निषेधाज्ञा ढिलो भयो, अव तीन हप्ता कडा लकडाउन गरे स्थिती नियन्त्रणमा आउँछः डा. गौतम
सरकारले स्रोत साधनको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च वनेको छ। हाल दैनिक सरदर १० हजारको हाराहारीमा संक्रमितको संख्या वढिरहेको छ। मर्नेको संख्या अझ भयावह छ।
मंगलवार मात्रै कोरोनाका कारण एकैदिन ...
काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञा १० दिनका लागि थपेका छन् भने यसलाई केही खुकुलो पनि बनाएका छन् । निषेधाज्ञा शुरू हुँदा लगाइएका धेरैजसो प्रतिबन्ध हटेर केही क्षेत्रमात्र बन्द गरिँदा यसलाई निषेधाज्ञा भन्नुको औचित्य नै नरहेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएको र उसले कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखेकामा नयाँ सोच र रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा निषेधाज्ञाको जारी गर्ने औपचारिकतामात्रै पूरा गरेको देखिएको छ ।
अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै वैशाख १६ गतेबाट शुरू गरिएको निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय ठप्प पार्यो । तर, असार लागेपछि यसलाई निकै खुकुलो बनाउँदै आइएको छ तैपनि व्यापार व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले व्यवसाय नबिथोलिने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने भने पनि व्यवसाय बिथोथिएको छ, आमनागरिकको आय घट्न गएको छ । त्यसको चक्रीय प्रभावबाट बजारमा माग र आपूर्ति दुवै प्रभावित भएका छन् । तर, यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने खालका कार्यक्रम आउन सकेको छैन । अघिल्लो हप्ता ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने भनिए पनि पुरानै ढर्रालाई नियमितता दिइयो । बिहीवार थपिएको निषेधाज्ञा पनि त्यही पुरानै ढर्राको नियमितता भएको देखिन्छ ।
निषेधाज्ञा जारी गर्नुको अर्थ मानिसको आवतजावत कम गरी संक्रमण फैलन नदिनु हो । तर, अहिले खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका शर्त र मापदण्डहरू कत्तिको पालना भएका छन् भनेर खासै हेरिएको छैन । केही ठाउँमा प्रहरी परिचालन गरेको जस्तो देखिए पनि त्यो प्रभावकारी छँदै छैन । खासमा जजसले जेजे व्यवसाय गरेका छन् ती क्षेत्रमा नै मापदण्ड पालनामा कडाइ हुनुपर्ने हो । सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायहरूलाई सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिबन्धको नियमन र निरीक्षण भएको छैन भन्दा हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञाको निर्णय गर्न दिनु नै गलत नीति थियो । स्थानीय तहहरूलाई नै यसमा सक्रिय पारेको भए शायद परिणाम अलि फरक आउँथ्यो होला । तर, स्थानीय तह राम्ररी परिचालित हुन नपाउ“दा पनि कोराना रोकथाम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ ।
विगत हप्ताको संक्रमणको दर हेर्दा यसको नियन्त्रणमा कुनै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन भन्ने देखिन्छ । संक्रमण दर अहिले पनि उच्च नै देखिन्छ । परीक्षण घटेकाले संख्या घटे पनि संक्रमण प्रतिशत भने २० प्रतिशतको हाराहारीबाट तल ओर्लन सकेको छैन । अन्य देशको प्रवृत्ति हेर्दा यति लामो समयसम्म संक्रमण प्रतिशत नियन्त्रणमा नआउनु चिन्ताको विषय हो ।
अहिले सरकारसँग कोरोनाको भ्याक्सिनको अभाव देखिँदैन । चीनबाट खरीद गरिएको भेरोसेल भण्डारण गर्न ठाउँ नपुग्ने आकलन गरिइरहेका बेला व्यापक परिमाणमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । सीमित केन्द्रमा मात्रै खोप लगाउने व्यवस्था हुँदा नागरिकहरूले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् भने लक्षित वर्गले खोप नपाएको अवस्था पनि छ । पहुँच पुगेका वर्गले खोप सजिलै पाइरहेका छन् । त्यस्तै खोप केन्द्रमा अत्यधिक भीड हुँदा त्यहीँबाट संक्रमण फैलने आशंका जनस्वास्थ्यविद्हरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिरहनुभन्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा खोप वितरण कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा लाग्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ
अहिले अत्यधिक क्षेत्र खुला भइसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा जारी भनेर निर्णय गर्दा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । केही क्षेत्रमात्र प्रतिबन्धित भएकाले निषेधाज्ञा हटाइएको उद्घोष गर्नु बढी लाभदायी हुन सक्छ । निषेधाज्ञा हटाए पनि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन समस्या छैन । त्यसैले सरकारले निषेधाज्ञा तुरुन्तै हटाउनुपर्छ । साथै, कोरोनासम्बन्धी मापदण्डहरू पालना भए नभएको अनुगमन गरी सचेत पार्ने तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
काठमाडौं, असार ८ । गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा आजबाट केहि खुकुलो सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले थपेको निषेधाज्ञा सोमबार रातीदेखि सकिएसंग आजदेखि एक हप्ता स्मार्ट लकडाउन सुरु भएको हो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रमुख, सीडीओहरूको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै आजबाट एक हप्ता उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेका हुन् […]
काठमाडौं । सरकारले कोभिड संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि अहिले ७२ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा पनि संक्रमितको संख्या दैनिक ८ देखि ९ हजारको हाराहारीमा थपिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
संक्रमणको दरसँगै मृत्युदर पनि उच्च हुँदै गएको छ । मंगलाबार मात्रै २२५ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण...
