Ratopati

आषाढ २०७९

वडाध्यक्ष गुप्ताको दादागिरीले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण भएन : नगरप्रमुख

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका एमाले वडाध्यक्षले सेवाग्राही र कर्मचारीलाई कार्यालयमा थुनेर मुल गेटमा ताला लगाएपछि कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेलले गुनासो गरेका छन् । उपमहानगरको वडा नं ७ का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ताले बुधवार कार्यालय समयमा सेवाग्राही र कर्मचारीलाई भित्र थुनेर उपमहानगरको मुल गेटमा ताला लगाएका थिए । कार्यालयमा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकिय अधिकृत नभेटिएको भन्दै वडा अध्यक्ष गुप्ताले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई भित्र थुनेर मुलगेटमा ताला लगाएका थिए ।वडाध्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको पटेर्वाघाट पुल उद्घाटनपछि स्थानीय भन्छन्- समयमै निर्माण हुनेमा उत्साही छौँ

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जनप्रतिनिधि विवादले पालिकाको सेवा प्रभावित

वृन्दावन नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीताकुमारी राम नियमित कार्यालय जान छाडेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । नगरप्रमुख विनोदप्रसाद कुर्मीका कारण कार्यालयमा बसेर काम गर्ने वातावरण नभएको उनको आरोप छ । उनीहरूबीच एक वर्षदेखि बोलचाल पनि छैन ।

