मन्त्री बडूलाई उद्योगीले भने - उच्च ब्याज र तरलता अभावले सकस भयो

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाङ, तरलता अभावले बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण ऋण असुली (Debt Recovery) प्रभावित हुन थालेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब ऋण (Bad Loan) उठाउन गठन भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणमा १ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधिकरणमा गत आवबाट १ सय ५८ ओटा मुद्दाको चालू आवका लागि जिम्मेवारी सरेको थियो । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाहरू (Banks and financial Institutions) असुलीमा केन्द्रित भएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या बढ्दै गएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहालले बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘ बैंकहरूले असुलीमा सक्रियता देखाएपछि मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’ न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा (Case) फागुनमा दर्ता भएका छन् । गत फागुनमा ४० ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणको भनाइ छ । यसअघि माघमा २२ ओटा मुद्दा परेका थिए । फागुनसम्म न्यायाधिकरणसँग ३ सय २० ओटा मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । यसमध्ये फागुनसम्ममा २० ओटा मात्र मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला कार्यान्वयन (Implementation) को अवस्था पनि कमजोर छ । चालू आवको फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणले ६३ ओटा फैसला मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । हालसम्म न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसलाबाट बैंकहरूको ३४ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय, संस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएका कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसके तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । कोभिड–१९ महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा बैंकहरूले ऋण असुली गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बन्दाबन्दी सकिएको ६ महीनासम्म असुलीका लागि धितो लिलामी नगर्न भनेको थियो । पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित भएका छन् । बैंकहरूले पुराना ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण गुहार्न थालेका हुन् । निक्षेप बढ्ने क्रम जारी शनिवारको तुलनामा आइतवार बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । शनिवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग कुल ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा आइतवार बढेर ५४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ अर्बले बढेर ४७ खर्ब ९६ अर्ब पुग्दा विकास बैंक र फाइनान्सको स्थिर अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी समग्र कर्जा प्रवाह १ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सले १ अर्ब कर्जा विस्तार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको भने स्थिर छ । बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ८५ दशमलव ४५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतमा स्थिर छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएकाले उनीहरूले करीब साढे २ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता पुगेको हो । तर, बैंकहरूको ब्याज उच्च हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन । तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा भने ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका छन् । सोमवार जारी भएको ट्रेजरीमध्ये ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ६४, १८२ र ९१ दिन अवधिमा ९ दशमलव ७९ र २८ दिनमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । गत साता ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८८, ९१ दिनमा ९ दशमलव ७६ र २८ दिनमा ८ दशमलव ९४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

खराब कर्जाले सीमा नाघ्ने खतरा

खराब आर्थिक स्थितिका बाबजुद पछिल्लो समय बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) को दर बढ्ने देखिएको छ । तरलता अभावले सिर्जना गरेको उच्च ब्याजदर, बजार महँगी, उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा आएको ह्रास र औद्योगिक उत्पादनको कमीसँगै समग्र आर्थिक गतिविधिमै शिथिलता छाउँदा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको लगानी समेत जोखिममा पर्ने देखिएको हो ।बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले गरेका कर्जा लगानी फिर्ता हुन छाडेका छन् । जसले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरु मात्र नभएर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक समेत चिन्तित हुन थालेको छ ।नेपाल

Ratopati मंसिर २०७९

मुद्रा बजारको ब्याजदर : लघुवित्तको १५, सहकारीको १६ तर वाणिज्य बैंकको १८ प्रतिशत !

Ratopati कार्तिक २०७९

अर्थतन्त्र संकटको 'डिल' मा पुगेपछि तातो लाग्यो प्रधानमन्त्रीलाई, 'सुधार गर्न के गर्नुपर्छ गर्नु'

