अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै आएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्टार्ट अप व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकले स्टार्ट अपलाई बेवास्ता गरेको हो ।यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, स्टार्टअप दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत दिने व्यवस्था पौडेलले गरेका थिए ।