काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९ तारीख) गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका चर्चित धनाढ्यलाई निम्तो पठाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार भारतीय अर्बपतिहरू गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी, अमेरिकी अर्बपति तथा स्पेस एक्स र टेस्लाका संस्थापक एलन मक्स, मेटा (फेसबुक) का संस्थापक मार्क जुकरबर्गलगायत अन्य विख्यात विदेशी कम्पनीका १७ जना उच्च अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनका विषयमा जानकारी गराउने सन्दर्भमा सघाउन विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसअनुरूप राजदूतावासहरूले सम्बद्ध देशका लगानीकर्ता, उच्च अधिकारीलगायतको सूची पठाउन थालिसकेको र यो क्रम जारी रहने बताइएको छ ।
दुईदिने उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तादेखि सरकार/वाणिज्य प्रमुखसम्मलाई पत्राचार गर्ने तयारीअनुसार पहिलो चरणमा ती व्यवसायीलाई निम्तो पठाएको बोर्डको भनाइ छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ता, सरकार प्रमुख, वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री, स्वदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदार गरी हजार जनालाई सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य छ । बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले सम्मेलनको पाहुना सूची (गेस्ट लिस्ट)मा हजार जना रहेको बताए । उनीहरू सबैलाई निम्ता जाने उपाध्यायले बताए ।
सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सक्रियतामा समकक्षीलाई पत्राचार भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सम्बद्ध देशका महावाणिज्यदूत, राजदूतावास, नेपालमा लगानी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई पत्राचार शुरू गरिएको छ ।
बोर्डमा रहेको लगानी सम्मेलन सचिवालयले अहिले पत्राचार गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी, निजीक्षेत्रका व्यवसायीको चिनजान र सम्बन्धका आधारमा निम्ता गरिने भएकाले लगानीकर्ता र मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरू आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन लगानीकर्ताबाहेक भारतका प्रधानमन्त्री,
कोरिया र चीनका उद्योग, वाणिज्यमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई निम्ता पठाइनेछ । नेपाललाई सघाउँदै आएका दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई पनि निम्ता गर्ने तयारीमा बोर्ड छ ।
सम्मेलन सफल बनाउन विभिन्न काम भइरहेका छन् । त्यसमध्ये लगानी भित्त्याउन गर्नैपर्ने नीतिगत सुधार र परियोजना तयारीको काम शुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्रालयका सचिवदेखि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यसम्मसम्मको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन भएका छन् ।
नीतिगत, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले तयार गरेको कानूनी सुधारको प्रस्तावमा अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकमुष्ट विधेयक बनाउँदै छ । उक्त विधेयक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ‘लगानी
सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले परियोजना संकलन तथा सूचीकरणको काम गरिरहेको छ । हालसम्म सम्मेलनमा सोकेस गर्न भनेर ११५ ओटा परियोजनाको सूची तयार भएको छ ।