स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन माग

२७ चैत, बुटवल । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन राजनीतिक दललाई महिलाहरुले आग्रह गरेका छन् । बुटवलमा भएको ‘आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिता, उमेद्वारदेखि मतदाता’ विषयक बहस कार्यक्रमका सहभागीले दबाब बिना महिलाले मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिन र मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरे । विभिन्न राजनीतिक दलले उमेदवार छनौट गर्दा महिलालाई […]

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।  महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।  महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।  संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।  विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।  कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।  नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।  यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था  नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था  मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण  चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था  आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।  व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।  महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।  बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।  स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान  उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् ।  महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ ।  महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ ।  संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।  विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् ।  कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ ।  नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् ।  यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था  नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था  मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण  चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था  आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ ।  व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ ।  महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।  बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ ।  स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान  उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

महिला उद्यमीले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्लेटफर्मको लाभ लिन सक्नुपर्छ

सीमा गोल्छा गोल्छा अर्गनाइजेशनका निर्देशक हुन् । उनी संगठनको सामसङ मोडर्न रिटेल डिभिजनको नेतृत्व गर्छिन् । यसअन्तर्गत नेपालभर १४ ओटा आउटलेट छन् । यसका अलावा ४०० भन्दा बढी विक्री तथा विक्रीपछि सेवा केन्द्रका सञ्जाल हेर्दै आएकी उनी ‘स्विच अन’ नामक बहु–ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्स र होम अप्लायन्सेस रिटेल कम्पनीका निर्देशकको रूपमा पनि रहेकी छन् । उनी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनमा समेत संलग्न छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक कार्य तथा महिला सशक्तीकरणमा सक्रियता, व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौती, अवसर लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनोस् न ?  म भारतमा हुर्के बढेकी हुँ । म व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी होइन । म यस्तो परिवारबाट आएकी हुँ, जसले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिन्छ । मेरा बुबा–आमा दुवै ‘पोस्ट ग्य्राजुएट’ हुनुहुन्थ्यो । आमा सधैं करिअर बनाउन जोड दिनुहुन्थ्यो, जसको प्रभाव ममा बाल्यकालदेखि नै पर्‍यो । सोहीअनुसार मैले आफूलाई तयार पारेँ । दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेँ । पछि भारतमै करिअर शुरू गरेँ । म विवाह गर्नुअघि काम गर्थें । मैले मेरो श्रीमान् शेखरलाई सोही विश्वविद्यालयमा भेटेँ । साढे ६ वर्षको चिनजान तथा प्रेमपछि हाम्रो विवाह भयो । त्यो बेला मारवाडी समुदायका धेरै थोरै महिलाले मात्र परम्परागत भूमिकाभन्दा फरक खालका काम गर्थे । व्यापार वा करिअरमा तपाईंका ‘टर्निङ पोइन्ट्स’ के के छन् ?  म एक भिन्न माहोल र परिवेशमा हुर्किएँ, जहाँ मलाई धेरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको थियो । म आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र थिएँ । जब मैले विवाह गरेँ, धेरै कुरा परिवर्तन भयो । काठमाडौं दिल्लीभन्दा धेरै फरक थियो । सामाजिक अवस्था पनि भिन्न थियो । यहाँको परिवेशमा समायोजित हुन मलाई कठिन भएको थियो । तर समयसँगै म समस्या र चुनौतीलाई चिर्न सफल भएँ । यसका लागि मेरा ससुराले सधैं मलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँले धेरै ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अन्यत्रका महिला कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो । उहाँको साथले मैले आफ्नो काम शुरू गरेँ । तपाईंले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । काठमाडौंको जोन्टा क्लबको आईपीपी पनि हुनुहुन्छ । महिला र महिला उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? जोन्टा मसँग धेरै नजिक छ । जब महिला सशक्तीकरणको कुरा उठ्छ, म धेरै भावनात्मक हुन्छु । जोन्टा क्लबमा हामी शिक्षासहितको महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छौं । हामीले बालिकाको शिक्षा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । तपाईं आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको बुझाइ पनि बढी हुन्छ । राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कुरा अरूले सुन्छन् । जोन्टामा हामी महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउने प्रशिक्षण दिन्छौं । महिलाले आय आर्जन गरेमा उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा वा उनीहरूको भविष्यका लागि खर्च गर्दछन् । यो मामिलामा उनीहरूको पैसाको ठूलो उपयोग हुन्छ । जतिबेला म जोन्टाको सभापति थिएँ, हामीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीय महिलालाई सामुदायिक खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षण दियौं । कमाएको पैसाबाट उनीहरूले आफ्नै ‘ग्रीन हाउस’ बनाए । टमाटरखेती शुरू गरे । त्यसबाट उनीहरूको आयस्रोत थप बलियो भयो । हामीले मधेश प्रदेशमा ‘बामगती शिक्षा कार्यक्रम’ शुरू गर्‍यौं । आफ्नो नाम समेत लेख्न पढ्न नसक्ने महिला हामीले भेटका थियौं । सो कार्यक्रमबाट महिलाहरू लेख्न पढ्न सक्ने भए । त्यसबाट उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्यो । हामीले विद्यालयका छात्राका लागि आत्मरक्षा तालीम पनि प्रदान गरेका थियौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ ?  नेपालमा प्राय: समस्या के देखिन्छ भने महिला वा लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै अनेक संगठन आउँछन्, प्रशिक्षण गर्छन् अनि केही समयपछि हराउँछन् । तर हाम्रो प्रभाव र उपस्थिति अलि भिन्न छ । हामी प्रशिक्षण प्रदान गरेपछि समुदायले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छौं । त्यसको सुनिश्चितता गर्दछौं । तालीम तथा कुनै पनि शीप तथा दक्षता विकास कार्यक्रममा लाभग्राही वर्गको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामी आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौं । उदाहरणका लागि, सामुदायिक कृषि क्षेत्रमा हामीले एक महिला समूह बनाएका छौं, जसले अब आफ्नो कामकाज स्वयं सञ्चालन गर्दछ । यस समूहले आफैले सभापति, कोषाध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । समूहका सदस्य महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई केही समयअघि कम्प्युटर दिएका छौं । डिजिटल प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेका छौं । हाम्रो अर्को मुख्य प्रयास उनीहरू वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि हो । हामी प्रशिक्षण दिएर त्यतिकै छाड्दैनौं । उनीहरूलाई आफै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने आत्मविश्वास र उत्साह पनि दिन्छौं । काठमाडौं जोन्टा क्लबका बारेमा थप जानकारी दिनुहोस् न । काठमाडौंको जोन्टा क्लब नेपालमा करीब १० वर्ष पहिले स्थापना गरिएको हो । क्लबमार्फत हामीले ३०० महिलालाई साक्षर गरेका छौं । यो संख्या यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । किनकि ३०० महिलाले आफ्ना आमा र हजुरआमालाई पनि साक्षर गराउँछन् । क्लबको एउटा प्रमुख कार्यक्रम ‘बागमती साक्षरता’ पनि हो, जुन हामीले १२ ओटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेका छौं । त्यसैगरी ३२ ओटा शौचालय बनाएका छौं ।  कोभिड–१९ महामारीका कठिन समयमा सबैले अनलाइन पढाइका बारेमा कुरा गरे । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएका पनि थिए । तर सरकारी विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीलाई यसबारे थाहा थिएन । तयो परिस्थितिमा हामीले दरबार हाईस्कुलका छात्रछात्राका लागि अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । हामीले टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरेर चितवनका विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गरेका थियौं, जसले गर्दा उनीहरूलाई नियमित समयमा विद्यालय पुग्न र पढ्न सहज भयो । सामाजिक उत्तरदायित्व वा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत गोल्छा समूहले महिला उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कुनै काम गरिरहेको छ ?  हाम्रो ध्यान महिलामा मात्र केन्द्रित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यक्रममा संलग्न भएका छौं । टिच फर नेपालसँग सहकार्य गर्ने हामी पहिलो संस्था हौं । साथै, हामीले काठमाडौं नजिक रहेका अनाथालयलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सामसङ प्लाजाको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले एक वर्षका लागि ५० छात्रालाई शिक्षाका लागि प्रायोजन गरेका थियौं । हामी सधैं युवाशक्तिमा विश्वास गर्छौं । किनकि युवा हाम्रो भविष्य हुन् । यस वर्ष हामी ‘ग्लोकल टीन हिरो’को शीर्षक प्रायोजकका रूपमा छौं । हामी युवामा विश्वास र लगानी गरिरहेका छौं । पल्सर पुरस्कार, ग्लोकल टीन हिरो र टिच फर नेपाल जस्ता विभिन्न प्रयासमा हाम्रो संलग्नता यसैका उदाहरण हुन् ।  डिजिटल युगमा महिला उद्यमशीलताका लागि राम्रा सम्भावना छन् भनिन्छ । तपाईं कस्तो सम्भावना र चुनौती देख्नुहुन्छ ?  डिजिटल युग आएको छ । अबको समय यसले नेतृत्व गर्नेछ । यो ठूलो परिवर्तन र क्रान्ति हो । कोभिड १९ ले डिजिटाइजेशनको गतिलाई छिटो बनाइदियो । हामी डिजिटल क्रान्तिको एक हिस्सा भएका छौं र हुनैपर्दछ । अहिले नेपालमा ५२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ । यो आफैमा राम्रो अवसर हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढी मात्रामा मनोरञ्जनका लागि गरिन्छ । यसमा टिकटक र फेसबुकले ठूलो स्थान ओगेटका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायको विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  नेपालमा स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ । तर पनि नेपालीको वित्तीय साक्षरता भने कमजोर छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ? सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटबाट जे जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिएको छैन । टिकटक जस्ता प्लेटफर्मका कारण मानिसहरू इन्टरनेटको विशाल सम्भावनाको लाभ लिनबाट चुकेका छन् । स्मार्टफोन मानिसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसमा अत्यधिक शक्ति छ । तपाईं उद्यम शुरू गर्न चाहनुहुन्छ, सोशल मिडिया माध्यममा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ वा भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै काम तपाईंको फोनबाट पूरा गर्न सकिन्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा बैंकहरूले धेरै योगदान गर्न सक्छन् । धेरै बैंकले पहिलेदेखि नै यो काम गरिरहेका पनि छन् । हामीले महिलालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दा धेरै बैंकहरूले साथ सहयोग पनि गरेका छन् ।  महिलाको डिजिटल साक्षरता बढाउन कस्ता चुनौती छन् ? महिलालाई डिजिटल साक्षरता दिन सेवाप्रदायकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । साइबर अपराध र विशेषगरी अनलाइन भुक्तानीसँग सम्बन्धित चुनौती धेरै छन् । यसकारण डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित घटना र खतराबारे महिलालाई शिक्षित गर्नु अपरिहार्य छ । भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयमा महिलालाई मार्गदर्शन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्म दुरुपयोगको सम्भावनाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ ।  सानो उद्यम व्यवसाय गरेका महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? सानो व्यवसायका बारेमा कुरा गर्दा शुरूमा केही मार्गदर्शन र सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसपछि उनीहरूलाई धेरै समर्थनको आवश्यकता छ । विभिन्न समूह र संगठन यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न खुलेका छन् । मुख्य कुरा, आत्मविश्वास हो । जब कुनै महिला घरबाट बाहिर आउँछिन्, उनले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । पुरुषले यस्तो सब कुरा गर्नुपर्दैन । एक महिला उद्यम प्रारम्भ गर्दा उनले आफ्नो परिवारलाई मनाउनुपर्दछ । त्यसैले, महिलालाइ धेरै सहयोगको खाँचो पर्छ । अहिले विभिन्न सरकारी निकाय छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगलगायत संस्थाहरू छन् । उनीहरूले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि काम गर्न समय व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । समय व्यवस्थापन गरीब वा निम्न वर्गका महिला र व्यावसायिक क्षेत्रका महिलाका लागि फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । आफ्नो उत्पादन देश र विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न नेपाली उद्यमीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? मेरो विचारमा, प्रचार र बजारीकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले बाहिर निर्यात गर्ने वस्तु उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । उत्पादन कम गुणस्तरको वस्तु छ भने बजार प्रतिक्रिया तत्कालै पाइन्छ । यो दीर्घकालीन हुँदैन । यसविपरीत उत्पादन उच्च गुणस्तरको छ भने बजारीकरण समस्या हुँदैन । त्यसमा प्रचारप्रसारले झनै धेरै टेवा पुग्छ । मैले आजको युवा पुस्ताको क्षमता सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा देखेको छु । उनीहरू आफ्नो विचार नडराई अभिव्यक्त गर्छन् । जुन कुरा आजको डिजिटल मिडियामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रिन्ट मिडियाबाट डिजिटलमा स्थानान्तरण भइरहेको समयमा डिजिटल प्लेटफर्मको पर्याप्त अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ । महिला उद्यमीले अहिले कस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरिरहेको छ ?  मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्नुपर्दा महिला भएर मैले भोग्नुपरेको समस्या केही छैन । लैंगिक भेदभावको सामना गर्नुपरेको छैन । अन्य महिलाले लैंगिकतासम्बन्धी भेदभावको सामना गरेका पनि होलान् । तर म बजारलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दिनँ । म समानतामा विश्वास गर्छु । अहिले महिलालाई बैंकले विशेष सुविधा दिन्छन् । महिला उद्यमीले आफ्नो व्यापार दर्ता गर्दा छूट लगायतका सुविधा पाउँछन् । व्यापारिक व्यक्तिको रूपमा भने मैले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छु । आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको असहज अवस्था, तरलता अभाव, घट्दो माग जस्ता समस्या हाम्रा साझा समस्या हुन् । यसबाट महिला उद्यमी मात्र होइन, सबै उद्यमी व्यवसायी समस्यामा छन् । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न कस्ता चुनौती छन् ? नगद प्रवाहमा धेरै चाप बढेको छ । हाम्रा उत्पादन बजार सहज हुँदा मात्र बिक्छन् । अहिले हाम्रा सामान थन्केर बसेका छन् । हामी यस प्रकारका चुनौती हटाउन चाहन्छौं । हामी दुनियाँका दुई महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं । तर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । हामीलाई सरकारबाट धेरै समर्थन चाहिएको छ । करका दर घटे भने हाम्रा उत्पादन सबैको पहुँचमा पुग्छन् ।  महिला उद्यमीलाई विशेष किसिमको व्यवहार आवश्यक छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिन निकै कठिन छ । मेरो विचारमा हामीले उनीहरूलाई शिक्षा र अधिकारमा समानता दिनुपर्दछ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नत्र यस्तो किसिमको आरक्षण दिनुपर्ने नै थिएन । उनीहरूलाई अतिरिक्त सहयोग दिनुपर्छ । निर्णायक तहमा समान हैसियत प्राप्त भएपछि महिलालाई थप विशेष खालको आरक्षण आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि उनीहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण लगायत पक्षमा जोड दिनुपर्छ । करीब २२ वर्ष पहिले म जब व्यापारमा प्रवेश गरेँ, त्यतिबेला व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभगिता खासै थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा केही महिलाको उपस्थिति थियो । पहिला व्यापार व्यवसाय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । बिजनेश पढ्ने महिलाको संख्या बढ्दो छ । धेरै महिला व्यवसायमा लागेका छन् । तर अझै धेरै गर्नु छ । लामो यात्रा अझै हिँड्न बाँकी छ । अहिले महिला उद्यमीका संघसंगठन पनि छन् । तथापि, महिला उद्यमीको संख्या भने निकै कम देखिन्छ । यसमा के कारण देख्नुहुन्छ ? धेरै महिला उद्यमी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जस्तै– आचार बनाउने, सिलाइ बुनाइ आदि । ठूला उद्यममा धेरै महिला पाइँदैन । तर यो प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ । कल्पना गर्नुस् त, केही दशक पहिला कति महिलाले आफ्नो व्यवसाय गरेका थिए ? तर हामी परिवर्तनको चरणमा छौं । हाम्रो प्रगति विस्तारै अघि बढेको छ । महिलाले आफ्नै स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गरेको देखेको छु । उनीहरूमा व्यवसाय गर्ने दृढता र जाँगर छ । महिला भएकै कारण व्यवसायमा आउन उनीहरू डराएको वा अघि बढ्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।  उद्यमी बन्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई परिवार र करिअरबीच सन्तुलन बनाउन कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ? सबैलाई मेरो सल्लाह छ– जोखिम लिन नडराउनुस् । जब तपाईं यो संसारमा आउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीको सामना गर्नैपर्दछ । यी समस्या र चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रभाकारी रूपमा समय व्यवस्थापन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो म बिहान ६:०० बजे उठ्दछु । मेरो बिहानी क्रियाकलाप गर्दछु, अनि कार्यालय जान्छु । परिवारका जिम्मेवारी सधैं पूरा गर्दछु । बच्चा सानो हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले उनीहरू हुर्किसकेकाले अलि सजिलो भएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि भविष्यमा गोल्छा समहूका योजना के छन् ? विस्तारविना संगठनको विकास हुन सक्दैन । म अहिले संगठनका योजनाको बारेमा खुलाउन असमर्थ छु । छिट्टै तपाईंहरूले आफै देख्न सक्नुहुनेछ । गोल्छा समूहले धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै छ । अहिले हामी बजारको गति र अवस्था हेरिरहेका छौं । बजारको गतिविधि विश्लेषण गर्दै छौं । मेरो छोराले अब व्यापारको मुख्य बागडोर सम्हाल्दै छ । मेरो बुहारी पनि सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । यसले आगामी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘स्टेज सेट’ गरेको छ ।  अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म नवयुवा र जुझारु महिलालाई अघि बढ्न, अग्रसर हुन र व्यापार शुरू गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईं आफ्नो विचार राख्न पछि नपर्नुस् । धेरै पटक हामीमा राम्रा विचार आउँछन् । यस्तोमा अरूले के भन्छ भनेर नसोच्नुस्, कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । जीवन भनेकै निरन्तरको सिकाइ हो । सिक्दै अघि बढ्दा समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ । अनगिन्ती अवसर हामीलाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै महिलाहरू दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

