कम गुणस्तरको बिजुलीले उद्योगलाई सकस

वीरगञ्ज । मुख्य औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्साका उद्योगहरू कम गुणस्तरीय बिजुलीको मारमा परेका छन् । केही वर्ष लोडशेडिङबाट मुक्ति पाएका यहाँका उद्योग अहिले अघोषित लोडशेडिङ र ट्रिपिङको समस्या झेलिरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बारा र पर्साका उद्योगमा लोडशेडिङ नभएको बताएको छ । तर, विनासूचना घण्टौं विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने गरेको उद्योगी बताउँछन् । पटकपटक हुने ट्रिपिङका कारण उद्योगको कच्चा पदार्थ खेर जाने र गुणस्तरमा समस्या देखिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । कोरिडोरका फलाम, कपडा, औषधि र भट्टीमा आधारित उद्योेगहरू बढी प्रभावित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘उद्योग चलिरहेको बेला अचानक बत्ती जाँदा प्रोसेसमा रहेको कच्चा पदार्थ खेर जाने र उत्पादनको गुणस्तरसमेत घट्ने हुन्छ । बारम्बार विद्युत् जाँदा उद्योगका उपकरण बिग्रिनुका साथै विद्युत् पनि बढी खर्च हुन्छ,’ अर्का एक उद्योगीले भने । वीरगञ्ज–परवानीपुर प्रसारण लाइनको क्षमता कमजोर भएकाले विद्युत्को माग बढी भएका बेला ट्रिपिङ बढी भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्रसारण लाइनको तारको क्षमताभन्दा बढी माग भएकाले ट्रिपिङको समस्या बढेको प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जीतेन्द्रकुमार झाले बताए । बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगमा दिनहुँ झन्डै ८/१० पटक ट्रिपिङ भइरहेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले तत्काल समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले आइतवार विज्ञप्ति निकालेर उद्योग प्रतिष्ठानमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको माग गरेको छ । एक समय १२ घण्टासम्मको लोडशेडिङ खेपेका उद्योगले केही समय राहतको श्वास फेरे पनि पुन: संकटतर्फ धकेलिएको संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘केही वर्षदेखि विद्युत्को सहज उपलब्धताका कारण उद्योगहरू क्षमताअनुसार सञ्चालन भइरहेका थिए । केही दिनदेखि अत्यधिक ट्रिपिङले कच्चा पदार्थ नोक्सानी र उत्पादनको गुणस्तर बिग्रिन थालेको छ,’ गुप्ताले भने । परवानीपुर–वीरगञ्ज र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आपूर्ति दिइएको प्रसारण लाइन स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्राधिकरणका झाको भनाइ छ । सामान्यभन्दा गर्मी बढी भएको दिनमा ट्रिपिङ बढी भइरहेको पनि उनले बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्दी र चर्को ब्याजदरले थलिएका उद्योग पुन: विद्युत् कटौतीको मारमा, जसले सुल्झाएका थिए उनैले बल्झाए !

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सरकारले सही नीति लिए अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सकिन्छ

