ब्याजदर घट्दा सरकारलाई सस्तोमा अल्पकालीन ऋण

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्न थालेपछि सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर माघ महीनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव)कै न्यून विन्दुमा झरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत मङ्सिरमा ट्रेजरीको औसत ब्याजदर चालू आवकै उच्च ९ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिनको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ट्रेजरीको ब्याज पुसमा १० दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १२८ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरीको ब्याजदर भने अझै दोहोरो अंकमा छ । माघमा १२८ दिन अवधिको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर १० दशमलव ३० प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको १० दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता नवीकरण भएका सबै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर भने एकल अंकमा झरेका छन् । माघ ८ गते जारी २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८, ९१ र १२८ दिनेमा ९ दशमलव ४२ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दर वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीको ब्याज सस्तो भएको हो । व्यवसायीले ब्याजदरको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि चैतदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी चैत मसान्तदेखि स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरेका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्न थालेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने गत आवको तुलनामा अझै महँगो छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि महँगो ब्याजदर र बजारको अवस्थाले कर्जा लगानी नभएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘एकातिर महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी भएको छैन, अर्कोतर्फ बजारमा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्सलगायतमा पाइरहेको ब्याज आकर्षक हो ।’ गत आवसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष्यमध्ये ६ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी र १० अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र मात्र जारी हुन बाँकी छ । तरलताको अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

दशैंमा गाडी किन्नेलाई ब्याजदर फाइदा, यी हुन् सस्तोमा ऋण दिने बैंक

काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिएसँगै गाडी बिक्रेताहरूले निकै लोभलाग्दो अफर दिइरहेका छन् । साथै, गाडी किन्न चाहने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै बैंकहरूले पनि धमाधम सस्तो ब्याजदरको कर्जा योजना ल्याउन थालेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औषत आधारदर (बेसरेट) ७.९२ प्रतिशत रहेको छ । आधार दरमै वा त्यसमा १ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडर बैंकहरूले अटोकर्जा उपलब्ध गराउन थालेका छन् […]

ब्याजदरभन्दा ऋणको उत्पादकत्व महत्त्वपूर्ण

एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) सँग नेपालले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन आग्रह गरे । एआईआईबी वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकास साझेदारहरूको भन्दा यसको ब्याजदर उच्च रहेको छ । नेपालले स्रोतको जोहो गर्दा सम्भावित सहयोगदाता खोज्नु स्वाभाविक हो र ऋण सहयोगमा ब्याजदर महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, ब्याजदर सस्तो वा महँगो जे भए पनि अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउँदैन भने ऋण जहिले पनि पासो बन्न सक्छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा अंश पुग्न लागिसकेको छ । नेपालले आन्तरिक बजारमा नै अहिले सस्तोमा ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण पाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा नै उच्च रहेको छ । नेपालले आफ्नै स्रोत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ब्याजदर घटाइदेऊ भनेर रोईकराई किन गर्नु परेको हो भन्न सकिँदैन । यसै पनि एआईआईबीको ऋण महँगो हुन्छ । उसले अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरलाई आधार मान्ने गरेको छ जसअनुसार दिनदिनै यसको ब्याजदर परिवर्तत हुन्छ । नेपालले एआईआईबीले भन्दा सस्तो ब्याजमा ऋण दिने अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग ऋण पाइनै रहेको छ । सस्तो ब्याजदर पाइने संस्थासँग ऋण लिँदा पुग्ने अवस्थामा महँगो ब्याजदर लिनेसँग ब्याजदर घटाइदेऊ भन्नै अनुनयविनय गर्नुपर्ने तात्त्िवक कारण देखिँदैन ।  विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर ऋण लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग लिएको ऋण सबैभन्दा महँगो मानिन्छ । यही ऋणबाट बनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तरराष्ट्रिय उडानको सेवा दिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको ऋणबाट बनेको भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हालत उस्तै छ । यी विमानस्थल उच्च क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका भए ब्याजदरको अन्तरले केही फरक पार्ने थिएन । त्यसैले ब्याजदरभन्दा पनि ऋण कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ र त्यसको उत्पादकत्व कति छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ । नेपालले ऋण लिएर बनाएका कुनै पनि परियोजनाले सही उत्पादकत्व दिन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुको कारण कुनै पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु हो । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएपछि त्यसको लागत निकै बढ्न जान्छ र आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले दिने प्रतिफल पनि प्रभावित हुन्छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेरेर भन्न सकिन्छ, नेपालको कार्यक्षमता कमजोर भएकाले ऋणले दिने प्रतिफल कमजोर छ ।  नेपालले सस्तो ब्याजदरमा लिएको ऋण उपभोग गर्न नसक्दा ऋण नै फिर्ता लान लागेको समेत चर्चा छ । विश्व बैंकले डिजिटल फ्रेमवर्कका लागि दिएको १४ अर्ब ऋण फिर्ता लैजान आँटेको सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि लिएको ऋणको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तोमा ब्याजदर महँगो भयो घटाऊ भनेर किन भन्नु परेको हो ? कुनै निकायबाट पनि ऋण सहयोग नपाएको अवस्था  भएको भए यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने पनि हुन्थ्यो । तर, नेपाललाई यस्तो अवस्था छैन ।  अहिले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन प्रयोग गरेको भन्ने समेत कतिपय अर्थशास्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । जुन शीर्षकमा सहयोग लिइएको छ त्यो हेर्दा यो भनाइ सही हो भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काम ऋणबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा जथाभावी ऋण लिए भोलिका दिनमा त्यो तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न पनि सक्छ । त्यसैले नेपालले ऋण लिँदा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर लिनुपर्छ । सित्तैमा पाए अलकत्रा खाने भनेझैं सस्तो भन्दै जथाभावी ऋण लिन थालियो भने भोलि मुलुकले साँवाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सतर्क भएर ऋण लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।  भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।  सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

एआईआईबीको ऋण किन महँगो ?

काठमाडौं । एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको यो साताको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको एउटै स्वर थियो– नेपाललाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्‍यो । एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटेको हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार एआईआईबी नेपाललाई अपुग वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय बंैक भए पनि तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदरका कारण नेपालले थप सहायता लिन हिचकिचाउनुपरेको छ । नेपालको पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक स्रोतको अभाव भए पनि महँगो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने स्थिति नेपालको नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनको पहलमा स्थापना भएको यो बैंकको ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा कति महँगो छ त जसले गर्दा राजनीतिक नेतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीसम्मले ब्याजदरको विषय जोडतोडका साथ उठाए ? अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एआईआईबीको ब्याजदर सेक्योर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (एसओएफ आर) को आधारमा तय हुन्छ । अहिले यो दर अन्य बहुपक्षीय दाताको भन्दा ज्यादै धेरै छ । यो एसओएफआर एउटा बेन्चमार्क ब्याजदर हो । यो अमेरिकी सरकारको ऋणपत्रको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा लाग्ने ब्याजदरमा आधारित हुन्छ । यसको दर दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ । ‘एआईआईबीको ब्याजदर यति नै भन्ने छैन । यो एसओएफआरअनुसार परिवर्तनशील छ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हालको दर उच्च रहेकाले लिएको ऋणको पनि उच्च ब्याज तिर्नुपरेको छ ।’ फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कका अनुसार एसओएफआर गत १ महीनामा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारी छ । फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्क अमेरिकी फेडरल रिसर्ज सिस्टमको एक भाग हो जसलाई खुला बजार सञ्चालन तथा वैदेशिक मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिइएको छ । ‘हामीले अन्य बहुराष्ट्रिय बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको सन्दर्भमा एआईआईबीको ब्याजदर हामीलाई महँगो भयो,’ नेपालले भने । ‘त्यसैले हामीले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अनुदानको अंश पनि राखेर ब्लेन्डेड (मिश्रित) खालको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भनेका हौं ।’  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागका अनुसार नेपालले लिएको ऋणमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ देखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लगाएका छन् । एआईआईबीले निजीक्षेत्रलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बाटो पनि खोलेको छ । सहसचिव नेपालका अनुसार यो बाटोबाट नेपालका निजीक्षेत्रलाई पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले एआईआईबीबाट एउटा मात्र ऋण लिएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बैंक सञ्चालक समितिले नेपालको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका १३ जिल्लामा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न ११ दशमलव २३ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि परियोजना तयारीका लागि १० लाख डलर अनुदान पनि एआईआईबीले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१९ को जुनमा निजीक्षेत्रले बनाउन लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ९ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो । यो २१६ मेगावाटको परियोजना नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले बनाउँदै छ । यो कम्पनी केही दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूको समूहले प्रवर्द्धन गरेका हुन् । सहसचिव नेपालले उच्च ब्याजदरकै कारण थप परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई आग्रह गर्न नसकिएको बताए । ‘परियोजनाहरू त हामीसँग प्रशस्त छन् तर ब्याजदरको कुरा मिलेपछि लगानीका लागि परियोजना प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने । सन् २०१६ मा नेपालले पाँचओटा पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न एआईआईबीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा नेपाली टोलीले दुईओटा ऊर्जासँग सम्बद्ध, दुईओटा सडकसँग सम्बद्ध र एउटा शहरी पूर्वाधारसँग सम्बद्ध परियोजजना लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिजुली वितरण प्रणाली सुधार गर्न पावर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम अपग्रेड एन्ड एक्स्पान्सन प्रोजेक्ट, शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम सडक सुधार परियोजना, सामाखुशी–टोखा–छहरे सडक निर्माण परियोजना र १८ ओटा नगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकासका लागि अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये हालसम्म एउटामा मात्र एआईआईबीको ऋण प्राप्त भएको छ । सामाखुशी–टोखा–छहरे सडकमा सहयोग गर्ने वचन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा दिएका थिए । नेपाल एआईआईबीको संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो र यसको बैठकहरूमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ‘लगानीका सम्भावित परियोजना एआईआईबीलाई हामीले देखाएका छौं तर उसको ऋण हामीले तिर्न सक्ने ब्याजदरमा आउनुपर्‍यो,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का सहसचिव धनीराम शर्माले भने । नेपाल भ्रमणका क्रममा बैंकको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी भेटेर नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताएको थियो ।  भेटका क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । बजार मूल्य बराबरमा एआईआईबीको ऋण उपलब्ध नभएकाले नेपालले यसको वित्तीय स्रोत लिन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नेपालको विकास सहायता नीतिले बजार ब्याजदरमा समेत ऋण लिन सक्ने बाटो खुलाए पनि हालसम्म सरकारले यस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको छैन । वर्षयता स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋणको भार व्यापक रूपमा बढेका कारण पनि नेपाल बजारको ब्याजदरमा वैदेशिक ऋण लिन हच्किएको छ ।  सन् २०२२ मा श्रीलंकाको आर्थिक संकट देखेपछि महँगो ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिन सरकार थप सचेत बनेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ दशमलव २९ प्रतिशत छ । आव २०७१/७२ मा यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन मनाही गरेको छ ।

