आँधीपछि जापानका ३० लाख वासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान अनुरोध

एजेन्सी  । आँधीपछि दक्षिणपश्चिम जापानका लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान अनुरोध गरिएको छ । आइतवार शक्तिशाली टाइफुन नान्माडोल उक्त क्षेत्रतर्फ मन्थन गरेपछि अधिकारीहरुले झन्डै ३० लाख बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गर्न आग्रह गरेका हुन् । आँधीले विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको छ । आइतवार बिहान सम्म, कागोशिमा र छिमेकी मियाजाकीमा साढे २५ हजार घर विजुलीविहीन […]

सम्बन्धित सामग्री

आँधीपछि जापानका ३० लाख वासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान अनुरोध

टोकियो- आँधीपछि दक्षिणपश्चिम जापानका लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान अनुरोध गरिएको छ। आइतबार शक्तिशाली टाइफुन नान्माडोल उक्त क्षेत्रतर्फ मन्थन गरेपछि अधिकारीहरुले झन्डै ३० लाख बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गर्न आग्रह गरेका हुन्। आँधीले विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको छ। आइतबार बिहान सम्म, कागोशिमा र छिमेकी मियाजाकीमा साढे २५ हजार घर विजुलीविहीन भएका छन्। त्यस्तै, क्षेत्रीय […]

शक्तिशाली आँधीपछि जापानका ३० लाख बासिन्दालाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान अनुरोध

शक्तिशाली आँधीका कारण दक्षिण पश्चिम जापानका लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान अनुरोध गरिएको छ । आइतबार शक्तिशाली टाइफुन नान्माडोल नामक आँधी उक्त क्षेत्रतर्फ प्रवेश गरेपछि अधिकारीहरुले झन्डै ३० लाख बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गरेका हुन् । आँधीले विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको छ । आइतबार बिहानसम्म कागोशिमा र छिमेकी मियाजाकीमा साढे २५ हजार घर विजुली विहीन भएका छन् । त्यस्तै, क्षेत्रीय रेल सेवाहरू, उडान र फेरी सेवा पनि रद्द गरिएका छन् ।

६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउँदै महासंघ, मासिक ४ लाख कमाइ हुने

