काठमाडौं : पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूलाई २०८० को शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गर्न होडबाजी गरिरहेका छन्।देशभर अहिले नयाँ भर्ना अभियान चलिरहँदा कतिपय स्थानीय तहले निर्णय गरेर सबै कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई भर्नाका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।तर स्थानीय तहले देखावटी निर्णयमात्रै गरेको र कार्यान्वयन भने गर्न नसक्ने टिप्पणी अधिकांशले गरिरहेका छन्। दोलखाको वैतेश्वर गाउँ कार्यपालिकाको २०७९ चैत २६ गतेको बैठकले स