काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमको सभापतिमा शैलेन्द्र गुरागाई चयन भएका छन् । महासंघको विधानको दफा ३८ (ग) बमोजिम फोरमको सभापतिमा गुरागाईलाई चयन गरिएको महासंघले जानकारी दिएको छ । गुरागाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
महासंघको वैशाख ३ गते बसेको पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्षलाई अख्तियारी प्रदान गरेअनुसार अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विधानको दफा ३८ (ग) बमोजिम समापतिमा गुरागाईलाई चयन गरेका हुन् । गुरागाईलाई महासंघको छवि र प्रतिष्ठालाई अझ बढी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन संघको तर्फबाट अनुरोध गरिएको छ ।
यो फोरममा सभापतिसहित १४ जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । गुरागाईको सभापतित्वमा अन्य सदस्यहरूसमेत चयन हुनेछन् । फोरमले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षासहित फोरमले गरेको कार्यप्रगति अर्थ वार्षिक रूपमा पुनरवलोकन गरी मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । गुरागाईभन्दा पहिले पूँजी बजार फोरमको सभापतिमा अम्बिकाप्रसाद पौडेल रहेका थिए ।
२ असार, काठमाडौं । पूँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको संयोजक तोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतकाअनुसार सेयर लगानीकर्ताको समस्या समाधानका लागि गठित समितिमा धितोपत्र बोर्डले संयोजक र सदस्य सचिवको नाम सिफारिस गरेको हो । बोर्डले निमित्त कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यलाई समिति संयोजकका रुपमा सिफारिस गरेको थियो । यस्तै […]
काठमाडौं । पूँजी बजार सुधारको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । बजार सुधारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका लगानीकर्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पूँजी बजार सुधारको माग गर्दै मंगलबार पूँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालय सिंहदरबार अगाडि गरेको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले लगानीर्ताहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पूँजी बजार […]
काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले पूँजी बजार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्मेलनमा बोल्दै मिश्रले यस्ताे बताएका हुन्। उनले शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतारचढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पूँजी लगानीको आवश्यकता रहेको बताए।मिश्रले बजारमा 'टेक्नोलोजिकल मचुरिटी, पोलिसी मचुरिटी, ट्रान्जेक्सनवाइन मचुरिटी, इथिकल मचुरिटी' आउनुपर्ने बताए।उनले पोलिसी मचुरिटीमा राष्ट्र बैंकक
विराटनगर । राजधानीकेन्द्रित पूँजी बजारलाई कम्तीमा प्रदेश तहमा ल्याउनुपर्नेमा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । सरोकारवालाहरूसहितको शनिवार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय पूँजी बजार सचेतना कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश स्तरमा पनि पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने निकायको खाँचो औंल्याएका हुन् ।
उनीहरूले पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डजस्ता कार्यालयका विस्तारित शाखा प्रदेशमा पनि हुुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले सरकारको नियमनकारी संस्थाको निगरानीबाट मात्रै पूँजी बजारको संरक्षण हुने बताए ।
उनले नेपालमा झन्डै ३६ अर्ब आकारको पूँजी बजार भएको उल्लेख गर्दै यो बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनले दोस्रो बजारका रूपमा रहेको पूँजी बजारमार्फत आउने निष्क्रिय पूँजी लगानीयोग्य भई यसले उत्पादन बढाउने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेले पूँजी बजार ठूलाठूला ठेकेदारले चलाएको भन्दै यसलाई सर्वसाधरणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने विचार प्रकट गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पूँजी बजारमार्पmत हुने लगानी सुरक्षण गर्ने सवालमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले पूँजी बजारलाई लगानीका हिसाबले साना र मझौला प्रकारको पूँजी बजार भनेर छुट्ट्याउनुपर्ने राय प्रकट गरे । उनले साना र ठूला आकारका लगानीकर्ता एकै ठाउँमा रहनुभन्दा श्रेणी विभाजन भई अलग कारोबार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुँदै गरेको बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकार पूँजी बजारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुँदैमा पूँजी बजारप्रतिको धारणा परिवर्तन नहुने बताए । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता संघका अध्यक्षता मोदनाथ ढकालले गरेका थिए ।
दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैले जुटाउन सकिँदैन । आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ । खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात् पर्म पनि लाइन्छ । पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ । बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै सधैं नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारजस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ । मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ । हाट साप्ताहिक रूपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ । मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ । यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ । यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ । औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई बेवास्ता गरेझैं स्थिति थियो । यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजी बजार फोरम गठन’ गरेर पूँजी बजार विकासका लागि संस्थागत प्रयास शुरू गरेको छ ।
वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरकफरक दरको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने सुझाव पेश गरिएको थियो ।
फोरम गठन र संरचना
महासंघले ११ ओटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजी बजार फोरममा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागिता छ । फोरम महासंघका कार्यकारिणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ । फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् । उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् । पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानूनका अध्येता र पूँजी बजारका विविध पक्षका अध्येतासहित सात जना पूर्ण सदस्य छन् । पूर्ण सदस्यहरूमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएशन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् । गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरूपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् । विशेष आमन्त्रित सदस्यको रूपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव श्री सुनील रिजाल छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, ऊर्जा विज्ञ एवम् ऊर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् ।
बैठक र उपलब्धि
अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलोपटक फोरम गठन गरेको हो । पूँजी बजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म पाँचओटा बैठक बसिसकेको छ । फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्न सक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजी बजारसँग सम्बद्ध समस्या, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज लगानी गर्न नीतिगत बाधाहरूको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजी बजारसँग सम्बद्ध करका विषय पहिचान गरेको थियो । पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो ।
लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् । पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ ।
आगामी लक्ष्य
पूँजी बजारका अरू थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ । फोरमका आगामी लक्ष्यहरूमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसको पुनःसंरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रस्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छूटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरू गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरिभेटिव) उपकरण विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई विस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्शन मार्केट सञ्चालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् ।
यसका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम् वार्षिक वित्तीय विवरणका लागि एकरूपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंकसरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरी लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएका छन् ।
(लेखकद्वय पौडेल र दाहाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन्)
