ब्याजदर घट्दा सरकारलाई सस्तोमा अल्पकालीन ऋण

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर लगानी गर्न थालेपछि सरकारले १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउने औजार ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर माघ महीनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव)कै न्यून विन्दुमा झरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको माघमा २८ दिने ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि गत मङ्सिरमा ट्रेजरीको औसत ब्याजदर चालू आवकै उच्च ९ दशमलव ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । ९१ दिनको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर पनि ९ दशमलव ७९ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ट्रेजरीको ब्याज पुसमा १० दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १२८ र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरीको ब्याजदर भने अझै दोहोरो अंकमा छ । माघमा १२८ दिन अवधिको ट्रेजरीको औसत ब्याजदर १० दशमलव ३० प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको १० दशमलव २४ प्रतिशत कायम भएको छ । गत साता नवीकरण भएका सबै ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर भने एकल अंकमा झरेका छन् । माघ ८ गते जारी २८ दिने ट्रेजरीमा ८ दशमलव ६८, ९१ र १२८ दिनेमा ९ दशमलव ४२ र ३६४ दिनेमा ९ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको केन्द्रीय बैंकले चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै नीतिगत दर वृद्धि गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको ब्याजदर बढेपछि सरकारले मौद्रिक उपकरणमार्फत उठाउने अल्पकालीन आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय तरलताको अवस्था सहज हुनुका साथै ब्याज घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण ट्रेजरीको ब्याज सस्तो भएको हो । व्यवसायीले ब्याजदरको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि चैतदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम पनि १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आगामी चैत मसान्तदेखि स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर कम गरेका छन् । यस्तै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्न थालेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । यद्यपि सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने गत आवको तुलनामा अझै महँगो छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि महँगो ब्याजदर र बजारको अवस्थाले कर्जा लगानी नभएको पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘एकातिर महँगो ब्याजका कारण ऋण लगानी भएको छैन, अर्कोतर्फ बजारमा ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण लगानी गर्न बैंकहरू हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा पनि बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्सलगायतमा पाइरहेको ब्याज आकर्षक हो ।’ गत आवसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासमा ८८ अर्ब र चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तेस्रो त्रैमासिकको लक्ष्यमध्ये ६ अर्बको ३६४ दिने ट्रेजरी र १० अर्बको ६ वर्षे विकास ऋणपत्र मात्र जारी हुन बाँकी छ । तरलताको अवस्था सहज हुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ७ दशमलव १ प्रतिशत छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ओभरनाइट रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिने क्रमसमेत घटेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा बजारमा अल्पकालीन ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मौद्रिक उपकरण प्रयोग नगर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून विन्दुमा झरेको हो ।  सोमवार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी २ सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर पनि २ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइरहेको छ । अल्पकालीन ब्याजदर घट्दा सरकारले भने सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।  सोमवार सरकारले कुल १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल्सको २ दशमलव ९० प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब ७५ करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव शून्य ५ र १८२ दिन अवधिको ५ अर्ब ३० करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव ३४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।  सबै टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर गत साताको तुलनामा घटेका छन् । गत साता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ३ दशमलव ४४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३५ र १८२ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३९ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।  सरकारले बैंकहरूको ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धामा भइरहेको छ ।  चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत तोक्दै औसत अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले अन्तरबैंक ब्याजर लक्षित सीमाभन्दा तल आए पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन ।  केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अधिक तरलतालाई सरकारी ऋणपत्र उठाउन प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटेको हो ।  गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ ।  ब्याजदर न्यून भएका बेला आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।

सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन तालिका नै परिवर्तन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।  सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।  फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।  पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।  राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।  तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।  नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ ।  सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो ।  यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।

तरलता सहज हुँदा सरकारलाई सस्तोमा ऋण

काठमाडौं । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट सरकारले भने सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाएको छ । सोमवार सरकारले ट्रेजरी बिल्समार्फत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन बोलकबोल गरेकोमा बैंकहरूले हालसम्मकै न्यून ब्याजदरमा खरीद गरेका हुन् । सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड र १८२ दिनको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरीको नवीकरण र ३६४ दिन अवधिको ६ अर्ब नयाँ गरी कुल २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्सका लागि बोलकबोल गरेको थियो । यसमा मागभन्दा २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढीका लागि आवेदन परेको थियो । ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि हालसम्मकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव १८ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा १० दशमलव ३६ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा १० दशमलव ३७ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । यसअघि २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ७ दशमलव ९३ प्रतिशत, ९१ दिनकोमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिनकोमा ११ प्रतिशत र ३६४ दिनकोमा ११ दशमलव ९३ प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको थियो । गत साता जारी गर्न लागेको ७ अर्ब बराबरको नयाँ ट्रेजरीमा भने बैंकहरूले उच्च ब्याज मागेपछि सरकारले विक्री गरेको थिएन । ट्रेजरी बिल्स १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो बिल विक्री गरिन्छ । बैंकहरूसँग तरलताको अवस्था सहज भए पनि ऋण लगानी नभएपछि उनीहरूले ब्याज घटाएर भए पनि टे«जरी बिल्स खरीद गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षको शुरूमा ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी ऋणपत्रलगायत अल्पकालीन लगानीमा केन्द्रित छन् । यसअघि बिहीवार जारी गरिएको ७ दिन अवधिको रिभर्स रिपोमा पनि बैंकहरूले ४ दशमलव ३२ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गरेका थिए । तरलता सहज भएपछि अन्तरबैंक औसत ब्याजदर पनि शनिवार ४ दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि केन्द्रीय बैंकले १८ महीनापछि रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर वृद्धि भएको छैन । बैंकको ब्याजदर कम हुँदा सरकारले भने सस्तोमा ऋण पाएको छ । मंगलवार पनि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५ वर्षे विकास ऋणपत्र विक्री गर्दै छ ।

