सल्यान : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र कृषि उपजको आयात निर्यातको तथ्यांक संकलन लिन थालेको छ। प्रदेशका प्रमुख दुई नाका कपुरकोट सल्यान र बबई सुर्खेतबाट कृषि उपजको तथ्यांक लिन सुरु भएको हो।कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादित र बाह्य क्षेत्रबाट कृषि उपजहरूको यथार्थ तथ्यांक नहुँदा बजार व्यवस्थापन र गुणस्तर नियन्त्रणमा कठिनाइ भएको भन्दै दुई नाकाबाट कर्मचारी खटाई तथ्यांक लिने व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।मंसिर ७ गतेदेखि नै २४ सै घण्टा
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा योजना निगरानीदेखि बिल भुक्तानीसम्म गर्न गाह्रो हुने गरेको हो ।
डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार सब-इन्जिनियरको
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा योजना निगरानीदेखि बिल भुक्तानीसम्म गर्न गाह्रो हुने गरेको हो । डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार सब-इन्जिनियरको दरबन्दी १२ जनाको भए पनि ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।
प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् ।बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सचिवहरूले संघीयतालाई राजनीतीकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि […]
प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। बुधबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा...
काठमाडौं : प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।प्रदेश सचिवहरूले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए। हरेक दलले आफ्नो सरकार बनाउँदा आआफ्ना भनाइ र धारणालाई मात्रै अघि सार्ने तर जन गुनासाहरू नसुन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।उनीहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि
काठमाडौँ । प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । बुधवार सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सचिवहरूले सङ्घीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरूले केन्द्र सरकारको […]
प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।प्रदेश सचिवहरुले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए । उनीहरुले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानून निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरुले प्रदेश आफैँमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई काम गर
नुवाकोटमा रहेका बाह्र स्थानीयतहमध्ये पाँच स्थानीयतहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाइ भएको छ। जिल्लामा कायम रहेका बाह्रमध्ये किस्पाङ, तार्केश्वर, शिवपुरी, सूर्यगढी र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा बैंक स्थापना नहुँदा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीयतहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक कारोबार गर्न समस्या भएको हो । सरकारले सबै स्थानीयतहमा एउटा वाणिज्य बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि…
