१४ साउन, धनगढी । २०५७ सालतिरको कुरा हो । रुपेश विष्ट १० कक्षामा अध्ययनरत थिए । पढेर ‘ठूलो मान्छे’ बन्ने अभिभावकको चाहनाविपरीत उनमा भलिबलको ‘भूत’ सवार थियो । स्कुलमा राम्रै खेल्नसक्ने भएका थिए । खेलेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्न भन्ने परिवारको मान्यतामा विद्रोह गर्न मात्र होइन भलिबललाई मनबाट निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । एसएलसीको तयारीस्वरुप ट्यूसन पढ्न […]
अहो सर्प ! यो सरीसृपको नाम सुन्नासाथ मान्छेको भावभंगी कस्तो हुन्छ ? कान ठाडो हुन्छ, आँखीभौं तन्किन्छ । डर हो वा घिनले, मान्छेको अनुहार खुम्चन्छ । अर्थात् मान्छे ‘सर्प’को नामसँग उल्कै डराउँछन् । अब कहीं–कतै सर्प देखिए भने ? मान्छेले त्यसलाई कुनै हालतमा बाँकी छाड्दैन । कुटीकुटी मार्छ । औसत १५ वर्षको आयु लिएर धर्तीमा […]
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको परिचय केही समय यता फेरिएको छ। उनले ‘बुलबुल’ मा अभिनय गरेपछि उनको पहिचान मात्र बद्लिएन, उनलेसमेत आफूमा परिवर्तन महसुस गरेकी छिन्। डेब्यु फिल्म ‘होस्टेल रिटर्न्स’ बाट रंगीन दुनियाँमा उदाउँदा उनलाई चुलबुले भूमिकामा रोजियो। फिल्ममार्फत् पनि औसत नै प्रतिक्रिया पाएपछि स्वस्तिमाको व्यस्तता भिडियोमा बढ्यो। चुलबुले अभिनयसँगै नाच्ने र गाउनेमै उनी सीमित भइन्। फिल्ममा […]
फागुन २५, काठमाडौं । मार्च ८ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवस । यस दिन संसारभरि नारी स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता र नारी हक अधिकारका आवाज घन्किन्छन् । नेपालमा पनि मंगलवार नारी दिवस मनाइयो ।
तर, टौदहकी शान्ति परियारलाई भने नारी दिवसबारे थाहै भएन । अरू दिनझैं उनी बिहान उठेर भातभान्सा सकेर काखे बालक ढाडमा हालेर काममा निस्किइन् । इँटा बोक्न गइन् । यो कामबाट उनको मासिक आम्दानी औसत १२/१५ हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ ।
यो कमाइ कोठाभाडा, महीनाभरको रासन र एउटा छोराको पढाइ खर्च, अनि काखे बालकका लागि सकिने गर्छ । ‘सम्पत्तिका नाममा दुःख गरेर खाने दुई हात मात्रै छ,’ उनी भन्छिन् । कहिलेकाहीँ बचेको हजार/पन्ध्र सय रुपैयाँ नजिकैको सहकारीमा राख्ने उनको भनाइ छ ।
कीर्तिपुर नः गाउँकी ४२ वर्षीय सानुमाया महर्जन पेशाले गृहणी हुन् । कनिकुथी अक्षरसम्म चिन्ने महर्जनको दैनिक घरभान्सा अनि खेतबारीमा बित्छ ।
बिहान ५ बजे उठेदेखि राति ११ बजेसम्म पनि टुसुक्क बस्ने फुर्सद पाउँदिनन् उनी । उनको जागीर छैन ।
श्रीमान्ले ८ घण्टा काम गरेर जागीर पकाएर आउँछन् । तर, उनको काम १८ घण्टामा पनि सकिँदैन । नारी दिवसमा जतिसुकै हक, अधिकारका कुरा भए पनि आफूलाई केही हात नलागेको उनको भनाइ छ । ‘महिला सुखी र सफल हुन आर्थिक रूपमा सबल हुनैपर्ने रहेछ,’ उनको अनुभव छ ।
उनका श्रीमान् निजी कम्पनीमा लेखापाल छन् । आफ्नै घर भएकाले कोठाभाडा तिर्नु पर्दैन । तर, आफ्ना सारा खर्च जुटाउन श्रीमान्सँगै हात थाप्नुपर्छ उनले । उनी श्रीमान्सँग खर्च माग्दा गाली खानु परेको सुनाउँछिन् । चोभारकी सृजना बर्तौलाको अवस्था पनि उस्तै छ । उजी काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाउँथिन् । परिवार बढाउने योजनापछि छोरा हेर्नकै लागि मासिक २२ हजार रुपैयाँको जागीर छाडेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘ट्युशनसमेत गरेर महीनाको झन्डै ३०/३२ हजार रुपैयाँ कमाउँथेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, बच्चा जन्मिएपछि घरमा काखे बच्चा हेर्ने कोही भएन अनि जागीर छाडेँ ।’