उद्योगी वीरेन्द्रकुमार संघई बारा–पर्सा उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रहेका संघई लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका संघ/संस्थामा सक्रिय रहँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, बारा–पर्सामा उद्योगको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारका विषयमा उनीसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार : बारा–पर्सा उद्योग संघले यस क्षेत्रमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि के गरिरहेको छ ? बारा–पर्सा औद्योगिक गतिविधिको केन्द्र हो । उद्योगको केन्द्रमा अवसरसँगै समस्याहरू पनि हुन्छन् । त्यस्ता समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र अवसरहरूको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पहल गर्नु नै संघको मूल उद्देश्य हो । हामीले उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे सुझाव दिने काम गरेका छौं । हालैमात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव पठाएका छौं । नीतिगत सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पहल गर्ने संघको उद्देश्य हो । यसमा काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । अहिले उद्योगधन्धाको समग्र अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ? अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । खासगरी कोरोना महामारीयता उद्योग क्षेत्र धेरै नै समस्यामा परेको हो । तर, समय सधैं एकैनास रहँदैन । दिनपछि रात र फेरि दिन आउँछ । हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ । सरकारले सही नीति लियो भने अहिलेको संकटबाट निकास पाउन सक्दछौं । अहिले धेरै लगानी भएका र आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरू नै बढी सस्यामा छन् । अहिलेको नीतिअनुसार उद्योग खोल्न लाइसेन्सको आवश्यकता छैन । धमाधम उद्योग खोल्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, डण्डी, तेल उद्योगमा यति धेरै लगानी भयो कि, ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था भयो । बजारको खपतभन्दा ३ गुणा उत्पादन भएपछि लगानी नडुबेर के हुन्छ ? सरकारले उद्योगको अनुमति नदिने भन्ने होइन । तर, सम्भावना अध्ययन नगरी धमाधम लगानी गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूले त्यस्ता उद्योगको बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । उद्योगको लगानीमा ८० प्रतिशत लगानी बैंकको हुन्छ । उद्योग असफल भयो भने उद्योगीको २० प्रतिशत डुब्दा बैंकको ८० प्रतिशत डुब्छ । राष्ट्र बैंकले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ । बैंकर्स संघले पनि यसमा पहल गर्नुपर्दछ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला त ? हामीलाई कस्ता खालका उद्योग चाहिने हो, यसको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु राम्रो कुरा हो । तर, कति उत्पादनलाई आत्मनिर्भर भन्ने ? मागभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादनलाई के भन्ने ? सरकारले यसमा बिगारेको छ । उद्योगीले पनि अध्ययन गरेनन्, देखासिकीमा लगानी भयो । यति सानो बजारमा सिमेन्ट, डण्डी, घीउतेलजस्ता उद्योगमा यति धेरै लगानी चाहिँदैन । यसमा शुरूमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । अब नयाँ क्षेत्रमा पनि यस्तै गर्ने हो भने झन् समस्या हुन्छ । त्यसैले बजारको आवश्यकताभन्दा बढी लगानी नहोस् भन्नका लागि कडाइ गर्नुपर्दछ । बढी लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जाको ब्याज, चालू पूँजी कर्जामा कडाइ गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च घट्छ । यसरी लगानी नियन्त्रण गर्दा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्टेलिङ बढ्दैन ? आजको बजारमा कार्टेलिङको सम्भावना नै छैन । उदाहरणका लागि मानौं, सात जना उद्यमीले मिलेर काम गरिरहेको छ भने भोलि अलिकति पनि संकटको संकेत पाउनेबित्तिकै एकअर्कालाई लात हानेर अघि बढ्ने प्रवृत्ति हुन्छ । आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य उत्पादनसँग पनि यत्रो प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा कार्टेलिङ सम्भव हुँदैन । अहिले अर्थतन्त्र साह्रै बिग्रिएको हो ? होइन, तर विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक समस्या आइरहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अहिले बैंकको ब्याजदर बढी छ । यो पहिला ६ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले दोब्बर भएपछि सकस भएको हो । बचतमा न्यून ब्याज दिने हो भने स्वत: ठीक हुन्छ । कुन क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ? अहिले जलविद्युत्मा लगानी चाहिएको छ । पर्यटनमा पनि काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारमात्र बनेका छन् । काठमाडौंले मात्र अब धान्न सक्दैन । अन्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक नीतिमात्र भएर पुग्दैन, कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । हामीकहाँ सहज रूपमा र धेरै आउने पर्यटक भारतीय नै हुन् । त्यहाँका कर्मचारीले वर्षमा एक पटक भ्रमण बिदा पाउँछन्, त्यसलाई नेपालमा जोडौं । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्दछ । अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि क्यासिनो खुलेका छन् । त्यहाँ आउने भनेकै भारतीय हुन् । सिमाना जोडिएको विहार र उत्तर प्रदेशमा मदिरा बन्द छ । त्यसका लागि भारतीयहरू यता आउँछन् । पैसा खर्च गर्दछन् । तर, सरकारले २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको कुनै चित्तबुझ्दो कारण छैन । नोट प्रतिबन्धले पर्यटकलाई आउजाउमा समस्या छ । यस्तो मुद्रा अनधिकृत रूपमा पुन: भारततिरै जान्छ । अर्थतन्त्रले त्यसको लाभ लिन पाउँदैन । यस्तो नोट यहाँका बैंकले लिने हो भने त्यस्तो पैसा औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । २००० र ५०० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध हटाए भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्छ । बारा–पर्सामा कस्ता उद्योगको सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ ? यहाँ आन्तरिक आपूर्ति र निकासीमूलक दुवै खालका उद्योगको सम्भावना छ । तर, उपयोगका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो छ । सरकारले भारत निकासीलाई राम्रो दृष्टिले हेरेको छैन । सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो, निकासी पनि भारतमै बढी हुन्छ । तर, भारतमा हुने निकासीलाई किन अनुदान नदिएको ? भारतमा हुने निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्दछ । तेल उद्योगलाई सहुलियत दिन सरकार किन अनुदार भएको हो ? ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरेका उद्योगलाई अनुदानबाट वञ्चित गरिनु उचित होइन । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । भारतको विहारमा उद्योग खोल्दा त्यहाँको सरकारले पर्याप्त अनुदान दिन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो केही छैन, जसकारण हाम्रा उद्योगको उत्पादन लागत बढी परिरहेको छ । बाराको सिमरामा खोलेको सेज चल्न सकेको छैन । बरू, पथलैयादेखि वीरगञ्जलाई नै त्यसअनुसारको सहुलियत र कानूनी सुधार गरेर सेज बनाइदिऊँ न । अहिले यो कोरिडोरमा उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी व्यवस्थापनमा समस्या छ । उद्योग खोल्न दिने, तर उद्योगको पानी नालामा नहाल भन्ने ? प्रत्येक उद्योगले पानी प्रशोधनको प्लान्ट बनाउन सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारले नै सामूहिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइदिनुपर्दछ । यत्रो औद्योगिक कोरिडोरमा एउटा दमकलको व्यवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रका लागि बेग्लै दमकलको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं । नीतिगत सुधारका अन्य सुझावहरू के कस्ता छन् ? चिनी, चामल, तेल र दालजस्ता उद्योग किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । चिनी उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा इथानोल बनाउन लगाउने र त्यसलाई पेट्रोलमा मिसाउने हो भने इन्धन आयातको खर्च कम हुन सक्दछ । विद्युत्को खपत बढाउन ध्यान दिनुपर्दछ । विद्युतीय चुल्हो, पानी तताउने हिटरजस्ता उपकरणमा भन्सार महशुल शून्य गरिनुपर्दछ । यसबाट एलपीजीको आयात कम हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । रातिको ११ बजेपछि गाडी चार्ज गर्दा सस्तो महशुल लगाउने नीति लिनुपर्दछ । यसबाट विद्युत् खपत बढ्छ । स्वदेशमै खपत बढेपछि बजारको चिन्ता पनि त्यति हुँदैन । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ । अर्को, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएपछि पनि समस्या भइरहेको छ । ऐन राम्रो आयो, तर यसमा योगदानकर्तालाई सरकारमाथि विश्वास देखिएको छैन । कोषलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनुपर्दछ । सरकारी सेवामा उमेर हद वा ३० वर्षको सेवा अवधिको सीमा छ । तर, निजीक्षेत्रमा वृद्ध कामदारलाई पनि बोकेर हिँडिरहनुपरेको छ । यसका कानूनी सुधारको खाँचो छ । पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइनुपर्दछ । निजगढ विमानस्थलको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? काठमाडौंको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न सकिरहेको छैन । नजिक रहेको निजगढ विमानस्थलले गति लिन सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल चलाउन त्यहाँबाट १ घण्टामा काठमाडौं पुग्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि गाडीबाट हुँदैन, रेलमार्ग बनाउनुपर्दछ । अहिले चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग यसमा उपयोगी हुन सक्दछ । भारतसँग पहल गरेर यो योजनालाई गति दिनुपर्दछ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई काठमाडौंसँग जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणदेखि कान्तिपथ, दक्षिणकालीको बाटो स्तरोन्नति हुनुपर्दछ । पथलैयाबाट हेटौंडासम्म अहिले २ लेनको बाटो अब ४ लेनमा विस्तार हुनु जरुरी भइसकेको छ । यसमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन भने निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्दछ । यसबाट समय र खर्च बचत हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पुराना उद्योगलाई जग्गा व्यवस्थापनको सकस

