अझै तीन हप्ता डेंगुको जोखिम कायमै, दशैँमा भयावह हुन सक्ने आँकलन
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार पुसदेखि हालसम्म देशभर ११ हजारभन्दा बढीमा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने छ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
बेइजिङ । चीनमा लगभग ३ करोड ७० लाख मानिस यस हप्ता एकै दिन कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको हुन सक्ने सरकारको शीर्ष स्वास्थ्य निकायले अनुमान गरेको छ । यसलाई विश्वमा एकै दिन सबैभन्दा ठूलो संख्यामा महामारी बताइएको छ । डिसेम्बरको पहिलो २० दिनमा करिब २४ करोड ८० लाख मानिस वा जनसंख्याको झण्डै १८ प्रतिशतमा यो भाइरसको […]
वासिङटन : युरोपको ‘रोटीको भण्डार’ भनेर चिनिने युक्रेनमा रूसको आक्रमणले खाद्यान्न आपूर्तिको अवस्था निकै भयावह बन्दै छ। यो महासंकटमा केही दिनअघि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा १० हप्ता अर्थात् ७० दिन मात्रै खान पुग्ने गहुँ बाँकी रहेको चेतावनी दिएको थियो। यो अवस्था सन् २००८ यताकै तल्लो बिन्दुमा झरेको छ।संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा अहिले देखिएको खाद्य संकट 'एउटा पुस्ताले एक पटक भोग्ने' बताएको छ। यसैबीच जापानमा आयोजित क्वाड बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खाद्यान्न संकट
काठमाडौं उपत्यकाका विगत २ हप्तादेखि नउठेको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न थाल्ने हो अत्तोपत्तो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको हो तर उसले अझै १ हप्ता फोहोर नउठ्ने सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा कोराना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य झनै संवेदनशील बनेको अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । ल्यान्डफिल साइट नभएको भनेर महानगरको जनप्रतिनिधिहरू दायित्वबाट भाग्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन् ।
जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन ।
यसै पनि काठमाडौं प्रदूषित र फोहोर शहर भनेर कुख्यात नै छ । तैपनि मेट्रो र मोनोरेलको कथा सुनाएर जनतालाई फोहोर दुर्गन्धमा बस्न बाध्य पार्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । अब केही दिन फोहोर नउठे स्थिति भयावह हुने देखिन्छ किनभने रोग फैलने मौसम नै यही हो । यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षाका कारण फोहोर गाडी गुड्नै नसक्ने समस्या हरेक वर्षजसो भइरहेको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनेर महानगर उम्किन पाउँदैन ।
फोहोर व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूको नै हो । उनीहरूको यही मुख्य काम हो । अन्य देशमा खानेपानी, टेलिफोनलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुक्नु भनेको निकम्मापन नै हो । काठमाडौं महानगरसँग बजेट अभाव छैन तर अत्यावश्यक कार्यमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छैन । रिसोर्टमा गएर मिटिङ गर्ने तर जनस्वास्थ्यसँग सरोकारका विषयमा केन्द्रलाई दोष दिएर बस्ने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
महानगरपालिकाले कर तिरेनन् भनेर बाजा बजाउँदै हिँडेको छ । कर तिर्न १ दिन ढिला भए जरीवाना लिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न नसके यसलाई कर तिर्नुको प्रयोजन के ? जसरी समयमा कर नतिरे नागरिकलाई जरीवाना लिने गरिएको छ त्यसैगरी समयमा फोहोर नठाए नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही किन नगर्ने ? नयाँ मेयर भएको भए विचारणीय पनि हुन सक्थ्यो । तर, ४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसे ? यो प्रश्न हरेक नगरवासीले जनप्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नगरवासीलाई उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो बेथितिमा सहने भए संघीयता के काम ?
ल्यान्डफिल साइटको समस्या आजको होइन । सिसडोलको विकल्पमा बञ्चरे डाँडा तयार हुँदै पनि छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कचल्ट्याउँदै ल्याइएको हो । केन्द्रको केही दोष होला तर नितान्त नगरपालिकाकै दोष हो ।
ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीय जनताले दिँदैनन् । त्यो त्यहाँका नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो ठाउँ नगरपालिकाले किन्ने हो । खानेपानी पनि किन्ने हो । तर, संघीय सरकारले गरेर सित्तैमा पाएको हो । मेलम्चीकै पानी पनि यसरी सित्तैमा ल्याउन नपाइनुपर्ने हो । त्यसैले महानगरले स्थानीयसँग जग्गा किनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीयका माग पूरा नगरेर पनि कैयौं पटक फोहोर नउठ्दा समस्या भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएकै छन् । तर, त्यसतर्फ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले चासो दिएको पाइँदैन । केही विदेशी संस्थाले फोहोरलाई मोहर बनाउन ल्याएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । वास्तवमा फोहोर संकलन प्रणाली नै गलत भएका कारण बढी फोहोर संकलन भएको र ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, मल बनाउने, इन्सिनेटरमा जलाउनेलगायत अनेक विकल्प छन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बोध नभएर नै यसो भएको देखिन्छ ।
एजेन्सी, २६ वैशाख । भारतको राजधानी दिल्लीमा लकडाउन लम्बिएको छ । दिल्ली सरकारले १७ मे सम्मका लागि लकडाउन लम्बाएको हो । कोरोना भाइरसको महामारी अझै अनियन्त्रित भएपछि दिल्ली सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको हो । भारतको अधिकांश शहरहरुमा लकडाउन गरिएको छ । त्यहाँ कोरोना संक्रमण भयावह भएको छ ।-फाइल तस्बिरः एजेन्सी
बाँके : कोरोना भाइरस संक्रमण भयावह बनेको बाँकेमा निषेधाज्ञा थप एकसाता लम्बिएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक हप्ता निषेधाज्ञा थप गरिएको जनाएको हो। अब २७ गते रातिसम्म निषेधाज्ञा लागू हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिएपछि बाँकेमा वैशाख १३ गतेदेखि २० गतेसम्मका लागि प्रशासनले निषेधाज्ञा सुरु गरेको थियो। संक्रमण नियन्त्रण, रोकथामका लागि प्रशासनले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा त्यसअघि नै निषेधाज्ञा गरेको थियो।अहिले पनि संक्रमण दर
काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जारी लकडाउन एक साता थप गरिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले लकडाउन एक साता बढाउने घोषणा गरेका हुन्। अब १० मे सम्म लकडाउन हुनेछ। यसअघि ३ मे सम्म लकडाउन गरिएको थियो। यसअघि दिल्लीका व्यापारीहरूको संगठनले ३ मे पछि पनि स्वेच्छिक लकडाउनको घोषणा गरेको थिए। दिल्लीमा कोरोना महामारीको भयावह अवस्था छ।
सुर्खेत । जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले भोलि राति १२ बजेदेखि एक हप्ता निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले कोरोना नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको बताए । सुर्खेतमा मात्रै ३०० बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित छन्।भारतमा कोरोनाको अवस्था भयावह बनेसँगै […]
चिकित्सकहरुले कोभिड १९ रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ता भित्र नै संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
उदयपुरः जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार उदयपुरमा आत्महत्या गर्नेको संख्या विगतमा भन्दा बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७३/०७४ हुँदै २०७४/०७५ को साउनको तेस्रो हप्ता बित्न लाग्दा जम्मा २६२ जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको तथ्यांक छ। प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद फागुका अनुसार तीन वर्ष पुगेर...
.jpg)