बीजमांडू माघ २०७८

तरलता समस्याः कारण र समाधान

नन्दलाल खरेलतरलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी’ हो । तरलता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचकाङ्क हो भने तरलताको अभाव हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक संकटको खतरा हो । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या सधैंको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यही समस्याको कारण हाम्रो देशमा बैंक व्याजदर छोटो समयमा उतारचढाव भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सिमा दिएको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ९० दशमलव २४ प्रतिशत पुगेको छ । तसर्थ, थप निक्षेप संकलन नगरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । बैंकमा तरलता अभाव हुनुको मुख्य कारण के हो ? के अनुत्पादक आयातले तरलतामा चाप पु¥याउँछ ? कतै न्यून पूँजीगत खर्चको कारणले तरलताको अभाव भएको त होइन ? कि बैंकहरुले उच्च मुनाफा कमाउन खोजेकोले तरलताको अभाव भएको हो ? कतै अस्थिर व्याजदरका कारणले तरलतामा चाप आएको त होइन? तरलता अभाव रहँदा अर्थतन्त्रमा नगदको प्रवेग गति कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्पm धलेक्ने त होइन? कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गरेको नीतिको कारण सिर्जना भएको समस्या त होइन ? यसबारे गंभीर बहस हुन जरुरी छ । अन्यथा हाम्रो देशले आर्थिक संकट भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।पुँजीगत खर्चलाई वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्याको रुपमा जोडेर हेरिएको छ । सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसकेकोले तरलता समस्या भयो भन्ने तर्क पनि छ । व्यवसायीहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर यो समस्या निम्त्याइरहेको सरकारको दावी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्नु र देशभित्र चाहिँ उत्पादकमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, निर्यात बढी भएको भए सो बराबर आर्जित विदेशी मुद्रा बरावरको डलर बजारमा गएर तरलता प्रभाव हुन्थ्यो । केही वर्ष अघिदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा समय समयमा तरलता अभावले मुलुकको आर्थिक एवं आय आर्जनमा ठूलो प्रभाव पार्छ । किनकि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिने ऋणीले बढ्दो व्याजदर अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्न सक्दैनन् र विस्तारै यो कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । जसका कारण बेरोजगारी बढ्छ, उत्पादनमा कमी आउँछ र विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ त्यति मात्र होइन व्यापार व्यवसाय, वाणिज्य क्षेत्रमा मन्दी आउँछ । त्यसका साथसाथै उत्पादन लागत पनि बढ्छ । उत्पादन लागत बढ्दा निर्माणाधीन विकासका काम समयमा नहुने र अन्तगोगत्वा मुलुक आर्थिक संकटमा फस्ने डर प्रबल रहन्छ । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित परियोजना तथा उद्योग व्यवसायहरु प्राय हेर्ने हो भने कुल लागतमा ७०–८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको व्याज सस्तो भयो भने उत्पादन लागत सस्तो हुन्छ । ब्याज महँगो भयो भने उत्पादन लागत पनि महँगो हुन्छ । लागत सस्तो प¥यो भने त्यसले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँछ । त्यतिमात्र होइन आन्तरिक बजारमा मुल्यवृद्धि कम भई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, त्यसो नभएर उच्च व्याजदरका कारण लागत बढ्यो भने एकातिर व्यवसायीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर समग्र अर्थतन्त्र नै महँगो हुन्छ । बैंकहरुमा नगद अभाव हुनुका पछाडि विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च कम हुनु एउटा कारण हो भने अनुत्पादक आयात पनि बैंकिङ तरलताको अर्को प्रमुख कारण हो । उत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने वस्तुको लागि विदेशीने रकमलाई अनुत्पादक आयातको रुपमा लिइन्छ । अनुत्पादक आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पर्दछ भने अर्कोतिर देशभित्र चाहिँ उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा अनुत्पादक आयात बढिरहेको छ । इन्धन खपत, सवारी साधन र पार्टपुर्जा, सुनचाँदी, कृषिजन्य वस्तु आदि आयात हुनु भनेको अनुत्पादक आयात हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको आंकडा हेर्दा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्र एक खर्व ५३ अर्व रुपैया भइसकेको छ । यस्तै ६१ अर्व ७७ करोड ६४ लाख रुपैयाको सवारी साधन, ७६ अर्व ३३ करोड रुपैयाको मेसिनरी पार्टस्, ४२ अर्व ७२ करोड रुपैयाको खाद्यान्न ७८ अर्व ९ करोड वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात भएको छ । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुष पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान ल्याएको थियो । आंकडमा भने त्यसले उल्लेखनीय काम गरेको देखिदैन । पुस महिनामा मात्र एक खर्व ६१ अर्व रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आयात बढ्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयतमा रोक लगाएको थियो । बित्तीय तरलताको अभाव हुनुको प्रमुख कारण कमजोर पुँजीगत खर्च हो । विगत एक दशकदेखि त पुँजीगत खर्च असाध्यै ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । जसले गर्दा हरेक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने रकम बढ्दो छ । विकासको लागि छुट्याएको रकम सरकारले पूर्ण रुपमा समयमै खर्च गर्ने हो भने मजदुर, मालिक, उद्योगपति, व्यवसायी, बैंक सवैतिर घुम्छ । अन्तोगत्वा बैंकमा निक्षेप गर्ने निक्षेपकर्ता र ऋण लिने ऋणिको विचमा सन्तुलन आउँछ । त्यतिमात्र होइन मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुका साथै मुलुक औद्योगीककरण तर्पm गई रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकमको सुरक्षा र ब्याजको आकर्षणले गर्दा आफ्नो बचतलाई बैंकमा निक्षेप गर्छन् । निक्षेप कर्ताको सुरुमा निक्षेप गर्दा एउटा व्याजदरको सर्त हुन्छ । तर, पछि बैंकको ब्याजदरमा परिवर्तन भएको छ भनि बैंकबाट निक्षेप कर्ताले कम ब्याजदरमा पैसा पाउँछ । अर्कोतिर बैंकको ऋणीहरुले सुरुमा एउटा सर्तमा ऋण लिन्छन् पछि उनीहरुले लगेको ऋणको ब्याजदर बढ्न गई ऋणीलाई मारमा पारिन्छ । ब्याजदरमा बढ्दो विकृतिले बैंकप्रति निक्षेप कर्ताको विश्वास घटेकोले वित्तीय तरलताको अभाव हुन्छ भने ऋण लैजाने व्यक्तिले रकम तिर्न नसकी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । ब्याजदर धेरै बढ्दा विभिन्न ठूला परियोजनाहरु जस्तै जलविद्युत, सिमेन्ट कारखाना आदि उत्पादकहरुले काम अघि बढाउन सक्दैन त्यतिमात्र होइन महँगो ब्याज तिरेर उद्योग स्थापना गर्ने आँट पनि उद्योगपतिहरुले गर्दैनन् । लगानीकर्ताहरुले पर्ख र हेरको अवस्थामा हुन्छन् । तसर्थ वित्तीय तरलतालाई अभाव हुन नदिन ब्याज दरमा स्थिरता ल्याउँन अनिवार्य छ । वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । हामीले एउटा भाँडोमा थोरै राख्ने धेरै निकाल्ने गरिरहेका छौं । यसले एकातिर वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानी योग्य पैसाको अभाव भयो । पैसाको माग बढी हुने, आपूर्ति कम हुने भएपछि ब्याजदर बढ्न थाल्यो, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जामा परिणत भई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै डुब्ने अवस्थामा देखिन्छ । तसर्थ वित्तीय संस्थाहरुले बढी महत्वकांक्षी योजना बनाउनु हुँदैन । आफ्नो औकातभन्दा बढी लगानी गरी उच्च मुनाफा कमाउने सपनाको अन्त्य गर्नुपर्छ तबमात्र वित्तीय तलरताको अभावको सिर्जना हुँदैन । तरलताको समस्याको विषयमा बैंकर कृष्ण शर्मा भन्छन्, ‘अहिले तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरु पनि निक्षेपभन्दा धेरै लगानी गर्ने गरी जानु हुदैन । बैंकहरुले आपैm पनि व्यवस्थापन गर्नु प¥यो । जुन रेसियोमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ सोही रेसियोमा लगानीहरु पनि वृद्धि गर्नुपर्यो । पुरानो स्वीकृति भएको लगानीको अनुपात पनि हेर्नुपर्यो । यी सबै मिलाएर तरलता व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने अलिकति सहज हुँदै जान्छ । सरकारको खर्च पनि बढ्ला । आयातमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण आयात पनि घट्ला, त्यसले पनि केही तरलता व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुलुक अहिले जसले जे भने पनि यहाँको राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक नीतिहरु पनि सामाज्यवादीहरुको इशारामा दलाल पुँजीपतिको हातमा गएको छ । यिनीहरुले ग्लोबलाइजेसन, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरणको नीति अगाडि सारेका छन् भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियन बैंक र युरोपियन युनियनजस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाहरुका माध्यमबाट गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव कायम राखी आर्थिक दोहन गरिरहेका छन् । हाम्रा शासकहरु उनीहरुको नीतिमा हिँडी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपबाट आर्थिक लाभ लिइराखेका छन् । यिनीहरु उल्टै समृद्धिको ठूलो ठूलो सपना बाँढी जनातालाई झुक्याइराखेका छन् । यसतर्पm आम नेपाली बेलैमा सचेत रहनुपर्छ । खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

Bizpati पौष २०७८

तरलता अभावले थलियो ‘रियलस्टेट’

कोरोना भाइरसको महामारीकै बीचमा फस्टाएको ‘रियलस्टेट’को व्यवसाय अहिले भने थलिएको छ । गत वर्ष महामारीको अवधिमा हरेक महिना राजस्व संकलन र कारोबार संख्यामा रेकर्ड तोड्दै अघि बढेको रियलस्टेट व्यवसाय अहिले भने थला परेको छ । लकडाउनको समयमा लगानीका अरु क्षेत्रहरु बन्द प्रायः रहँदा धेरैले घरजग्गा र शेयर बजारमा लगानी थुपारेका थिए । यसैको कारण गत वर्ष शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तर, अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ ।बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका कारण व्यक्तिगत रुपमा स–साना कारोबार भइरहेपनि रेसिडेन्सियल तथा कमर्शियल कारोबार भने हुन सकेको छैन । तरलता संकटका कारण घरजग्गा कारोबार सिथिल बनेको हो । यसवर्ष भदौसम्म लकडाउनका कारण रोकिएको कारोबार मंसिरमा केही लयमा फर्किएको थियो । तर, अहिले पुनः मन्दी आउँदा कारोबार झण्डै ५० प्रतिशतले घटेको छ ।सरकारी नीति पनि बाधकराष्ट्र बैंकले घरजग्गाको कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको छ । घरजग्गामा हुने लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी मानेर सोही अनुसारको व्यवहार झेल्दै आएको भएर पनि अहिले धेरैको लगानी संकटमा पुगेको रियलस्टेट व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत सिजनमा जस्तो शेयरबाट राम्रो आम्दानी गरेर घरजग्गामा लगानी गर्ने अवस्था अहिले नरहेकाले पनि रियलस्टेट व्यवसाय थला पर्ने जोखिम रहेको उनीहरुको गुनासो छ । आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्ने समयमा एकातिर तरलता अभाव र अर्कोतिर नेप्सेको ओरालो यात्राले घरजग्गा कारोबारलाई समेत प्रभावित बनाएको कतिपयको बुझाई छ । तरलता अभावले बैंकबाट घरजग्गा किन्न ऋण पाउन सम्भव छैन । यसको असर बैंकबाट ‘घर कर्जा’ लिएर घर–जग्गा खरिद गर्ने ग्राहकमा परेको व्यवसायीहरुको अनुभव छ । प्रोपर्टी बेच्ने बढे, किन्ने ग्राहक छैनन्रियलस्टेटका अनलाइन प्लेटफर्म (फेसबुक पेज, ट्वीटर आदि) मा व्यवसायिक प्रोपर्टी र ठूला आवासिय घरजग्गा बिक्रीको सूचना राख्नेहरु बढेका छन् । तर, किन्ने ग्राहक छैनन् । किन्ने ग्राहक पाउँन मुस्किल हुँदा सम्पत्तिको मूल्य पनि नबढी स्थिर अवस्थामा छ । यति मात्रै नभई, कतिपय घरजग्गा बैना गरेर पनि पैसा नहुँदा पास गराउन नसकिएको अनुभव पनि रियलस्टेट व्यवसायीहरुका छन् । मालपोतमा रोक्का, फुकुवा लगायतका कामहरु घटिरहेको मालपोत अधिकारी बताउँछन् ।

Bizpati पौष २०७८

तरलता अभावले उद्योगी समस्यामा : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगी व्यवसायीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताएका हुन् । उनले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढेको बताए […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

तरलता अभावले उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, पुष २२ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले उद्योगीहरुले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रुपमा बढेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गरेर विदेशीले उधारोमा सामान […]

Image Khabar मंसिर २०७८

सेयर बजार ५६ अंकले घट्यो

केही समययता ओरालो लागेको सेयर बजार साताको पहिलो दिन आइतबार उच्च अंकले घटेको छ । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ५५.९३ अंकले घटेर २५७७.४९ अंकमा अडिएको छ ।सेयर धितो कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थासँगै ओरालो लाग्न थालेको बजार पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावले समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । गत साता पनि नेप्से […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

तरलता अभावका बीच ब्याज दरमा बृद्धि, मेगा बैंक सीसीडी उच्च हुँदा पनि ब्याजमा कटौति

बीजमांडू फाल्गुन २०७७

मन्त्री बडूलाई उद्योगीले भने - उच्च ब्याज र तरलता अभावले सकस भयो

सम्बन्धित सामग्री