काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्न नसक्दा बजारमा अल्पकालीन ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ । बैंकहरूमा तरलता वृद्धि भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार मौद्रिक उपकरण प्रयोग नगर्दा अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून विन्दुमा झरेको हो ।
सोमवार ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर पनि ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी २ सातायता अन्तरबैंक ब्याजदर पनि २ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम भइरहेको छ । अल्पकालीन ब्याजदर घट्दा सरकारले भने सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
सोमवार सरकारले कुल १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल्स नवीकरण गरेको छ । त्यसमध्ये २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल्सको २ दशमलव ९० प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ७ अर्ब ७५ करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव शून्य ५ र १८२ दिन अवधिको ५ अर्ब ३० करोडको टे्रजरीमा ५ दशमलव ३४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ ।
सबै टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर गत साताको तुलनामा घटेका छन् । गत साता २८ दिन अवधिको ट्रेजरीमा ३ दशमलव ४४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३५ र १८२ दिन अवधिमा ५ दशमलव ३९ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।
सरकारले बैंकहरूको ऋण प्रवाह बढाउन बैंकहरूलाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । तर, बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धामा भइरहेको छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत तोक्दै औसत अन्तरबैंक ब्याजदर सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । ब्याजदर कोरिडोर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले अन्तरबैंक ब्याजर लक्षित सीमाभन्दा तल आए पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अधिक तरलतालाई सरकारी ऋणपत्र उठाउन प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत घटेको हो ।
गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ ।
ब्याजदर न्यून भएका बेला आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेको छ ।
