काठमाडौँ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाएछन्। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा संरचनात्मक र कानुनी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कानुनी समस्या समाधान गर्ने विधेयक ल्याउने जानकारी गराए। रूख काट्न तीन वर्ष लाग्नेजस्ता समस्या रहेको सुनाउँदै उनले त्यस्ता कानुन बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदासम्म विकास खर्च ३१.३३ प्रतिशत भएको छ। सरकार लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्न असफल हुने देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर
