बैंकिङ कसुरको अपराधमा बैंककै कर्मचारी धेरै

– ०७२ माघमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत कर्मचारी, धितो मूल्यांकनकर्ता र ऋणीको समेत मिलेमतोमा दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगन्ज शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट ८४ थान फाइल खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो । जसबाट १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख हिनामिना भयो । त्यसमा २१ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाइएको छ । यो नेफाल त्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकसँग मर्जरमा जाने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बेला थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

बैंकिङ कसुरको अत्यास

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा सञ्चालित व्यवसाय हो र हुनुपर्छ । किनकि सर्वसाधारणको बैंकप्रति विश्वासमा कमी आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुन पुग्छन् । संसारभरी नै बैंकिङ प्रणाली सर्वसाधारणको विश्वास वा भरोसामा चलेको हुन्छ । त्यसैले त सर्वसाधारणको विश्वास र भरोसाले वर्षौंसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन भइरहेका हुन् । तर, कुनै कारणले विश्वास गुुम्यो भने समस्या आजको आजै निम्तिन सक्छ । सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन शुरुआती अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सगंठित रूपमा बैंकिङ संस्थाहरूको स्थापना विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनापश्चात् भएको हो । विसं १९९४ मा नेपाल बैंक कानून, १९९४ बमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नहुँदासम्म (२०१३ वैशाख १४ अघिसम्म) नेपाल बैंक लिमिटेडले केन्द्रीय बैंकका रूपमा कार्य गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निजीक्षेत्रको संलग्नता सँगसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुने क्रम बढ्न थाल्यो ।  बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । २०४६ सालपछि निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुन थाल्यो । शुरूशुरूमा पासबुकमार्फत बैंक मौज्दातको विवरण राखी हेर्ने अभ्यास आजभोलि घरमा बसी सूचनाप्रविधिका माध्यमबाट खाता खोल्ने, रकम हस्तान्तरण गर्नेलगायत सेवासुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ । चाहे पासबुकमार्फत मौज्दात राख्ने अवस्था होस् चाहे आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बैंकप्रति सर्वसाधारणको निरन्तर विश्वास कायम रहेको देखिन्छ । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट कुनै कमजोरी भएको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार छ ।  जतिजति बैंकिङ प्रणाली आधुनिक हुँदै गएको छ, त्यसरी नै पछिल्लो समयमा बैंकिङ कारोबार पनि सहज भइरहेको छ । तर, यससँगै बैंकिङ अपराधको घटनाहरू पनि बढिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार १२ देखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रहरीले २ हजार ६५१ बैंकिङ कसुरका फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । देशभरि भइरहेको यस्तो अपराधको तथ्यांक संकलन गर्ने हो भने ठूलो संख्या हुने देखिन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा बैंकिङ कसुरका फाइल अत्यधिक भएपछि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको समेत अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दा त्यसले गम्भीर चिन्ता बढाएको सरोकारवालाले बताउन थालेका छन् । बैंकिङ कसुर वित्तीय अनुशासनको कमीले हो वा आपराधिक क्रियाकलापका कारण हो भन्ने कुरा छुट्ट्याउन कठिन परिरहेको छ । एकले अर्कोलाई ठगी गर्दा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएको हो भने पनि राज्यले नयाँ ढंगबाट काम गर्न आवश्यक हुन्छ नै तर यो केवल वित्तीय अनुशासनहीनता हो भने जनचेतनाको माध्यमबाट सुधार गर्न सकिने हो कि ? त्यसैले सरकारले सबभन्दा पहिला किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । हुँदाहुँदा समाजमा गन्यमान्य कहलिएका व्यक्तिसमेत बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहरिएका उदाहरण देखिएका छन् । त्यसैले अहिलेलाई बैंकिङ कसुरका घटना बढ्नुको कारण के हो भन्नेबारे खोजी गर्नु आवश्यक छ । अरू समस्या जस्तै यसलाई पनि यस्तै त हो नि भन्दै लापरवाही गर्ने हो भने वर्षौंदेखि विश्वासमा चल्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिँदैन । आर्थिक अपराधका घटना बढ्दै जाँदा नै समाजमा अनुशासनहीनता, उदण्डता बढ्ने हो । तर, सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म बैंकिङ कसुरका तथ्यांक बढ्यो भन्नुबाहेक किन बढ्यो र अबको रणनीतिक केकस्तो हुने भन्नेबारे खासै तयारी गरिएको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता कसुरलाई सामान्य नठानी यसमा गहिरो खोज गरी समस्या समाधानका लागि तत्काल योजना बनाउन आवश्यक देखिएको छ । बैंकिङ कसुर सर्वसाधारणले मात्र नभई बैंककै कर्मचारी वा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिले समेत गर्न सक्ने भएकाले यसमा झनै गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको हो । बैंकिङ कसुर बढ्दै गएमा त्यसैले कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र असर नगरी देशको बैंकिङ प्रणाली तथा अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्छ ।

