नयाँ बजेटमा के के कार्यक्रम राख्नु पर्ला ? भनेर सोध्न आउँदैछन् सांसद
काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विकास योजना पार्नका लागि नेकपाका सांसद अहिले जनताको राय सुझाव लिन आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । जनता के चाहन्छन्, बजेटमा के कस्ता ...
२ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गतको छात्रालाई साइकल र ल्यापटप वितरण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । मधेश सरकारले शनिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यी दुबै योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारले बजेटअघि ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी […]
काठमाडौं : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आव २०८०।०८१ को बजेटमा थप विद्यालयमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छैन। उक्त बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ मात्रै भनिएको छ।थप विद्यालयमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ जारी भएसँगै यो कार्यक्रम सुरु भएको
काठमाडाैं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।योजना र बजेटमा नतोकिएको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकाले आयोगले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न तीनै तहलाई निर्देशन दिएको हो।विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य, मानवीय सहायता प्रदान र स्वास्थ्य महामारी
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम संचालन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
योजना र बजेटमा नतोकिएको नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकाले…
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । योजना र बजेटमा नतोकिएको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएकाले आयोगले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न तीनै …
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को शिक्षाको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थपिने भएका छन्। मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको बजेटमा शिक्षक अस्पतालका साथै सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख छ।हाल सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्न पूर्वाधार अध्ययन शीर्षकमा करिब १ करोडभन्दा बढी रकम छुट्टाइएको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा मन्त्रालयले अध
होटल संघ नेपालले बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणा नेतृत्वको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर होटल उद्योगलाई प्रदान गरेको उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको हो । संघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ तथा आयकर ऐन २०५८ को ११(३) को परिभाषामा समेत राखेर […]
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता रहने बताएका छन् ।बागमती प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा छलफलका लागि आगामी आर्थिक वर्षको निति कार्यक्रम तथा बजेटको सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै कोरोना तथा अन्य महामारी नियन्त्रण र प्रदेशका नागरिकहरुको जिवन रक्षाका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताएका हुन् ।आगामी वर्षको बजेटमा शैक्षिक क्षेत्रको प
काठमाण्डाै – सरकारले मतदातालाई खुशी पार्ने हिसाबले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भैरहँदा सार्वजनिक भएको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् ।अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको बजेटमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ । खोप किन्न र अस्पतालको पूर्वाधार बढाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइएको छ । समग्रमा सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाएको छ ।बजेटमा समेटिएका केही लोकप्रिय कार्यक्रम यस्ता छन् :सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्योसरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । सरकारले...
काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको बजेटमा छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा यसपटकको बजेटमार्फत् नयाँ कार्यक्रम आउने बताएका हुन्। पहिला भएको ‘दुर्गम क्षेत्र विकास समिति’ कार्यक्रम संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कटौती गरिएको छ। अब फेरि केन्द्रीय सरकारले नै कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरेको हो।
