काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदासम्म पनि स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक विस्तारको काम शुरू हुन सकेको छैन । चीन सरकारले स्तरोन्नति गर्ने सो सडक कोभिडका कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी योजनाको अन्तिम खण्डका रूपमा सो खण्ड रहेको छ । गल्छीबाट स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक नेपाल सरकारले र स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्म चीन सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१८ अगस्टमा ४० महिनामा सम्पन्न गर्ने चीन सरकारसँग सहमति भएको थियो । चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्क भइरहे पनि काम शुरू नगरेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए ।
‘उनीहरूले कोभिडकै कारणले काम गर्न नसकेको बताएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक विस्तारका लागि सम्झौता हुँदा नै नेपाल सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउने र चिनियाँ टोलीले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।’ चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुने र निर्माण व्यवसायी पनि चिनियाँ नै हुने बताइएको छ ।
सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउनु पहिले नै चिनियाँ टोली निर्माणका लागि आइपुगेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए । निर्माणस्थल खाली नभएकाले उनीहरू तत्काल फर्किएका थिए । ‘त्यसपछि कोभिड शुरू भएकाले फेरि आएका छैनन्,’ सूचना अधिकारी पाण्डेयले भने ।
दुई वर्षयता सरकारले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकमा निर्माणस्थल खाली गराइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा खाली भइरहेको उनले बताए । टिमुरे र त्यस आसपासका क्षेत्रमा मात्रै मुआब्जा विवादका कारण जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ । सो स्थानको जग्गा विवाद टुंग्याउन पटकपटक बैठक भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो । ‘झण्डै ४०० मिटर लम्बाइमा विवाद भएकोमा टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका विद्युत्का खम्बा, घर, टहरा हटाउने काम भइरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा नै भएको ठाउँमा समस्या कम भएको उनले बताए । ‘सरकारले निर्माण गर्ने खण्डभन्दा चिनियाँले गर्ने खण्डमा जग्गाको विवाद कम छ ।’
स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक दुई लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो । सात मिटर चौडाइमा एक मिटर नाली निर्माण गरिने योजनाले बताएको छ । अहिले झण्डै पाँच मिटर चौडा छ । एक लेनको सडक भनिए पनि अहिले दोहोरो गाडी सजिलो आवतजावत गरिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए । ‘चौडा बढाएर कालोपत्र गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
२०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रूपमा गल्छीबाट मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाइने योजना बनाइएको छ । २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो । योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ । चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन् । भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन् । सरकारले यसलाई उत्तर–दक्षिण राजमार्गका रूपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ । स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ । गल्छीबाटै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ । योजनाअन्तर्गत ३२ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा आठ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने आठ निर्माणाधीन छन् । रासस
