निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ । सो कार्यका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।