एउटै निर्माण व्यवसायीबाट छ वटा योजना वर्षौंदेखि अलपत्र

एउटै निर्माण व्यवसायीले पाल्पाको छ वटा ठुला योजना अलपत्र पारेर छाडेका छन् । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले योजना वर्षौंदेखि अलपत्र बनेका हुन् । जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोटले सडक डिभिजन कार्यालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र तानसेन नगरपालिकाका योजना अलपत्र पारेर छाडेको हो । प्रालिले एक दशकदेखि जिल्लाका योजनाहरू पूरा नगरी अलपत्र पारेको ती कार्यालयले जनाएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको अभावले खानेपानीका योजना अलपत्र

सिन्धुली । सिन्धुलीमा बजेटको अभावले खानेपानी योजना अलपत्र भएकाे छ । जसका कारण उपभोक्ताहरु मरमा परेका हुन्। जिल्लाको फिक्कल गाउँपालिका–२ पोखरीमा बागमती प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित च्युरीखानी–खान्टार–बरम्थुम्की–सुन्नाम लिफ्ट खानेपानी योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको हाे । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुरु भएको योजनाको निर्माण अवधि १ वर्षको मात्र रहेको र उक्त समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट […]

जाजरकोटका लिफ्ट सिँचाइ योजना अलपत्र

जाजरकोटमा सञ्चालनमा रहेका लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । योजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सबैको भुक्तानी दिइसकेको भए पनि योजना भने अलपत्र परेका छन् । लिफ्ट गरेर भेरी नदीबाट ट्यांकीसम्म ल्याइएको पाइपले ट्यांकीसम्म नै नजोडी बीच बाटोमै अलपत्र पर्दा कृषकहरुलाई सिँचाइ गर्न समस्या भएको हो । भेरी नगरपालिका–१ रिम्ना […]

नयाँ सहर निर्माण योजना अलपत्र

मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै जनसंख्या, बसाइ–सराइ, गैरकृषि क्रियाकलाप, साक्षरता, विद्युत् लगायतका क्षेत्रीय वितरण र सन्तुलनलाई आधार मानेर तत्कालीन प्रत्येक विकास क्षेत्रमा पर्ने गरी दुई-दुई स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो।...

उपत्यकामा अकासेपुल निर्माण योजना अलपत्र

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सडकका चोकमा अस्थायी किसिमका अकासेपुल निर्माण गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । योजना तयार भएका नौवटा पुलको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । दुईवटामा भने फाउन्डेसनको काम भएको...

बागमती प्रदेश सरकारका सयौं योजना मूल्यवृद्धिका कारण अलपत्र

बागमती प्रदेशका सानाठूला गरी सयौं योजना अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायले ठेक्का आह्वान गरी निर्माण गरिरहेका योजनाहरु मूल्यवृद्धिका कारण अलपत्र परेका हुन् ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको पनि मूल्य बढ्दा ती योजनालाई अघि बढाउन नसकिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले तत्काल ती योजनाको काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै अलपत्र छोडेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र साना योजनामा समावेश गरेर अघि बढाएको विकास निर्

महँगीको मार : बागमती सरकारका सयौँ योजना अलपत्र

हेटौंडा : पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गएको महँगीले बागमती प्रदेश सरकारको करिव पाँच सय बढी योजना अलपत्र परेको छ।निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनामा राखेर निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको सहित अन्य साना योजनाहरू पनि अलपत्र परेका हुन्।बजारमा बढेको महँगी अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा प्रदेश सरकारको साना तथा ठुला योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारसँग का

बजेट अभावले सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अलपत्र

जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रलायले जुम्लामा सुरु गरेका अधिकांश योजना अलपत्र अवस्था छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ र २०७७-०७८ मा जुम्लामा सुरु गरेका विद्यालय भवन निर्माण तथा खेलकुद क्षेत्रका योजना अलपत्र परेका हुन् ।योजना छुट्याउने र सुरुको वर्षमा थोरै रकम छुट्याएर पछि बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अलपत्र परेका हुन् । […]

सल्यानका दुई खानेपानी योजना अलपत्र

सल्यान : म्याद नथपिँदा सल्यानका दुई खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले संघीय विशेष अनुदानमा गत वर्ष शुरु गरेको दमाचौर र लान्ती गरि दुई वटा लिफ्ट खानेपानी योजना अलपत्र परेका हुन्। निर्माण अवधि एक वर्षको मात्र रहेको र म्याद थप नहुँदा ठेकेदारले काम गर्न छाडेपछि दुई वटा लिफ्ट खानेपानी योजनाको काम अलपत्र भएका हुन्।संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत संघले छत्रेश्वरी गाउँपालिका–१ दमाचौरका लागि १ करोड र लान्तीका लागि २ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पालिकाले आह्वान

मेडिकल कलेज निर्माण योजना अलपत्र

महोत्तरीको बर्दिवासमा निर्माण हुन लागेको बर्दिवास मेडिकल कलेजको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा अन्योल भएसँगै मेडिकल कलेज निर्माण योजना अलपत्र बनेको हो ।नेपाल सरकारले बर्दिवासमा मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने निर्णय गरेको ४ वर्षपछि पनि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छैन ।०७५ साल मंसिर २० मा मेडिकल कलेज निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्थापना गरे पनि खासै प्रगति हासिल नभएको आयोजनाका निर्देशक देवीप्रसाद सुवेदीले जानका