प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : यी हुन् धारा ७६(५) मा सरकारी पक्षका मुख्य दुई तर्क

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे।  धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी…

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा तेस्रो दिन शुक्रवार बहस शुरू भएको छ । शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस शुरू गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी रहेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा दोस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइअन्तर्गत दोस्रो दिनको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइको दोस्रो दिन शुरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् । जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई समेत छन् । विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै ब...

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा शुरू भयो अन्तिम सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवार अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवड र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । जेठ...