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा बजारमा अल्पकालीन ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मौद्रिक उपकरण प्रयोग नगर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून विन्दुमा झरेको हो ।  सोमवार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी २ सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर पनि २ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइरहेको छ । अल्पकालीन ब्याजदर घट्दा सरकारले भने सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।  सोमवार सरकारले कुल १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल्सको २ दशमलव ९० प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब ७५ करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव शून्य ५ र १८२ दिन अवधिको ५ अर्ब ३० करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव ३४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।  सबै टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर गत साताको तुलनामा घटेका छन् । गत साता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ३ दशमलव ४४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३५ र १८२ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३९ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।  सरकारले बैंकहरूको ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धामा भइरहेको छ ।  चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत तोक्दै औसत अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले अन्तरबैंक ब्याजर लक्षित सीमाभन्दा तल आए पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन ।  केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अधिक तरलतालाई सरकारी ऋणपत्र उठाउन प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटेको हो ।  गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ ।  ब्याजदर न्यून भएका बेला आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।

सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन तालिका नै परिवर्तन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।  सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।  फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।  राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।  तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।  नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ ।  सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।  यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

तरलता सहज हुँदा सरकारलाई सस्तोमा ऋण

काठमाडौं । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट सरकारले भने सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएको छ । सोमवार सरकारले ट्रेजरी बिल्समार्फत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बोलकबोल गरेकोमा बैंकहरूले हालसम्मकै न्यून ब्याजदरमा खरीद गरेका हुन् । सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड र १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीको नवीकरण र ३६४ दिन अवधिको ६ अर्ब नयाँ गरी कुल २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल गरेको थियो । यसमा मागभन्दा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीका लागि आवेदन परेको थियो । ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि हालसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव १८ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा १० दशमलव ३६ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा १० दशमलव ३७ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । यसअघि २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ७ दशमलव ९३ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा ११ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा ११ दशमलव ९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । गत साता जारी गर्न लागेको ७ अर्ब बराबरको नयाँ ट्रेजरीमा भने बैंकहरूले उच्च ब्याज मागेपछि सरकारले विक्री गरेको थिएन । ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो बिल विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याज घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसअघि बिहीवार जारी गरिएको ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमा पनि बैंकहरूले ४ दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका थिए । तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि शनिवार ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर वृद्धि भएको छैन । बैंकको ब्याजदर कम हुँदा सरकारले भने सस्तोमा ऋण पाएको छ । मंगलवार पनि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै छ ।

कर्जाको ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव – आन्दोलनको तयारीमा उद्योगी/व्यवसायी

कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएपछि उद्योगी/व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट रोक्ने नाममा वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर कर्जाको ब्याज बढिरहेको छ । फलस्वरूपः पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा सतप्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यससँगै, सस्तोमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायी रुष्ट बनेका हुन् ।वाणिज्य बैंकहरूको समूह नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि संघले बेस रेट कम्तिमा ०.५ प्रतिशतल