्दो ढिलासुस्ती युवा जनसंख्या धेरै भएको विशाल अर्थतन्त्र भएकोले म्यानुफ्याक्चरिङ पावरहाउस बन्न सक्ने सम्भावना भारतसँग छ । तर, यहाँको कर्मचारीतन्त्र र सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती कुख्यात छ । कम्पनीहरू आएर सजिलै व्यवसाय गर्न सक्ने ठाउँ होइन । अनुपालना नै यति धेरै छन् कि त्यो पूरा गर्नमै धेरै समय नष्ट हुने बजार अनुसन्धाता कम्पनी फरेष्टरका अनुसन्धान निर्देशक आशुतोष शर्माले इन्साइडरसँग भनेका थिए । विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजनेशको सन् २०१९ को संस्करणमा भारत ६३ औं स्थानमा थियो । चीनको तुलनामा यो निकै तल हो । चीन सूचीको ३१ औं स्थानमा थियो । ५ वर्षअघिको तुलनामा यो निकै राम्रो हो । सन् २०१४ को सूचीमा भारत १४२ औं स्थानमा थियो । ४. शक्तिशाली राज्य सरकार भारतमा निर्णय प्रक्रिया अलि जटिल छ । संघीय प्रणाली भएकोले शक्ति र निर्णय गर्ने कुरालाई विकेन्द्रीकृत गरिएको छ । स्थानीय राज्यहरूलाई धेरै शक्ति दिइएको छ । हरेकको व्यवसाय सञ्चालनका आ–आफ्नै शर्तहरू छन् । भारतमा पनि अनुपालना र लाइसेन्सिङको समस्या छ । तर, त्यहाँ काम भारतभन्दा छिटै हुने शमाएको भनाइ छ । भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्न लामो योजना अवधि चाहिन्छ । हरेक राज्यका लागि फेरि छुट्टाछुट्टै योजना बनाउनु पर्यो । ५. अर्थतन्त्रमा औंलामा गन्न सकिने भारतीय टाइकुनको हालीमुहाली भारत ठूलो अनि उदीयमान बजार हो । कयौं भारतीय टाइकुनहरूले उपभोक्ता बेसबाट आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरेका छन् । विदेशी कम्पनीहरूले भारतमा टेक्ने ठाउँ त पाउँछन् । तर, बजार हिस्साका लागि उनीहरूले यिनै टाइकुनहरूसँग नलडी हुन्न । मस्कले भारतमा स्टारलिंक लञ्च गर्न खोजेका छन् । भारतको सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानी र उनीबीच यस कुरामा लडाइँ चलिरहेको छ । भारत सरकारले सेटलाइट ब्रोडब्यान्ड स्पेक्ट्रम कसरी बाँड्नु पर्छ भन्नेबारेमा मस्कको स्पेश एक्स र अम्बानीको रिलायन्सको अडान फरक छ । सेटलाइट सेवाको लागि विश्वभर अभ्यास भएजस्तै भारतले पनि लाइसेन्स दिनु पर्ने मस्कको भनाइ छ । अम्बानीले भने सार्वजनिक लिलामी गरेर दिनु पर्ने भनिरहेका छन् । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

क्रिप्टो माइनिङको बेला

पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाउन सफल भुटानले अहिले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै क्रिप्टो माइनिङमा लाग्ने निर्णय गरेको छ । क्रिप्टो माइनिङ गर्ने सिंगापुरस्थित बिटडिलरले भुटानमा १ सय मेगावाट क्षमताको क्रिप्टो माइनिङ डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । क्रिप्टो माइनिङका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जा आवश्यक पर्छ । भुटानले सस्तो, भरपर्दो र नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान गर्र्ने भएकाले त्यहाँ माइनिङको योजना अघि सारिएको हो । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले गति दिन्छ । जलस्रोतमा भुटानभन्दा धनी भएर पनि नेपालले यसको सम्भाव्यता दोहन गर्न सकेको छैन । विद्युत् खपत निकै हुने क्रिप्टो माइनिङ नेपालका लागि पनि निकै उपयोगी वरदान साबित हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल पैसा हो जसलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको होइन । अहिले विभिन्न नामका क्रिप्टो करेन्सी सञ्चालनमा छन् । ती भौतिक मुद्रा नभए पनि विश्वका प्रमुख