प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वीरगञ्जमा एउटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको मौका छोपेर केही दिनअघि बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले मागपत्र बुझाए । यसो त वीरगञ्जका उद्यमीले अघि सारेका ती माग कुनै नयाँ र विशिष्ट थिएनन् ।
वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौं देखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा दोहोरिँदै आएको छ ।
अहिले पनि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोली संघीय राजधानी काठमाडौंमा पुगेर आफ्ना मागमा सरोकारका मन्त्रालयदेखि विभागीय प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । वीरगञ्जका व्यवसायीले उठाएका माग वीरगञ्जको व्यापार व्यवसायसँगमात्र सरोकार राख्दैनन् । देशको मुख्य प्रवेशद्धारमा रहनुका कारण यहाँको उद्योग, व्यापार, पारवहन, यसका पूर्वाधारहरूको सरोकार सिंगो देशको अर्थतन्त्रसित जोडिएका हुन्छ । त्यसैले त आजभन्दा ८ वर्षअघि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै देशका ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई वीरगञ्जमा भेला पारेर विकासको १० वर्षे मार्गचित्रका १२ ओटा बुँदा सामूहिक प्रतिबद्धता लिने काम गरेको थियो ।
त्यतिबेला निर्दिष्ट विकास दृष्टिकोणको १० वर्षमा अब करीब २ वर्षमात्र बाँकी छ । तर, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ । प्रतिबद्धताका १२ बुँदामध्ये वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई मापदण्डअनुसारको औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग वीरगञ्जका उद्योगीले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका छन् ।
नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गरेको विषय पनि हो । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिएर समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने विषय नौलो र अन्यथा पनि होइन । तर, वर्षौदेखि उठाउँदै आएको आवश्यकता र ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता भएको विषय आजसम्म मागकै रूपमा किन दोहोरिँदै आएको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्व विकास र समृद्धिको सवालमा अपेक्षा गरेजति प्रतिबद्ध छैन । नेताहरूबाट प्रकट हुने औपचारिक अनौपचारिक प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक खपत र लोकप्रियतामुखी उपायमात्रै सावित भएका छन् ।
वीरगञ्जमा भएको १२ बुँदे प्रतिबद्धताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि वीरगञ्जमै आएको मौका छोपेर उद्यमी अशोककुमार वैदले १२ बुँदे प्रतिबद्धताको प्रति दिएर देउवालाई प्रतिबद्धता स्मरण गराए । यो संयोगमात्र होइन, विकास र विकासको चालक मानिएको निजीक्षेत्रले उठाएका मागप्रति नेतृत्वको उदासीनताको प्रमाण पनि हो । प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेताले जुन भूमिमा उभिएर विकासको साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो समयसीमाको उत्तरार्धतिर त्यतिबेलाको कार्यक्रम आयोजक संस्थाका तत्कालीन नेतृत्वकर्ताले प्रतिबद्धता स्मरण गराउनु भनेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै लागि लज्जा र ग्लानिको विषय हुनुपर्ने हो । तर, समकालीन राजनीतिमा आपूmले गरेका प्रतिबद्धताप्रति खरो उत्रिने इमानको अभाव छ । त्यसबेला वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष रहेका अशोककुमार वैदले आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित विशेष आर्टिकलमा लेख्छन्– देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महत्त्व र सम्भाव्यतालाई मनन गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणामा नेताहरू सहमत हुनुभएको हो । तर, वीरगञ्जमा व्यक्त सामूहिक प्रतिबद्धता त्यसयता सरोकारका कुनै पनि राजनीतिक दलमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश पाएको जानकारीसमेत छैन ।
त्यसबेलाका हस्ताक्षरकर्ता रहेका नेताहरूमध्ये अन्य पनि पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा बसिसकेका छन् । वीरगञ्जका सम्भाव्यताको उपयोगका अवरोधहरूको समाधानमा नेतृत्व निरन्तर गैरजिम्मेवार रूपमा पेश हुँदै आएको छ । तमाम प्रतिबद्धता राजनीतिक लाभहानि र त्यसको पूर्तिको औजारमात्र बढी बनाइएको अवस्था छ । यतिसम्म कि, वीरगञ्जलाई हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनताका कुनै न कुनै आश्वासन दिएर सहयोगको आग्रह गरिन्छ । तर, राजनीतिक उद्देश्य पूरा भएपछि वीरगञ्ज पूरै उपेक्षामा परिआएको छ । विगत मधेश आन्दोलनमा ६ महीनासम्म वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शन, त्यसको आडमा मधेश राजनीतिका अगुवाहरूले हात पारेको राजनीतिक लाभ र त्यसयता निरन्तर पाएको उपेक्षा यसको निकट उदाहरणमात्रै हो ।