हरित अर्थतन्त्र र महिला उद्यमी पार्क

हरित अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु आवश्यक छ । यसका लागि काभ्रेको पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क निर्माण हुन लागेको छ जसले महिला उद्यमशीलताको इकोसिस्टम निर्माण गर्नेछ । यसको सञ्चालनपछि सातै प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि छ । पहिचान गरिएको वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा पार्कले काम गर्ने बताइएको छ । तर, पार्कमै उत्पादन गर्ने नीति हो भने त्यो निकै सानो आकारको हुनेछ । अहिले नै तीतेपाती र नीमबाट बनेको साबुन, सिस्नाको धूलो, टिम्बुरको अचार, अदुवाको क्यान्डी, लप्सीको माडा आदि बनाएर महिला उद्यमीहरूले राम्रो पहिचान बनाइरहेका छन् । मुलुकबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमा यिनको नाम आउन थालिसकेको छ । अब यस औद्योगिक पार्कले यसलाई थप व्यवसायीकरण गर्न जसरी मद्दत गर्छ त्यसले निर्यातको आँकडा बढाउन भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।  पाँचखाल नगरपालिकाको १ सय रोपनी जग्गामा स्थापना हुने पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान गरिएका छन् । ती वस्तुको निर्यात पनि राम्रो भइरहेको छ । यिनमा थप अनुसन्धान गरी थप मूल्य अभिवृद्धि गर्नुका साथै गुणस्तर र परिमाणमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसमा यो पार्क सहयोगी हुन सक्छ ।  खासमा यस्तो पार्क सोसल आन्त्रपे्रनरसिपको अवधारणामा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले किसानहरूलाई यसरी पहिचान गरिएको वस्तुको खेती गर्न, सही तरीकाले फसल टिप्न तालीम दिनुपर्छ । त्यस्तै यिनको बिरुवा उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक छ । महिलाहरूले उत्पादन गरेका यी वस्तुबाट प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्न सहयोग गरिदिने वा पार्कले प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश नपाउनुका कारण ठूलो परिमाणमा उत्पादन नहुनु एउटा हो भने गुणस्तरमा समानता नहुनु अर्को हो । छरिएर रहेका महिला उद्यमीलाई सहजीकरण गरेर समान गुणस्तर र अझ एउटै ब्रान्डमा सामान उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइनु आवश्यक हुन्छ ।  यो पार्क अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रभन्दा फरक प्रकृति र संरचनामा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा अहिले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएजस्तै अवस्था महिला औद्योगिक पार्कको पनि नहोला भन्न सकिँदैन । यही पार्कले भर्चुअल बजारको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मुलुकभरि यी पहिचान गरिएको वस्तुको खेती, फसल भित्त्याउने काम, भण्डारण र प्रशोधन यी सबै काम पार्कले भनेको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने र पार्कले तिनबाट बनेका सामानको बजारीकरण गरिदिने राम्रो उपाय हुन सक्छ । त्यसैले यो अवधारणा निकै राम्रो छ ।  