कर्जाको ब्याजदर वृद्धिको प्रभाव – आन्दोलनको तयारीमा उद्योगी/व्यवसायी

कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्दै गएपछि उद्योगी/व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् । अर्थतन्त्रलाई संकटमा जानबाट रोक्ने नाममा वाणिज्य बैंकहरूले निरन्तर कर्जाको ब्याज बढिरहेको छ । फलस्वरूपः पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा सतप्रतिशतसम्म कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यससँगै, सस्तोमा ऋण लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेका व्यवसायी रुष्ट बनेका हुन् ।वाणिज्य बैंकहरूको समूह नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कात्तिक महिनादेखि कर्जाको ब्याजदर करिब १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि संघले बेस रेट कम्तिमा ०.५ प्रतिशतल

मौद्रिक नीति ०७९/८०: उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याज, किसानलाई सस्तो कर्जा

चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरकफरक ब्याजदर कायम हुने भएको छ भने किसानले सस्तोमा कर्जा पाउने भएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

ब्याजदरमा अपेक्षित नीति

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च बढाएकाले बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि केही बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । असारमा बैंकहरूमा थपिएको तरतलाले २ महीना जति धान्ने र त्यसपछि तरलतामा समस्या आउने गरेको विगतको अनुभवका आधारमा बैंकहरूले बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप वृद्धितर्फ लागेको हुन सक्छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात कसिलो भएकाले कर्जामा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना प्रबल भएको बैंकरहरूको भनाइ छ । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । ब्याजदर अन्तरलाई यथाशक्य कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विशेष व्यवस्था गर्न खोजेको र सकेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन कर्जाको ब्याजदर न्यून हुनु पनि आवश्यक मानिन्छ । अन्य विषयबाहेक ब्याजदरले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ । विकसित देशहरूमा ब्याजदर ज्यादै न्यून हुन्छ । सस्तो ब्याजदरले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई थप गति दिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसायीले बारम्बार कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भन्ने गुनासो गरेको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्र अपनाएको हुँदा सरकार वा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर कम गर्न मिल्दैन । तर, उपयुक्त रणनीति अपनाउन सके ब्याजदर कम गर्न नसकिने भने होइन । त्यसका लागि विभिन्न उपकरण र रणनीति आवश्यक हुन्छ जसका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र स्वस्थ बनाउन निक्षेपमा ब्याजदर बढ्नुपर्छ र कर्जामा घट्नुपर्छ । यसले एकातिर बचतलाई प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कातिर लगानीको अवसर दिन्छ । पैसा जति सस्तोमा पाइन्छ त्यति नै मुनाफा बढी पाउन सकिने भएकाले लगानी पनि बढ्छ । ब्याजदर कम गर्नका लागि यथाशक्य ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिकमा ल्याउनुपर्छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर जति कम हुन्छ त्यति नै दुवै पक्ष लाभान्वित हुन सक्छन् । ब्याजदर अन्तरलाई शून्यको नजिक ल्याउनै नसकिने होइन । तर, कतिपयले, नियामकहरूले समेत, यसो हुन असम्भव भन्ने सोच राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजी खोजी गर्ने हो भने यसका उदाहरणहरू विभिन्न देशहरूबाट पाउन सकिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग हारगुहार गरेका छन् । तर, ब्याजदर अन्तर कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै सुझाव दिएको चाहिँ पाइँदैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंक, बैंकर र व्यवसायीहरू सबैले मिलेर यस्ता उपायको खोजी गर्नुपर्छ । कोरोना संकटबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई बिउँताउन अरू उपायका साथै ब्याजदर घटाउनु पनि आवश्यक छ । के गरेर ब्याजदर घटाउन सकिन्छ त्यतातिर राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका तयारीमा जुटेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले त्यसप्रति प्रयास गरेको छनक देखिनुपर्‍यो । कर्जा रासनिङ गर्ने, निर्देशित कर्जा नीति, ब्याजदरमा तल्लो र माथिल्लो सीमा प्रशासनिक आदेशबाट निर्धारण आदि जस्ता कुरामा नै मौद्रिक नीतिको ध्यान गइरहेको उदाहरण नेपालको मौद्रिक नीतिको इतिहासमा पाइन्छ । यही परम्परागत ढर्रालाई अझै अवलम्वन गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक नीति ल्याउन पाएको छैन । यसमा सरकारी हस्तक्षेप हुने क्रम वर्षेनि बढिरहेको छ । त्यसैले पूर्वगभर्नरहरूले सरकारको छाया मौद्रिक नीतिमा देखिन नहुने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको यसको स्वायत्तता जोगाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका बढी हुन्छ । भर्खरै भएको सरकार परिवर्तनले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुने संकेत पाइएको छ । यसको अर्थ वर्तमान सरकारले पनि यस्तो हस्तक्षेप जारी राखेको भन्ने हो । त्यसो नगरी राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउन पाउनुपर्छ । अहिलेका लागि ब्याजदर अन्तर कम गर्न सकिने उपायहरूको खोजीमै लागेर ती उपकरणमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