अर्को विडम्बना, संघको वर्तमान नेतृत्वले यसैबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोर मुलुककै प्रमुख कोरिडोर रहेकोले औद्योगिक कोरिडोरका लागि चाहिने सम्पूर्ण सेवा सुविधासहितको औद्योगिक कोरिडोरको घोषणा गर्न आग्रह गर्यो । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा उद्योग विस्तार हुनेक्रमसँगै यहाँका उद्यमीले कोरिडोर घोषणाको माग गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो समय कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीय समुदायबीच द्वन्द्व बढ्दो छ । यो समस्याबाट आजित उद्यमीले सरकार र सरकारी अधिकारीहरूसँगको औपचारिक वा अनौपचारिक भेटमा यो माग उठाउन छोडेका छैनन् । तर, आजपर्यन्त यो माग सम्बोधन हुन नसक्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक विकास र यसको आधार निर्माणका कतिसम्म उदासीन रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि पनि हो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू आजसम्म पनि सुरक्षाको सवालमा ढुक्क हुन नसकेको अवस्था छ । प्रकारान्तले यो समग्र सुरक्षा वयवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो । यसले औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री तथा मातहतका निकायका प्रमुखहरूसँगको भेटमा आज उद्योगीहरू कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बल पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन् । केही वर्षअघि कोरिडोरका उद्योगको सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको सशस्त्र प्रहरीको विशेष सुरक्षा दस्ता हटाइएपछि कोरिडोरका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षा चुनौती बढेको गुनासो उद्योगी व्यापारीहरूको छ । वीरगञ्जका उद्यमी व्यापारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि वीरगञ्जका यो आग्रह दोहोर्याउन छुटाएनन् । विगतमा वीरगञ्जका व्यवसायीको लामो समयको मागपश्चात् स्थापना गरिएको औद्योगिक सुरक्षा बल खारेज गरिएपछि औद्योगिक सुरक्षा पुनः खल्बलिएको बुझाई निजीक्षेत्रको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नाकाहरूको सुधार, एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाह, यसको क्षमता विस्तारको आवश्यकता वर्षौंदेखि महसूस भए पनि यसका लागि सरकारले तदारुकताका साथ काम अघि बढाएको छैन । यसबाट आयातनिर्यातमा विलम्बका कारण समय र खर्चमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर थपिन गएको छ । वीरगञ्ज र यसको आसपासका क्षेत्रको सम्भावनासँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा बढी समय लागिरहेको छ ।
यसलाई गति दिन सरकारले आवश्यक स्रोत छुट्ट्याउन सकेको छैन । योजनाको कछुवा गतिका कारण यस्ता आयोजनाको लागत त बढिरहेको छ नै, कुनै पनि योजनाको सान्दर्भिकता कुनै समय सीमाभित्र बढी हुन्छ । त्यो समयसीमापछि त्यस्ता योजनाको व्यावसायिक ओज कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्न नचाहेकोजस्तो देखिन्छ । यस्ता बहुआयामिक महत्वका योजनाहरू समयसीमा तोकेरै अघि बढाउनुपर्छ । र, यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । तर, हामीकहाँ यस्ता योजनाहरू व्यावसायिक सम्भाव्यता र आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ता खुशी पार्ने आग्रह र नेताको राजनीतिक लाभबाट बढी निर्देशित हुँदा यी राज्यको ढुकुटीका भार बढी बनेका छन् ।
सीमित विकास बजेट यस्ता आयोजनाका कनिका छरेजस्तो वितरण गर्दा त्यसको उपादेयता कमजोर बन्दै गएको छ । यी आवश्यकतामा सकारका आफै सचेत हुनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रले बारम्बार यसमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको देख्दा हामीकहाँ विकास र यसको पूर्वाधार निर्माणको काम त निजीक्षेत्रको एजेन्डामात्रै हो कि जस्तो भान हुन थालेको छ ।
वीरगञ्ज अन्तरदेशीय व्यापारको मूल नाका र यो नाकाबाट दिनहुँ हुने हजारौं यात्रु आवागमन हुने भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारको आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन । हालैका दिनमा निजीक्षेत्रले ‘ह्यापी बोर्डर’को अवधारणा अघि सारेको छ । कुनै पनि देशको सीमा क्षेत्रमा देखिने सुन्दरता र खुशीको अनुभूतिले बाहिरबाट आउने विदेशीहरूमा त्यस देशप्रतिको दृष्टिकोण तय हुने र यसबाट खासगरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने भएकाले वीरगञ्जजस्तो सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यसैअनुसारको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारको आवश्यकता सान्दर्भिक छ । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका सम्भावनाहरूको उचित उपयोगमार्फत देशकै आर्थिक समृद्धिको गति तय हुनेमा सरोकारका सबै पक्ष सहमत हुँदै आए पनि त्यसको उपयोगका लागि पूर्वाधार निर्माणका देखिएको निरन्तर उदासीनता भने बुझिनसक्नु बनेको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।