स्टार्टअप व्यवसायलाई बजेटको बेवास्ता

अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्टार्ट अपलाई बेवास्ता गरेको हो ।यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए ।

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं–पूर्व बस एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने

काठमाडौं । काठमाडौंबाट मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक सवारीसाधन एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन शुरु गरेका छन् । यसअघि छुट्टाछुट्टै कम्पनी र छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएका पूर्व क्षेत्रका सार्वजनिक सवारीसाधन पछिल्लो समय ‘पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालि’मार्फत सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।  पूर्वबाट काठमाडौं आउने सवारीसाधन ‘झापा संयुक्त यातायात व्यवस्थापन’ बाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका सल्लाहकार श्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय धरासयी बन्दै गएको नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आजदेखि एउटै व्यवस्थापनको शुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।  एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएसँगै अब काठमाडौंबाट काँकडभिट्टा, भद्रपुर, तेह्रथुम, खाँदबारी, ताप्लेजुङ, भोजपुर, इलाम, पशुपतिनगर, धरान, विराटनगर, रङ्गेली, बुधबारे, बनियानी, गाईघाट, लहानलगायतमा सम्बन्धित क्षेत्रका टिकट काउण्टरमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घअन्तर्गत देशभरका तीसभन्दा बढी प्रालिमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका बस एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन थालेपछि यात्रुलाई सहज भएको छ । हाल काठमाडौंबाट पूर्वमा घोडाघोडी यातायात, विनायक, प्राइम, मितेरी, गोल्डेन गुगल, बिराट, स्वयम्भू नेशनल, मेची एयर, अग्नि, रकेट, बिहानी, बुलेट, महालक्ष्मी, मेट्रो कोसी, रक्षक, सुप्रिमलगायत कम्पनीका बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संयुक्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन, राय तथा सुझाव प्रदान गर्नका लागि पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला र अग्रज यातायात व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनाली सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र थापाले व्यवसायीबीच रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्दै दुर्घटना रोक्नका लागि उक्त व्यवस्थापनले सहयोग पुग्ने बताए । उक्त व्यवस्थापनले व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै व्यवसायलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे ।  यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र जथाभावी रूपमा सञ्चालनमा आएका टिकट काउण्टरलाई व्यवस्थित गरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र यात्रीमैत्री बनाउन उपत्यका बाहिर सञ्चालित यात्रुबाहक बसले अनिवार्य रूपमा कामपामा दर्ता गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी टिकट बुकिङ कार्यालय तथा काउण्टर खोलेको पाइएमा हटाउने बताएपछि यातायात कम्पनीहरूले एउटै व्यवस्थापन बनाएर सञ्चालन शुरु गरेका हुन् । रासस

काठमाडौं–पूर्व बस एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने

काठमाडौं । काठमाडौंबाट मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा जाने सार्वजनिक सवारीसाधन एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन शुरु गरेका छन् । यसअघि छुट्टाछुट्टै कम्पनी र छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएका पूर्व क्षेत्रका सार्वजनिक सवारीसाधन पछिल्लो समय ‘पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालि’मार्फत सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।  पूर्वबाट काठमाडौं आउने सवारीसाधन ‘झापा संयुक्त यातायात व्यवस्थापन’ बाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका सल्लाहकार श्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय धरासयी बन्दै गएको नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि आजदेखि एउटै व्यवस्थापनको शुरुआत गरिएको जानकारी दिए ।  एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएसँगै अब काठमाडौंबाट काँकडभिट्टा, भद्रपुर, तेह्रथुम, खाँदबारी, ताप्लेजुङ, भोजपुर, इलाम, पशुपतिनगर, धरान, विराटनगर, रङ्गेली, बुधबारे, बनियानी, गाईघाट, लहानलगायतमा सम्बन्धित क्षेत्रका टिकट काउण्टरमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घअन्तर्गत देशभरका तीसभन्दा बढी प्रालिमार्फत छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका बस एउटै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन थालेपछि यात्रुलाई सहज भएको छ । हाल काठमाडौंबाट पूर्वमा घोडाघोडी यातायात, विनायक, प्राइम, मितेरी, गोल्डेन गुगल, बिराट, स्वयम्भू नेशनल, मेची एयर, अग्नि, रकेट, बिहानी, बुलेट, महालक्ष्मी, मेट्रो कोसी, रक्षक, सुप्रिमलगायत कम्पनीका बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संयुक्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन, राय तथा सुझाव प्रदान गर्नका लागि पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला र अग्रज यातायात व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनाली सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ । पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र थापाले व्यवसायीबीच रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्दै दुर्घटना रोक्नका लागि उक्त व्यवस्थापनले सहयोग पुग्ने बताए । उक्त व्यवस्थापनले व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै व्यवसायलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे ।  यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र जथाभावी रूपमा सञ्चालनमा आएका टिकट काउण्टरलाई व्यवस्थित गरी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र यात्रीमैत्री बनाउन उपत्यका बाहिर सञ्चालित यात्रुबाहक बसले अनिवार्य रूपमा कामपामा दर्ता गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरले उक्त निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आफूखुसी टिकट बुकिङ कार्यालय तथा काउण्टर खोलेको पाइएमा हटाउने बताएपछि यातायात कम्पनीहरूले एउटै व्यवस्थापन बनाएर सञ्चालन शुरु गरेका हुन् । रासस

