सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने तयारीमा

सन्दीप लामिछानेलाई सजाय कम भयो भन्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालतमा

काठमाडौँ : क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको फैसला बदर हुनुपर्ने मागसहित सरकारी पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ।न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते पीडित ‘गौशाला २६’ बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्तिस्वरुप पाँच लाख भराउने फैसला सुनाएको थियो। सजाय कम भएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको हो।लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते बालिका बलात्कार गरेको उजुरी परेपछि असोज

थाहा खबर फाल्गुन २०८०

टीकापुर घटना लक्षित कानुन संशोधनमा सरकारी अवरोध

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक अध्यक्ष एवं टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भनिएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारी पक्ष नै बाधक बनेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

अदालतमा आइजी विवादः निवेदक पक्षको जिकिर, ‘पिक एण्ड चुज’ भयो, सरकारी पक्ष भन्छ, ‘प्रहरीलाई चुनावमा नेतृत्वविहीन नबनाऔँ’

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

आइजिपी नियुक्ति विवादमा मुद्दाको सूचना नहुँदै सुनुवाइमा पुग्यो सरकारी पक्ष

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा रिट निवेदनको औपचारिक जानकारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ । बुधबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित केही सरकारी वकिलले ‘छलफलमा सरिक हुन पाउँ’ भनी इजलासमा निवेदन दिएका हुन् । सामान्यतया: कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने पक्षले सुरुमा आफ्नो मात्रै भनाइ राख्ने चलन हुन्छ । […]

Prashasan चैत्र २०७८

सर्वोच्चको फैसलाः ‘थुनछेक आदेशउपर सरकारी पक्ष माथिल्लो अदालत जाँदा पनि विपक्षी झिकाउनु पर्ने’

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७८

अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउन माओवादीको माग

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले अफगानिस्तानमा सरकारी पक्ष र तालिबानबीच हिंसा भड्किँदै गइरहेको अवस्थामा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको असुरक्षित रहेका भन्दै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्न माग गरेको हो। यस्तै बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढी, पहिरोबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने : सरकारी पक्ष

Prashasan जेष्ठ २०७८

मास्क नलगाइ हिँड्नेहरुलाई कीर्तिपुरमा 'होल्डिङ जोन'

काठमाडौं : देशका अधिकांश जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारी पक्ष छलफलमा रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु आज कोभिड-१९ को वर्तमान अवस्थाको बारेमा छलफलमा जुट्दैछन्। यसबिच सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरिरहेको छ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न र…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।

कान्तिपुर मंसिर २०७७

सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च जाने तयारीमा

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको