मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेको र यसलाई कुनै किसिमले हटाउनु संविधानको मर्म विपरित हुने बताएका छन् । मधेशी आयोगमा आयोजित आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरु संगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । अन्तरसंवाद कार्यक्र