पोखरा : मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई १० करोडभन्दा बढी राजश्व तिर्न बाँकी रहेको छ। छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार मणिपालले महानगरलाई १० करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैँया तिर्न बाँकी रहेको हो। मणिपालले तिर्नुपर्ने रकममा अन्यौलता भएपछि माघमा पोखरा महानगरले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
पोखरा १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा…
जेठ १७, काठमाडौं । वैशाख महीनामा मात्र सरकारले धितोपत्र बजारबाट रू. २० करोड ३० लाख ४१ हजार पूँजीगत लाभकर संलकन गरेको छ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले दिएको जानकारी अनुसार वैशाख महीनामा अल्कालिन लगानीकर्ताहरूबाट रू. ९ करोड ३८ लाख २३ हजार र दीर्घकालिन लगानीकर्ताहरूबाट रू. १० करोड ९२ लाख १८ हजार पूँजीगत लाभकर संकलन भएको हो ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बजारबाट संकलन हुने पूँजीगत लाभकर घट्दै गएको अवस्था छ । बजार निरन्तर घटीरहेको र कारोबार रकम कम भएको अवस्थामा सरकारको पूँजीगत लाभकरमा पनि कमी आएको हो । चैत मसान्तसम्म २ हजार ४१५ दशमलव २४ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक वैशाख मसान्तसम्म २ हजार ३५० दशमलव ४२ विन्दुसम्म झरेको थियो ।
धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र तिर्नुपर्ने यो कर दीर्घकालिन र अल्कालिन लगानीकर्ताका लागि छुट्टा छुट्टै गणना गरिने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको हो । सरकारले गत चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुको हकमा पनि फरक फरक पूँजीगत लाभकर लागू गरेको हो ।
यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले यसै वर्षदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्न थालेका हुन । दीर्घकालिन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरुप सरकारले ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था छ । धितोपत्र लगानीकर्ताहरुले भारित औषत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्र्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विगत १० आर्थिक वर्षको पूँजीगत लाभकर संकलनको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सरकारले सबैभन्दा बढी रू. १५ अर्ब ५४ करोड पूँजीगत लाभकर संकलन गरेको देखिन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरूले आयकर ऐन २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख कर नतिरेको उल्लेख छ।...
भदौ ४, काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त भएको आयको कर नतिरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुक्रवार बुझाएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्फत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ ।
त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५/ ७६ को प्रतिवेदनमा पाँच ओटा वाणिज्य बैंक र एक ओटा बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँमा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व छूट हुन गएको थियो ।
उक्त कर छूट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरियो । सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ को प्रतिकूल रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असूल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।रासस
अन्तरराष्ट्रिय जारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक मंगलवार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । स्वचालित प्रणालीमा आधारित भई हरेक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुरूप निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका बेला भने त्यसको अनुपातमा मूल्य घटाएको पाइँदैन । मूल्य घटे पनि बढे पनि निगमको घाटा भने बढेको बढ्यै हुन्छ । कर्मचारीले पाउने सुविधा र निःशुल्क पेट्रोलका लागि बाँडिने कुपनको हिसाबकिताब हुँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिँदैन । यसलाई रणनीतिक वस्तु मानेर सरकारले नै चलाउनुपर्छ भनिन्छ । तर, सरकार भने यसबाट नाफा लिनमात्रै लागिपरेको छ । परलमूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा तेलको विक्री भइरहेको छ । त्यसमा सरकारले लिने करको अंश बढी छ । जनतालाई महँगीको भारी बोकाएर सरकारी कर्मचारीले मोजमस्ती गर्ने र सरकारले विभिन्न नाममा कर उठाउने नीति लिएको छ ।
जनताको आर्थिक स्तर उकास्न बचत हुनुपर्छ । महँगी बढेकाले बचत हुन सकेको छैन । तर, तेलको मूल्य वृद्धि गरेर सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा महँगो पारिएको छ । त्यसको बोझ पनि जनतालाई नै बोकाउने गरिएको छ । यसरी सरकारले आफ्नो ढुकुटी भरे पनि भ्याट र अन्तःशुल्कका नाममा अर्को फेरि करको भारी बोकाइएको छ । विश्वमै महँगो कर तिर्नुपर्ने मुुलुकमध्ये नेपाल पनि पर्छ । तर, करको रकम जनतको हितका लागि खर्च हुँदैन । मन्त्री र कर्मचारीको तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै खर्च हुने गरेको छ ।
कर उठाउने मात्रै ध्याउन्नमा लागेको सरकारले केही कर घटाउने हो वा छूट दिने हो भने मात्रै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही कम हुन जान्छ । तर, यसतर्पm हालसम्म कुनै पनि सरकारले सोचेको समेत छैन, कार्यान्वयन त झनै परको कुरा भयो । सबै करको भार उपभोक्ताको टाउको मै पर्छ । यस्तै, भ्याट समेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपर्छ । करै करका कारण उपभोक्ताले सधैं महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपरेको छ । पेट्रोल पम्पको कमिशनसमेत उपभोक्ताले नै तिर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी तिर्नुपरेको छ ।
निगमले आपूm घाटामा गएको भन्दै गत वर्षको असार १६ गते ९६ रुपैयाँ मूल्य रहेको पेट्रोलमा ५ रुपैयाँले बढाएर १०१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त मूल्यमा निरन्तर २ रुपैयाँको बढाएर १ सय २९ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल पनि १ वर्षको अवधिमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढेको छ ।
एकातिर निगमले अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा निरन्तर मूल्य बढाएको छ भने अर्को निगमले १५ दिनमै १ अर्ब १० करोड घाटा बेहोरिरहेको दाबी गरेको छ । लगातार घाटा भएको दाबी गर्ने निगमले चुहावट नियन्त्रण तथा अनेक स्वरूपमा लागेको कर घटाउनेतर्पm हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । मूल्य बढे पनि बढाएरै विक्री गर्दा निगमलाई कसरी घाटा भयो भनेर कहिल्यै तालुक मन्त्रालयको सोधेको थाहा छैन । सरकारले पनि निगमसँग यसबारे कुरा गरेको छैन । त्यहाँ भित्र हुने लुटको कुरा गरिसाध्य नै छैन । तेल चोर्नेदेखि पम्पको मीटर बिगार्नेसम्मका काममा निगमकै हाकिमहरूको संलग्नता पाइन्छ । तर, सबै बोझ भने जनताले नै बोक्नुपरिरहेको छ । कहिलेसम्म निगमले जनतालाई महँगीको मार बोकाइरहने होला ?
हरि पौडेल
कपन, काठमाडौं ।
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरिदिएको छ। बिहीवार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने फैसला गरेको हो। यस बाहेक यो रकम बुझाउँदाको दिनसम्मको शुल्क र ब्याज थप तिर्नु पर्नेछ।
एनसेललाई सरकराले ३९ अर्ब ६ करोड ६
नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले अटेरी गरि वीरगन्ज महानगपालिकाको १० करोड कर तिरेको छैन। तत्कालिन उप-महानगपालिकाको कार्यालयले पटक पटक ताकेदा गरे पनि नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीले अटेरी गरेका हुन्। एमालेबाट मेयर पदमा लड्न लागेका अन्सारीले नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने ९ करोड २ लाख ४७ हजार ९ सय ९६ रूपैया ४३ पैसा घरजग्गा कर नतिरेको नगपालिकाले जनाएको…
