मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : वित्तीय उपकरण तथा त्यसका सम्भावित असरहरू

१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ । असर : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनका लागि दिने कर्जाको दर वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत हल्का बढ्ने देखिन्छ । तरलता अभावसंगै ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै ५ प्रतिशत नाघिरहेको अवस्थाले गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंक आफै पनि तरलताको अवस्था छिटै सहज हुने अवस्था देख्दैन भन्ने बुझिन्छ । २. यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ । असर : पुनर्कर्जालाई धेरै प्रोत्साहन नगरिरहेको राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर हालको ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गर्नेछ । यसले गर्दा हाल पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । असर : बैकिङको ब्याजदरमा पटक पटक यो गर त्यो नगर भनेर निर्देशन जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थामा यो अझ थपिने छ । आधार दरमै या आधार दर भन्दा १ प्रतिशत, २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न पाइनेछैन भनेर क्षेत्र तोकेर निर्देशन आउनेछ । उक्त क्षेत्रका ऋणीहरूको ब्याज खर्चमा राहत हुनेछ भने बैंकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ । ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिनेछ । असर : राष्ट्र बैंकले माथि उल्लिखित कर्जाहरूको जोखिम भार बढाउनेछ । यसले गर्दा उक्त कर्जाहरूको आरओआरसीलाई यथावत् राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता कर्जाहरू प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्नेछन् । यसले गर्दा उक्त क्षेत्रका कर्जाहरू थप निरुत्साहित हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले स्रोतको परिचालनलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ गर्न खोजिरहेको छ र यो व्यवस्थाले उक्त लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेछ । ५. पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । असर : पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्दा एकातर्फ उक्त संस्थालाई स्रोत थप्न सहयोग हुनेछ भने उक्त ऋणपत्रहरू अन्य बैंकहरूले खरिद गर्न पाउने अवस्था रहेमा बैकिङको ऊर्जा क्षेत्रमा नपुगेको लगानी पुर्‍याउन पनि सहयोग हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिने लगानी थप जुट्नेछ । ६. कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनेछ । असर : कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढाइने अपेक्षा रहन्छ । यसबाट बैंकिङले नियामकीय व्यवस्था अनुपालनमा सहयोग मिल्नेछ । घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा रु.१ करोड छ अनि कुल कर्जाको बैंक हरूले १५ प्रतिशत यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै उर्जामा १० प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत र लघुवित्त कर्जा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ७. भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ । असर : कुल आयातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुने देशबाट हुने आयातलाई समेत सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिने देखिन्छ । यसले चापमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही राहत हुन सक्नेछ । ८. गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ । असर : गैरआवासीय नेपालीको खाता सञ्चालन थप सहज बनाई विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन प्रयास गरिनेछ । थोरै राहत घट्दो विप्रेषण हुन सक्नेछ । ९. विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरवलोकन गरिनेछ । असर : राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई सकेसम्म औपचारिक माध्यमबाट प्रवाह गराउन कोसिस गर्नेछ । यसले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्सको कारोबारलाई निरत्साहित गर्ने लक्ष्य लिनेछ । (बैंकर ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार)