आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्रीले लिए विकास साझेदारको राय

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारलाई निरन्तरता दिइन्छ : कानूनमन्त्री जिसी

सुर्खेत । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले यस आर्थिक वर्षमा आम सञ्चार विधेयकको ऐेन कानून बनाउने बताएका छन् । शुक्रबार सुर्खेतका सञ्चारकर्मीहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममा राय सुझाव संकलनमा मन्त्री जिसीले पुरानो कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने बताए । नयाँ कार्यक्रमका विषयमा पनि केही छलफल गर्ने मन्त्री जिसीले भने, ‘मिडिया विकास […]

Nepal Press बैशाख २०८०

आगामी बजेटप्रति निजीक्षेत्रको अपेक्षा उत्पादन वृद्धिदेखि प्रविधिको उपयोगसम्म

वीरगञ्ज ।सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट बनाउने चटारोमा छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबारे सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागेको छ । आउँदो बजेटले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्या हल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आकर्षक नारामा मात्र ध्यान नदिएर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल बताउँछन् । ‘विगत केही वर्षयताको बजेट हेर्‍यौं भने पहिला आकर्षक नारा र योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, ६ महीना नबित्दै आम्दानी र खर्चदेखि अर्थतन्त्र विस्तारको अनुमानसमेत घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो बजेटले समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘उत्पादन र रोजगारी बढाउने बजेटको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटले उद्योग र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । आवश्यकभन्दा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राख्ने प्रतिस्पर्धाले बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तो बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुने दाबी पनि उनीहरू गर्छन् । बजेट आयव्ययको विवरणमात्र नभएर विकास योजनाको आधार भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता बजेटले उद्योग र व्यापार क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादन र व्यापार एकअर्काका परिपूरक हुन् । विगतमा सरकारले व्यापारमा नियन्त्रण गर्दा उत्पादन पनि प्रभावित भएको हो,’ गुप्ता भन्छन्, ‘नियन्त्रण होइन, सहजीकरणको नीति अहिले आवश्यक परेको छ ।’ कुनै पनि व्यापारसँग सम्बद्ध नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने प्रभावका बारेमा पनि सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले उद्यम प्रवद्र्धन गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल बताउँछन् । युवा र उद्यमशीलतालाई जोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए । ‘अबको समय नवप्रवर्तनको हो । स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहनको नीति आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने । अर्थतन्त्रमा प्रविधिको उपयोग र अवसरको अधिकतम दोहनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने राय युवा उद्यमीहरूको पाइन्छ । तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरको समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउन उद्यमीले आग्रह गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण व्यापारमा मन्दी आएकै समयमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्या थपेको औसत गुनासो सुनिन्छ । उच्च ब्याजदरको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूँजीको स्रोतमा ध्यान दिनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘बैंकहरूको आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । बचतमा ब्याज घटाएरमात्रै यसको समाधान सम्भव छैन,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अर्बौं रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा हुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग चल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव पार्न सक्छ । घर निर्माण कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिनुपर्छ,’ राजपालको राय छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउन 'नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ'ले दियो ७ बुँदे सुझाव

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

धितोपत्र बोर्डले माग्यो नीति तथा कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय तथा सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी आ.व. २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रमका लागि राय तथा सल्लाह सुझाव माग गरेको हो।बोर्डबाट आगामी आ.व. २०७९।८० का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्य भैरहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सबै सरोकारवालाहरूलाइ बजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि रचनात्मक राय तथा सल्लाह/सुझाव २०७९।०३।२० गते भित्र बोर्डको इमेल research@sebon.gov.np मा उपलब्ध गराउन बोर्डले आग्रह गरेको छ ।धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार(बजार)को विकास तथा विस्तार एवं बजार नियमनको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि बोर्डको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिबृद्धि गर्दै बजारलाई स्वच्छ, दिगो, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।सो क्रममा बोर्डबाट बजार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग समेत सल्लाह सुझाव लिई तर्जुमा गर्ने गरिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

कृषि मन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराए कृषि उपज आयातको विवरण

३१ जेठ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई कृषि उपज आयातको विवरणबारे जानकारी गरएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले कृषि मन्त्रालयतका लागि विनियोजन गरेको बजेट शीर्षकमाथि गरेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले आयातको विवरण सुनाएका हुन् । मन्त्री यादवका अनुसार केही वर्ष यता निरन्तर धानउत्पादन र […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै ऐन बन्दैछ : मन्त्री यादव

११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवका अनुसार सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो । काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा पशु कल्याणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा’ नामक गोष्ठीमा मन्त्री यादवले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सरकारले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रति क्विन्टल गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार एक सय ६५ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारका प्रवक्ता […]

Nepal Press चैत्र २०७८

जग्गाको मूल्य वृद्धिमा सरकारी हस्तक्षेप कति आवश्यक ? यसरि नै मूल्य बढे ५ वर्षपछि विकास निर्माण ठप्प !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नयाँ बजेटमा के के कार्यक्रम राख्नु पर्ला ? भनेर सोध्न आउँदैछन् सांसद

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विकास योजना पार्नका लागि नेकपाका सांसद अहिले जनताको राय सुझाव लिन आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । जनता के चाहन्छन्, बजेटमा के कस्ता ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७५

योजना छनोट गर्न सांसद गाउँ गाउँमा

सुरेशकुमार यादव काठमाडौँ, चैत २५ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विकास योजना पार्नका लागि नेकपाका सांसद अहिले जनताको राय सुझाव...

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५

आगामी बजेटबारे अर्थमन्त्रीले लिए विकास साझेदारको राय

सम्बन्धित सामग्री