काखको बच्चा १४ महीना पुगेको छ । तर, बेलाबेला बिरामी भइरहने भएकाले छोराको स्याहार गर्नु कि आफ्नो करियरलाई निरन्तरता दिने भन्ने संकटमा परेको उनले गुनासो गरिन् ।
श्रीमान्सरह खटिन्छिन्, भैंसेपाटीकी सावित्री पौडेल । श्रीमान् सरकारी जागीरे छन् । पौडेल चाहिँ ब्यूटी पार्लर चलाउँछिन् । सासूससुरासँग बस्ने पौडेललाई घरको काम अनि आफ्नो पार्लरको काम भ्याउन सधैं सकस गर्नुपर्छ । बिहान ६ बजे उठेदेखि श्रीमान् र छोराहरूलाई समयमै खाना खुवाएर पठाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ उनलाई ।
सबै जना आआफ्नो काममा खटिएपछि १० बजे बल्ल पार्लर खोल्ने समय पाउँछिन् । पार्लरमा मान्छे नआउँदा फुर्सदको समयमा घरमा आएर सर सफाई र लुगा धुनेलगायत काम गर्छिन् । अनि सासूससुरालाई दिउँसोका खाजा खुवाएर फेरि पार्लर जान्छिन् । बेलुका ६ बजे पार्लरबाट आएपछि पनि खाना बनाउने अनि छोराहरूको गृहकार्य हेर्ने कामको चटारो हुन्छ । राति १० बजेसम्म घरको कामबाट उनले फुर्सद पाउँदिनन् ।
पार्लरबाट आएको सबै पैसा घरमै खर्च हुन्छ । आफ्ना लागि भनेर १० प्रतिशत पनि राख्न पाउँदिनन् । अधिकांश पैसा श्रीमान्लाई घर खर्चका लागि दिन्छिन् । जीविकोपार्जनका लागि श्रीमान्सरह खटेर काम गर्ने भए पनि घरको काममा श्रीमान्बाट खासै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । नारीहरूको अवस्थाबारे यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् । अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसमा लैंगिक समानता, नारी स्वतन्त्रता र समताका विषयमा आवाज उठाइन्छ । तर, आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरूमाथिको विभेद उस्तै छ । आफ्नो कमाइ नभएका अनि श्रीमान् वा छोराछोरी माथि आश्रित महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ ।
कमाइरहेकामध्ये पनि आफ्नो भविष्यका लागि भनेर बचाउनेको संख्या एकदमै कम छ । छोराछोरीका लागि जागीर नै बिट मारेर बस्नु परिरहेको छ । कामकाजी महिलाहरूको कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने सुत्केरी बिदा बढाउने वा कार्यास्थलमै साना बालबालिका हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने खालको नीति ल्याउनेबारे सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिन्छन् । कमाउनेहरूको पनि आर्थिक हैसियत सोचेजस्तो सबल छैन । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
कोरोना महामारीले आहत बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बारेमा विमति नहोला । तर, पुनरुत्थानका कस्तो कार्यक्रम ? कसले सञ्चालन गर्ने ? र कसरी गर्ने ? भन्नेमा सबैको एकमत नहुन सक्छ ।
ज्ञानविज्ञानमा प्राप्त भएको प्रगतिको परिणामस्वरूप स्थापित आधुनिक समाजमा पनि मान्छेको वशभन्दा बाहिरका समस्या थुप्रै छन्, थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न छन् । यो सत्यलाई हामीले जानी नजानी अस्वीकार गर्दै आएको जस्तो देखिन्छ । राज्यसत्ताप्रति हाम्रो ठूलो विश्वास छ । यसमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र सांस्कृतिक परम्पराले पनि काम गरेको हुन सक्छ । हामी धेरै किसिमका लौकिक र अलौकिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छाैं । त्यस्ता शक्तिहरूले हाम्रो उद्धार गर्छ भन्ने आशा गर्छौं ।