कान्तिपुर आश्विन २०८०

किन विवादमा तानिन्छन् स्थानीय कर: करका विरोधाभास हटाउनु जरुरी

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का लगाएको जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका विरोधाभास अहिले चर्चामा छन् । यो पालिकाले कवाडीको नाममा आयातित कच्चा पदार्थदेखि तयारी उत्पादनसम्मका कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यापारी र तिनका संस्थाले विरोधका आवाज उठाउन थालेका छन् । उद्यमीहरूले स्थानीय पालिकादेखि संघीय सरकारका मन्त्रालयसम्म यो विषय पुर्‍याइसकेका छन् । स्थानीय सरकारले ल्याएका करमा विरोध यो पहिलोपटक होइन, संघीयताको कानूनी व्यवस्थाअनुसार तहगत सरकार अभ्यासमा आएसँगै कर सकसपूर्ण बन्दै गएको हो । स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो । त्यसबेला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा खसीबाख्रा, कुखुरा लैजाँदा पनि कर तिर्ने अवस्था भएपछि स्थानीय सरकारहरू निकै आलोचित भए । त्यसबेला वीरगञ्ज महानगरले लगाएको सवारी कर अवैध भनिएपछि सवारी व्यवस्थापन शुल्कको नाममा उठाउन थाल्यो । गतवर्ष महानगरमा निर्वाचित भएर आएका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले त्यो कर हटाएका थिए । तर, आफैले अनावश्यक भन्दै हटाएको कर उनैले यो वर्ष लगाइदिएका छन् । वीरगञ्ज र जितपुर सिमराका कर वर्षेनि विवादमा बढी तानिनु यी पालिकाले करमा देखाएको बलमिच्याइँ नै मूल कारण हो । सरकार चलाउन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्नेमा विवाद छैन । कर नै सरकारी आयको आधार हो । यसो भन्दैमा करको आवरणमा अराजकता मच्चाउने छूट मिल्दैन । अन्य देशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामा ३०० प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउन तयार हुनेहरूले स्थानीय सरकारले उठाउने किन सानोतिनो करविरुद्ध उत्रिन्छन् ? विरोध करको होइन, करको नाममा हुने ठेकेदारको मनोमानी र त्यसलाई स्थानीय सरकारको संरक्षण समस्याको जड हो । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले अनधिकृत असुलीको किन मौन समर्थन गरिराखेका छन् ? घुमाउरो पाराले कति जनप्रतिनिधिले आफै ठेक्का लिएका छन् । कतिले ठेकेदारहरूसँग अनधिकृत लाभको ‘सेटिङ’ मिलाएका सन्दर्भ स्थानीय सरकारका विशेषताजस्तै बनेको छ । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । धेरैले करलाई निजीक्षेत्रको सरोकारको रूपमा अथ्र्याउने र बुझ्ने गरेका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो उद्योगी व्यापारीको टाउको दुखाइजस्तो लाग्न पनि सक्छ तर करको अन्तिम भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा नै थपिने हो । निजीक्षेत्र त कर संकलनको माध्यममात्रै हो । वास्तविक करदाता त त्यही औसत नागरिक हो, जो अनेक आवरणका महामारी, करको भारी र महँगीले थिचिएर सधैं थलिएको छ । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिन भनेको हो । नागरिकका सरोकारमा प्रत्यक्ष जोडिएको भनिएका पालिकाहरूले यो कानूनी प्रावधानमा विचारसमेत पुर्‍याएको भान हुँदैन । अर्को, ऐनले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर तोक्नसक्ने भन्दियो । तर, यस्तो करको अधिकतम सीमा कति हुने ? यो स्पष्ट नहुँदा पालिकाहरूले आफूखुशी कर र दर तय गरेका छन् । जितपुरसिमराको पछिल्लो उदाहरण हेरौं, यो पालिकाले कवाडीको नाममा फलाम उद्योगको तयारी उत्पादन पत्ती, च्यानल, वायर, एंगलमा कर लिएको छ । ब्लेड, सीट, क्वायल, क्लिंकर र कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थलाई पनि समेटिएको छ । ठेकेदारलाई तामा र पित्तलमा पनि कर लिनसक्ने बाटो खोलिएको छ । जब कि, उपमहागरले आफैले ल्याएको आर्थिक ऐनमा ‘कवाडी भन्नाले तयारी मालसामानबाहेक उत्पादनका क्रममा निस्केका वा पुन: प्रयोग गर्न सकिने (एकपटक प्रयोग भइसकेका) र पुन: प्रशोधन हुन सक्ने (तयारी वस्तुका टुक्रा/अवशेष) ए ग्रेडबाहेकका मालवस्तुहरू सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । तयारी सिमेन्टमा गैरकानूनी रूपमा कर लिएका