कृषि सम्बन्धि ज्ञान आर्जनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दक्षिण कोरिया र इजरायलमा नेपाली युवाहरुलाई पठाउने भएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई बलियो बनाउन उनीहरुकै सिफारिसमा ६ सय जनालाई कोरिया र इजरायल पठाउन लागिएको महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कोरियामा ५ सय जना र इजरायलमा १ सय जना गरी ६ सय जना कृषि प्रशिक्षार्थी पठाउन लागिएको हो । कोरिया र इजरायल जाने कृषि प्रशिक्षार्थी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले नै छनोट गर्ने गरी छनोटको विधि प्रस्ताव गरिएको सभापति सुमार्गीले जानकारी दिए । छनोटका क्रममा जाने प्रशिक्षार्थीले बुझाउने दस्तुरमध्ये केही रकम जिल्ला नगरलाई नै दिएर आर्थिक रुपमा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई बलियो बनाउने योजना रहेको सुमार्गीले सुनाए । छनोट भएका प्रशिक्षार्थीलाई आधारभूत तालिम यहीँ प्रदान गरिनेछ । यस्ता प्रशिक्षार्थीले ५ महिनाको भिसा पाउनेछन् । हवाइ भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक गरी जम्मा २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा खर्च हुनेछ । हप्तामा ५ दिन प्रतिदिन ८ घण्टाका दरले काम गर्नुपर्नेछ । प्रतिमहिना १९ सय डलर तलब पाउनेछन् । हरेक दिन बिहान र बेलुका २/२ घण्टा ओभरटाइम काम गर्ने र सो वापत भत्ता पाउने गरी सम्झौता हुन लागेको सुमार्गीले जनाए । ओभर टाइम गर्दा प्रतिघण्टा ८ डलरका दरले भत्ता पाइनेछ ।त्यस्तै, बिदा हुने शनिबार र आइतबार पनि काम गर्ने छुट रहेको र उक्त दिन काम गर्दा ओभरटाइम सरह भत्ताको प्रवन्ध रहेको सुमार्गी बताउँछन् । ‘३० वर्षदेखि ५५ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरु पठाउने गरी उताबाट प्रस्तावमा अन्तिम सहमति हुनेवाला छ, तर यहाँ नेपाली युवाहरुले २५ वर्षमाथि उमेर भएकाले जान पाउने गरी प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ, हामी अब २५ वर्ष माथिका युवाहरु जान पाउने गरी अर्को प्रस्ताव पनि गर्दैछौँ’ उनले भने ।यसरी हुन्छ महिनाको ४ लाख कमाईसुमार्गीका अनुसार प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँ चोखो जोगाएर ५ महिनामा १५ लाख रुपैयाँ लिएर फर्किन सक्ने गरी पहिलोपटक महासंघ र कृषि उद्यम केन्द्रले पहल गरेर नेपाली युवालाई कोरिया र इजरायलमा कृषि प्रशिक्षार्थीका रुपमा पठाउन लागिएको हो ।‘मासिक ४ लाख बढी कमाउने र खाएर, रमाएर पनि ३ लाख चोखो बचाएर आउँदा उसले ५ महिनामा १५ लाख लिएर आउन सक्ने भयो । उसले त्यहाँ पैसा मात्रै कमाउँदै, सीप पनि सिक्छ, सिकेको सीप यहाँ लगाउँदा लगानीका लागि अलिकति पैसा पनि भयो’ सुमार्गी भन्छन्, ‘यदि उसले उता भने अनुसार राम्रो काम गर्यो भने अर्को ५ महिना पनि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । ५ महिना थप गरेर बस्न सक्यो भने ३० लाख लिएर आउँछ । ३० लाख यहाँ आएर कृषिमा लगाउँदा आफू उद्यमी पनि भयो, रोजगारी पनि सिर्जना भयो ।’तलब वापतको १९ सय डलर अनुसार नेपाली २ लाख ४५ हजार, हरेक दिन बिहान २ घण्टा र बेलुका २ घण्टा गरी महिनामा २५ दिनको १ सय घण्टा ओभरटाइमको १ लाख ३ हजार र बिदाको दिन (शनिबार र आइतबार) प्रतिदिन ८ घण्टा मात्रै काम गर्दा मासिक ६४ घण्टाको ६६ हजार गरी कुल ४ लाख ११ हजार आम्दानी हुने र खर्च गरेर पनि ३ लाख जोगाउने गरी प्रवन्ध मिलाइएको सुमार्गीको दाबी छ ।  छनोट प्रावधान केही दिनमायोग्यता लगायतका प्रवधान भने केही दिनमै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । जिल्ला नगरले सूचना आह्वान गरेर यसरी कोरिया र इजरायल जाने प्रशिक्षार्थी छनोट गर्ने भनिएपनि छनोटका मापदण्ड भने केही समयपछि फाइनल गरिने सुमार्गी बताउँछन् ।

अस्ट्रेलियामा फेरि बढ्दै कोरोना

अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ । हाल अस्ट्रेलियामा दैनिक करिब २५ हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमण देखिन थालेको छ । संक्रमण बढेपछि सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, भिक्टोरिया राज्यमा ३० लाख एन–९५ मास्क निःशुल्क वितरण गरिने भएको छ ।

हेटौँडालाई छुट्ट्याइएको ३० लाख बजेट फिर्ता लिन दाहालको अनुरोध

सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले प्रदेश राजधानी हेटौँडालाई छुट्याइएको ३० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै दाहालले ३० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता लिन अर्थमन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरेका हुन् ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले हेटौँडामा जम्मा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हेटौँडालाई प्रदेश राजधानी भनेर उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो । ‘हेटौँडामा बन्ने भवन कस्तो बनाउने भनेर सर्वे गर्न १० लाख रुपैयाँ र एउटा करिडोर बनाउन २० लाख छुट्याइएको छ,’ दाहा