उद्योगीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न जग्गाको अभाव रहेको र जग्गा पाइहाले पनि अत्यधिक मूल्यका कारण लागत प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने बताइरहँदा पुराना तथा रुग्ण उद्योगलाई भने जग्गा व्यवस्थापनमै सकस पर्न थालेको छ । बैंकको ब्याज र सरकारको करको भारले थिचिएका यस्ता उद्योगलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिए पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

पुराना उद्योगलाई जग्गा व्यवस्थापनको सकस

काठमाडौं । उद्योगीले नेपालमा नयाँ व्यवसाय सुरू गर्न जग्गाको अभाव रहेको र जग्गा पाइहाले पनि अत्याधिक मूल्यका कारण लागत प्रतिस्प्रर्धी हुन नसक्ने बताइरहँदा पुराना तथा रुग्ण उद्योगलाई भने जग्गा व्यवस्थापनमै सकस पर्न थालेको छ । बैंकको व्याज र सरकारको करको भारले थिचिएका यस्ता उद्योगलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा बिक्रीको बाटो खोलिदिए पनि यो […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

पोखराका महिला उद्यमी भन्छन् : ‘सरकारको कमजोरीले व्यवसायमा सकस’

वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’ लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’ राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’ महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’ विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् । उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’ मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ । महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् । उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’ उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् । उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन । न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए । अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’ अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए । निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’ उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए । राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए । उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’ अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’ अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कपडा उद्योगमा जति सम्भावना सकस पनि उत्ति

वीरगञ्ज । उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा कपडाको वार्षिक खपत करीब १ अर्ब मीटरको हाराहारीमा छ । २०० सानाठूला स्वदेशी उद्योगले मागको ५ देखि १० प्रशितमात्रै आपूर्ति गरेका छन् । ९० करोड मीटर कपडा अन्य देशबाट भित्रिन्छ । यसरी भित्रिएको कपडामध्ये १० प्रतिशतमात्र औपचारिक माध्यमबाट आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । यस आधारमा वार्षिक ८० करोड मीटर कपडा अनौपचारिक तरीकाले भित्रिन्छ । भारतीय कपडाको अनधिकृत आयात बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् । वर्षमा ९० करोड मीटर कपडाको बजारमा खुलेका उद्योग भने १० प्रतिशत आपूर्तिमा चित्त बुझाउन बाध्य छन् । कपडा उत्पादन स्वदेशी उद्यमीका लागि महŒवपूर्ण अवसर भएर पनि क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा ब≈य उत्पादनको वर्चस्व छ । नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उद्योगका लागि उपयुक्त भएको दाबी उद्योगी रमेश गाडियाको छ । उत्पादन र बजार दुवै अनुकूल भएर पनि प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगले लगानी बढाउन नसकेको उद्योगी गाडियाको अनुभव छ । सरकारले कपडा उद्योगलाई नीतिगत रूपमै संरक्षण दिएमा कपडामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने दाबी उद्योगी गर्छन् । अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ताले कपडा उद्योगमा लगानी बढाउन नचाहेको नोबेल टेक्सटाइलका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गाडियाले बताए । बेलायत, चीन, बंगलादेशजस्ता देशले कपडा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेर औद्योगिक विकासका अघि बढेको बुझाइ उद्यमीको छ । भारतमा कपडा उद्योगलाई ९० प्रतिशतसम्म अनुदान घोषणा गरिएको छ । अनुदानप्राप्त भारतीय कपडासँग प्रतिस्पर्धा नै चुनौतीपूर्ण बनेको तर्क उद्योगी चेतन गाडियाको छ । सरकारले केही वर्षअघिसम्म उद्योगलाई कपडाको विक्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताको सहुलियत दिएको थियो । सिन्थेटिक धागोबाट बनेकोमा ७० प्रतिशत र सुती घागोबाट तयार पारिएको कपडामा शत प्रतिशत भ्याट छूट थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि यो नीति हटाइयो । त्यसैबेला भारतले कपडामा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ५ प्रतिशतमा झारेयता नेपालको बजारमा भारतीय कपडा भित्रिने क्रम झन् बढ्यो । भ्याट सहुलियत हटाइएपछि कपडा उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उद्यमीको विरोधलाई साम्य पारेको थियो । आव २०७६/७७ मा पाएको अनुदान गत वर्ष २०७७/७८ मा खोसियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गतवर्षको बजेटमा नपारिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिइएको अनुदानसमेत फिर्ता मागेको थियो । सम्भावना भएर पनि सरकारको अस्थिर नीतिका कारण कपडा उद्योग फस्टाउन नसकेको बुझाइ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमको छ । ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा उल्टै मनोबल खसाल्ने काम गरिरहेको छ,’ संघमा उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले आर्थिक अभियानसित भने । कपडा उद्योगमा ७० प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि हुने भएकाले सरकारले यस्ता उद्योगलाई सहजीकरणको नीति लिनुपर्ने सुझाव उद्योगीको छ । कपडा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगले विक्रीमा उठेको भ्याट उद्योगीले तिर्नु नपर्ने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने उद्योगी गाडिया बताउँछन् । ‘अहिले विद्युत् उत्पादन बढी भएको अवस्थामा कपडा उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने र उद्योगलाई दिइएको ५ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर अनुदानलाई व्यावहारिक बनाउने हो भने कपडा उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने थिए,’ कार्यकारी निर्देशक गाडियाले भने ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