व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता र बैंकिङ

विभिन्न शर्तमा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच राख्नु, कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र रकम लिएर भाग्नु, बैंकमा घेराउ गर्नुजस्ता कार्य अराजक हो भन्ने बैंकिङ क्षेत्रको भनाइ आइरहँदा यो चुनौतीलाई सामना गर्न बैंक कर्मचारी बढी सजग, सचेत र सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रदर्शनका साथ आफ्ना ग्राहक, अभिभावक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चुक्नु हुँदैन । त्यसो त नेपाललगायत विश्वमा समेत बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउनुमा आन्तरिक रूपमा सुशासनको अभाव, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९, फितलो अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैज्ञानिक ब्याजदरको अभाव, प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको सदुपयोगको अभाव आदि हुन् । त्यस्तै सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तरक्रियाको अभाव, अवैज्ञानिक नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको अभाव पनि कारण हुन् ।  पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक चनाखो हुँदै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याए पनि लघुवित्त एवं अन्य वित्तीय संस्थालाई बिस्तारै लगाम लगाइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रलाई थप कठिन नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । बैंकिङ क्षेत्रको वासलात हेर्दा कसैको पनि घाटा देखिँदैन तथापि ऋण असुलीमा ह्रास आउनु तथा तरलताको समस्यामा केही सुधार देखिनु जस्ता समस्या छन् । कर्जाप्रति ग्राहकको आकर्षण घट्दो छ । प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा कमी, सुशासनको कमी, नाफामा गिरावट, भाखा नाघेको कर्जा तथा कालो सूचीमा रहने ग्राहकको संख्यामा वृद्धि, कर्जा लगानीमा बढ्दो जोखिम आदि कारणबाट बैंकिङ क्षेत्र थप दबाबमा परेको स्पष्ट देखिन्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले गरीबी निवारण, देशको आर्थिक विकास, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, पिछडिएको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण एवं सामाजिक पूँजी निर्माण, कृषि, उद्योग, व्यापारिक क्षेत्र र औद्योगिक विकासमा खेलेको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले पनि लिने र दिने ब्याजदरमा बढी नाफाको लोभ नगरी सुझबुझ र कार्यकुशलताका साथ ग्राहक सम्बन्धमा समेत जोड दिन चुक्नु हुँदैन । सरकार र नियामक निकायको अदूरदर्शी नीतिगत निर्णयका कारण शेयरबजार माथि उठ्न अझैं सकेको छैन । शेयर धनीको सम्पत्तिको मूल्य करीब १५ खर्बभन्दा बढीले घटेको छ । जिम्मेवार व्यक्ति तथा केही व्यवसायीमा वित्तीय क्षेत्रप्रति नकारात्मक सोचको विकास भएको देखिन्छ । हालै करका दरमा भएको परिवर्तनले व्यवसायीमा असन्तुष्टि ल्याएको कारण समग्र अर्थ व्यवस्थालाई थप धराशयी बाउने हो कि भन्ने चिन्ता पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ ।  थला परेको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाउन र देशमा सुशासन कायम राख्न जसरी नयाँ युवा व्यक्ति वा दललाई जनताले बढी भरोसा गरेर मतदान गरेका थिए, तदनुरूपको कार्य जनप्रतिनिधिवाट होला भन्ने अपेक्षामा पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आउन थालेको छ । नयाँ अनुहारप्रति पनि भरोसा टुट्न थालेको हो कि भन्नेहरूको पनि कमी देखिँदैन ।  हो, सबैलाई अवगत नै छ यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर अपेक्षित घटेको छैन । व्यययोग्य आयमा भएको कमीका कारण लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको मुख्य स्रोत जनसाधारणको निक्षेप हो । त्यसमा पनि मुद्दती निक्षेपको भार बढी छ । त्यसैले निक्षेप संकलनको लागत पनि बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने तथा समस्याको समाधान गर्ने साझेदार हो । आज उसैप्रति आफ्नै ऋणी (ग्राहक)बाट सुरक्षा थ्रेट हुनु पक्कै पनि उपयुक्त होइन ।  