रासायनिक मलको विकल्प स्वदेशमै कारखाना स्थापना ?

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा छलफल

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा भारतले नेपाल सरकारसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । भारतका रसायन एवं उर्वरक (मल) मन्त्रालयका प्रतिनिधि आएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी फर्किसकेका छन् । नेपालमा मलको खपत, निर्यातको अवस्था, कारखाना लगाउने स्थानलगायतका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका भारतबाट प्रतिनिधि आएका थिए । उनीहरूले रासायनिक मलको कारखाना स्थापनाका बारेमा कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल, कृषिसचिव डा. गोविन्द शर्मालगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

मल कारखानाको आवश्यकता

नेपालमा वर्षेनि किसानले रासायनिक मलको हाहाकार खेपिरहेका छन् र यो हाहाकार रोक्न नेपालमै कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो झन्डै ३८ वर्ष भएको छ । अझ एक दशकदेखि त बजेट भाषणमै मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ को बजेटमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको १ दशक नाघ्दा पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै यो सीमित रहेको छ । हरित अवधारणा अन्तर्गत २६ करोड अमेरिकी डलर लागत पर्ने अनुमान गरिएको मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र मलेशियाली कम्पनी रिनिकोला एसडीएन बीएचडीबीच बुधवार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनीले ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । यसघि बोर्ड र जर्मनीको डीआईएजी इन्ड्रस्टिज जीएमबीच नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै अहिले भारतीय कम्पनीले पनि अध्ययनका लागि प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रासायनिक मल कारखानाका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । त्यसो त रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) कर्नाटकसँग सम्झौता गरेको थियो । आईडेकले सन् २०१६ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख छ । त्यसपछि फेरि मल कारखाना स्थापनाका लागि गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो । ३८ वर्षअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने सुझाएको थियो । त्यसयता सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न पटकपटक अध्ययन गरिसकेको छ । तर, नतिजा भने शून्य छ । मलेशियाली कम्पनीले केकस्तो सुझाव दिन्छ, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो । तर, मल कारखाना स्थापना भइहाल्ने आधार भने अझै तय भइसकेको देखिँदैन । बिजुली र कोइलाबाट उद्योगलाई चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्यास नै उक्त विकल्पका हुने बोर्डको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध हुन सक्ने देखिएकाले कारखाना स्थापनाको सम्भावना बढेको छ । तर, बिजुलीमात्र यसका लागि आवश्यक शर्त भने होइन । नेपालको बजार सानो भएकाले मल कारखाना खोल्नु त्यति मुनाफायुक्त नदेखिएको हो । यसअघि भएको अध्ययनले रासायनिक मलको कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता जरुरी देखाएको थियो तर अहिले हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याएर वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन मिसाएपछि ग्रीन एमोनियम बन्छ । त्यसमा क्याल्सियम मिसाएपछि एमोनिया नाइट्रेट मल मल्छ । यसरी रासायनिक मल कारखानाका लागि पर्याप्त अध्ययन भए पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन र त्यसका लागि सरकारले खर्च गरेको छैन । नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भाव्यता बारेमा पनि छलफल भएको छ । यसको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता पनि भएको छ । हाइड्रोजन उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकिने र यसैबाट युरिया मलसमेत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसमा सरकारले लगानी गरेको छैन । विभिन्न देशले हाइड्रोजनबाट गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा नेपालले मल कारखाना र हाइड्रोजनका लागि सँगसँगै अध्ययन अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपालको जलविद्युत्बाट निकालिने हाइड्रोजन हरित हुने भएकाले बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा यसको निर्यात बढी मुनाफायुक्त देखिन्छ । यद्यपि यसको प्रविधिका लागि नेपालले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्डले यी मल र हाइड्रोजन ऊर्जाका परियोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्न अति नै आवश्यक भइसकेकाले भएका सम्झौताको निरन्तर फलोअप गरी जतिसक्दो चाँडो कारखाना स्थापना गर्ने तयारीमा लाग्न आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै त्यस्ता अध्ययन, अनुसन्धान कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

प्रांगारिक मल कारखाना खोल्दै गोल्छा समूह, 'रासायनिक मल प्रतिस्थापन गरिने'

काठमाडौं । दर्जनौं उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको मुलुकको व्यावसायिक घराना गोल्छा समूहले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने भएको छ । युरिया, डीएपीजस्ता रासायनिक मलको उच्चतम प्रयोगका कारण माटोमा भएको उर्वराशक्ति कमजोर बन्दै गएको भन्दै त्यसको प्रतिस्थापनका लागि गोल्छा समूहले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको हो । दिवाकर गोल्छा कोर्पका निर्देशक हितेश गोल्छाले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा नेपाली किसानले हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा मलको समस्या झेल्नुपरेको बताए । त्यसमाथि रासायनिक मलको उच्चतम प्रयोगबाट माटोको उर्वराशक्ति पनि घट्दै गएकाले त्यसको प्रतिस्थापनका लागि गोल्छा समूहले प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीसँग प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने योजना छ । त्यसमा प्राविधिक सहकार्यका लागि भारतका विभिन्न मल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग कुरा भइरहेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘अबको केही महीनाभित्रै हामीले कारखाना स्थापना गर्ने गरी योजना अघि बढाएका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्ने हो ।’ नेपाली किसानका लाागि मलको समस्या अहिले सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा किसानको समस्या समाधान नगरीकन उद्योगीका समस्या पनि समाधान हुन सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर गोल्छा समूहले प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारसँग अनुमतिसमेत लिइसकेको उनले बताए । कारखाना कुन ठाउँमा खोल्ने, कति लगानी आवश्यक पर्छ र कति मान्छेले रोजगारी पाउँछन् जस्ता पक्षबारे भने अहिले नै बताउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपालमा हरेक वर्ष खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोप्ने बेला किसानले वर्षेनि मलको समस्या झेल्दै आएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा वर्षमा करीब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । कम प्रयोग गर्दा पनि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने बताइएको छ । तर, नेपालमा मल आयातको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि वर्ष ४ लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा माथि गएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा गोल्छा समूहले खोल्न लागेको मल कारखानाले नेपाली किसानलाई धेरै हदसम्म सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा जब जब मल अभाव चर्किन्छ तब तब मल कारखाना खोल्ने कुराले निकै चर्चा बटुल्ने गर्छ । तर, त्यसतर्फ ठोस काम भने अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिलोपटक २०४१ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि आधा दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता अध्ययन भइसकेका छन् । पछिल्लो १ दशकमा सरकारले ल्याएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा मल कारखाना खोल्ने विषय अटाउँँदै आएको छ । तर, कहाँ र कसरी खोल्ने भन्ने कुरो टुंगो लाग्न सकेको छैन । मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम अहिले पनि लगानी बोर्डमा थप अध्ययनका क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताएका छन् । कृषि विभागमा राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोजनामा भएको नेपालमा रासायनिक मलको उपयोगिता र यसका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

नेपालमा मल कारखाना : फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित उपयुक्त

काठमाडौं । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा रासायनिक मल अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारले केही दिनअघि रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि झनै समस्या पर्ने भन्दै किसानले विरोध गरिरहेका छन् । यही समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने बहस पनि बेलाबेलामा चल्ने गरेको छ । मल कारखाना खोल्ने चर्चा चलिरहँदा नाइट्रोजनमा आधारित मल कारखाना (युरिया उत्पादन गर्ने उद्योग) को बहस एकातिर छ भने अर्कातर्फ फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखाना (सन्तुलित मल उद्योग) को । नेपालजस्तो मुलुकका लागि फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखाना स्थापना गर्नु बढी उपयुक्त हुने सरोकारवाला बताउँछन् । रासायनिक मलको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटी नेपालजस्तो मुलुकका लागि फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखाना सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । नाइट्रोजनमा आधारित कारखाना (युरिया उत्पादन कारखाना) स्थापना गर्दा त्यसमा दैनिक करीब ८ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने र प्राकृतिक ग्यासको खपत पनि ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । नाइट्रोजन ४६ प्रतिशत (युरिया) उत्पादन गर्ने एउटा सानो कारखाना स्थापना गर्न पनि खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यसबाट हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी मल उत्पादन हुन्छ तर हाम्रो बजार सानो छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो विषय अलि असम्भव जस्तो देखिन्छ,’ डल्लाकोटीको तर्क छ । यद्यपि निजीक्षेत्रको सहभागितामा फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना नेपालमा छ । यसबाट २०–२०–० अर्थात् डीएपी उत्पादन हुन्छ । यसमा नाइट्रोजन र फोस्फेट मिक्स गरेर मल उत्पादन हुन्छ । यो करीब १ खर्बको लगानीमा स्थापना गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । लगानी बोर्ड नेपालले २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित मल कारखाना खोल्न ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । डल्लाकोटीका अनुसार फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखानाबाट विभिन्न प्रकारका मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सबै बालीनालीलाई नाइट्रोजन आवश्यक हुँदैन । तरकारी, धान, गहुँलगायत बालीलाई नाइट्रोजन मात्रै नभई मिक्स मल आवश्यक हुन्छ । यस्तो कारखानाबाट उत्पादन भएको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, आइरन, बोरन, कपरलगायत सबै तत्त्वको सम्मिश्रण एउटै मलमा सन्तुलित किसिमले हुन्छ । यो सन्तुलित रासायनिक मलको उद्योग पनि हो । त्यसैले यसलाई सन्तुलित मल भन्ने गरिन्छ । यस्तो कारखानाबाट धान, मकै, गहुँ, गेडागुडी, फलफूल, तोरीलगायत बालीका लागि आवश्यक पर्ने मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा पनि फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरिएका छन् । भारतमा मात्रै ३० ओटाभन्दा बढी यस्ता कारखाना स्थापना गरिएका छन् । मल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले मल नीति २०५३ लाई सुधार गर्दै निजीक्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउने र फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित मल कारखाना स्थापनाबारे सोच्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नै नसक्ने भन्ने समस्या छैन । ‘यस्तो कारखाना खोल्ने हो भने पनि सबैभन्दा पहिला हाम्रो बजारको क्षमता आकलन गरेर त्यसबाट उत्पादन हुने मलका लागि बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ प्रमुख कार्कीेले भने, ‘हामीले अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर कारखाना स्थापना गरिसकेपछि त्यसबाट ठूलो मात्रामा मल उत्पादन हुन्छ अनि नेपालको बजारलाई पुगेर बढी भएको मल बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो बजार सानो छ र सबै मल हाम्रै देशमा खपत हुँदैन ।’ बजारको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन भने फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखानाको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । यद्यपि हालसम्म खासै प्रगति भएको कुरा बाहिर आएको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषि मन्त्रीले खुलाए मल ल्याउन नसक्नुको कारण

बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको सरकारले बताएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा दुःख पाइएको र किसानले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए । उनले सहजरूपमा रासायनिक मल आयातका लागि सरकारीस्तरमा (जीटुजी) नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।बोलपत्र प्रक्रियाबाट मलखाद उपलब्ध हुन नसक्ने यो ठेक्का प्रणालीबाट नहुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री यादवले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भन्दै उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरे । मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार मल आयात भइरहेको बताए । भारत सरकारसँगको छलफलका आधारमा ५० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल असारको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म आइपुग्ने उनको भनाइ छ । विश्व बजारमा नै इन्धनलगायतका मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्री यादवले तथ्य पेश गरे । भारतमा वैकल्पिकरूपमा ‘तरल नाइट्रोजन’ प्रयोग भइरहेको र नेपालमा पाँच लाख लिटर उपलब्ध भइसकेको र बाँकी ४५ लाख लिटर आउने क्रममा रहेको यादवले सदनलाई जानकारी दिए । सरकारले भारत, चीन, कुवेत, साउदी अरब, तुर्कमेनिस्तानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै जानकारी नआएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चालु आवका लागि रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा थप रु १२ अर्ब ७१ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी दिए । पछिल्ला दिनमा रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण विश्व बजारमा नै मलको मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको मारमा नेपाल परेको मनत्री यादवको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भने , “सबै मिलेर यसको समाधान गरौँ । यो महिनाभरिमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।” मन्त्री यादवले देश र जनताको दायित्व सम्झेर सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । सम्झौताको समयभित्र रासायनिक मल नल्याउने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । चीनबाट आयात गरिएको कूल २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न लागिएकामा सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको भए पनि व्यवसायीको समयावधि सकिएकाले अब कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई मिलाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा सरकार अस्पष्ट

मुलुकमा लामो समयदेखि रासायनिक मलको हाहाकार हुँदाहुँदै पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरामा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सोमबार भएको छलफलका क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीसहित समितका सदस्यहरूले उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

मन्त्रिपरिषद्बाट मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएको समस्याको दिर्घकालिन समाधानका निम्ती सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको कृषिमन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘मलको तत्कालिन समस्या समाधान हामीले गरिसकेका छौ । ‘हामीले मलको दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष मलको अभावमा किसानहरु छटपटाउनुपर्ने छैन भने उत्पादनमा कमी आउने छैन । मध्यकालिन समस्या समाधानका निम्ती प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौ ।’ बिहिवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका निम्ती प्रक्रिया अगाडी बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेको हो । सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटिमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधी तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनीक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेश गरेको सो प्रस्ताव बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानहरुले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालिन...

Ratopati फाल्गुन २०७७

‘अब मलको अभाव सधैँका लागि समाधान’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले देशको रासायनिक मलको अभाव सधैँका लागि समाधान हुने बताउनुभएको छ । यसपालि पनि रासायनिक मल अभाव हुन्छ कि भनी चिन्ता लागिरहेकोमा अहिलेसम्मको हिसाब गर्दा अब मल अभाव नहुनेमा आफू ढुक्क रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले रासायनिक मलका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको र मलको दीर्घकालीन समाधान तथा अरूप्रतिको निर्भरता तोड्न सरकारले आफ्नै कारखाना स्थापना गर्न लागेको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र माघ २०७७

नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न गृहकार्य सुरु

खेतीको सिजन सुरु भएपछि रासायनिक मलको हाहाकार हुन थालेपछि नेपालमै कारखाना स्थापना गर्न गृहकार्य सुरु भएको छ । वुधवार अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भएको छ। ...

नेपाल आज पौष २०७७

रासायनिक मलको विकल्प स्वदेशमै कारखाना स्थापना ?

सम्बन्धित सामग्री