सधैं मलको अभाव, के हुन सक्छ यसको विकल्प ?

रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जैविक विकल्प बनाउनुपर्छ : सांसद चौधरी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले रासायनिक मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै समितिको ज्येष्ठ सदस्य सभापतिसमेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद चौधरीले रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जैविक मलको वैकल्पिक उपायहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जैविक […]

Image Khabar आषाढ २०८०

घट्दै छ गहुँ उत्पादनको क्षेत्रफल

काठमाडौं । उत्पादनको हिसाबले गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्य बालीमा पर्छ । उत्पादनको प्रचुर सम्भावनासमेत बोकेको तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल भने वर्षेनि घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया हुनुलाई गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी आफूले जानेदेखि नै गहुँखेतीलाई घाटा खेतीका रूपमा हेर्ने गरिएको सम्झन्छन् । ‘हिजोका दिनमा किसानसँग अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले घाटा नै भए पनि बाध्य भएर गहुँखेती गर्थे । अहिले छोटो समयमै नाफा दिने अन्य बालीका विकल्प किसानसँग छन्, जसले गर्दा गहुँ उत्पादनमा किसानको विकर्षण धेरै छ,’ उनले भने, ‘गहुँबाट धानजस्तो सहज तरीकाले दाना निकाल्न कठिन छ । पहाडी क्षेत्रमा थ्रेसिङ मेशिन पुग्न सकेका छैनन् । हिउँदे बाली भएकाले समयमा सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्न सकिँदैन ।’ उन्नत जातको बीउ र मलको अभाव पनि किसानले भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘यसले गर्दा गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालमा कुल ७ लाख ६२ हजार ३७३ हेक्टर जमीनमा गहुँखेती गरिएको थियो । त्यस वर्ष १९ लाख ७५ हजार ६२५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा उत्पादनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०६ हेक्टरले घटेर ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर कायम भएको छ । उत्पादन भने बढेर २१ लाख २७ हजार २६७ मेट्रिक टन पुगेको देखिन्छ । यद्यपि यो उत्पादन अपेक्षाअनुरूप नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आव २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार धानबालीले कुल खेती हुने जमीनमध्ये ५० दशमलव ५६ प्रतिशत, मकै बालीले २६ दशमलव ९६ प्रतिशत र गहुँबालीले १९ दशमलव १३ प्रतिशत ओगटेको छ । उत्पादनको हिसाबले तेस्रो प्रमुख बाली भए पनि गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दै गएर अपेक्षाकृत उत्पादन हुन नसक्दा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत आवमा नेपालमा ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा मुख्य गरी भारतबाटै गहुँ आयात गर्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको गहुँ उत्पादन खाद्य प्रयोजनका लागि पर्याप्त भएको बताइन्छ । विदेशबाट आयात हुने सबै गहुँ औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक शाखाका प्रमुख रामकृष्ण रेग्मीले जमीनको खण्डीकरण भएर खेतीयोग्य क्षेत्रफल घट्दै गएको र उत्पादन लागतअनुसारको नाफा नहुने भएकाले गहुँखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भात खाने चलन निकै पुरानो छ । अझ पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि भात खाने संस्कृति बढ्दै गएकाले पनि धानखेतीतर्फ बढी र गहुँखेतीमा कम आकर्षण रहेको बताइन्छ । गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने अभियानका संयोजक अधिकारी बताउँछन् । गहुँकै लागि भनेर उच्च अनुदान दिने, गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, यन्त्र उपकरणको सहज पहुँच बढाउने र मल तथा उन्नत जातका बीउको सर्वसुलभता प्रदान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भए किसानलाई गहुँखेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

रासायनिक मलको विकल्प स्वदेशमै कारखाना स्थापना ?

यस वर्ष पनि वर्षायाम लाग्दै गर्दा रासायनिक मलको अभाव भएको छ । बारीको मकै, धान तथा धानको बीउ राख्नका लागि किसानसँग मलको चरम अभाव भएको छ । हिजोआज मल पाउने आसमा डिपो तथा सहकारीको बाहिर कृषकहरूको लाइन देख्ने गरिएको छ । नेपालमा आधिकारिक रूपमा रासायनिक मल आयात गर्न अनुमति पाएका दुईवटा कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

रासायनिक मलको अभाव

झापा । धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरूलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा छर्ने डीएपी मल जिल्लामा अभाव भएको जनाइएको छ । रासायनिक मलको भरपर्दो विकल्प नहुनु र...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

झापामा रासायनिक मलको अभाव

झापा- धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरुलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा छर्ने डिएपी मल जिल्लामा अभाव भएको जनाइएको छ । रासायनिक मलको भरपर्दो विकल्प नहुनु र आवश्यक पर्दा खरिद गर्नसमेत ...

ekagaj बैशाख २०७९

झापामा रासायनिक मलको अभाव

झापा- धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरुलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा छर्ने डिएपी मल जिल्लामा अभाव भएको जनाइएको छ । रासायनिक मलको भरपर्दो विकल्प नहुनु र आवश्यक पर्दा खरिद गर्नसमेत ...

ekagaj बैशाख २०७९

झापामा रासायनिक मलको अभाव

झापा । धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा झापाका किसान समस्यामा परेका छन् । हरेक खेतीको समयमा मलको अभाव भोग्दै आएका उनीहरुलाई यस वर्षको पनि धानखेतीका लागि पनि मल अभाव भएको हो । धान रोप्दा छर्ने डीएपी मल जिल्लामा अभाव भएको जनाइएको छ । रासायनिक मलको भरपर्दो विकल्प नहुनु र...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

मल कारखाना कागजमै सीमित, कारखाना खोल्नै ५ वर्ष लाग्छ

फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्‍यो । नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ । सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए । नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जग्गा चक्लाबन्दी

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासयनिक मलको विकल्प प्रांगरिक मल भएको बताएका छन् ।नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले रासायनिक मलको अभाव हटाउन जिटूजीबाट सकिने भएपनि अहिलेको विकल्प प्रांगरिक मल नै भएको बताए । “मलखादको अर्को विकल्प भनेको अहिले प्रांगरिक मल नै हो” उनले भने, “सरकरले […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल

खेतीपातीको समयमा मलको अभाव हुँदा धेरै किसान चिन्तित बनिरहेका बेला झापाका किसानले जनस्तरबाटै रासायनिक मलको विकल्प खोज्दै जैविक मल बनाउने अभियान सुरु गरेका छन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

सधैं मलको अभाव, के हुन सक्छ यसको विकल्प ?

सम्बन्धित सामग्री