बजारमा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । यसमा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दो छ । क्रिप्टो करेन्सी माइनिङ अर्थात् उत्खनन गर्न सकिन्छ जसका लागि विशेष प्रकारको कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतमा क्रिप्टोमा लगानी खुला गरिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ । नेपालले पनि माइनिङ गर्न दिने हो भने धेरै नै लाभ लिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् निर्माणका लागि नेपालको कुनै खोला वा नदी नै क्रिप्टो माइनिङलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा एकातिर लगानीकर्ता झुमिन्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई कर असुलीको नयाँ बाटो खुल्छ । सरकारले कारोबार गरेकै आधारमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सक्छ । अहिले सरकार राजस्व कम उठेर स्रोतको दबाबमा छ । आयात खुलाउँदा पनि समस्या देखिएको छ र नियन्त्रण गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । यो समस्याको समाधान गर्न माइनिङ सहयोगी हुने देखिन्छ । क्रिप्टोको मूल्यमा निकै ठूलो उतारचढाव हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला तर यो सोच अब त्यति प्रभावकारी देखिँदैन । किनकि विदेशमा बसेका नेपालीले विदेशमै रहेका थुपै्र क्रिप्टोमा लगानी गर्न सक्छन् । कानूनी रूपमा क्रिप्टोमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा पनि हजारौं नेपालीले यसमा लगानी गरेको अनुमान छ । त्यसैले अब यसलाई परम्परावादी आँखाले मात्र नहेरी यो अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ । किनकि विश्वका आर्थिक रूपले सम्पन्न कैयन् मुलुकले क्रिप्टोलाई कानूनी हैसियत प्रदान गरिसकेका छन् । लाभ नहुने भए विकसित मुलुकले पक्कै पनि यसो गर्दैनथे । क्रिप्टोमा लगानी गर्दा नेपाली नागरिक समस्यामा पर्छन् भन्ने लाग्छ भने भने नेपालीलाई रोक लगाउन नसकिने होइन, जसरी क्यासिनो प्रवेशमा नेपालीलाई रोक लगाइएको छ । यति मात्र नभई नेपालमा बिजुली खपत गराउने प्रभावकारी माध्यम पनि माइनिङ हुन सक्छ । समुदायमा आधारित हाइड्रोपावर नै क्रिप्टो माइनिङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा यसले नेपालको जलस्रोतको विकासका लागि ढोका खुल्छ । माइनिङ कम्पनीलाई नै जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिन सकिन्छ । प्राधिकरणले पनि बिजुलीको बजार खोज्दै भौंतारिनु पर्दैन । यसले रोजगारी सृजना पनि गर्छ । भुटानले सस्तो र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाकै कारण माइनिङका लागि योजना बनाएको हो । क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनले मात्र वार्षिक ४० देखि ४ सय ४५ टेरावाट ऊर्जा खपत गर्ने अनुमान केम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको छ । भुटानले समयसापेक्ष नीति लिएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी निकै बढाइसकेको छ । नेपाल भने प्रत्येक कुरामा शंका उपशंका गर्ने र त्यसलाई कि अति नियन्त्रण कि अति खुला गर्ने नीति लिएर सधैं समस्यामा पर्दै आएको छ । माइनिङमा नियन्त्रण पनि यस्तै हो । यसलाई उचित नियमनसहित अनुमति दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई विविध किसिमले लाभ मिल्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बेला क्रिप्टो माइनिङ अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बलियो आधार बन्न सक्छ । त्यसैले समय सान्दर्भिक नीति र योजना बनाएर त्यतातर्फ लाग्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कहाँ गयो पैसा ?

आज जताततै गुनासो छ, मान्छेहरूसँग पैसा छैन । बैंकमा पैसा छैन, व्यापारीसँग पैसा छैन, उपभोक्तासँग पैसा छैन । घुस दिनेसँग पनि छैन । लिनेसँग पनि छैन । रेमिट्यान्स बढे पनि पैसा छैन, सर्वसाधारणको घरखर्च घटे पनि पैसा छैन । त्यसो भए पैसा कहाँ गयो त ? तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? म खोज्दै छु ।’ अझै खोज्दै होलान् । त्यसो त उतिबेला एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि त्यै हराएको पैसा खोज्दै थिए क्यारे ! नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? बजारबाट पैसा किन हराएछ त, कता हराएछ ? चुनावपछि पैसा बजारमा निस्कन्छ भन्थे, उल्टै हरायो त । नेता र कार्यकर्ताले नगद घरमै राखे कि नगद बोकेर विदेश भागे ? कि चन्द्रहरूले डलरमा उतै कलर मिलाए ? देवीहरूले यताउति गरे ? कि क्रिप्टोमा छरे ? हुण्डीमा पैसा उतै हुत्तियो ? कि राष्ट्र बैंक पैसा बोकेर सुत्दियो ? ल, ठीक छ हामीजस्ता सधैं खाली खल्तीवालाहरूसँग त पैसा भएन भएन । यी व्यापारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग किन भएन त ? ऋणीहरूले बैंकलाई तिरेनछन् भने कल्लाई दिएछन् त ? आखिर पैसा कहाँ गायब भइरहेको छ त ? देशका अर्थमन्त्री, गभर्नरहरूले थाहा पाउन नसकेको कुरा यो साधारण मनुष्यले कसरी थाहा पाउने ? सरकार त सरकार नै भइहाल्यो । सरकारले अर्थतन्त्रको सरोकार राख्नुपर्ने त हो । तर त्यसो भने पनि जनतालाई यसबारे भनिरहनुपर्ने के नै दरकार छ र ? उसैलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति थाहा भए पो भनोस् ? थाहा पाउन पो किन पर्‍या छ र ? सत्ता र भत्ता पक्का भएपछि बाँकी कुरा भाडमै जाओस्, के को चासो ? भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् भनौं भने पनि यहाँ को काला व्यापारी ? को गोरा व्यापारी ? कसले र कसरी छुट्ट्याउने ? तैपनि उनीहरूले बिटाका बिटा रुपियाँ बोरामा खाँदेर त पक्कै राखेका छैनन् होला । त्यसो गरे त त्यो पैसा नै कुहिएला । मतलव, त्यो पैसाले कि सुनचाँदी किनेर राखे होला । कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी फ्याँके होला । कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिए होला । हैन भने कुनै व्यापारीले ब्याजमा लिए होला । अथवा नजिकका उद्यमीलाई लगानी गर्न दिए होला । स्लिपिङ पार्टनर भए होला । यसो गरेको भए पनि त त्यो पैसा फर्केर बैंकमै आउनुपर्ने हो । किन आएन त ? कुन धन कालो ? कुन सेतो वा खैरो ? यहाँ छुट्ट्याउने कसले ? कोसँग कति छ भनेर भट्याउने कस्ले ? यस्तो खुुट्याउने कुनै सही संयन्त्र छ र हाम्रो देशमा ? विश्वले नै भ्रष्टाचारमा माहिर मुलुक भनेर चिनेको छ हाम्रो देशलाई । यसलाई रोक्न भनेरै त अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायत थुप्रै संस्था पनि खोलेका । तर खै त यिनले भ्रष्टाचारीलाई पोलेका ? खै त यिनले भ्रष्टाचारी देखेको ? खै त खोजेको ? देशमा भ्रष्टाचार भएकै छैन कि यी संस्थाका हाकिमहरूले घाँस खाएर बसे ? कि पैसाजति विदेशै उड्यो त ? पढ्न र के के गर्न विदेश जानेले नेपाली पैसा बोकेर गए त ? तर नेपाली नोट जस्ताको तस्तै अरू देश जाने त कुरै भएन । विदेशमा नेपाली नोटै चल्दैन । नेपाली पैसा डलर, पाउन्ड, येन भएर विदेश गए पनि बैंकिङ प्रक्रियाबाटै जाने हो । त्यसको अभिलेख त राष्ट्र बैंकसँग भैहाल्छ । हुन्डी वा अरू माध्यमबाट गए पनि नेपाली नोट नै जाने त होइन । अनि कहाँ गयो त पैसा ? त्यसो भए सरकारले कराएर, थर्काएर अनि करकर गरी गरी उठाएको करको पैसा आफ्नो ढुकुटीमा राख्यो त ? तर सरकार पनि पैसा छैन भन्दै रुवावासी गर्दै छ त । ऊसँग पैसा भएको भए त खर्च गरिहाल्थ्यो होला । ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाइहाल्थे होला । अनि उनीहरूले पनि त्यो पैसा फेरि खर्च गरिहाल्थे होला । अरूको पनि हातमा पुग्थ्यो होला । पछि बैंकमै आइपुग्थ्यो होला । त्यस्तो त भएको छैन, दुईचार जनालाई आसचपु बाँड्नेबाहेक । यसरी पैसा कहाँ गयो भनेर घोत्लिँदा पंक्तिकारले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । भएको के रहेछ भने, पैसा त जम्मै सोहोरिएर राष्ट्र बैंकमा पो पुगेछ । पैसा गायब हुनुको एक्लो कारण नै बैंकहरूको पनि बाउ बैंकमा पैसा थुप्रनु पो रैछ । कसरी भन्नुहोला । हेर्नुस्, व्यापार घाटा र चालू खाता घाटा भएपछि विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकमा खासै टिक्नै पाएन । टिकेको भए त्यसको बराबर नेपाली रुपियाँ राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाउनै पथ्र्यो । आयातका लागि भुक्तानी दिँदादिँदै डलर स्वाहा भयो । त्यसरी निस्केको डलर बराबरको रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिनै पथ्र्यो, थुप्रियो । नूनदेखि सुनसम्म किन्न २० खर्ब रुपियाँबराबरको डलर विदेश भाग्ने रहेछ । जम्माजम्मी २ खर्ब रुपियाँ बराबरको डलरमात्रै निर्यातबाट हुल्न पाइने रहेछ । अनि रेमिट्यान्स र वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट पनि डलर आउने रहेछ । तर रेमिट्यान्स केही बढे पनि वैदेशिक अनुदान, ऋण आदिबाट आउने डलर यस वर्ष त करीब करीब शून्य नै रहेछ । विदेशबाट आएको सबै पैसा विदेश नै फर्किने गरेपछि देशमा पैसा खोजेर पाइन्छ त ? आएको डलर राष्ट्र बैंकबाट बाहिर फुरुरु । अनि नेपाली रुपियाँ बजारबाट राष्ट्र बैंकको सेफभित्र खुरुखुरु । यो त भयो रुपियाँ राष्ट्र बैंकमा थुप्रिने पहिलो कारण । दोस्रो कारण हो, कोभिड नामक किरो । कोभिड किरो त जीरो भइसक्यो भन्नुहोला । हो, कोभिड हटेर नै यो समस्या आएको हो । कोभिडको किराले खाएको अर्थतन्त्रलाई भिटामिन दिन ऊ बेला राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरल र सहुलियत कर्जा दिएर पैसा सक्यो । कोभिड कम भएपछि त्यो पैसा उसले जसलाई दिएको थियो, तीबाट फिर्ता लिएर, जताबाट ल्याएको थियो, त्यतै थन्क्यायो । अर्थात् यसरी त्यो पैसा राष्ट्र बैंक पुग्यो, अनि बजारबाट हरायो । त्यही पैसा राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा पठाए हुँदैन त भन्नुहोला । त्यसो गर्न त अप्ठेरो हुन्छ नि । किनकि बजारमा कति पैसा पठाउने, कतिबेला पठाउने, किन पठाउने यी सबै कुरा एउटा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे कानून नै छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदैमा जतिखेर मन लाग्यो त्यत्तिखेर, जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्ने वा आपूmसँग भएको पैसा बजारमा छाड्ने भन्ने हुँदैन । यत्ति कुरा त बुझ्नुभयो नि ? राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको त्यो पैसा बजारमा निकाल्ने उपाय कुनै पनि मै हँु भन्ने अर्थशास्त्रीले अहिलेसम्म निकाल्न सकेनन् । किन त ? त्यो त उनीहरूले नै जानून् । अब आठ कक्षा मात्र पढेका भैंसी पालेर माथिमाथि चढेका, अनि अस्पताल समेत खोलेका अर्बपतिहरूले गरिरहेको आन्दोलनले पो आउने हो कि त्योे पैसा बजारमा ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

महाधिवेशनको मौसम