नेपालको पूँजीबजार विकासक्रममा वर्ष २०७७ अपेक्षित उपलब्धिका दृष्टिकोणले औसत रहन गएको छ । सूचक र कारोबारहरूले उच्चतम अंक बनाए पनि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको हैसियतमा बजार विकासक्रमको प्रक्रियाले भने धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । धितोपत्र विनिमयमा प्रविधिको प्रयोगले कारोबारहरू अनलाइनबाट सुचारु भए पनि कमजोर प्रणालीको कारण त्यो दोषमुक्त छैन । बजारमा संख्यात्मक रूपमा धेरै लगानीकर्ता भित्रिए पनि तिनीहरूको बजारमा सहज पँहुचका लागि अपेक्षाकृतरूपमा कामहरू भएको देखिँदैन । वर्ष २०७७ नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमा सकारात्मक मात्र होइन, कोभिडका–१९ कारण देखाई ५० दिनसम्म निरन्तर बजार बन्द गराउनेजस्ता प्रतिगामी कार्यहरूले समेत रेकर्ड बनाएको थियो । बजार खुलेपछि पनि पूर्ववत् रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यमा कोभिड–१९ नै बाधक देखाइयो । कुल बजार पूँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा पूँजी बजारका सूचकहरूले अर्थतन्त्रसँग सापेक्षिक सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्दैन । विश्व पूँजी बजारको तुलनामा नेपालको बजारमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग, बजारको संरचना र आकार, औजार एवं उपकरणहरूको प्रयोग, बजारमा समेटिएका क्षेत्रहरू र रणनीतिक सुधारलगायत कुरामा धेरै पछाडि देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोगमा भारतको मुम्बई स्टक एक्सचेन्जले सन् २०१५ कारोबारको गति प्रतिसेकेन्ड ६० लाखको एकाइमा पुग्ने गरी विकास गरिसकेको छ, जुन विश्वभरमा दास्रो बजारमा प्रयोग गरिएको सर्वाधिक उच्चतम गतिको प्रणाली हो ।
विश्व पूँजी बजारको तुलनामा नेपालको बजारमा भइरहेको प्रविधिको प्रयोग, बजारको संरचना र आकार, औजार एवं उपकरणहरूको प्रयोगलगायत कुरामा धेरै पछाडि देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्कासनदेखि दोस्रो बजारसम्मका प्रणालीहरू निश्चित संख्याभन्दा बढी लगानीकर्ताले एकैपटक लगइन गरेमा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने प्रकृतिका छन् । विश्वभर अन्तरराष्ट्रिय मुद्राहरूको दर, बहुउपयोगी र बहुमूल्य वस्तुको मूल्य एवं विभिन्न प्रकारका कोषहरूलाई उपकरणका रूपमा रूपान्तरण गरी एकआपसमा विनिमय र धितोपत्रसरह कारोबार गर्ने कामहरूसमेत धितोपत्र बजारको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको देखिन्छ । भारतको बजारमा इक्वीटीको कारोबारसँगै मुद्रा, बन्ड, एक्सचेन्ज अफर, म्युचुअल फन्ड, इन्डेक्स फन्ड र विनिमयको हस्तान्तरण कारोबारको उल्लेख्य हुने गरेको छ । यससँगै कारोबारहरू उच्च गतिमा हुने भएकाले लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो र बजारको आकार बहुविशिष्टीकृत बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बजारको संरचना र आकारलाई बहुगत विधामा लैजाने ध्येयले उल्लिखित प्रकारका डेरिभेटिभ्स सेग्मेन्टहरूको कारोबार हुने गरेको छैन ।
बजार पूँजीकरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात समान र नेपालको वार्षिक बजेटको आकारमा करीब २ दशमलव ५ गुणा ठूलो भइसकेको छ । आज पनि पूँजी बजारमा दुई तिहाइभन्दा बढीको प्रभाव र दबाब बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको रहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भने त्यो क्षेत्रको प्रभाव नगण्य छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने पूँजी बजारमा सूचीकृत अन्य सबै क्षेत्रकोे अंश पनि करीब ५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ । सापेक्ष अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पूँजी बजारले आफ्नो दिशानिर्दिष्ट गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र र पूँजी बजारको सम्बन्ध सापेक्ष रहेको पुष्टि हुँदैन । वास्तविक क्षेत्र, उत्पादनमूलक कम्पनीहरू र सेवाक्षेत्रलाई यो प्लेटफर्ममा विभिन्न सहुलियत वा प्रोत्साहनका साथ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भारतको बजार पूँजी करणमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक, वित्तीय क्षेत्र, रियल इस्टेट र प्रोफेशनल क्षेत्रको संयुक्त योगदान २१ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।
नेपालको पूँजी बजारमा आज पनि सीमित समूहको उद्देश्य परिपूर्तिका विभिन्न प्रकारले प्रभाव पार्ने कामहरू भइरहेको पाइन्छ । त्यस्ता काममध्ये भित्री कारोबार एवं मूल्य कार्टेलिङलगायत बजारलाई परोक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने प्रयासहरू निरन्तर भइरहेको छ । गलत उद्देश्यले कारोबार गर्नेहरू उपर कारबाही गरिपाऊँ भनी प्रहरी प्रशासनमा जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यता सृजना हुनुमा धितोपत्र बोर्डको भूमिकामा प्रश्न गर्ने अवस्था हो । त्यसैगरी सधैंजस्तो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचीकृत कम्पनीका सीईओहरू समेत अन्तर्वार्तासहित आफू सम्बद्ध कम्पनीको मूल्यको प्रक्षेपण गरिरहेका हुन्छन् । धितोपत्र बजारमा परोक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता कार्य कानूनी दायरामा ल्याउने काममा सम्बद्ध निकायको चासो पटक्कै