सातै प्रदेशमा यस्तो पार्क स्थापना गरिने बताइएको छ । पार्क धेरै खोल्नुभन्दा यसमा धेरैभन्दा धेरै महिला उद्यमीलाई समेट्नु, उनीहरूको व्यवसायलाई आधुनिक बनाउन सहयोग गर्नुजस्ता कार्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कतिपय महिला उद्यमीहरूले पार्कले पहिचान गरेका वस्तुबाट विभिन्न उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनलाई एउटै ब्रान्डमा ल्याउने, समान गुणस्तर कायम गराउने जस्ता कार्य पनि पार्कले गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्क बन्नु राम्रो हो । यसले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ । तर, पार्क बन्दैमा महिला उद्यमशीलताका समस्या छुमन्तर भइजाने होइन । त्यसैले यो पार्क अन्य औद्योगिक क्षेत्रजस्ता नभई बेग्लै खालको सोच र संरचनामा बन्नु आवश्यक छ । खासगरी धेरै भन्दा धेरैलाई यसमा समेट्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ देशभरिका उद्यमी महिलाले पाँचखालका जे उत्पादन हुनसक्छ, त्यसैको खेती गर्ने होइन कि माटो र भूगोल सुहाउँदा उत्पादन गर्न सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि अग्र्यानिक उत्पादनको सम्भावना छ, जुन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा माग पनि छ । यसको साथै विश्वबजारमा माग रहेको कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिन सक्दा एकातिर हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको र स्वयम् उत्पादन गर्नेहरूको पनि पहिचान बन्छ ।

महिलाहरूमा वित्तीय पहुँच बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको माग

नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

महामारीमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिन माग

महामारी र विपद्‍मा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

तत्काल राहत घोषणा गर्न सांसद संग्रौलाको माग

नेपाली काँग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले महिला सुरक्षाका लागि उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेकी छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले कोभिडका कारण घरेलु हिंसा, महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरु बढेका बताइन् । उनले भनिन् ,‘प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय दिनमा औसत २२ महिला, किशोरी र बालिका हराउने गरेका छन् । तीमध्ये करिब १० जना भेटिन्छन् । आधाभन्दा बढीचाहिँ हराइरहेका छन्।  त्यसैले नयाँ सरकारलाई महिला सुरक्षाका लागि उच्च प्राथमिकता दिन पनि माग ग

सबै जनतालाई खोप र विपन्नलाई तत्काल राहत देउ : डिला संग्रौला

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला संग्रौलाले तत्काल सबै जनतालाई खोप र आर्थिकरुपले विपन्न नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेकी छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै संग्रौलाले कोभिडका कारण घरेलु महिला हिंसाका घटना बढेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला दिनमा २२ प्रतिशत महिला–बालिकाहरु हराउने गरेकामध्ये आधाभन्दा बढी नभेटिने भन्दै संगौलाले महिला–बालिका सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।

खोपमा धार्मिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न माग

काठमाडौं : महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर धार्मिक राष्ट्रिय संजालले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपमा धार्मिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ।संजालले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सर्वसाधरणको आवतजावत बढी हुने मन्दिर, आश्रम, मस्जिद, चर्च, गुम्बाका पुजारी, धर्मगुरुहरु र आश्रमहरुमा आश्रित व्यक्तिलाई खोपमा प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो।साथै संजालले सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा पालना गर्न पनि सबै धार्मिक अनुयायीहरुमा अपिलसमेत गरेको छ।