छन् । स्थानीय स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुनेमा कर लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय स्रोत प्रयोग नगरेको सिमेन्टमा कर लिइएको छ । एउटै वस्तुमा पालिकैपिच्छे फरकफरक दरमा कर लगाइएको छ । एकै प्रकृतिका वस्तुमा एउटामा कर लाग्छ, अर्कोमा लाग्दैन । यसले उद्यम व्यापारको लागत र प्रतिस्पर्धी क्षमता असन्तुलित भइराखेको छ । विगतको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीले यसमा लगाम लगाएको थियो । करका विरोधाभासले नागरिकको शोषणमात्र भएको छैन, देशमा लगानीको वातावरण पनि बिग्रिएको छ । नेपालको लगानी वातावरण सूचकमा सुधार नआउनुमा कर प्रणालीका झन्झट पनि मुख्य छन् । हामी तहगत सरकारको करको भारमा थिचिँदा सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । यसले हाम्रो व्यापार क्षमतामा ह्रास आउनु स्वाभाविक हो । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल कर प्रणाली सहजताको सूचकमा १७५ औं स्थानमा छ । नेपालका व्यवसायीले ४६ ओटा शीर्षकमा कर बुझाउँछन् । विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धाका लागि जीडीपीसँगको करको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने अध्ययनहरूले देखाइराख्दा हामीकहाँ यो २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यवसायीले चुक्ता गर्ने वैश्विक औसत कर प्रतिशत २६ हुँदा हामीकहाँ यो ४२ प्रतिशत छ भने बाहिरको लगानीकर्ता हामीकहाँ किन आउँछ ? यो दृश्यावलीमा हामी भने आर्थिक विकासको तीव्र उडानका निम्ति बाह्य लगानीको आशमा छौं । यसरी तिरिएको करको सबै अंश नेता र कर्मचारीको सेवा सुविधामा जान्छ । संघीय बजेटको प्रवृत्ति हेर्‍यौं भने स्पष्ट हुन्छ, राजस्वबाट साधारण खर्च पुग्दैन । यो खर्च भनेको तलब, भत्ता, सुविधाबाहेक अन्य केही पनि होइन । यस्तै हो भने सुविधा उपभोगका लागि पनि ऋण काढ्नुपर्ने दिन टाढा छैन । विकास निर्माण अनुदान र ऋणको भरमा छ । खस्किँदो खर्च क्षमताले अनुदानको रकम वर्षेनि घटिराखेको छ । अबको केही वर्षभित्रै हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि यो अझ घट्ने निश्चित छ । नागरिकलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै सहुलियत र सुविधामा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति नभएसम्म कर तिर्ने उत्साह सम्भव हुँदैन । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भुत्ते पाठ पठाएर अब काम लाग्दैन । नागरिकलाई निचोरेर कर लिने सरकारको नागरिकप्रति दायित्व केही छ कि छैन ? कि एकाध स्टन्टको आवरणमा हुने अनेक भ्रष्टाचार सत्तासीनको औसत चरित्र हो ? वैदेशिक ऋणमा समेत भ्रष्टाचारका पहेली सुन्न/पढ्न अभिशप्त नागरिकमा कर तिर्ने तत्परता कसरी हुन्छ ? वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो उकालो लाग्ने क्रम रोकिने छाँटकाँट छैन । मोटो आम्दानी हुने कर संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्वजस्ता कार्यालयले अर्बौं/खर्बौंमा कर उठाउँछन् । यस्तोमा नीतिगत सुधार, चलखेलका कुरा र व्यापार सहजीकरणका प्रक्रियागत विषयबाहेक अन्य विमति देखिँदैनन् । सानोतिनो कर उठाउने पालिकाहरू किन आलोचनाको अग्रभागमा पर्छन् ? स्थानीय करमा ठेकेदारहरूको मनपरी र त्यसमा जनप्रतिनधिको संरक्षण विरोधको मुख्य जड हो । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि यस्तो करको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै अराजकताविरुद्ध निजीक्षेत्रले गरेको आन्दोलनको बलमा त्यस्तो कर खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो । कवाडी करको विकल्पमा भन्सार नाकामै स्थानीय विकास शुल्क लिने व्यवस्था मिलाएर कवाडी कर हटाइएको थियो । सत्ता चलाउन कर चाहिने नै हो भने यो उपायमा जान नसकिने होइन । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै यो कर विवाद पनि ब्युँतियो । अव्याहारिक र विवादको कारण मानेर हटाइएको कर पुन: कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित होइन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

