सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईको उपस्थितिमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीलगायतसँग सिंहदरबारमा भएको वार्तापश्चात सहमति भएको हो । सहमतिबमोजिम प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय …
सरकार र शिक्षक महासंघसहितका अन्य संघसंस्थाबीच शिक्षा विधेयकको विषयमा ५ असोजमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर राहत शिक्षकले सडक छोडेका छैनन् । ६ बुँदे सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहत शिक्षकले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
७ असोज, काठमाडौं । राहत शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा राहत शिक्षकहरुले आइतबार पनि काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ४० हजार राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरु आफूहरुसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन् । राहत शिक्षकहरुले शिक्षक महासंघले धोका […]
शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...
शिक्षक संघ, सङ्गठनका नेताहरूले संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट (मस्यौदा) लाई परिमार्जन नगरेआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको दशौँ पूर्ण बैठकमा सहभागी शिक्षक नेताहरूले शिक्षा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेत...
काठमाडौँ, १८ साउन । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ मा समेटिनुपर्ने बताएको छ । महासङ्घले राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको यही साउन […]
काठमाडौं : नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले शिक्षक कर्मचारीहरुबीच गरेको विभेद खेदपूर्ण रहेको जनाएकाे छ।शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीको तलब २६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको भन्दै सबै कर्मचारीको तलब समान हुनुपर्ने समितिकाे माग छ। निर्वाचनको मुखमा गरिएको विभेदपूर्ण निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने शिक्षक केन्द्रीय समितिले माग गरेको छ।‘शिक्षक समाजको वाहक हो, सबै तहको कर्मचारीमा पनि महँगीको चपेटामा परेका छौँ, त्यसैले यो निर्णयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सबै तहका शिक्षक कर्मचारीको तलब
शिक्षक सेवा आयोगले राहत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था नहटाइ मावि तहको खुलातर्फको विज्ञापन खोलेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विरोध गरेको छ ।
1695800084.jpg)
