प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने !
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिमा रोक लगाउने भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको यो पार्टीले उनीहरुलाई सदस्य नै नबनाउने ब्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावित अन्तरिम ...
लुम्बिनी प्रदेश सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने भएका छन् । हालै प्रमाणीकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालको राजनीति र समाजमा चरम भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले अवसर नपाउने बित्तिकै अन्तै हामफाल्ने प्रवृत्तिबाट होसियार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।‘आफुले अवसर पाएको छैन भने अनुहार अँध्यारो बनाउने, पटक पटक पाए ठीक, अरुले एकचोटी पाउँदा सकारात्मक नलिने हाम्रो समाजमा रोग छ’, अध्य
धनकुटा : धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले नगरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने निर्णय गरेको छ।नगरको असार २० गते भएको नवाैँ नगरसभामा सो निर्णय पारित गरेको हो। नगरपालिकाले सोमबार सबै विद्यालयलाई परिपत्र समेत गरेको छ।शिक्षकहरु पढाइमा भन्दा पनि राजनीतिमा बढी सकृय भएका कारण तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि यस्तो निर्णय गरिएको नगर प्रमुख ध्रुवराज रायले जानकारी दिए।नगरपालिकाले राजनीति वा शिक्षण पेशामध्ये एक मात्र रोज्न समेत
पर्वत : शुक्रवार पदभार ग्रहण गर्दै फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले आफू शासक हुन नभई जनताको सेवक बन्नको लागि आएको बताए।निर्वाचित हुने बेलासम्म कुनै दलबाट उम्मेदवार रहेको भए पनि अब निर्वाचित भइसकेपछि आफूहरू सबै नागरिकको साझा व्यक्ति बन्ने उनको भनाई छ।शपथ लिएपछि पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उनले अघिपछि आफ्ना नेतालाई भेटे पनि सरकारी कार्यालयको ‘गेट’ मा प्रवेश गरेपछि कसैले पनि राजनीति गर्न नपाउने बताउँदै आफैले त्यो कामको सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।‘पाँच दलीय होइन कि छ दल
१४ माघ, काठमाडौं । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले गत पुस २२ गते आगामी १० वर्षका लागि आफ्नो शिक्षा योजना सार्वजनिक गर्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत आएसँगै यो नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरिरहेको प्रयासमध्ये एक हो यो । २०७८ देखि २०८८ सालसम्मको योजना बनाउँदै नगरपालिकाले त्यसको अनुमानित बजेट र त्यसले […]
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
कानूनी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको र यही कारण राजनीतिक दलहरूमा विकृतिले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो चेतावनी आउनु निकै सकारात्मक रहेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ । त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकीमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै हाकीमले यसो गर्न आँटे उल्टै राजनीतिक दलको आडमा धम्की दिने समेत गरेको पाइन्छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो ।
यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । यसमा आयोग कडासँग लाग्नुपर्छ । वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ ।
साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हँदैन । विद्यार्थी संगठन पनि आवश्यक छैन । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ । तर, भ्रातृ संगठन बनाउनु अनुचित नै हो । सरकारी कर्मचारीको संगठन त कुनै पनि हालतमा बनाउन दिनु हुुँदैन । सरकारी जागीर खाने शिक्षकहरूको संगठन पनि अनावश्यक छ किनभने उनीहरूको सेवा पूर्ण सुरक्षित छ । बरु निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संगठन हुन सक्छ ।
कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन, अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ । पञ्चायती शासनका बेलामा राजनीतिक चेतना फैलाउने जोगाउने काम यी संगठनले गरेका थिए । यसको पक्ष सकारात्मक भए पनि अहिले आएर यी समस्या बनेका छन् । अहिले राजनीतिक दलको शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । यो एउटा कदम हो तर यतिले मात्रै पुग्दैन ।
यतिखेर रामशाह पथ केन्द्रमा छ। नजर सबैको त्यतै। राम शाहको गोरखा प्रख्यात थियो - न्याय नपाए गोरखा जानु उखानै बन्यो। सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक त्यसै राम शाह पथ बनेको होइन। तर, यतिखेर राजनीतिले यसरी गिजोलिसक्यो कि - न्यायालयले जसो गरे पनि सुख नपाउने निश्चित छ। गजबको परिदृश्य छ यतिखेर - न्यायालयमा…
प्रदेश र अन्य हजारौँ संयन्त्रहरूलाई चलाउन, पाल्न जनताले कर तिरिदिनुपर्ने, बदलामा जनताले केही नपाउने स्थितिको अन्त्य कहिले होला त अब ? देशको अर्थ–राजनीति बुझिसक्नु छैन । स्थिर सरकार, दुईतिहाइको सरकार, दलको सरकार, नेकपाको सरकार भन्दै एउटै दलले तीन पटकसम्म बजेट प्रस्तुत ग-यो । आर्थिक वृद्धिदर डबल डिजिटको भन्यो, लक्ष्यमै पुगिने साढे ८ प्रतिशत भनिदियो, हुने […]
देशको राजनीति देखेर चिन्ता नगर्ने नेपाली शायद नै होलान् । म पनि देशको चिन्ता गर्ने नेपालीमा पर्छु । नेताहरुको काम देखेर साह्रै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु । त्यो भन्दा पनि नेताको गुनगान गाएर नथाक्ने सदावहार कार्यकर्ता देखेर बेहोसी मै म बारम्बार बर्बराउछु । तर, मेरो बर्बराइको कुनै अर्थ नै छैन यहाँ किनकि सबै व्यस्थ छन् । आफ्नो–आफ्नो भागबण्डा नपाउने डरमा बिभिन्न ‘हत्काण्ड’ मच्चाउनमा पनि सबै ब्यस्त छन् ।