यही विश्वासले हुनुपर्छ कुनै समस्या आइपर्दा हामी आश भरिएको दृष्टिले शासक वर्गलाई हेर्छौं । तर, गाह्रोसाह्रो पर्दा शासकले हामीलाई नहेरेको इतिहास बिर्सिन्छाैं ।
विसं १९९० मा ठूलो भुइँचालो आयो । त्यति बेला देशभर ३० हजार मान्छे मरेको अनुमान गरिएको छ । त्यति बेला पीडितलाई राज्यले सहयोग गरेन । रैतीले ढलेका घर आफै बनाए । दरबारका आसेपासेले भने आप्mना महल ठड्याउन ऋण पाए र पछि त्यो ऋण श्री ३ ले माफ गरिदिए । त्यो भुइँचालोबाट न राज्यले कुनै पाठ सिक्यो न जनताले सिके । न भुइँचालो प्रतिरोधी घर बनाइयो, न बस्ती वा सहरको पुनःसंरचना गरियो ।
‘त्यो त राणाकाल थियो’ भनेर हामी छुटकारा खोजौंला । तर, त्यसो होइन । त्यो भुइँचालो पछि अरू थुप्रै प्राकृतिक विपत्ति र मानव सृजित संकट आए तर कहिल्यै त्यस्ता समस्या नदोहोरियोस् भनेर रोकथामका उपाय अपनाइएन । त्यस्ता समस्या आएपछि राहत दिने वा लक्षित समूहसम्म लाभ पु¥याउने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरिएन ।
ठूलो भुइँचालो ६ वर्ष अघि पनि आएको थियो । त्यसमा १० हजार मान्छे मरेका थिए, निजी र सार्वजनिक गरी ७ लाख घर भत्किएका थिए । भुइँचालोपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कुरा भएका थिए । ग्रामीण भेगमा एकीकृत बस्ती बसाउने सबै किसिमका सुविधा पु¥याउने चर्चा थियो । चर्चामा आएका धेरै कुरा भएनन् ।
राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलले आर्थिक संकट ल्याउँछन् । त्यस्ता संकटबाट सधैं पीँधमा रहेका विपन्न मान्छे नै पीडित हुन्छन । त्यस्ता बेला शासक वर्ग दुःखी गरीबलाई सम्झिएजस्तो गर्छन् । सत्तालाई टेको दिने बुद्धिजीवी सरकारको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने माग गर्न थाल्छन् ।
आर्थिक र व्यावहारिक रूपमा गरिनुपर्ने सही कुरा भन्दा भावनात्मक कुराले बल पाउँछ । एकातिर संकटका बेला सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ भनिन्छ अर्कोतिर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहत, अनुदान, प्रोत्साहनमा सरकारले खर्च बढाउनुपर्ने माग गरिन्छ ।
यस्तै असंगत र भ्रामक स्थितिको फाइदा शासक वर्गले उठाउँछ । सरकार आफूलाई संकट निवारकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने राहत, अनुदान, प्रोत्साहन आसेपासेले पाउँछन्, विपन्नको हात खाली हुन्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात, बैंकिङ, आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगार सबै क्षेत्र मारमा छन् । तर, टुप्पामा बसेर गरिने राजनीतिक निर्णयबाट राहत कसले पाउने निर्धारण गरिएको छ । यो प्रक्रियामा निमुखा कामदारको समूह वञ्चित हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
टाठाबाठा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाबारे जानकार हुन्छन् । त्यस्ता सुविधा हात पार्न कस्ता कागज बनाउनुपर्छ, कुन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ सबै थाहा पाउँछन् ।
उनीहरूको संगठन हुन्छ । संगठित समूहको आवाज सुनिन्छ । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार वा ससानो व्यवसाय गर्नेहरू संगठित हुँदैनन् । यो पृष्ठभूमिमा सरकारी राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम विपन्न वर्गबाट स्रोत खिचेर सम्पन्न वर्गमा पु¥याउने संयन्त्र बन्न जान्छ ।
