सामाजिक सञ्जालमा मेरा फोटोहरु देखेर केहि साथीहरुले स्थानीय महिला दिदीबहिनीहरुसँग छलफल गरेको फोटोमा किन देखिदैनौ ? भनेर सोध्नुयो ।
खासमा म भएका धेरै छलफलहरुमा महिला दिदीबहिनीहरु पनि उपस्थित भएपनि पुरुषहरुले बोल्नै नदिने रहेछन् ।
उनीहरुले के नै पो बोल्छन र झै गर्ने गरेको महसुस मैले पनि गरेको हुन्छु । म आफैले उठेर ‘दिदीहरुको केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्’ भनेपछि बल्ल उहाँहरु बोल्नुहुन्छ ।
डोटीको एक छलफलमा महिलाहरुले र पुरुषहरुले बोलेको कुरा निकै फरक थियो । पुरुषहरुले सडक माग गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार माग गर्ने, पुल माग गर्ने, खेलकुद पूर्वाधार माग गरेका थिए ।
तर त्यही छलफलमा महिला दिदीबहिनीहरुले भने मसँग खानेपानीको माग गरे । धेरै पर टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्दा धेरै महिलाहरुको पाठेघरको समस्या देखिएकोले त्यस्तो पाठेघरको उपचारका लागि स्वास्थ्य शिवीरको माग गरे ।
यस्तै फरक दलित समुदायसँगको छलफलमा पनि हुन्छ । एक दलित अगुवाले आफ्नो पालो आएपछी हलियाहरुको सेटलमेन्टको मुद्दा उठाए । जुन उनले बोल्नु अघी कसैले उठाएको थिएन ।
खासमा घर भित्र पनि यस्ता विभेद भएका हुन्छन ।
विप्रेषणको रकम घर भित्रिएपछि धेरै पुरुषहरुले पहिला मोटरसाइकल र टिभी किन्छन् । तर महिलाहरुले शुरुमै परम्परागत रुपमा गर्ने गरेका कामलाई सजिलो बनाउने मेशिनहरु (वाशिङ मेशिन, माइक्रोवेभ ओभन आदी) किन्दैनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका बुबाले पठाएको पैसाबाट छोराले पहिला मोटर साइकल किनेर हुँइक्याउँदा छोरी र श्रीमतीको जीवनमा भने धेरै कम मात्र परिवर्तन आएको हुन्छ ।
पुरुषहरुले वाशिङ मशिन, माइक्रोवेभ ओभन, डिश वाशर पहिला किन्ने र घरका काममा सहकार्य गर्ने गरेपछी बल्ल मोटर साइकल वा कार किन्ने गरेको भए के हुन्थ्यो होला ?
म गएका ठाउँहरुमा भएका सामुदायिक छलफलमा मैले महिलाहरु वा अन्य पछाडी पारीएका समुदायका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरुबाटै कुरा शुरु गरौं भन्ने गरेको छु ।
सुदूर पश्चिमका हरेक पहाडी जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु तथा प्रहरी प्रमुखहरु सबैलाई महिला हिंसा तथा जातिय हिंसाहरु विरुद्द डटेर लड्नुस्, शुन्य शहनशिलता अपनाउनुस र त्यसको लागि चाहिने स्रोतहरु पुर्याउन सरकार लागिपर्नेछ भनेको छु ।
यस्तै समस्या लैंगिक अल्पसंख्यकहरु र अन्य पछाडी परेका व्यक्तिहरुको पनि छ । म योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुसँग कुराकानी भएको थियो ।
पहिला छोरा भएर जन्मेका तर उमेर बढ्दै गएपछी छोरी जस्तो लक्षण (छाति ठूलो हुने आदी) भएका केही व्यक्तिहरु आफ्नो फेरिदै गएको शारिरीक बनावट छोप्न छातिमा कसेर पेटी बाँध्ने आदी गर्दा रहेछन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई पछि छातिको क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्छ ।
अप्ठेरो मानेर कतिपय परिवार नातागोता छोडेर घर बाहिर बस्ने गर्छन् । तर कोभिडको बेला घर फर्कदा आफन्तहरुको दुर्व्यवहारले यिनिहरुमा नैराश्य तथा डिप्रेसन बढेको थियो । समुदायका अगुवाले भने अनुसार ती मध्ये २२ जनाले कोभिड लागेपछि (त्यति बेलासम्म) आत्महत्या गरेका थिए ।
कोभिडकै बेलामा मैले योजना आयोगमा भेटेका यौनकर्मी महिलाहरुका प्रतिनिधिहरुको पनि त्यस्तै अप्ठेरो समस्या थियो । कतिपयका बच्चाहरुको नागरिकता छैन, बाउ थाहा छैन । कतिपय आमाकको आफ्नै पनि नागरिकता छैन ।
कोभिडको असुरक्षित बेला कतिपयको जाने ठाउँ पनि थिएन । ती र तिनका सन्तान चुँडिएको चङ्गाजस्तै अनिश्चित भविष्यतर्फ हेरिरहेका थिए ।
यसर्थ राज्य सवैको हो, राज्यको सुरक्षाको छाता सवैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । कसैलाई विभेद हुनु हुँदैन । राज्यको स्रोतमा सवैको समान अधिकार छ । सबैको बराबर हक लाग्छ । कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन । सरकारको नेत्रीत्व यसमा स्पष्ट छ । म मा पनि यसप्रती कुनै द्विविधा छैन ।
फोटामा नदेखिएपनि मैले सकेसम्म सबैसँग भेटेर कुराकानी गर्ने कोशीस गरेको छु ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वराज पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विचारको सम्पादित अंश