उद्योग खोल्न जग्गाको सकस

कुनै पनि ठाउँमा उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा पूर्वावश्यक शर्त हुन् । तर, नेपालमा उद्योग खुल्दै जाँदा ती क्षेत्रमा बस्ती बाक्लो बन्दै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा समस्या भएको मात्र होइन, मानव बस्ती र उद्योगहरूबीच विवाद समेत हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पनि नयाँ उद्योग खोल्न सहज नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पु¥याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । उद्योग कलकारखानाका लागि जग्गा आवश्यक हुन्छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार कुनै उद्योगलाई कम क्षेत्रफलको जग्गा भए पुग्छ भने कुनै उद्योगलाई बढी क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न उपयुक्त स्थलहरूको जग्गाका भाउ अचाक्लीसँग महँगिएको छ । उद्योग खोल्न उपयुक्त तराईको क्षेत्र होस्, पहाडको होस् वा उपत्यकाकै क्षेत्र किन नहोस्, ती ठाउँमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । सामान्य उद्योग खोल्न पनि करोडौं रुपैयाँको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा नै पाउन पनि मुश्किल छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावितहरूले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाएर मुआब्जा लिएको पाइन्छ । यसरी उद्योगको मेशिनरी र जनशक्तिका लागि भन्दा जग्गा प्राप्तिका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंको नजिक रहेको रसुवा र काभ्रे जिल्लामा समेत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने हो भने त्यसको मूल्यमात्रै करोडौं पर्ने देखिन्छ । जग्गाको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । जति बढी उद्योग स्थापना हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना हुन्छ र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकास समितिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्र अपर्याप्त देखिएका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा विवाद रहेको छ । महँगा ठाउँमा कुनै एक कम्पनीले ओगटेको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरे पनि नछाड्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र अपायक पर्ने ठाउँमा पनि रहेका छन् । निजीक्षेत्रले पनि औद्योगिक ग्राम बनाएको फाट्टफुट्ट देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पुर्‍याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । यसको एउटा उदाहरण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो । यस औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग वरपर बस्ती बाक्लो बनिसकेकाले थप उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएको भनी स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि औद्योगिक प्रदूषणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र उद्योगीबीचको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेको छ । यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले विकसित गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो जग्गा ज्यादै सस्तोमा भाडामा दिन वा विक्री गर्न सकिन्छ । यसरी दिइएको जग्गा औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन निकोसीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने भनी भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विभिन्न कारणले उद्योगीहरू त्यस क्षेत्रमा जान रुचाइरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले निर्माण गर्ने भनेका अन्य सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू कत्तिको जालान् भन्न त सकिँदैन तर पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू जति धेरै बनाइन्छ त्यति नै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्दै जान्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