सरकारी निर्देशनमार्फत नगद अनुदान दिने, ऋण मिनाहा गर्ने, वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्दा जनजीविका झनै असहज हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन । आवश्यक भए वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने, ऋण लिनेदिनेकै बीचमा पहिले भएका सम्झौता आपसी सहमतिमा फेरबदल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वैच्छिक रूपमा कसैले त्यसो गर्न चाहन्छ भने गर्न दिए हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्किन दिने यो दिगो उपाय हो । सरकार वा अर्को कुनै तेस्रो पक्ष गएर हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेला सामान्य नियमित बजेटमार्पmत सरकारले धेरै पैसा खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन । गरिहाल्यो भने पनि सरकारले खर्च गर्ने अर्काको पैसा हो । सरकारले मितव्ययी ढंगले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी अर्काको पैसा खर्च गर्दैन । सरकारी संयन्त्रको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ । सामान्य होस् वा संकटको अवस्था, यो रोगबाट मान्छे मुक्त हुनै सक्दैन ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि आएका दुईओटा बजेटको सामान्य अध्ययनबाट पनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार, टावर, शालिक निर्माणमा जोड दिँदै आएको सरकारले महामारीपछि सर्वसाधारणलाई आवश्यक त स्वास्थ्य सुविधा पो रहेछ भन्ने थाहा पाएजस्तो गर्यो । थाहा पाउनु मात्रै पर्याप्त थिएन । बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा फेरि ठूलाठूला कुरा गरियो, तत्काल गर्न सकिने सामान्य तर महŒवपूर्ण कुराहरू बजेटमा परेनन् ।
महामारी रोकथामको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाई कसरी सुचारु बनाउने, आपूर्ति शृंखलालाई कसरी चलायमान बनाउने, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कसरी सहज बनाउनेतर्पm सरकारका कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । जनजीवनलाई छिटोभन्दा छिटो सामान्यतर्पm फर्काउने सरकारको रणनीति हुनुपथ्र्यो । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउने नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तापनि सरकारको यसमा ध्यान पुगेन, खोप प्राप्त गर्ने, जनतालाई खोप लगाउने कुरामा सरकार चुक्यो ।
आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुने अनुकूल वातावरण बन्यो भने सर्वसाधारणले आफूले आफूलाई सहजै सम्हाल्नेछन् । कुनै राहत वा अनुदानको आवश्यकतै पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म स्वचालित बनाउनुपर्छ । सरकारी हस्तक्षेपको माग घातक हुन्छ । योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा अरू कुनै विभागीय मन्त्रालयको मुख ताक्नु व्यर्थ हो । यी निकायहरूसँग वास्तवमै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने नीति, नियत, स्रोत र व्यवस्थापकीय कौशल हुँदैन ।
संकटको इतिहास नयाँ होइन । त्यसैले संकट विशेषमा सरकारी हस्तक्षेप माग गर्नु गलत हो । अहिलेको धनी र गरीब छुट्ट्याउने मापदण्डलाई मान्ने हो सभ्यताको शुरूमा सबै मान्छे गरीब थिए । उनीहरूको चासो आहार जुटाउने र सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गर्नेमा सीमित थियो । अन्य प्राणीहरूभन्दा चलाख मान्छेले कृषि युगमा आउँदा प्राकृतिक प्रतिकुलताहरूसँग लड्ने केही औजार बनाइसकेको थियो । संगठित हुन थालेको मान्छेले मेरो र तेरो सम्पत्ति छुुट्ट्याउन, साँधसिमाना कोर्न थालेको थियो ।