लगानी सम्मेलन गर्दै पाँचखाल नगरपालिका, १५ अर्ब लगानी ल्याउने अपेक्षा

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाले यस वर्ष लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणलगायत विविध कारण सम्मेलन लगातार चार वर्ष अनिश्चित भएको थियो । नगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लगानी लम्मेलन गर्ने आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । सम्मेलनको अयोजना घोषणा गरेको नगरले कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहरसम्म गर्न सकेको थिएन । 'चालू आवमा पनि गर्न भ्याइएन, अबको वर्ष जसरी पनि गर्ने बजेटसहितको योजना बनाउनेछौँ', नगरप्रमुख महेश खरेलले भने । लगानी सम्मेलनको चाहना त्यतिकै जाने हो की भन्ने डरमा थिए, पुनः नगरप्रमुख भएपछि त्यो चाहनालाई पूरा गर्नेतिर लागिरहेको उनले बताए । आव ०७६/०७७ मा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दै बजेट विनियोजन गरी तयारीमा जुटेपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसयता लगानी सम्मेलनको योजना योजनामै सीमित भएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्मका कारण त्यसको असर नगरको अर्थतन्त्रमा परेका कारण गत वर्ष पनि गर्न नसकिएको खरेलले दुःखेसो पोखे । उनका अनुसार सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बको लक्ष्य लिइएको थियो । खरेलले भने, 'यस वर्ष सम्मेलन गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ, यो वर्ष गर्ने नै योजना बनाएका हौँ, यसका लागि लगानीकर्ता निम्त्याउनेबारे अध्ययन थाल्नेछौँ ।' यसअघि स्थानीय तहअन्तर्गत पहिलोपल्ट विसं २०७६ असोजमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गरेको लगानी सम्मेलनमा स्वेदेशीसहित विदेशी लगानीकर्ताबाट रु १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पाँचखाल क्षेत्रको समग्र विकासका लागि चालु आवमा लगानीकर्ता तथा रोजगारदाताको सम्मेलन गर्न अघिल्ला दुवै आवमा प्रारम्भिक बजेट छुट्याइएको खरेलले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, 'पाँचखालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विकासका काम सुरुभएसँगै लागानी सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।' सम्मेलनमा विशेष गरी कृषि र पशुपालनमा लगानकर्तालाई आकर्षण बनाउने योजनामा बनाइएको छ । पाँचखालमा लगानी तथा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएका स्थानमा सडक पुर्‍याइसकिएको तथा पुर्‍याउने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले वातावरणको दृष्टिकोणले लगानीकर्ता आकर्षण हुनु स्वभाविक रहेको बताइन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सौर्य ऊर्जा, प्रविधि र पर्यटकीयस्तरका ठूला होटल, उद्योग स्थापनार्थ सम्मेलनमा प्रस्तावसमेत गरिने योजना बनाइएको छ । 'सम्मेलनमा स्थानीयलाई रोजगार दिने उद्योग तथा परियोजनालाई कर छुट दिने योजना ल्याइसकेका छौँ', नगर प्रमुख खरेलले भने । सम्मेलनमा पाँचखालमा विभिन्न ऐतिहासिकस्थलसमेत रहेकाले पर्यटन र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्र लक्षित आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ । पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन भई हाल संसद्बाट विधेयकसमेत पारित भइसकेको, बृहत् सुनकोशी पाँचखाल खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको, राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा निर्माण हुने ‘नेशनल युथ इनोभेसन सेन्टर’, महिला उद्योग ग्रामको प्रक्रिया थालिएको, एकीकृत तथा स्मार्ट सिटीका लागि पनि जमिन छुट्याएकाले पनि थप लगानीकर्ता र रोजगारदाता आवश्यक रहेको जनाउँदै नगरले सम्मेलनको योजना बनाएको हो । खरेलका अनुसार हालै सम्झौता गरिएको स्मार्ट सिटी पनि लगानीको एउटा वैकल्पिक योजना हो । ग्रीन स्मार्ट–सिटी निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सहरी विकास कार्यक्रम आयोजना गर्न रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले देशका ४४ नगरलाई छनोट गरेकामध्ये पाँचखाललाई प्राप्त रु ५० करोड बजेटमा ५० प्रतिशत सडक क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत आयआर्जन, १५ प्रतिशत सामुदायिक पूर्वाधार तथा पाँच प्रतिशत रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ । कोरोना जोखिमका कारण लगानी सम्मेलन गर्न नसकेपछि नगरले पछिला वर्ष लगानी भित्र्याउन विकल्पका रुपमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न नगरले विभिन्न वित्तीय संस्थासँगको सम्झौतालाई अघि बढाएको थियो । नगरप्रमुख खरेलका अनुसार उद्यम गर्न चाहने स्थानीयका लागि नगरको सिफारिसमा सहजरुपमा सरल कर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थासँगको सम्झौता गरिएकोे हो । 'लगानी सम्मेलन गरेर नगरको थप विकासमा लाग्ने योजना कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलगायत विविध कारणले थाँती रहे पछि साझेदारीमा वैकल्पिक योजनाको खोजी गरिरहेका थियौँ', नगर प्रमुख खरेलले भने । ‘पाँचखाल नगर, कृषि सहर’ नारालाई सार्थक बनाउन नगरले खेतीयोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । नगरले कृषि उत्पादनमा जोड दिइरहेका बेला खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिने निर्णय गरेको हो । रिङरोड राजमार्गसँग जोडिने भएकाले खेतीयोग्य जमिन जोगाएर मानव बस्ती तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने योजना बनाउने नगरको योजना छ । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

'एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम' घोषणामै सीमित : केही शुरू नै भएनन् अधिकांश अलपत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

जीतपुर सिमराका नगरप्रमुख भन्छन्, म असुरक्षित छु

सिमरा : बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन पौडेलले आफू वडाध्यक्षबाट असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षा माग गरेका छन्।वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुनिल गुप्ताले पटकपटक दलबलसहित आएर नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्यभूति दिलाउन माग गरेका हुन्।गुप्ताले नगरपालिकामा आएर अराजकता प्रर्दशन गरेको भन्दै उनले सुरक्षा निकायले समेत आफूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताए। उनले भने, ‘म असुरक्षित छु। पालिका असुरक्षित छ। पालिकामा बसेर काम गर्ने वातावरण छैन’, उन

थाहा खबर आश्विन २०७९

शिक्षा र संस्कार सिकाउन नवनिर्वाचित प्रमुखलाई सुझाव

कर्णाली । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखहरूलाई शिक्षा र संस्कारमा जोड सुझाव दिइएको छ । नवनिर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षहरूलाई शपथग्रहण गर्न शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईंले बधाई दिँदै शिक्षा र संस्कारमा जोड दिन सुझाएका छन् । प्रजिअ प्रसाईंले सभ्य समाज निर्माण गर्न शिक्षा र संस्कार महत्त्वपूर्ण कुरा भएको बताए । उनले गुठीचौर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दानबहादुर बुढालाई युवाहरूलाई संस्कार सिकाउन, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईँलाई तातोपानी धारामा महिलालाई स्वतन्त्रपूर्वक नुहाउने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिए । प्रसाईंले युवाहरूलाई शान्ति र मेलमिलापबाट हरेक काम सफल र सम्पन्न हुन्छन् बन्ने बुझाउन आवश्यक रहेको आग्रह गर्दै भने, ‘जुम्लाको शिक्षाको अवस्था निकै खस्किँदो छ । चिट चोरेर पास हुने गलत प्रवृत्तिको विकास भएको पाइएकाले यसमा व्यापक सुधार ल्याउन सबै क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका रहनुपर्दछ ।’ यसको नेतृत्व भने चन्दननाथ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखलाई गर्न उनले आग्रह गरे । त्यस्तै हिमा र सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई सिंजा क्षेत्र प्रवेशद्वारको सडक स्तरोन्नति ध्यान दिन, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कनकासुन्दरी मन्दिरसम्म बाह्य पर्यटक सहजै पुग्ने पुल तथा बाटो निर्माण गर्न, पातारासी तथा तिला गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई बालविवाहमुक्त पालिका बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन प्रसाईंले सुझाव दिए । चन्दननाथ नगरका नगरप्रमुख राजुसिंह कठायत, पातारासी, गुठीचौर, तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्रमश: पूर्णसिंह बोहोरा, दानबहादुर बुढा, नन्दप्रसाद चौलागाईं, मोतीलाल रोकाय, लक्ष्मण शाही, पूर्णप्रसाद धिताल र दामोदर आचार्यले आआफ्नो पालिकामा भएका बेथिति हटाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९