युक्रेनलाई बिट्क्वाइनको ओइरो, नाम चलेका व्यापारीबाट पनि सहयोगको घोषणा

फागुन १६, काठमाडौं । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरबाट युक्रेनलाई सहयोगको ओइरो लागिरहेको छ । आक्रमण अगावै अमेरिकाले १ अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो समय जापानलगायत कयौं देशहरुले पनि धमाधम सहयोग घोषणा गरिरहेका छन् । अमेरिकी विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी टेस्लाका सीईओ एलन मस्क र जापानी दूरसञ्चार कम्पनी राकुटेन ग्रुप इंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हिरोशी मिकितानीलगायत विश्वका केही नाम चलेका व्यापारीहरुले पनि व्यक्तिगत रुपमा सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।  युक्रेनी सेनालाई क्रिप्टोकरेन्सी पनि दान आउन थालेको छ । अहिलेसम्म अज्ञात बिट्क्वाइन दाताहरुबाट कम्तिमा पनि १ करोड ३७ लाख डलर मूल्य बराबरका बिट्क्वाइन दान आएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । ब्लकचेन विश्लेषण कम्पनी इलिप्टिकका अनुसन्धाताहरुले बताएअनुसार युक्रेन सरकार, गैरसरकारी संस्था स्वयम्सेवक समूहहरुले अनलाइनमा बिट्क्वाइन वालेट ठेगानाको विज्ञापन नै गरेर धमाधम सहयोग लिइरहेका छन् । ४ हजारभन्दा धेरै दान आएको र दानको औसत रकम ९५ डलर रहेको बताइएको छ । एक अज्ञात दाताले एउटा गैर सरकारी संस्थालाई ३० लाख डलर मूल्य बराबरको बिट्क्वाइन दिएका छन् ।  विज्ञापन खुलेको ८ घन्टाभित्रै दुई ओटा क्रिप्टोकरेन्सी वालेटमा ५४ लाख डलर बराबरको बिट्क्वाइन, इथर र अन्य क्रिप्टोकरेन्सी आएको बताइएको छ । युक्रेनको डिजिटल मन्त्रालयले युक्रेनी सेनालाई सघाउन भन्दै दानका लागि अनुरोध गरेको भएपनि सो रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्नेबारे चाँहि केही पनि बताएको छैन । केही क्राउडफन्डिङ र भुुक्तानी कम्पनीहरुले युक्रेनी सेनालाई सघाउन दान दिन अस्वीकार गरेपछि क्रिप्टोकरेन्सी राम्रो विकल्पको रुपमा देखिएको छ । पछिल्लो समय विश्वभर विद्रोह र प्रदर्शनहरुलाई सघाउन क्रिप्टोकरेन्सी फन्डरेजिङ गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्लो अवस्थाको फाइदा उठाएर स्क्यामरहरुले क्रिप्टोकरेन्सी फन्डरेजिङको दुरुपयोग गर्ने आशंका पनि बढेको छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा घरजग्गाको कारोबार बढाउन ९०% सम्म कर छूट योजना

माघ ५, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले विश्वका अधिकांश उद्योग र क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन् । कारोबार घटेको छ भने अधिकांश उद्योगहरुले सरकारसँग कर कटौती, सहुलियतको माग समेत गरेका छन् । कर कटौती गरिएका क्षेत्रहरुले पनि सोको म्याद लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।  थाइल्यान्डका रियल इस्टेट डेभलपरहरुले पनि सरकारसँग भूमि तथा भवन करको दरमा गरिएको ९० प्रतिशत कटौतीको म्याद थप्न अनुरोध गरेका छन् ।  रियल इस्टेट क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव रहेको भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरुले सरकारसँग त्यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । सरकारले गत वर्षको डिसेम्बरमा भूमि तथा भवन कर छूटको घोषणा गरेको थियो ।  सो छूटलाई अर्को दुई वर्षलाई यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे केही द्विविधा रहेको थाई चेम्बर अफ कमर्समा रियल इस्टेट डेभलपमेन्टसम्बन्धी एक समितिका अध्यक्ष रहेका इसारा बुनयोङले बताए । धेरै मानिसहरुले भूमि र भवन कर दर कायम राख्ने कुरालाई गलत रुपमा बुझेको उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०२० मा कर दरमा ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । अहिले कर दर कायम गर्ने भन्नुको अर्थ कर दर गणना शून्य दशमलव शून्य एकदेखि शून्य दशमलव ७ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भन्ने भएको उनले बताए ।  गत वर्षको अगष्टमा वाणिज्य, उद्योग तथा बैंकिङसम्बन्धी संयुक्त तदर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको महामारीले व्यवसायमा पारेको प्रभाव उल्लेख्य रहेको भन्दै भूमि तथा भवन कर कटौतीलाई अर्को एक वा दुई वर्षका लागि लम्ब्याउन भनेको थियो ।  ‘महामारीको अधिक प्रभाव सम्पत्ति व्यवसायमा मात्रै नभएर होटल र उद्योगका साथै थाई जनतामा पनि छ,’ उनले भनेका छन् । सरकारले यो वर्ष उनीहरुलाई बाँच्न मद्दत गर्न कर कटौती अर्को एक वर्षका लागि लम्ब्याउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।  अहिलेको योजना अनुचित, अव्यवहारिक भएपनि राम्रो कर योजना ल्याइयो भने यी समस्याहरु टार्न सकिने भन्दै भूमि तथा भवन करको पुनरावलोकन गर्न एउटा छुट्टै समितिको गठन गर्न पनि इसाराले सुझाव दिएका छन् ।  घरजग्गा बजारसँग सम्बन्धित अर्को कर समस्या नामसारी तथा धरौटी शुल्कमा कटौती देखिएको छ । यो शुल्क ३० लाख भाट वा सो भन्दा कम मूल्यका आवासीय घरका लागि हालको क्रमशः २ प्रतिशत र १ प्रतिशतबाट घटाएर शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा ल्याउनु पर्ने बताइएको छ । सरकारले सन् २०२१ को अन्त्यमा नै यो दर कटौतीलाई सन् २०२२ को अन्त्यदेखि लम्ब्याउने सहमति गरेको थियो ।  सरकारले घोषणा गरेको यो करसम्बन्धी घोषणाहरु औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन् । यसले अनिश्चिय उत्पन्न गरेको पनि इसारा बताउँछन् ।  केही घर क्रेताहरुले यी उपायहरु जहिलेदेखि लागू होला त्यहि बेला घर किनौंला भनेर कुरिरहेकोले खरीदविक्री थाँती राखेको उनले बताए । यसले घरको कारोबार प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ । अहिले थाइल्यान्डमा मासिक घर किनबेच करीब ७५ अर्ब भाट बराबर रहेको छ ।  यसले अन्ततः हाउजिङ क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित बनाउने बताइएको छ । नामसारी र धरौटी शुल्कमा कटौतीले आवासीय घरहरुको पुनः विक्रीलाई पनि समेट्ने उनले बताएका छन् ।  यसले नयाँ आवासीय घरहरुको विक्री वृद्धिमा मद्दत गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । नामसारी शुल्कमा गरिएको कटौतीले नयाँ क्रेताहरुलाई आकर्षित गर्ने भएकोले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वित्तीय समस्याहरु समाधान गर्न खोज्नेहरुलाई यसले मद्दत मिल्ने इसाराले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा

शेयर अभौतिकीकरण गर्न सामलिङ्ग पावर कम्पनीको अनुरोध

मंसिर १३, काठमाडौं । सामलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेडले धितोपत्र दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकृत गरिसकेकाले शेयर अभौतिकीकरण गराउन अनुरोध गरेको छ ।  कम्पनीले सोमवार सूचना जारी गर्दै संस्थापक शेयरधनी र आयोजना प्रभावित स्थानियमा यो अनुरोध गरेको हो । संस्थापकतर्फ र आयोजना प्रभावित स्थानियतर्फको स्वामित्वमा रहेको शेयरसमेत धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भैसकेको छ । सर्वसाधारणतर्फको शेयर कारोबार योग्य भएपनि संस्थापक तर्फ र आयोजना प्रभावित स्थानियतर्फको शेयर भने २०८१ साल कात्तिक १५ गतेदेखि मात्र कारोबार योग्य हुनेछ ।  धितोपत्र बजार पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणालीमा गैसकेको अवस्थामा कम्पनीले संस्थापक र आयोजना प्रभावित स्थानियलाई पनि अभौतिक रुपमा शेयर धारण गर्न अनुरोध गरेको हो ।  यसका लागि संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो सम्बन्धीत निक्षेप सदस्यमा सम्पर्क राखी लकइन पिरियड सहितको डिआरएन मार्फत सहज तरिकाले शेयर अभौतिकीकरण गराउन कम्पनीले भनेको हो ।  त्यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानियले भने कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रार नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको कार्यालयमा सम्पर्क राखी आफुलाई बाँडफाँट भएको शेयर कित्ताको जानकारी पश्चात सम्बन्धीत निक्षेप सदस्यकोमा लकइन पिरियड सहितको डिआरएन मार्फत शेयर अभौतिकीकरण गराउन कम्पनीले भनेको छ । कात्तिक १६ गते सर्वसाधारणमा आईपीओ बाँडफाँट गरेको कम्पनीले मंसिर २४ गते धितोपत्र दोस्रो बजारमा ५० लाख कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको थियो । कम्पनीमा संस्थापकतर्फ ७५ दशमलव ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम रहेको छ भने सर्वसाधारणमा आयोजना प्रभावित स्थानियसहित २४ दशमलव ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । संस्थापकतर्फ ३७ लाख ७० हजार कित्ता लगानी रहेको कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियलाई रू. ५ करोड बराबरको ५ लाख कित्ता र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा रू. ७ करोड ३० लाख बराबरको ७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर जारी गरेको हो ।  उक्त कम्पनीले इलाम जिल्लामा ९ दशमलव ५१ मेगावाट क्षमताको माईबेनी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी असोज १ गतेदेखिनै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । उक्त आयोजनाको अनुमानित कुल लागत प्रतिमेगावाट रू. २१ करोड ३ लाख ५ हजार रहेको छ ।