साढे दुई सय वर्षअघि शुरू भएको औद्योगिक युगबाट भने निश्चित भूगोलका (खासगरी यूरोप) मान्छेहरूले अरूका तुलनातमा स्पष्ट छुट्ट्याउन सकिने गरी भौतिक उन्नति गरेको देखिन्छ । खाने, लगाउने, दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, ठूलो भूभाग र जनसंख्यामाथि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उनीहरू अगाडि देखिए ।
तर पनि अभाव र अनिश्चयको शृंखला तोडिएको छैन । औद्योगिक क्रान्ति र आधुनिक राज्यव्यवस्थाले नयाँ किसिमका चुनौती खडा गरेको थियो । नयाँ रूप धारण गरेर आएको मान्छेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा अनेकौ मतहरू पाइन्छन् । ती अनेकौं मतहरूलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो हो, मान्छेका समस्यालाई ठीकठीक गरेर ठम्याउन सकिन्छ र असल नियत राखेर सामूहिक प्रयास गर्ने हो भने त्यसलाई तत्काल समाधान पनि गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, मान्छेका समस्या वस्तुगत मात्रै हुँदैनन् । आधुनिक मानव समाजमा व्यक्तिका आआप्mनै मूल्य मान्यता हुन्छन् । व्यक्तिको निजी मूल्य प्राप्तिलाई सामान्यीकरण गरेर अर्को व्यक्ति वा समूहले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन ।
हामीले पहिलो मतलाई पछ्याएका छौं । त्यसैले सामूहिकतामा आधारित अर्थ राजनीतिक दर्शनमा आस्था राख्छौं । त्यसैअनुरूपको संविधान र राज्यव्यवस्थालाई अँगालेका छौं । यस्तो अर्थ राजनीतिक दर्शनमा विज्ञता र सत्ता एकै साथ भयो भने समाजका यावत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अर्थात् सरकारसँग केही नीति निर्माता, योजनाविद्, अर्थशास्त्री, इन्जिनीयरलगायत विज्ञ भन्न सकिने मान्छे भए समाजलाई चाहेको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ । यस्ता विज्ञ वा बौद्धिकमा उनीहरू समाजका उत्कृष्ट प्रतिभावान मान्छे हुँ भन्ने अहं हुन्छ ।
ज्ञानको निश्चित क्षेत्रमा औसत मान्छेभन्दा बढी जानकारी राख्ने उनीहरूले आफ्नो मनमा आउने सबै किसिमका विषयको आधिकारिक विशेषज्ञ आफै हुँ भन्ने दाबी गर्छन् । उनीहरूलाई आमसञ्चारका माध्यम तथा अन्य सार्वजनिक मञ्चहरूमा पनि पर्याप्त स्थान मिल्छ । तर, यथार्थ के हो भने कसैलाई पनि कुनै नीतिनियम वा निर्णयको सम्भावित असर के के हुन सक्छ भन्ने पूर्ण ज्ञान हँुदैन । सार्वजनिक नीतिका अनपेक्षित दुष्परिणामहरू पनि हुन्छन् ।
त्यसैले लाखौं करोडौं मान्छेको हितका लागि थोरै मान्छेले निर्णय गर्ने परिपाटी डरलाग्दो हुन्छ । यदि ती थोरै मान्छेले गरेको निर्णय गलत भयो भने करोडौं मान्छे अनाहकमा पीडित हुनुपर्छ । धेरै मान्छेलाई नखाएको विष लाग्छ । यो खालको अर्थराजनीतिक परिपाटी अन्यायी र अनैतिक हो ।
शासकहरूको नियत सही मात्रै भएर पुग्दैन । असल नियतले बनाइएका कैयौं नीतिहरूले भयानक दुष्परिणामहरू दिएका छन् । पूर्व सोभियत संघ, चीन र भारतमा उत्पादनका साधनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति असल नियतले नै ल्याइएको थियो होला तर त्यसको परिणाम भयानक हुन पुग्यो, करौडौं मान्छे भोकमरीका कारणले मरे ।