देखिँदैन । यस्ता कार्यहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहज पहुँच र उचित मूल्यमा किनबेच गर्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । विश्वभरको अभ्यासमा पछिल्लो समय साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरी विभिन्न काम हुन थालेका छन् । यसअन्तर्गत कारोबारको प्लेटफर्मलाई समेत वर्गीकृत र विशिष्टीकृत गरी लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष पँहुच स्थापित हुने कार्यहरू हुने गरेका छन् । यसले गर्दा नियामक निकायले स्वार्थगत रूपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने कार्यहरूको नियमन गर्न सजिलो भइरहेको छ । भारतमा साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबार गर्ने प्रयोजनले एसएमई प्लेटफर्ममार्फत सन् २०१२ मा नै कारोबार शुरू भइसकेको छ । यस अभ्यासलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
विभिन्न मुलुकमा धितोपत्र विनिमय क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिहरू बनाई विश्वबजारको प्रतिस्पर्धीका प्लेटफर्मका रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिअनुसार कार्ययोजनाहरू बनाई काम गरेको पाइन्छ । बंगलादेशले दशवर्षे गुरुयोजना (सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म) नै बनाई पूँजी बजार क्षेत्र सुधारका लागि चरणबद्ध रूपमा सोहीअनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कामहरू गरेको थियो । त्यो काम त्यहाँको पूँजी बजार विकासका लागि कोसेढुंगा सिद्ध भएको छ । आन्तरिक बजारको अन्तरराष्ट्रियकरणका क्रममा बंगलादेशले सन् २०१९ मा रणनीतिक साझेदारको रूपमा चिनियाँ कम्पनीहरू सेन्जेन स्टक एक्सचेन्ज र सांघाई स्टक एक्सचेन्जलाई भित्र्याएको थियो । अपेक्षित प्रतिफलको बारेमा केही विवाद उत्पन्न रणनीतिक साझेदारहरूमार्पmत बजारको अन्तरराष्ट्रियकरणमा क्रममा यो काम पनि औचित्यपूर्ण देखिएको थियो । समष्टिगत अर्थतन्त्र र आर्थिक सूचकहरूको अवस्थामा नेपाल बंगलादेशको केही समानता रहेका कारण त्यहाँको विकासक्रम हाम्रो सन्दर्भमा समेत अनुकरणिय हुने देखिन्छ ।
बजारको विकासक्रम र अन्तरराष्ट्रिय आबद्धताका लागि नेपालले खासै महत्त्व दिइएको पाइँदैन । भारतमा त बीएसईको संलग्नतामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएको छ भने नेपालले त्यो अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छैन । तर, धितोपत्रको कारोबारमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा नगरेको र त्यसको निम्ति यथोचित पहलको अभावमा अन्तरराष्ट्रिय आबद्धताहरू पाउन सकेको छैन । बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जले सन् २०१२ मा नै वल्र्ड फेडेरेशन अफ एक्सचेन्जको सदस्यता पाएको थियो भने सन् २०१४ मा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणालीका लागि अमेरिकी बहुराष्ट्रिय वित्तीय सेवा निगमसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २०१६ मा उक्त स्टक एक्सचेन्जले अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तर चिह्न आईएसओ प्रमाणपत्र पाएको थियो भने सन् २०१७ बाट वल्र्ड फेडेरेशन अफ एक्सचेन्जको पूर्णकालीन सदस्यता पाएको थियो ।
नेपालको पूँजी बजारमा वैदेशिक लगानीको विषयमा धेरै बहस भएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीको सुरक्षण र जोखिम परिपूरणका लागि पनि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन । पूँजी बजारसँगै अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि वैदेशिक पूँजीको समेत परिचालन हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको सुधारमार्फत बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउनु आवश्यक छ । भारतमा शेयर राफसाप, वस्तु बजार विनिमयको राफसाफ, डाटा सिस्टम व्यवस्थापन, शेयरको ब्रान्डिङ, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाल सहजीकरण, अन्तरराष्ट्रिय विनिमय, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन र बजारको नियमनलगायत कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै कानूनी र संस्थागत संरचनाहरू तयार गरिएका छन् ।
लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक)नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले समग्र धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ पूँजीबजार समिति विस्तार गरेको छ । महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा गठित समितिको उपसभापतिमा रामशरण थपलिया रहेका छन् ।यस्तै सदस्यहरुमा निर्माण श्रेष्ठ, मेखबहादुर थापा, सन्तोष मैनाली, प्रियराज रेग्मी, विष्णुप्रसाद बस्याल, राजन लम्साल र ज्योति दाहाल छन् । यस्तै आमन्त्रित सदस्यहरुमा उषा खतिवडा र अनन्तकुमार पौडेल रहेका छन् ।उक्त समितिले पूँजी बजारसँग सर
.PNG)