अर्थतन्त्र धरमराएपछि अर्थमन्त्री बर्बराएका बर्बरायै छन् । यसै त मूल्यवृद्धि, त्यसमा पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव । अनि चालू खाता घाटा, बढ्दो भुक्तानी असन्तुलन, घट्दो रेमिट्यान्स, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण लगायत सबै तथ्यांकले अर्थतन्त्र धरमर देखाएपछि अर्थमन्त्री नर्बराए को बर्बराउँछ त ? त्यसोभए अहिलेको आर्थिक डामाडोलको कारण के हो त ? वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूतिर औंला ठड्याउँछ । पहिले पहिलेका सरकारहरूले पनि त्यसै गर्थे । फेरि अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई अर्थशास्त्र थाहा छैन रे । अर्थशास्त्र पढ्ने बेला अनर्थशास्त्र पढ्दै बम–बारुदका धन्धामा लागेपछि थाहा पनि कसरी होस् त ? भनेपछि अर्थतन्त्रका समस्याहरूको पहिचान र समाधानको योजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अब कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो होला । मन्त्रीको काम त भाषण गरेर शासन गर्ने न हो । हुन पनि मन्त्रीले काम गर्न पर्र्ने भए कर्मचारीहरूको आवश्यकता किन पर्‍यो र ? हैन्त मन्त्रीज्यू ? सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । एकथरी विद्वान्हरू लगातार मुलुकको ऋणको भार थपिने क्रम बढेको छ भनेर चिन्ता गर्छन् । तर के को चिन्ता ? ऋण तिर्ने ऋण दिन विश्व बैंक वा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता साहूहरू तयारै छन् । बाँकी अपुग नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद् संसद्जस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन भनिरहेका छन् स्वयं नेताहरू । त्यसो त बजार पनि बजार जस्तो छैन नि, चाहे शेयर बजार होस् वा अरू बजार । पूँजीबजारको प थाहा नभएका नेताले फू गर्दैमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने पनि के को बजार ? यसैबीच राजनीतिक दलहरूको भने बजार खुब चलेको छ, जसलाई उनीहरूले महाधिवेशन भन्छन् क्यारे । बजार भएपछि किनबेच त हुने नै भयो । यसलाई कत्तिले बा–अधिवेशन, दाइ–अधिवेशन र गाई–अधिवेशन भनेका छन् । महाधिवेशनमा राजनीतिक विचारको मन्थन, नीतिगत बहस र नीतिका आधारमा नेतृत्व छनोटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलका अधिवेशन भने पार्टीका बा–नेताले आफू र अरूलाई छानेको सूची अनुमोदन गर्ने वा कुनै दाइको चयन गर्नमै सीमित भएछ । त्यसैले यी महाधिवेशनलाई ‘भाते भेला’ पनि भन्दा रेछन् । देशभरिबाट प्रतिनिधि आउने, नेताका भाषणमा ताली पिट्ने, मासु–भात खाने र तोकिएका नेतालाई भातको बदलामा भोट दिएर फर्कने । सूर्य पार्टीका एक भक्तलाई मैले सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको पार्टी बार्दलीबाट आकाशतिर मात्र हेरेर किन टोलाइरहन्छ हँ ? अहिले तपाईंको पार्टीको खुट्टा जमिनमा छैन कि क्या हो ?’ उनले भने, ‘हाम्रो आठ ज को नारा सुन्नु भा छैन र ? अझ हाम्रो पार्टीको जति जग्गा र जमिनमा लगानी त कसैको पनि छैन ।’ मैले बल्ल कुरा बुझेँ । बा को अधिवेशनमा नयाँ सूर्य उदाउने कुरा पनि आएछ । त्यो नयाँ सूर्य स्वदेशी होला कि पहिलेजस्तै रूस, चीन वा उत्तर कोरियातिरबाट उदाउने होला ? नयाँ सूर्य आएपछि अहिले अलिअलि लहराइरहेको रूखको के होला, अझ झ्यांगिएला कि ओइलेर जाला ? त्यस्तै, हिजो रूख काटिहिँड्ने तर अहिले रूखमै अड्किएका हँसिया हथौडाहरूले के गर्लान् ? जे होस्, के ठूला के साना, सबै दलहरूमा चुनावी कम्पन शुरू भएको छ । संसद्, स्थानीय तह तथा प्रदेश चुनावको । ठूला र पहिले शासन गरेकाहरू फेरि पार्टीबाट टिकट कसरी फुत्काउने र जित्ने भन्ने ध्याउन्नमा होलान् । साना दल पनि ठूलासँग लेनदेन गरेरै भए पनि एकाध सिट जित्ने च्याँखे दाउमा होलान् । पहिले टिकट नपाएका वा चुनाव हरुवाहरू अब कसरी पार लाग्ने भन्ने जुक्ति खोज्दै होलान् । पहिलेको चुनावमा लागेको ऋण अझै तिर्न नसक्नेहरू चाहिँ अब के गर्ने भनेर सोचमग्न होलान् । संसदीय राजनीतिका खेलाडीहरूका निम्ति चुनाव आफ्नो प्रगतिको