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?  विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।  पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।  पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन ।  विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो ।  राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन ।  योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ ।  बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।  नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।  अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।  लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

लघुवित्त कर्जाको पुन:संरचना

लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो । लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन । सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् । लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन । कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

पर्यटन पुनरुत्थान समितिको जिम्मेवारी

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै फाट्टफुट्ट देखिएका पर्यटक फेरि हराउन थालेका छन् । अलिअलि भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन् । विगत २ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय करीब करीब ठप्प छ । कोरोनाले सबैजसो पेशा व्यवसाय प्रभावित भए पनि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रचाहिँ पर्यटन नै हो । कोरोनाकै कारण कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् भने कतिपयचाहिँ सुधारको अपेक्षामा जसोतसो पेशालाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिए पनि त्यो धेरै व्यवसायीका लागि सहज भएन । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिलाई कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव, पर्यटन विभागका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू छन् । यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेनहरू, उद्धव घिमिरे र सुरज भण्डारी, लुम्बिनी संग्रहालयका अध्यक्ष सुनिमा उदास, नेपाल पाटा च्याप्टरका सीईओ सुरेशसिंह बुडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थान प्राविधिक समितिमा छन् । पर्यटनको पुनरुत्थान अहिलेको जल्दाबल्दो समस्या हो । यसका लागि सरकारले अध्ययन अघि बढाउनु राम्रो काम हो । तर, समितिमा चर्चामा आएका र नेपालको समग्र पर्यटन बुझेका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेटिएका भए यस्तो समितिको औचित्य बढी देखिन्थ्यो । साथै पर्यटन व्यवसायका वास्तविक समस्या र तिनको समाधानका ठोस उपायबारे सरकारले सही सुझाव प्राप्त गथ्र्यो । अझ पर्यटन व्यवसायीसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल गरेर यस्तो समिति बनाएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो । जस्तो समिति बने पनि सरकार पर्यटन व्यवसायले भोग्नु परेका समस्यामा संवेदनशील छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ । पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्ने जिम्मा समितिले पाएको छ । आशा गरौं, समितिले पक्कै पनि केही ठोस र व्यावहारिक सुझाव देला । यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पर्यटन क्षेत्रले केही लाभ लिनेछ । तर, यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा नगएका विगतमा तीता अनुभवहरू छन् । हुँदैन नभन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा सधैं देखिँदै आएको छ । आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले विभिन्न समस्या सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष नराखेका होइनन् । आश्वासन पनि नपाएका होइनन् तर काम भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । यो समिति पनि यस्तो नबनोस् भन्नेमा समितिमा बस्ने सदस्यहरू र सरकार आफै पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहने देखिएका हुँदा अब कोभिडसँगसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पर्यटन बजार तंग्रिने गरी सरकारले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएको असहजता हटाउँदै खुला गरिनुपर्छ । नेपालका प्रायःजसो सबै मुख्य गन्तव्यमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटनकर्मीले उक्त खोपको मात्रा पूरा गरिसकेकोे सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बन्ने क्रममा रहेको छ । पूर्ण डोज खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने, पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेका सकारात्मक पहल हुन् । सुरक्षित गन्तव्य र गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रको रोजगारी, लगानी, यसमा रहेका पूर्वाधार जोखिममा परेको छ । पूर्ण खोपको मात्रा लगाएको सुनिश्चित गरेर पर्यटन बजारमा सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कोभिडले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार २ लाख ३० हजारको रोजगारी जोखिममा परेको, २० हजार टुर र ट्रेकिङ गाइडहरू बेरोजगार भएको र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सीमा असर पर्दा करीब ५३ करोड अर्थात् ४ सय ६० मिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गुमेको छ । त्यसैले पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउन विशेष अभियान आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटन तत्कालका लागि राहत हो । विदेशी पर्यटक नआएसम्म पर्यटन पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन । अझ अहिले पर्यटन व्यवसायमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य मुलुकसँग बढेर गएको छ । भारत, चीन, माल्दिभ्सलगायत देशसँग प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले पर्यटक आगमनलाई जति सकिन्छ छिटो सहज बनाइनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै एन्टिजेन, पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर संक्रमण नदेखिएका पर्यटकलाई सहजै नेपालमा घुम्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय प्रडक्ट प्रकृति नै हो । यहाँ पर्यटकको ठूलो भीडभाड नहुने गरी गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तोमा संक्रमणकै अवस्थामा पनि पर्यटक आगमन हुन सक्छ । यूरोप अमेरिकातिरको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमणको बेवास्ता गर्दै पर्यटक घुम्न निस्किएको पाइन्छ । भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट हेरेर उनीहरूले सबै पर्यटक गतिविधि खुला राखेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । नेपालको प्रचार राम्रो छ । तर, त्यो प्रचारलाई पर्यटनको बजारीकरणसँग जोड्न सकिएको छैन । प्रचार हुनु र बजारीकरणमा फरक छ । नयाँ रणनीतिका साथ बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले झन्झटरहित यात्रा गराउन सकेको खण्डमा अझ राम्रो हुँदै जानेछ । अबसबै देशले पर्यटकको प्रचारप्रचारमा काम गरिरहेका छन्, हामीले पनि हाम्रो स्रोत बजारमा प्रचारप्रचारमा लाग्नु नै अबको रणनीति हुनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