घट्दो वैदेशिक लगानी, बढ्दो व्यापारघाटा, गौरवका आयोजनाको सुस्ती, बढ्दो साधारण खर्च र उत्पादकत्वमा तीव्र कमी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको उदासीनता आदिले अर्थतन्त्रको संकटलाई देखाइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्ती, बैंकिङ क्षेत्रप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देश र अराजक अभिव्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इन्छा शक्तिका अभाव आदि कारण आर्थिक संकट तीव्र बन्ने हो कि भन्ने आशंका छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घटाउन नसक्नुले व्यवसायी र बैंक बीचको द्वन्द्व अझैं सेलाएको छैन । देशको आर्थिक परिवेशको आकलन नगरी आयात नियन्त्रण र कसिलो मौद्रिक नीति लिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ, निर्यात बढ्छ, उपभोक्तालाई राहत हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । तर, त्यस्तो भइहाल्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन ।  अनुगमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको कमजोर नियमनका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ । निजीक्षेत्र र व्यवसायीहरूसँगको पर्याप्त छलफल र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसले निजीक्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच थप समझदारी हुन नसकेको हो भन्नेहरूको कमी छैन । साना र गरीब किसानले लिएको ऋण नियमित तिरिरहेका छन् । तिर्नुपर्छ भन्ने भाव उनीहरूमा रहेको छ । तर, धेरै ऋण लिने ठूला ग्राहकले विभिन्न वहानामा शक्ति केन्द्रको आडमा बेलाबखत ऋण तिर्न आनाकानी गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नाले समस्या बढाएको छ । यसले समस्याको समाधान हुने पनि होइन । तसर्थ बैंकिङ क्षेत्रले धैर्य नगुमाई बढी सुझबुझ एवं कार्यकुशलताको प्रयोगद्वारा ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । हेक्का रहोस्, देशको कुनै एक ठूलो बैंक धराशयी भयो भने समग्र अर्थ व्यवस्थामा असर पर्छ ।  बैंकिङ क्षेत्रले हालको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग हातेमालो गर्ने, ग्राहक रिसाउँदा पनि मुस्कानसहितको सेवा दिने, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा नराखी सेवाभावलाई महत्व दिने र कर्जाको ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । कर्मचारी उत्पादकत्व बढाउने, सञ्चालन खर्च घटाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिने, एक नागरिक एक खातालाई थप बलियो बनाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिनेजस्ता कुरामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  बैंकिङमा उच्च प्रविधिको विकास गर्ने, बैंकिङ शुल्कलाई पारदर्शी ढंगबाट वडापत्रमा प्रकाशित गर्दै अपडेट गर्ने, कागजी झन्झटलाई कम गर्दै लैजाने, ऋणीको विस्तृत अध्ययन र परियोजनाको गहन विश्लेषणपश्चात् कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दा एकै व्यक्तिलाई धेरै ऋण दिँदा सजग रहने, वैज्ञानिक रूपमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । बेस दर र प्रिमियम दर कति हो अवगत गराउँदै हरेक कर्जा शीर्षकको ब्याजदर पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई ग्राहक संरक्षण र ग्राहक सन्तुष्टि एवं मुस्कानसहितको सेवा दिन तालीमको व्यवस्था गर्ने, ग्राहक भगवान हुन् र बैंक हाम्रो अभिभावक हो भन्ने भावना जगाउने काम गर्नुपर्छ । सुशासनको पालन गर्ने लगायतका कार्यले मात्र ग्राहक र बैंकबीचको असमझदारीलाई घटाई ग्राहकमैत्री बैंकिङको विकास गर्न सकिन्छ ।  लेखक डा. दिवाकर वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

कर्मचारी माथिको आक्रमण नरोकिए बैंकिङ सेवा अवरुद्ध हुनसक्छ : बैंकर

३ चैत, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारी माथि भइरहेको आक्रमण नरोकिए बैंकिङ सेवा नै सुचारु नहुने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । बैंकका कर्मचारीमाथि हुने आक्रमण लगायतका अप्रिय घटना नरोकिए कर्मचारीको सुरक्षाका लागि बैंकिङ सेवा नै रोकिन सक्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । शुक्रबार चारवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठनले संयुक्त […]

‘सिटीसी मल’ लिलामी गर्न कोषले निकाल्यो सूचना

कर्मचारी सञ्चय कोषले बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलगायतको लगानी रहेको काठमाडौँको सुन्धारास्थित ‘सिटिसी मल’ लिलामी हुने भएको छ । कोषले आज एक सूचना प्रकाशित गरी १३२ वटा पसल तथा कबल रहेको सो मल लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । उद्योग विभागमा २०६४ असोज ९ मा दर्ता भएको सिभिल इस्टेट्रस प्रालिले कोषको …

नेपाल बैंक र पोखरा विश्वविद्यालयबीच सम्झौता

नेपाल बैंक र पोखरा विश्वविद्यालयबीच विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी एवं विद्यार्थीलाई आधुनिक एवं सहुलियतपूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।...

नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई बीएन्डबीमा विशेष छुट

काठमाडौँ – नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी एवं ग्राहकलाई काठमाडौँको बिएन्डबी हस्पिटलमा उपचार गर्दा लाग्ने शुल्कमा विशेष छुट दिइने भएको छ। नेपाल बैंक र बिएन्डबी अस्पतालबीच सोमबार भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीलाई अस्पतालको विविध सेवामा लाग्ने शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट र यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोर्डमार्फत भुक्तानी गर्ने […]

ऋणकर्जा प्रकरणबाट बच्यो कुमारी बैंक

कुमारी बैंकले कुशल व्यवस्थापनका कारण १९ करोड ऋणकर्जा प्रकरणमा बैंकका कर्मचारी बैंकिङ कसुर मुद्दा चल्नबाट जोगिएको जनाएको छ।...

ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा कर्मचारी माग

काठमाडौं, ६ साउन । ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो विभिन्न शाखा कार्यालयको लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले रिलेशनसिप म्यानेजर पदका लागि असिस्टेन्टदेखि जुनियर अफिसरसम्मका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारीको माग गरेको हो । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले साउन १८ गते बैंकिङ समयभित्र आवेदन दिन बैंकले आग्रह गरेको छ।

बैंकिङ घोटालामा १३६ विरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि अनुसन्धानमा रहेको एक बैंकिङ घोटालासम्बन्धी विषयमा मिहिन छानबिन गरी आज एकैपटक १३६ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले झण्डै रु ४० करोड बराबरको घोटाला भएको तथ्यसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी स्वामित्वको नागरिक लगानी कोषको समेत लगानी रहेको तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लि र सो फाइनान्ससमेत ‘मर्ज’ भई बनेको तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकमा कोषको तर्फबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएका नवौँ तहका कर्मचारी छविरमण अधिकारीले गल...