द्वन्द्वकालीन आयोगका लागि १ अर्ब ४० करोड

खर्च नभएको रकम फिर्ता

काठमाडौैं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको १ अर्ब ५० करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ । आयोगले खर्च नभएको रुपियाँ अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुनिश्चित भएको रुपियाँमध्ये १ अर्ब ५० करोड खर्च नहुँदा असार १६ गते फिर्ता […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

निर्वाचन आयोगद्वारा पालिका चुनावमा खर्च नभएको डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले पालिका चुनाव–२०७९ मा खर्च नभएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार खर्च नभएको डेढ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । खर्च नभएको रकम अझै बढ्न सक्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगले पालिका चुनावका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको थियो । अहिलेसम्म ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

द्वन्द्वकालीन आयोगका लागि १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ छुट्याइयो

काठमाडौं : सरकारले द्वन्द्वकालीन आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाको) आयोगका लागि १ अर्ब ४० करोड छुट्याएको छ। संसदमा आइतबार आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ती आयोगलाई बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन्। उनले द्वन्द्वकालीन घटनाहरू निरुपण गर्ने समेत बताए।

थाहा खबर बैशाख २०७९

चुनढुंगा उत्खननमा रू. १ अर्ब २६ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक (डीजी) रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी र नौओटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । खानी दोहोन गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको पुष्टि हुँदा पनि उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएर घाटा गराई रू. १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रकम भ्रष्टमचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै बुधवार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन माइनिङ इन्जिनीयर (सुमाई) जयराम घिमिरे, उपसचिव (कानून) सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनीयर (सीडीमेई) प्रशान्त बोहोरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा.सौनक भण्डारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी खानी उत्खनन अनुमतिपत्रमा अनुमति दिएको परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै आयोगले ९ उद्योग तथा सञ्चालकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । ती उद्योगहरूमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस्, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि रहेका छन् । सर्वाेत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध रू. १६ करोड ३१ लाखको बिगो दाबी गरिएको छ । सिद्धार्थका पशुपति मुरारकाविरुद्ध रू. ४९ करोड ४५ लाख, मारुतीका शरद गोयलविरुद्ध रू. २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी आयोगले अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषि अग्रवालसँग रू. ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध रू. १ करोड ७९ लाख, युनाइटेडका सञ्चालक नरेश दुगडविरुद्ध रू. ९ करोड ६९ लाख, सोनापुरका सञ्चालक रूपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षत्रीविरुद्ध रू. ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगाका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध रू. ५ करोड ४३ लाखको बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त रकम बराबरको राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कारबाही गरिएको उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदनअनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रो समिति गठन गरेको आयोगले ठहर गरेको छ । सुमाई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोस्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानिनोक्सानी हुने र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले गलत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ का लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ती उद्योगबाट जम्मा रू. १/१ लाखका दरले जरीवाना लिने निर्णय गरिएको थियो । हाल विभागका महानिर्देशकमा बढुवा भएका घिमिरेले २०७७ जेठ १५ गते पहिलो छानविन समिति गठन गरेका थिए । तर, उनी महानिर्देशक भएपछि दोस्रोपटक घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेर अर्बाैंको राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा सामान्य कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो । उक्त विभागीय निर्णयले सामान्य जरीवाना लिँदा रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख हानिनोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको आयोगले दाबी गरेको छ । दोस्रो समितिमा रही कानूनको आफूखुशी गलत व्याख्या गरी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्ति असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिने बदनियत देखिएको आयोगको ठहर छ । यसैगरी चुनढुंगा उत्खननको अनुमति पाएका ती कम्पनीले स्वीकृत क्षमताभन्दा अधिक उत्खनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । विभागबाट विगतमा समेत जरीवानासहितको कारबाही भएको थियो । तर, विभागको निर्देशन नमानी ती कम्पनीले अवैज्ञानिक ढंगले अधिक उत्पादन जारी राखेको देखिएको, खानीद्वारमा चुनढुंगाको परिमाण मापक यन्त्र पनि नराखी शर्तहरूको उल्लंघन गरेको, बेन्चिङ पद्धतिबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्तसमेत अवलम्बन नगरी अधिक उत्पादनबाट भण्डारमा क्षति पुर्‍याएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोगले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनअनुसार नभई सामान्य जरीवाना मात्र दाखिला गरेको भन्दै नोक्सानी गर्न प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै ती कम्पनी र सञ्चालकहरूलाई पनि बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

चूडामणि शर्मा ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा

तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका सदस्य–सचिव चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । ‘उपस्थित हुने निवेदन’हालेर अदालतमा हाजिर भएका शर्मालाई विशेष अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेका हुन् । धरौटी बुझाएर उनी छुटेका छन् । कर फछ्र्योट आयोगले व्यवसायीहरुलाई जथाभावी कर छुट दिएर राज्यकोषमा १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५८५ रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियारले उनिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । असार ९ मा आयोग

Ratopati भाद्र २०७८

१ अर्ब ३३ करोड बर्क्यौता कर छुट दिएको पुष्टिपछि चुडामणि शर्मालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

बीजमांडू भाद्र २०७८

चुडामणि शर्मासँग ५० लाख धरौटी माग

तत्कालिन कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । सोमबार विशेष अदालतका सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।कर फर्छ्यौट आयोगले जथाभावी कर छुट दिएर १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५८५ रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते शर्मासहित तत्कालिन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रकाश ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।उनी सहितले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक किन चल्यो मुद्दा ?

४ साउन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि दोस्रो पटक मुद्दा दायर गर्‍यो । अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध रु.१ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ राजस्व चुहावट गरी राज्यकोषमा नोक्सानी गरेको आरोपमा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

कर फस्र्यौट आयोगविरुद्ध पुनः मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फस्र्यौट आयोग २०७१ का पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध १ अर्ब ३३ करोड २० हजार तीन सय ८५ रूपैयाँ बिगो कायम गरी बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । चार वर्षअघि अख्तियारले नै […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा

Prashasan जेष्ठ २०७८

द्वन्द्वकालीन आयोगका लागि १ अर्ब ४० करोड

सम्बन्धित सामग्री