विज्ञापन बोर्ड एवं सरकारी विज्ञापन

नेपालमा विज्ञापनको प्रकाशन, प्रसारण पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरूमा आउँछन् हामी दिनहुँजसो देख्छाैं, पढ्छाैं र सुन्छाैं । विज्ञापनहरू जुन माध्यमबाट प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन भए तापनि ती विज्ञापनको उद्देश्य एउटै हो : वस्तु, सेवा र सूचनाका जानकारीहरू जनमानसलाई देखाउनु सुनाउनु र बुुझाउनु । सञ्चारका माध्यमअनुसार विज्ञापनको मूल्य फरकफरक हुन्छन् । विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण र प्रदर्शन हुने माध्यमहरू निजी या सरकारी प्रकाशन गृह, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेशन हुन् । पत्रपत्रिका, रेडियो र टिभीहरूमा विज्ञापन निर्माण गर्ने सृजना गर्ने, पठाउनेलाई विज्ञापनकर्मी भनिन्छ जो विज्ञापन एजेन्सीहरूमा कार्यरत रहन्छन् वा स्वतन्त्र सर्जक पनि हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालन हुन विज्ञापन चाहिन्छ । यसको निर्माण, सृजना र उत्पादन विज्ञापन व्यवसायीले गर्छ । विज्ञापन व्यवसायीले विज्ञापन निर्माण गर्दा यो त्यो कुनै मुक, अमुक पत्रिका, टिभी, रेडियोका लागि भनेर उत्पादन गरेको हुँदैन । विज्ञापनदाताको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ । सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने विज्ञापनहरू विभिन्न उत्पादक, निर्माता, वितरक सेवाप्रदायकहरूले आफ्नो उत्पादित सामानहरूको विक्रीवितरण बढाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, प्रचार गर्ने हेतुले दिएका हुन्छन् । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने सेवा वा वस्तुको बारेमा सजिलै जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यबाट यो उत्प्रेरित हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा जनतालाई सचेत तथा सुसूचित गराउन, आवश्यकताको माग गर्न, वस्तु वा सेवा प्रदायक छनोट गर्न, सार्वजनिक सूचना, नतिजा प्रकाशन गर्न, ठेक्का टेन्डर, बोलपत्र, सूचीकरण आह्वान गर्न विज्ञापन गर्ने गर्छन् । नेपालमा सरकारी क्षेत्रबाट गरिने विज्ञापन करीब ६ अर्बभन्दा बढी छ । कुल विज्ञापनको आकार करीब १२ अर्ब भएको अनुमान छ । सरकारले २०७६ सालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन जारी गर्‍यो जसमा क्लिन फिड १ वर्षमा लागू हुने र नेपाली भाषामा डबिङ हुने सबै विदेशी विज्ञापन बन्द गर्ने, विज्ञापन बोर्डको गठनजस्ता प्रावधान थिए । विज्ञापन बोर्डले पूर्णता पाएसँगै विज्ञापन नियमावली २०७७ र विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण तथा अनुगमन, मापदण्ड आयो । विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार, प्रकाशन, प्रसारण वितरण, विज्ञापन व्यावसायिक क्षेत्रका २ जना प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित, आमसञ्चार क्षेत्रका अनुभवी महिला प्रतिनिधि एक जना रहने र विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य तथा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव रहने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधानअनुरूप बोर्डले पूर्णता पाएको छ । यसबाट विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापनदाता कर्पोरेट हाउसमा उत्साह बढेको छ । विज्ञापनकर्मी तथा सर्जक, डिजाइनर, लेखक, रचनाकारहरूमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने र यसले थप रोजगारी बढाउने आशा पलाएको छ । तर, हालै स्थापित बोर्डमा चाङका चाङ चुनौती छन् । विज्ञापन बजार व्यबस्थित गर्नु, गुणस्तर बढाउनु, बजार प्रवर्द्धन गर्नु, विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आदि यस्ता चुनौती हुन् । सरकारले गर्ने विज्ञापनहरू र सरकारद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापनहरू सरकार नियन्त्रित गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा सीधै छापिने, बज्ने, देखाउने गरिन्छ । यसबाट नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूको भूमिकालाई सरकारी निकायहरूले नै बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । उत्पादक र निर्माता