बजारमा पर्याप्त तरलता : आधारदर बढ्दा कर्जाको ब्याजदरमा दबाब

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै बैंकहरूले आआप्mनो बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा पर्याप्त तरलता भए पनि आधार दरमा दबाब परेको छ । साउनमा केही बैैंकले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् भने केहीले घटबढ गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये बचत र मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सिभिल बैंकले दिएको छ । बैंकले साउनमा साधारण बचतमा न्यूनतम ४ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत र मुद्दतीमा न्यूनतम ७ दशमलव शून्य १ देखि अधिकतम ८ दशमलव ७१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, नेपाल एसबीआई र सेञ्चुरी बैंकले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । यी बैंकको बचतको ब्याजदर भने क्रमशः ५ प्रतिशत, ३ दशमलव १६ र ५ प्रतिशत रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रशितमाथि ७ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्नेमा प्राइम, कुमारी, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स, एनएमबी, सनराइज, कृषि विकास, नेपाल बंगलादेश, मेगा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् । बाँकी नौओटा बैंकले मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल बैंक, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, लक्ष्मी, सिद्धार्थ, प्रभु बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा र नबिल बैंकको बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा कम छ । सानिमा बैंकले अधिकतम ६ दशमलव ८५ र नबिलले ५ दशमलव ५१ प्रतिशतसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सानिमा बैंकले असारमा २ दशमलव शून्य ५ देखि ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिएको थियो । बैंकले गत असारभन्दा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विन्दुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर थपेर बढाएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकको लगानीयोग्य पूँजी खुकुलो अर्थात् कर्जा–पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशत रहेको छ । सामान्यतया बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएमा बैंकहरूले स्रोत जुटाउन निक्षेपको ब्याजदर बढाएर स्रोत संकलनमा जोड दिने गर्छन् । तर, यतिबेला अधिकांश बैंकको सीसीडी सहज भए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर थप निक्षेप संकलन गर्ने रणनीति बनाएको हुनसक्ने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । ‘यतिबेला प्रायः बैंकमा तरलता सहज छ । तर, बैंकले ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने भन्नेमा आआफ्नो रणनीति हुनसक्छ,’ उनले अभियानसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा १ खर्ब ७ अर्ब अधिक तरलता कायम छ । ‘यतिबेला बजारमा राजस्वको पैसा बैंकहरूमा गयो । विकास खर्च पनि भयो । यसकारणले तरलता बढेको हो,’ उनले भने । असारमै निक्षेपको ब्याज बढाएका अधिकांश बैंकले साउनमा पनि सोही ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसो गर्नेमा प्राइम, सेन्चुरी कमर्शियल, नेपाल बैंक, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, मेगा, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कायम हुन्छ । गत असारमा अधिकांश बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर धेरै भएकाले चौथो त्रैमास अर्थात् वार्षिक प्रतिवेदनमा आधार दर बढ्छ । त्यसैले अब कर्जाको ब्याजसमेत बढ्ने बैंकर्श संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । वाणिज्य बैंकहरूले हालसम्म कर्जाको प्रकृतिअनुसार अधिकतम साढे १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् । प्रायः बैंकहरूले व्यक्तिगत कर्जामा अधिकतम १४ दशमलव ६३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिएका छन् । बैंकहरूले लिने ऋणको ब्याज आधार दरले निर्धारण गर्ने गर्छ । बैंकको आधार दर जति कम भयो त्यति सस्तोमा कर्जा पाइनसक्छ । तर, बैंकले आधारदरमा कति प्रिमियम थपेको छ भन्नेमा भर पर्छ । सबैभन्दा कम आधार दर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको रहेको देखिन्छ । यसको आधार दर ५ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा बढी आधार दर सिभिल बैंकको ७ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ ।