लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरुको माग

काठमाडौंः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले अन्तरिम लेखा परीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद अर्थ समितिको बैठकमा ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफावर छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले बढ्दो बेरुजु घटाउन पनि अन्तरिक लेखा परीक्ष...

सम्बन्धित सामग्री

छानबिन समितिले २० समस्याग्रस्त सहकारीको अत्यावश्यक कागजात माग गर्ने

काठमाडौँ- सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको अत्यावश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले कार्यादेशको अनुसूची १ मा रहेको २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत परिचालनको स्थिति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका विवरण पठाउनका लागि पत्राचार...

निर्वाचन आयोगले दलको कार्यालयमै लेखा परीक्षण गर्ने

निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

आज दिनभर भ्रष्टाचारीलाई नछोडने प्रधानमन्त्रीको भनाई, भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, नयाँ स्टकको प्रक्रिया स्थगित , राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल गर्दा अरु दललाई पनि बोलाउन माग, नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ दल आयोगको स्पष्टीकरणमा, परराष्ट्र मन्त्री साउद र भारतीय विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता, फरार रायमाझी खोज्‍न प्रहरीले लग्यो संसद् सचिवालयका सीसीटीभी फुटेज, लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न ८२ दललाई […]

ठूला दश वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन मुद्राकोषको माग

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ । शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्न भन्दै आईएमएफबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ लिएको नेपाललाई मुद्रा कोषले उक्त रकमको निरन्तरताका लागि शर्त अघि सारेको हो । कार्यक्रम लागू गर्न विभिन्न […]

लोकसेवा आयोगले माग्यो ४३३ सहसचिव र उपसचिव

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। सहसचिव पदमा ११२ र उपसचिव पदमा ३२१ गरी जम्मा ४३३ जनाका लागि विज्ञापन खुलेको हो । इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सहसचिव पदमा २१ र उपसचिव पदमा ४९ जना कर्मचारी माग गरिएको छ। कृषि सेवातर्फ दुई सहसचिव र १३ उपसचिव, परराष्ट्र सेवातर्फ ७ सहसचिव र ११ उपसचिव, प्रशासन सेवातर्फ २२ सहसचिव र १११ उपसचिव माग गरेको आयोगले जनाएको छ। लेखा परीक्षण सेवातर्फ सहसचिवमा ५ र उपसचिवमा २२, वन सेवातर्फ सहसचिवमा ६ र उपसचिवमा पनि ६, शिक्षा सेवातर्फ स

राष्ट्र बैंकको अडिटमा प्रश्न उठाउँदै आईएमएफले रोक्यो नेपाललाई दिने ऋण

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालसँग प्रतिबद्धता गरेको ऋणको दोस्रो किस्ता रोकेको छ । विदेशी विनिमय भित्र्याउने नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट गराउनुपर्ने उसको माग छ । तर, राष्ट्र बैंकको अडिट सरकारी लेखा परीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ । आईएमएफले अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट अडिट गराउन माग गर्नु भनेको […]

दुई सय ८४ शाखा अधिकृत माग

काठमाडौं, मंसिर २९ । लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) लागि दरखास्त माग गरेको छ । आयोगले विज्ञापन सार्वजनि गर्दैै सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखा परीक्षण, परराष्ट्र, न्याय, कानून र सरकारी वकिलका लागि खुल्ला र ज्येष्ठता गरी दुई सय ८४ सिटका लागि आवेदन माग गरेको छ । आवेदनको दरखास्त दिने अन्तिम समय पुस २० […]

गैरकानुनी रुपमा लेखा परीक्षण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग

गैरलेखा व्यवसायीहरुले कार्यालय नै खोलेर गैरकानुनी रुपमा लेखा परीक्षणको काम गरेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न लेखा परीक्षकहरुले माग गरेका छन् । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन उपत्यका प्रदेश कमिटीको परिषद्बाट घोषणापत्र जारी गर्दै लेखापरीक्षणको गरिमा र मर्यादा कायम राख्न गैरकानुनी काम रोक्न माग गरेका हुन् ।काठमाडौंमा उपत्यकामा गैरव्यवसायीहरुले पनि कार्यालय खोलेर नै लेखा परीक्षणको काम लिने […]

बिमा संस्थानलाई कारबाहीको दायरा ल्याउन माग  - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंः लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नै नगरेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । संस्थानले १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लेखा परीक्षण नै गरेको छैन । बिमितको लामो अवधिको…