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन करीब ३ हप्ता बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ । गतवर्ष देश यति बेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ । गतवर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ । बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ । हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला केके कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ ।
शेयरबजारको संक्षेप
शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागिता बढे पनि गुणात्मक सहभागितामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ९२६ (वैशाख २०७८, नेप्से) छ । हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आबद्धता देखिन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करीब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भई करीब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजस्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फन्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ । करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनुजस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन । संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठीक उल्टो थियो । संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ । शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयं नियामक, सरकार र पछिल्लोपटक संवैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ ।
आगामी अपेक्षा
शेयरबजारले संरचनागत सुधारका लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्यै तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ । यसलाई अझ सुधार गरेर लैजाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागिताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
१) अन्तिम कर – शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२०) मा रहेको ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको किनबेचको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ ।
लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । किनभने करको दर परिवर्तनशील हुने हुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरवलोकन हुनसक्छ । यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लिखित अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ ।
२) लगानीकर्ताको वर्गीकरण – शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पविक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुँदैन । नेपालमा इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरू हुने सम्भावना भएकाले यसका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ । ३ सय ६५ दिनभित्र विक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि विक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ । यसको दर भने समयानुकूल पुनरवलोकन गर्दै लैजानुपर्छ । समय गणनाका लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लीलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधि गणना गर्नुपर्छ ।
३) संस्थागत लगानी – नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था कमजोरजस्तै देखिएकाले यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
४) म्युचुअल फन्ड – महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फन्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामूहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट दिनुपर्छ ।
५) पूँजीबजार व्यवसाय – आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२०) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले द्विविधा उत्पन्न गरेकाले यसको परिभाषा गरी स्पष्ट पारिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पूँजीबजार व्यवसाय’लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
यसबाहेक अरू थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ । वर्षाैंदेखि नेप्सेको पुनःसंरचना शब्दमा मात्र सीमित बनेको छ । त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्न आयकर छूटको अवधि र दर थप गर्नुपर्छ । कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन । यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ । हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानूनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ ।
(पौडेल र दाहाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन् ।)
डडेल्धुरा : डडेल्धुरामा पनि आइतबारदेखि एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा (लकडाउन) जारी भएको छ। विश्वभर फैलिएको नयाँ भिरियन्टसहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर जिल्लामा पनि उच्च रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले एक हप्ता निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
आइतबार बिहान ६ बजेदेखि २५ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। शुक्रबार बसेको जिल्ला स्तरीय सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको गरेको थियो। निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यकबाहेक सबै...
सरकारले लकडाउन गर्नुपूर्व नागरिकलाई आफ्नो घर जानका लागि दुई दिनको समय दिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले काठमाडौं बाहिर जानेहरूलाई कम्तीमा दुई दिनको समय दिइने बताए । दुई दिनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागु नहुने बताउँदै पराजुलीले भने, ‘एक हप्ता केही क्षेत्रलाई बन्द गराउने हो कि भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । आम नागरिकलाई पनि असुविधा नहोस् भनेर एक दुई दिन चाहिँ हामीले समय दिने सोचेका छौं । बन्दको स्थिति भएमा घर फर्किन पन
