स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट

१५, जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय प्रर्वधनका लागि आयकर छुटको नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अब कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायले कारोबार सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट पाउने उनले जानकारी दिए । यस्तै निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँच वटा […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने

सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको सयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।  नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने युवाको दक्षता तथा सीपको उपयोगी गरी उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए ।...

घरजग्गा व्यवसायलाई पुँजी बजारमा ल्याउने दावी

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै घरजग्गा व्यवसायलाई पुँजी बजारमा ल्याउने बताएका छन् ।आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष हमालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै व्यवस्था गरेकाले रियलस्टेट सेक्टरलाई पुँजी बजारमा ल्याउने दाबी गरे । हमालले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै साना मझौला तथा लघु उद्योग तथा […]

क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायलाई नियमन गर्छौः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायलाई नियमन गर्ने बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी र प्रविधिबाट भइरहेका नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन गर्ने बताएका हुन् ।  क्रिप्टोकरेन्सी र अनलाइन नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय जस्ता अवैध कारोबार अर्थतन्त्रमा थप चुनौती...

कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ११९ अर्ब पुनरकर्जा

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसायलाई पुनरकर्जामा प्राथमिकता दिइएको छ ।राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा असोज मसान्तमा ११९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लगानीमा रहेको छ । कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि […]

‘उड्डयन व्यवसायलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन दुई वर्ष लाग्ने’

वासिंगटन,(एजेन्सी) । विमान निर्माण कम्पनी बोइङले विश्वको उड्डयन व्यवसायलाई कोरोनो भाइरस महामारी शुरू हुनु अघिको स्थितिमा फर्कन अझै अर्को दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ । बोइङ कम्पनीका व्यावसायिक बजार व्यवस्थापन उपाध्यक्ष डार्रेन हल्सटले भनेका छन्, ‘यस हवाई उडान उद्योगले सन् २०२३ को उत्तरार्ध वा सन् २०२४ को शुरूसम्ममा मात्र आफ्नो कारोबारलाई सन् २०१९ को स्तरमा […]

पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बढी भएको गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न नसेकेको देखाएको छ । कोरोना महामारी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै नै सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूका सबै मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिए पनि उपलब्ध गराइएको सुविधाहरूसमेत ४० प्रतिशतले उपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ जसको संकेत राम्रो छैन । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरूमध्ये ३० दशमलव ४ प्रतिशत व्यवसायीले पुनर्कर्जा र २४ दशमलव ७ प्रतिशतले कर्जा भुक्तानीको म्याद थप सुविधा प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ८ दशमलव २ प्रतिशत उद्योगले चालू पूँजी कर्जा, ६ दशमलव ३ प्रतिशतले ग्रेस अवधि थप र १ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रयोग प्रयोग गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सहुलियत धेरै पर्यटन व्यवसायीले उपयोग नगर्नुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सुविधा लिन राखिएका शर्त कडा भएका कारण यस्तो सुविधाको उपयोग कम भएको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जति नै सकारात्मक रूपमा लिए पनि पर्यटन व्यवसायमा परेको प्रभावका अनुपातमा सहुलियत उपयोग भने निकै कम हो । त्यसैले शर्तहरू उपयुक्त र सहज नभएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । त्यसो हो भने मौद्रिक नीतिका सहुलियत उनीहरूले पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्नु आवश्यक हुन्छ । कतिपय पर्यटन व्यवसायीले सहुलियत कर्जा तथा अन्य राहत पहुँचवालाहरूले मात्रै पाएको गुनासो गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याइएको सहुलियत उपयोग कम भएको देखिनुको अर्को कारण व्यवसायीहरू पलायन भएको पनि हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पलायन भएका व्यवसायीबारे अध्ययन गरेको छैन । तर, ठूलै परिमाणमा व्यवसायीहरू पलायन भएको पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरूको भनाइ पाइन्छ । त्यसो त पर्यटन व्यवसायका साना मझौला उद्योगहरू पारिवारिक रूपमा सञ्चालन भएका तथा त्यसमा कार्यरत कामदारहरूको सेवासुविधाको निश्चितता नभएको अवस्थामा धेरै कामदारहरूलाई बिदा गरेको पाइन्छ । यही कारण पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत लाखौंले रोजगारी गुमाए पनि तिनको सही तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको देखिन्छ । जे भए पनि सरकारी सुविधाको उपयोग कम हुनु समस्या नै हो । पर्यटन व्यवसाय पूर्ण लयमा आउन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्लेषण विश्वभरि नै भइरहेको सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले कर्जा सुविधा उपयोग गर्न नचाहेको हुन सक्छ । कतिपय व्यवसायीले जायजेथा बेचेर पनि व्यवसायको हिसाबकिताब मिलान गरेको र व्यवसाय अस्थायी किसिमले बन्द गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्नुपर्‍यो, बन्द नै भएका हुन् भने तिनलाई सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्‍यो । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन भएकाले यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार, व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड लगायतले मिलेर नयाँ उपाय खोज्नु पर्‍यो । विश्व पर्यटनमै समस्या आएकाले अन्य देशले आन्तरिक पर्यटनमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि के गर्न सकिन्छ सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य भइसकेको छ । निष्क्रिय भएर बसेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कर्जा भिडाउनुको अर्थ पनि छैन । व्यवसाय सञ्चालनको आशा पलायो भने उनीहरू आफै कर्जा वा अन्य सहयोग उपयोग गर्न आफै अगाडि आउँछन् । त्यसैले पर्यटन उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनका लागि तलबी बिदा दिने कार्यक्रम ल्याए पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । भ्याक्सिन लगाएका विदेशीलाई ४८ घण्टे पीसीआर परीक्षणका आधारमा विनारोकतोक आउन दिए फरक नपर्ने देखिन्छ । पर्यटक ल्याउन पर्यटन बोर्ड, सरकार र व्यवसायी मिलेर रणनीति र कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई बजेटको बेवास्ता

अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्टार्ट अपलाई बेवास्ता गरेको हो ।यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए ।

व्यवसाय निरन्तर कर्जा यो वर्ष पनि निरन्तर

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पनि व्यवसाय निरन्तर कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण समस्या परेका व्यवसायलाई निरन्तरताका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिन्छ। यस कर्जामा राष्ट्र बैंकले महामारीबाट संकटग्रस्त बनेका उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका व्यवसायलाई प्राथमिकतामा पर्छन्। यी व्यवसायीले सहजै व्यवसाय निरन्तर कर्जा पाउने बताइएको छ।

कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई साउनबाटै राहत दिने सरकारको तयारी !

सरकारले कोरोनाको मारमा परेका उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन साउनबाटै राहत तथा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएको राहत तथा सहुलियत साउन लाग्ने वित्तिकै दिने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सबै काम सकेर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्रिचालन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । कोरोनाका कारण कैयौँ उद्योगधन्दा धराशायी अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।