बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य छोइनसक्नुभएको छ । वर्षात्को सिजन र भारतमा महँगो भएको बहानामा गोलभेंडा र प्याजको मूल्य अत्यधिक बढाइएको हो । यीबाहेक गाजर, बन्दा,मकै बोडी, घिउ सिमी, परवर, खुर्सानी, लसुन, धनियाँलगायतको मूल्य बढेको छ ।
पोखरा – दसैंको छेकोमा पोखरा महानगरपालिकाले शुक्रबार पनि अनुगमन गरेको छ। महानगरपालिकाले ५ समूह बनाएर महानगरका १४ वडामा अनुगमन गरेको हो। ६० वटा मासुु र खाद्यान्न पसलमा अनुुगमन गरेको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन्। दसैंको बेलामा बढी मासु खपत हुने भएकाले उपभोक्ता हीतलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ। ‘अनुुगमनका क्रममा पसल दर्ता/नवीकरण नगरेको, […]
लेकबेंसी नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनपछि नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्दा मेसिनरी औजार प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासनदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र सरोकारवाला वडा कार्याल...
साउन अन्तिम साता प्रशासनसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा अनुगमन गर्यो । त्यस क्रममा सब्जीमन्डी क्षेत्रमा रहेका मासु पसल, किराना पसललगायत सबैजसोमा कैफियत देखियो । मासु पसल वरपर फोहोर र झिँगाका कारण मासु खानै नमिल्ने अवस्था थियो । किराना पसलमा पनि म्याद नाघेका खाद्यवस्तुसँगै मूल्यसूची पनि टाँसिएको थिएन । अनुगमन टोलीले मासु पसलेलाई सरसफाइमा ध्यान दिन एक साताको समयसीमा तोकेको थियो । तर, त्यसपछि न अनुगमन टोली नै बजारमा गयो, न उक्त क्षेत्रको अवस्था नै फेरिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १२ । आउँदो मंसिर ४ गते हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । आज सोमवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको आचारसंहिता आयोगले निणर्य गरेको दिनदेखि लागू हुनेछ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका […]
काठमाण्डाै – पर्सि शुक्रबार हुने पालिका चुनावका लागि गएरातिदेखि सुरु हुने मौन अवधि सुरु भएको छ । अब मतदान नसकिएसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका समर्थनले प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । यस अवधिको अनुगमन कामलाई निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।निर्वाचन अचारसंहिता, २०७८ बमोजिम मौन अवधिमा कुनै माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि गर्न पाईंदैन । यस अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धमा निगरानी राखी त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने तथा मतद...
“किसानको धेरै गुनासो आएपछि आजैदेखि हामीले अनुगमन सुरु गरेका छौँ,” उनले भने, “धान खेत पुगेर हेर्दा बिरक्त लाग्नेछ। पाकेको धान पूरै लडेर पानीमा डुबेको छ। भोलिदेखि नै घाम लागेन भने त्यो खानयोग्य पनि हुँदैन।”...
‘अनुगमन त नियमित भइरहेको छ, तै पनि सबै पसलमा गएर साध्य हुँदैन,’ सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले भने, ‘हामीले अनुगमन गरेको दिनमा लेवल नमिलेका, म्याद गुज्रिएका वस्तु पाइएकै छ।’
चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा सरकारी निकायले अनुगमन बढाउने, गरिएको अनुगमन फितलो भएको तथा दोषी पाइएका व्यापारीमाथि कारबाही नभएको जस्ता अनेक समस्या बजार अनुगमनमा देखिए पनि सरकारले त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने बजार अनुगमनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ र यस्तो अनुगमनले बजारमा भइरहेका ठगी, मिति गुज्रेका सामानको विक्रीजस्ता विकृति रोक्न कुनै पनि मद्दत गरेको देखिँदैन । किन सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन त ?
वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
बजार अनुगमन प्रणालीको संरचना नै सही नभएकाले यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने भनाइ सरकारी अधिकारीहरूकै रहेको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले ल्याएको सामान कति मूल्यमा कति परिमाणमा ल्याएको हो, कहाँ कति मूल्यमा बेच्यो भन्ने विवरण कतै पनि नहुने भएकाले सरकारी निकायले गरेको अनुगमन निष्प्रभावी देखिएको हो । वाणिज्य विभागसँग उनीहरूको तथ्यांक नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेता खुद्रा पसलेकहाँ गएर अनुगमन गर्नुका अर्थ हुँदैन । अहिले बजारमा चिनीको अभाव छ भनिन्छ र बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, यसमा जति नै अनुगमन गरे पनि कसले कति चिनी आयात गरेको हो, कति स्टक छ र खुद्रा व्यापारीले कतिमा किनेर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थामा अन्तिम विक्रेतालाई कारबाही गर्नु जायज देखिँदैन । त्यसैले हरेक वस्तु आयातको तथ्यांक सही राख्ने र त्यो तथ्यांकमा सरकारी अधिकारीहरूको सहज पहुँच हुनुपर्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । यस्तोमा अहिले भने सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो तथ्यांकमा पहुँच आवश्यक भएको र अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको देखेको कुरा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले अभियानसँगको अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार प्रशासन संयन्त्रलाई बजार अनुगमन प्रणाली गलत भएको थाहा भएको देखिन्छ । साथै सुधार गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सुधार गर्न केले रोकेको छ त ?
बजार अनुगमनको काम अहिले स्थानीय सरकारको जिम्मा छ । उनीहरूले अनुगमन निर्देशिका बनाएको पाइन्छ तर उनीहरूसँग अनुगमन प्रणाली रहेको देखिँदैन । यस्तोमा बजार अनुगमन प्रभावकारी पार्ने हो र वस्तु तथा सेवाको विक्री गुणस्तरीय बनाउने हो भने गर्नैपर्ने केही काम देखिन्छ । गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, तथा नक्कली उपभोग्य वस्तु खरिद बारे सर्वप्रथम उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्छ । अर्को विक्रेता पनि आफूले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाबारे जिम्मेवार बन्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन स्थानीय तहबाटै र सकेसम्म टोल तहबाटै हुनपर्छ ।
बजार अनुगमनका लागि प्रणाली परिवर्तन गर्न सरकारले मस्यौदा तयार पारेको छ । तर त्यो विधेयक पारित गर्न संसद्ले चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा चासो दिएको छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसको नेतृत्व लिनुपर्यो र घचघच्याउनुपर्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि बजारका विकृति रोक्न सहयोग गर्नैपर्छ । उदार अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रलाई व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले गल्ती गरेकामा सरकारी निकायले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने हो । तर, कतिपय व्यापारीलाई सामानको गुणस्तर, विक्री म्याद आदिबारे जानकारी नै छैन । यस्तोमा बजारको विकृति रोक्ने विभिन्न अंगमध्ये निजीक्षेत्रको संगठन पनि एक हो । उसले आचार संहिता बनाएर तथा त्यसको प्रशिक्षण दिएर यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । अर्को, सरकारलाई घचघच्याएर बजार अनुगमनको सही प्रणाली बसाल्न दबाव दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले यसको नेतृत्व लिँदैन भने अहिलेको बेथितिमा निजीक्षेत्रको सहमति कहीँ न कहीँ छ भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले वर्तमान सरकारी संयन्त्र र कार्यशैलीबाट हुने बजार अनुगमनबाट बजारका विकृति रोक्न सम्भव छैन । यसमा सुधार ल्याउने हो भने व्यक्ति, स्थानीय तह, व्यापारीसमेत सचेत हुन जरुरी छ । साथै सरकारी संरचना र प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ?
वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् ।
अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ ।
उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ?
अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ ।
कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ ।
उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन ।
विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ?
पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं ।
यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ ।
म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?
अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन ।
त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।
चाड पर्वका बेला जहिले पनि बजार अनुगमन तात्ने गर्छ । अनुगमनका क्रममा सदरमुकाम क्षेत्रका केही पसलमा पुगेर अखाद्य वस्तु बरामद पनि गरिन्छ । स्थानीयसँगै यस पटक त राज्य मन्त्री स्तरीय टोली समेत अनुगमनमा खटियो । तर अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु राख्ने व्यवसायी वा फर्मलाई कारबाही भने विरलै भएको पाइन्छ । जसका कारण अनुगमन समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
1633698161.jpg)