भौतिक विज्ञानमा जस्तो सामाजिक विज्ञानमा समाजलाई डिजाइन गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन । भौतिक विज्ञानको जस्तो स्थिर प्रयोगशाला सामाजिक विज्ञानलाई उपलब्ध हुँदैन । समाज गतिशील हुन्छ । सामाजिक सिद्धान्त प्रयोग हुने समाजका सदस्य (मानिस) हरूका व्यवहार अविवेकी र अनुमान गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । व्यक्तिका रुचि, चाहना, अपेक्षा, क्षमता छिनछिनमा बदलिने खालका हुन्छन् । मानवीय चालचलन यान्त्रिक हुँदैनन् । त्यसैले मान्छेका निश्चित आकांक्षाहरू हुन्छन् भन्ने अनुमानमा वा ठोकुवा गरेर तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल हुन्छन् ।
योजना कुनै व्यक्ति, संगठन वा राज्य जोसुकैका हुन पूर्णतया खोटरहित हुन सक्दैनन् । व्यक्तिका योजना सफल वा असफल भए भने त्यसबाट हुने लाभ हानिको भागीदार एक्लो व्यक्ति हुन्छ । तर, ठूला संगठन वा राज्यले बनाउने योजना सफल वा असफल भयो त्यसबाट प्रभावित हुने जनसंख्या ठूलो हुन्छ ।
विविध कारणले ठूला योजना असफल हुने जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलै संयन्त्र चाहिन्छ र यसमा चुहावट पनि ठूलै हुन्छ । यस्ता यावत् कुराहरू छन् जसले केन्द्रीकृत रूपमा मानवीय समाजलाई संगठित गर्न खोजिने उपाय उचित होइन भन्ने देखाएको छ । यो कुरा कोरोना महामारी वा अरू कुनै पनि संकटपछि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रममा लागू हुन्छ ।
कतिपय आर्थिक प्रतिकुलताहरू क्रमिक रूपमा समाधान हुने प्रकृतिका हुन्छन् । ती प्रतिकुलताहरूलाई स्वाभाविक तवरले जनस्तरको पहलबाट समाधान हुन दिने हो सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक नै पर्दैन । राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व स्वार्थरहित हुँदैन । कतिपयले यस्ता संकटहरूलाई कमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्छन् । यसतर्पm हामी सजग हुनैपर्छ, सकेसम्म कथित सरकारी सहयोगलाई टाढै राख्नुपर्छ ।
टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता आइरहेको हुन्छ । सेलिब्रेटी भनिने मान्छे जीवनका अन्तरकुन्तरहरूको पोकापुन्तरा फुकाइरहेको हुन्छ । कति इमानदार हुँदैछ, त्यो ऊ आफै जानोस् तर ठीक भन्दैछु भन्ने छनक पार्न पारङ्गत नै हुन्छ ऊ । यस्तैमा प्रश्नकर्ता सोधिदिन्छन्, “तपाईंको जीवनको अविस्मरणीय क्षण ?”
सेलिब्रेटी एकछिन घोत्लिन्छ । “धेरै छन्, अब कुन चाहिँ भन्ने” भनेर विलखबन्दमा परेझैँ गर्छ । अनि झट्ट केही सम्झे झैँ गरी बोल्छ– “ओके, एकचोटि के भयो भने... ।”
यस्ता दृश्य बग्रेल्ती हेरिरहँदा म सोच्थेँ, “एक दिन म पनि हुनेछु सेलिब्रेटी । मैले पनि सुनाउनै पर्छ अविस्मरणीय क्षण । त्यसैले अहिलेदेखि नै तयार गर्नु छ भोगाइका सूची । पीडादायी नै होस् बरु । जसै सोझिन्छ प्रश्न, घोत्लिन नपरोस् कत्ति ।”
यसरी केही अघिसम्म अविस्मरणीय क्षणप्रतिको मेरो बुझाइ यस्तै भइदियो । त्यस्तो खास भोगाइ, जुन मेटिँदैन कहिल्यै स्मृतिबाट । तर हिजोआज म सोच्छु, भोगाइहरू खास हुन पनि सक्छन् अथवा औसत मात्रै । सन्दर्भ उप्किँदा ती सम्झनामा आउँछन् भने ती नै पो हुन् त अविस्मरणीय । अविस्मरणीयको अर्थ बिहान एक बिर्को, साँझ एक बिर्को ओखती खान सम्झिएजस्तो हर समय सम्झिरहने भन्ने त कहाँ हो र ! सम्झनाहरूको विशेषता नै यही हो कि तिनले सन्दर्भको माग गर्छन् । अझ यसो भनौँ सम्झनाको चङ्गा सन्दर्भको लट्टाइमा जोडिएर पर पर उडिबस्छ । जसै खिचिन्छ डोरी अनि नजिकिदिन्छ त्यो, सम्झनाको चङ्गा ।