एचआईडिसीएलको अक्सनमा शेयर नपरेको पैसा फिर्ता आउँन थाल्यो, नआएको भए के गर्ने ?

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( एचआईडिसीएल) को लिलामीमा शेयर नपरेका आवेदकको पैसा फिर्ता आउँन थालेको छ । बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले कार्तिक ७ गते शेयर बाँडफाँड गरि सोहि दिन देखि नै रकम फिर्ता गर्न थालेको हो ।सर्वसाधारण समूहतर्फ २२५ रुपैयाँ कट अफ मूल्य कायम भएको क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलका अनुसार प्रति कित्ता २२५.१० का दरले बोलपत्र पेश गरेकालाई माग बमोजिम र २२५ का दरले बोलपत्र पेश गरेकाको हकमा समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको छ ।क्यापिटलले शेयर नपरेको पैसा  आइतबारदेखि बोलपत्रवालाले आफ्नो बोलपत्र फाराममा उल्लेख गरेको बैंक वित्तीय संस्था (NCHL को IPS मा आबद्ध बैंक/वित्तीय संस्था) को खातामा खाता नम्बर हुबह मिलेको हदसम्म रकम रकमान्तर गरिएको जनाएको छ । साथै बोलपत्र फाराममा बैंक खाता उल्लेख नगरेका, Good For Payment चेकको हकमा Payee को नाम नेपालीमा ग्लोबल आइएमई क्यापीटल लि.' वा अंग्रेजीमा 'Global IME Capital Ltd.' लेख्नुपर्नेमा अन्यथा उल्लेख भएका र बैंक खाता रुजु नभएका बोलपत्रवालाहरुको सूची बिक्री प्रवन्धकको वेबसाईटमा राखिएको हुँदा उक्त सूची हेर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । उनीहरुलाई क्यापिटलको ईमल info@gicl.com.np मार्फत तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौंमा स्वयं उपस्थित भई बैंक खाता अद्यावधिक गर्न क्यापिटलले अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले असोज ७ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म हकप्रदमा अवितरित शेयर लिलाममा ल्याएको हो ।  कम्पनीले साउन ४ गतेदेखि १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद बिक्री खुला गर्दा अवितरित हकप्रद सेयर अहिले लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्रि भएको हो। कम्पनीले  संस्थापक तर्फ ३ करोड ३० लाख कित्ता र सर्वसाधारण समुहतर्फ ३२ लाख २९ हजार ७२४ कित्ता सेयर गरि कुल ३ करोड ६२ लाख २९ हजार ७ सय २४ कित्ता शेयर लिलाममा ल्याएको हो। सर्बसाधारण तर्फ ४८ सय वटा आवेदन परेको थियो भने संस्थापतर्फ कुनै आवेदन परेको थिएँन।   एचआईडिसीएलले हाल कायम चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशत अर्थात १:१ को अनुपातमा ११ अर्ब बराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन  गरेको थियो। हकप्रदमा बिक्रि नभएको शेयर लिलाममा आएको हो।

म्यानमारमा मानवीय सहायताको खाँचो छ : संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमा पनि अहिले मानवीय सहायताको खाँचो देखिएको जनाएको छ । त्यहाँका कम्तीमा पनि ३० लाख मानिसमा यस्तो खाँचो देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायतासम्बन्धी एजेन्सीले जनाएको छ । उक्त एजेन्सीकाअनुसार म्यानमारका ३० लाख नागरिकले मानवीय सहायताको खाँचो भएर त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध समेत गरेका बताइएको छ । यहाँ यसै वर्षको फेब्रुअरी ३ मा सेनाले सत्ता हत्याएको थियो । आङ सान सुकीको दलको प्रजातान्त्रिक दलको सरकारलाई सेनाले हत्याएर सैनिक शासन सुरु गरेको थियो । त्