स्वयम्ले वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापन वितरण गर्न र यसको जानकारी उपभोक्तासम्म पुुर्‍याउन मध्यस्थकर्ता, एजेन्सी, वितरक नियुक्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास तथा पद्धति रहेको छ । तर, नेपालमा यो अभ्यासलाई नकार्दै सीधा विज्ञापनदाता र प्रसारक, वितरक, प्रकाशक संस्था सञ्चार माध्यम बीच प्रत्यक्ष सम्झौता गरी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रशारण गरिँदै आएको पाइन्छ । यसले गलत पद्धतिको शुरुआत गरेको छ । विज्ञापन र विज्ञापनकर्मीलाई कमजोर आकलन गर्नुु, कमिशन एजेन्ट, दलालजस्ता उपनाम दिनु विज्ञापनदाता तथा सञ्चार क्षेत्रको कमजोर मानसिकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वाश गरेको परिप्रेक्षमा सरकार र नेपाली उद्योगी व्यवसायी तथा सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि खरो रूपमा व्यावसायिकतामा उत्रेर विज्ञापन व्यवसायलाई उद्योग स्तरमा लैजान जरुरी छ । विज्ञापन जस्तो प्राविधिक विषयलाई नियमन गर्ने नाममा देशभरका ७७ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमा केन्द्रीकृत गर्ने, वितरण गर्ने र भुक्तानी गर्ने, एकीकृत ऐनको प्रावधानले वर्षाैंदेखि विज्ञापनलाई पेशा बनाएका व्यवसायीहरूमा अन्योल थपेको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३२ मा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन एवं सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने र त्यस्तो विज्ञापनवापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान पूर्णतया अव्यावहारिक र असान्दर्भिक छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्माणलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट बनाउन आवश्यक रहेको छ । विज्ञापनमा सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निजीक्षेत्रमा सयौंको संख्यामा एजेन्सीहरू र हजारौंको संख्यामा विज्ञापनकर्मीहरू रहेका छन् । यस्तोमा विज्ञापनका कार्यहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नु निश्चय नै सहज छैन । विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गर्नु हो । ऐनको प्रस्तावनाअनुसार वस्तु वा सेवाको वजार प्रवर्द्धन वा विक्रीवितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । यसको उद्देश्य विज्ञापन व्यवसाय नियमन भन्ने बुझिन्छ । तर, ऐनको प्रस्तावना विपरीत नियमावलीमा मूलतः सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने भनिएको छ । विज्ञापनको बजार बढाउन बोर्डको भूमिका अहम् छ । बोर्डको पहल विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने संकुचन गर्नेभन्दा विज्ञापन आयामका क्षेत्र खुल्ला गर्ने, पहिचान गर्ने बजारलाई विस्तृतीकरण गर्नेतर्फ हुुनुपर्छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गर्न २०७८ साल वैशाख ७ गते गोरखापत्रमा सूूचना प्रकाशित गरेपश्चात् वर्षाैंदेखि विज्ञापन व्यवसाय गरिरहेका एजेन्सीहरूमा एक प्रकारको अन्योल भएको छ । सूूचनामा सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई मात्र हो कि निजी तथा कर्पोरेट विज्ञापन गर्ने एजेन्सीलाई पनि हो वा सबैलाई अनिवार्य हो कतै खुलाइएको छैन । विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नहुुँदा के हुन्छ, विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन, प्रसारण भएका विज्ञापनहरूको सञ्चार माध्यमको विज्ञापन दररेटर एजेन्सीले पाउने कमिशन आदि सार्वजनिक गरिन्छ कि गरिँदैन ? साथै बोर्डले विज्ञापन दिँदा दरभाउ/टेन्डर/बोलपत्र माग्छ कि माग्दैन ? यसमा विज्ञापनदाता सरकारी कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ । नगद, उधारो, भुुक्तानी अवधि, विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरण गर्दा सञ्चारमाध्यमको छनोट चयन कसरी गर्छ ? त्यसको मापदण्ड के हुुने ? पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनको पाठक, दर्शक र स्रोताको संख्या कसरी यकिन हुुन्छ ? कसरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ ? आदि अनेकन प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यो