काठमाडौंः पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने तल्लो तहका आदेश बदर गर्नुपूर्व माथिल्लो अदालतले विपक्षीलाई सूचना दिनुपर्ने भएको छ। अहिले सरकारी पक्षले आदेश बदरको माग गर्दा प्रतिवादीलाई सूचना दिने अभ्यास छैन। तर, व्यक्ति (प्रतिवादी) अदालतको गएको हकमा सरकारी पक्षलाई सूचना दिने अभ्यास छ।
बैंक अफ काठमाण्डूको बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन मुद्दाका…