महामारीमा उत्पादन र आपूर्ति : समन्वय भएकाले सहज, निषेधाज्ञा लम्बिए सकस

काठमाडौं । महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोक्न सरकारले अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा निषेधादेश जारी गरिसकेको छ । मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, उत्पादन र आपूर्तिका मुहान मानिएका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत निषेधाज्ञा छ । महामारी नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति सहजीकरणमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगमा काम गरेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको थियो । तर, यसपटक अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य आधार वीरगञ्जमा वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा छ । आयातनिर्यात कारोबारका लागि एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहमा हुने आवागमन र ढुवानीमा कुनै अवरोध नदेखिएको गुप्ताले बताए । ‘विगतको बन्दाबन्दीमा जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्नै चुनौतीपूर्ण थियो । पास बोकेर हिँडेका कर्मचारी र ढुवानी साधनलाई समेत अवरोध हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘अहिले भने सहजीकरण प्रभावकारी छ । अहिलेसम्म उत्पादन र आपूर्तिमा रोकावट भोग्नु परेको छैन ।’ अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगमात्र चलाउन दिएको थियो । यो निर्देशनका कारण करीब १० प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा थिए । यस्ता उद्योग क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा चलेकाले उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको थियो । अहिले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सबै उद्योग सञ्चालन भइरहेको जानकारी गुप्ताले दिए । एकाध अपवादबाहेक उद्योग व्यापार राम्ररी चलिरहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन उद्यमी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग समन्वय गरेको छ । अत्यावश्यकीय उपभोग्य र औषधिजन्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ‘¥यापिड रेस्पोस टीम’ नै बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् । यस्ता वस्तुको आयात, उत्पादन र ढुवानीका क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अत्यावश्यकीय उत्पादन र सेवाको अभाव हुन नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ । नाकाबाट उद्योग प्रतिष्ठानसम्म कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापार नै ठप्प पार्ने काम भयो । यसपटक त्यस्तो भए अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ भन्नेमा सरकारलाई सहमत तुल्याएका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका गुप्ताले भने । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक विश्वप्रसाद अर्याल आयातनिर्यात व्यापारमा निषेधाज्ञाको असर देखिइनसकेको बताउँछन् । ‘महामारीको त्रास फरक कुरा हो । तर, यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारको आकारमा नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म देखा परेको छैन,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसँग भने । अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापार र ढुवानीमा समस्या नदेखिए पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा असहज हुनसक्ने व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । ‘निषेधादेश लगाइएका जिल्ला थपिँदै छन् । यसैबीचमा सरकारले हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । आगामी दिनमा उत्पादन र आपूर्तिमा यसको असर देखिन सक्छ,’ अग्रवालले भने । निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिएमा उत्पादन स्वतः घट्ने आशंका अध्यक्ष गुप्ताको पनि छ । बजार नखुलेपछि माग घट्ने र यसबाट उद्योगलाई उत्पादन कटौती गर्न बाध्यता आइपर्ने उनले बताए । ‘१५/२० दिनसम्मको निषेधले त्यति समस्या हुँदैन । तर, यो लम्बियो भने उत्पादन र आपूर्ति बिथोलिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल पनि निषेधादेश लामो समयसम्म गए वैदेशिक व्यापार घट्ने बताउँछन् । ‘सवारीका साधन र आवागमन लामो समय बन्द हुँदा माग घट्छ । माग नै खुम्चिएपछि वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा अवश्य प्रभाव देखिन्छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने । भन्सारका २२ कर्मचारी संक्रमित वीरगञ्ज भन्सारका २२ जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् । नाकामा खटिएका कर्मचारी कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका हुन् । अहिलेसम्म संक्रमित भएकामध्ये २ जना निको भएर नियमित काममा फर्किइसकेको र २० जना सेल्फ आइसोलेशनमै रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । भारतबाट आएका चालक, सहचालक र सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु परेकाले भन्सारका कर्मचारी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पौडेलले बताए । अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले कोरोनाबाट बच्न अनलाइनबाटै भन्सार जाँचपासको व्यवस्था मिलाउन भन्सार विभागलाई आग्रह गरेका थिए । भन्सार ऐनमा अनलाइन जाँचपासलाई मान्यता दिइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन । धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाट भए पनि केही काजगात र बस्तु भने भौतिक रूपमै परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढेको अधिकृत पौडेल बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीले ल्याएको कागजात र आयातित वस्तुको परीक्षण गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्यो । नाकामा खटिएका भन्सार कर्मचारीले कोरोनाको जोखिम बेहोरेरै काम गर्नुपरेको छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

वीरगन्ज करिडोरका उद्योगलाई लयमा फर्कन सकस, उत्पादन लागत बढ्यो, कारोबार फस्टाएन

वीरगन्ज। कोरोना महामारीले कारोबार प्रभावित भएका वीरगन्ज करिडोरका केही उद्योग पुनः लयमा फर्किएका छन्। केही उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा

बीजमांडू पौष २०७७