विषयमा न विज्ञापन ऐन, न नियमावली,न मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ । यी अन्योललाई चिर्दै आपसी समझदारी र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न नेपाल विज्ञापन संघ र नेपाल विज्ञापन बोर्डले हातेमालो गर्नु आवश्यकता छ । यसबाट नेपाल विज्ञापन संघले विगत १७ वर्षदेखि आफ्नो व्यवसायको पहिचानका लागि खोजेको नियामक निकायको सही प्रयोग हुनेछ र यस क्षेत्रमा लगानी भएको अर्बौं रुपैयाँको सुरक्षा पनि हुनेछ । नेपालका विज्ञापन व्यवसायीहरूको एक मात्र छाता संगठन, नेपाल विज्ञापन संघ (आन) हो । यसले २०४७ सालदेखि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूूचनाप्रविधि मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य, समन्वय र संवाद गर्दै आएको छ । नेपालकै सञ्चार क्षेत्रको मेगा इभेन्ट कृति अवार्ड्स गर्दै आएको छ र यसको १२औं संस्करण तयारी भइरहेको छ । विज्ञापनको बजार प्रवर्द्धन भएमा मात्र विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनकर्मी, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुुग्नेछ । साथै विज्ञापनका सम्बद्ध विभिन्न पक्षहरूको सक्रियतामा ‘विज्ञापन लगानी हो खर्च होइन’ भन्ने सन्देश विज्ञापनदाताहरूमा पुुर्‍याई विज्ञापन बजार बढाएर मात्र विज्ञापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । विज्ञापनको दररेट, छूट, उधारो, भड्किला तथा भ्रमपूूर्ण विज्ञापन, सञ्चारगृहबाट एजेन्सी बाइपास गर्दै विज्ञापनदातासँग गरिने प्रत्यक्ष व्यापार, मिडिया र एजेन्सीहरूको टकराव, सञ्चार उद्यमीहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञापनदाता बीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्वलाई बढाएको छ । विज्ञापन बोर्डको अगाडि यी चुनौतीका छन् । हरेक समस्या समाधानमा सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिनुु अपरिहार्य छ । सरकारी मानसिकता र ऐन, कानूनमा टेकेर मात्र समग्र व्यवसायका समस्या हल गर्न सकिँदैन । तसर्थ आपसी वार्ता, समझदारीको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । विज्ञापन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समस्या पहिचान गरी समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोज्न सकिन्छ । बोर्डले तत्काल विज्ञापन वितरण तथा संकलनभन्दा बजार व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुुपर्छ । अन्त्यमा वर्षाैंदेखि गुजुल्टिएका यावत् समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्न पक्कै सकिँदैन । त्यसैले क्रमिक रूपमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । साथै सञ्चार गृह, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र बोर्डको बीचमा घनीभूत सहकार्य, छलफल, विमर्श र समन्वय हुनुपर्छ । आन, मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलाइन्स, बानहरूको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसबाट विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने हर समस्याको समाधान गर्न सहज र सरल हुनेछ । कुँइकेल नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वमहासचिव तथा भट्टराई कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

साउनदेखि मालवाहक सवारी ग्यारेजमै थन्क्याइने

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट मा ढुवानी व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरामा ल्याउन तथा अनलाइनमार्फत् निगरानी गर्ने नीति ल्याएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यावसायीहरूले साउन १ गतेदेखि देशभर सवारीसाधन ग्यारेजमै थन्क्याउने चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूले पटकपटक गरेको आग्रहमा समेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि कठोर आन्दोलन गर्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

इरान मामिलामा चीनले अमेरिकालाई नटेर्ने

इरानमा व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र अमेरिकालाई बेवास्ता गर्ने मुलुकको सूचीमा चीन पछिल्लो मुलुक भएको छ । इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।