कालीगण्डकी नदीको बगर क्षेत्रबाट नदीजन्य वस्तुको चोरी हुँदा स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २९ गतेको अन्तरिम आदेशअनुसार स्थानीय तहहरुले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । असार १५ देखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने नियम छ । सर्वोच्चको आदेश र कानुनी व्यवस्था विपरीत पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी स्थित कालीगण्डकी नदी किनारबाट बर्खा याममा बालुवा उत्खनन भएको कालीगण्डकी बचाउ अभियानका आरके आदिप्त