एक खेल हो । आम जनतालाई भने चुनाव आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा कसरी टिक्ने भनेर आशैआशाको भेल हो । चुनाव समाजका हर्ताकर्ताहरूका निम्ति एउटा प्रपञ्च होे । आम मानिसका लागि भने जिन्दगीको उमेर घटाउँदै जाने केवल एउटा मञ्च हो । चुनावको तारतम्य जनताकोे रुचिबाट बन्दैन, यसबाट फाइदा लिने हर्ताकर्ताहरूको हित हेरेर बन्छ । निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन गर्छ । सरकारले पनि बजेट छुट्याइदिन्छ र मिति घोषणा गरिदिन्छ । बस्, मिडियाललाई खुराक पुगिहाल्छ । सबैबाट चुनावको धूँवाधार प्रचार शुरू हुन्छ । के गाउँ के शहर, खाइलाग्दा खान पाउने मान्छेहरू चुनावबारे बोल्न थाल्छन् । राजनीतिक दलहरू पनि समाजसेवी अवतारमा प्रकट हुन्छन् । अनि नेता खेतमा धान काटेको नाटक गर्न थाल्छन् । गरिबको घरमा गएर खाएको फोटो फेसबुकमा हाल्न भ्याउँछन् । आम जनतामा फेरि भ्रम शुरू हुन्छ । दशकौंदेखि मतदान गरिरहँदा पनि आफ्नो जीवनमा आधारभूत परिवर्तन कहिल्यै नभएको बिर्सन्छन् र फेरि चुनावमा होमिन्छन् । दलहरू त चुनावकै मौका कुरिरहन्छन् । आफूले हिजो गरेका कामले नै यो पृथ्वी थामिएको जस्तो फुक्न थाल्छन् । आउँदोे चुनावमा आफू निर्वाचित भए सबैको जीवनमा कायापलट गरिदिने वाचा गर्छन् । तर निर्वाचित भएपछि फेरि सबै थोक बिर्सिन्छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा आफूखुशी खर्च गर्न थाल्छन् । ‘देश जाए भाडमे’, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने हो, आफ्ना भाइ–भतिजालाई पीए र सल्लाहकार बनाउने हो । यसरी लोकतन्त्रमा लोकमाथि चुनावी तन्त्र यसरी सवार छ कि चुनावको परिणाम एक दिन आउँछ, तर दुष्परिणाम वर्षौंसम्म आइरहन्छ । निर्वाचन विचारमा आधारित प्रणाली हो । तर त्यहाँ विचारलाई बिचरा बनाइएको छ र केवल बलशालीहरूको बकवास मात्र बाँकी छ । सामन्तवादी युगमा आम मानिसले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँदैनथे । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थाले प्रतिनिधि छान्न त पाउने, तर जनताले चैं कहिल्यै क्यै नपाउने बनाइएको छ । छन त संसदीय व्यवस्था सामन्तवादी परिपाटीका तुलनामा प्रगतिशील थियो । तर संसदीय खोलमा शासन व्यवस्था नै झोल बनाए केही सीमित झोलेहरूले । कम्तीमा पचास लाख खर्च गर्न नसक्नेले अहिले गाउँपालिका, नगर प्रमुख वा प्रदेश सांसदको उम्मेदवारै बन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । संघीय निर्वाचनमा त कम्तीमा एक करोड जोहो गर्न नसक्नेले जितको त कुरा छाडौं, चुनावै लड्न नसक्ने बनाइएको छ । त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यो त लगानी पो हो त । जसले भोलि देश लुट्न सक्छ, उसैले लगानी गर्छ । यही कारण त हो, चुनावअगाडि र पछाडि बजार भाउ खपिनसक्नु बढ्छ । तर यो स्वाभाविक नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि हामी अहिले वैश्ययुगमा छौं र यो बेला महाधिवेशन र चुनावको मौसममा छौं । त्यसैले ल है ! यो कुरा बुझ्नू, अनिमात्र चुनावतिर कुद्नू नि !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उद्योग क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्छ

प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ? नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ? तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन । बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ? विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ? नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ? यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८