Nepal Press

कार्तिक २०८०

भारतसँग भिड्ने अस्ट्रेलियाका ७ जना खेलाडीसँग यसअघि विश्वकप जितेको अनुभव

नयाँ दिल्ली। एकदिवशीय विश्वकपको १३ औँ संस्करणको उपाधिका लागि आइतबार घरेलु टोली भारत र सर्वाधिक ५ पटकको विजेता अस्ट्रेलिया भिड्दै छन्। विश्वकपको फाइनलमा भारत १२ वर्षपछि र अस्ट्रेलिया ८ वर्षपछि भिड्न लागेको हो। संयोग के छ भने अन्तिम पटक फाइनल खेल्दा यी दुवै टोलीले विश्वकप जितेका थिए। अस्ट्रेलियन टोलीमा रहेका करिब आधा खेलाडीसँग यसअघि विश्वकप […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव : के के छ व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्न नयाँ कानून ल्याउन थालेको छ । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै कानून ल्याई कडाइ गर्न खोजेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागिएको सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न यस ऐनबमोजिम दर्ता वा इजाजतपत्र लिने निवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा लगानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत तोकिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ, जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ । प्राधिकरणलाई प्रसारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहलाई छापा, विद्युतीय वा प्रसारण प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम चलाउन निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत अंश नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय एकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जरीवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विस्थापित गर्नेछ । पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रस्ताव छ । आवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार दिइएको छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले सूचना विभागले पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचयपत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरू सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् । एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । काउन्सिलमा अध्यक्षबाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् । काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाँचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमको समन्वयलगायत जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञसमेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसबारे सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयन

विगत ३ दशक (२०४९–२०७९) को अवधिमा नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । संस्थागत संरचनालगायत नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । अब लघुवित्त क्षेत्र भनेर चिनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको बैंकिङ जगत्मा यो क्षेत्रको बेग्लै पहिचान बनिसकेको छ । यसमा लगानी गर्नेहरूको उत्साह मरेको छैन । तुलनात्मक रूपले पूँजीबजारमा समेत यो क्षेत्रको उत्साहजनक माग देखिएको छ । अहिले कसैलाई १० थान शेयर पर्नु भनेको गजबको भाग्योदय चिट्ठाजस्तै भएको छ । १ दशक अघिसम्म पनि यो क्षेत्रमा लगनी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो, भनिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरको मागभन्दा आपूर्ति कम छ । अरू वित्तीय संस्थाहरू (क, ख, ग वर्ग) का तुलनामा लघुवित्तीय कम्पनीहरूको बजार मूल्य नै पनि अधिक रहेको देखिन्छ । यो राम्रो पाटो हो, लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयनका लागि । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरी दिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसम्मको नीतिगत उदारता र प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मार्न सकेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवर्द्धनसमेत गर्ने कुरा चाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण हो । सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा हिँडेको वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । आफूले नियमन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्तमाथि विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागिता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एकअर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । खासमा भन्ने हो भने त्यस्तो काम सरकारको नै हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंक अगाडि आउनु चाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । लघुवित्त र गरीबी निवारणको सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने विगत ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ५६ लाख २१ हजार ८०५ जना (२०७८ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको ५६ लाखभन्दा बढी परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुग्नु हो । तीमध्ये ३१ लाख ७० हजार ५३५ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । खुद लघुकर्जा लगानी रू. ४३० अर्ब ६८ करोड रहेको देखिन्छ । हाल कायम रहेका ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाले २०७८ असोजसम्ममा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब ९७ करोड लघु बचत संकलन गरेका छन् । हाल करीब रू. ५०० अर्बको वासलात रहेको ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल ७७ जिल्ला (४८७१ ओटा शाखा) मा नै छ भने यो क्षेत्रले करीब २२ हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनु पर्ने हो । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणबारे हेर्न थालेको करीब ५ दशक (२०३१–२०७९) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन । २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न/सीमान्त/महिला/समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयको संस्थागत व्यवस्था गरेर केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्यांकन र अध्ययन पनि जरुरी छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयीसमेत हुन्छन् । गरीबी निवारणकै सन्दर्भमा योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ । सरकारको उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम भने गरेको देखिँदैन । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो वा गर्नसक्छ यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भइसकेको छैन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारकै भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि छन् । तर, त्यसो होइन । यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि सरकारबाट निम्न लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ : लघुवित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेको छ । साथै, लघुवित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिएका व्यवसायहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजार तुलनात्मक रूपले शहर नै हुने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको दिगो रूपमा यतो वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बाैंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारी उदासनीता रहँदै आउनु राम्रो होइन । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिने गरी भने लघुवित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोतसाधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ६३ लाख नागरिक लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको होइन कि दातृ निकायहरूले भन्दै आएको/भनिने गरेको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । यो वित्तीय साक्षरता लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदानको उपलब्धि हो । यसमा सरकारको कुनै लगानी छैन । महिला, सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका/लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्नसक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरिक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिएर पनि गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल उपल्लो ब्याजदर समेतको सीमा निर्धारण गरिएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नया साहूकार रहेनन् । यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण (निजीक्षेत्र) लगानीकर्ताको उत्साह निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरू कम्पनीका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिए यो क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई थप आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारको कारोबारमा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा निजीक्षेत्रको थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ौले ती क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्न सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा थप परिचालन गर्न उत्प्रेरित गराउँछ । यो क्षेत्रमा साधनस्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन । ३ दशक बितिसक्दा समेत लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता हुनसकेको छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिनुपर्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकतालाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लैजान सकियो भने मात्र उनीहरूको आर्थिक उन्नयन गर्ने अभीष्ट पूरा हुनसक्छ । अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक/वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई कमसे कम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

महिला उद्यमीलाई परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ

पछिल्लो समय नेपालमा महिला उद्यमशीलताको ‘इको सिस्टम’ बन्दै गएको छ । आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक चेतको विकासले धेरै महिला स्वरोजगार उद्यमी बन्ने बाटोमा छन् । साथै महिला उद्यमशीलताको विविधीकरण र विशिष्टीकरण समेत हुँदै गएको छ, अर्थात् परम्परागत पेशा/ व्यवसाय मात्र नभई नयाँ र फरक उद्यम अँगाल्ने महिलाहरू पनि छन् । तिनै महिला उद्यमीमध्ये फेशन डिजाइनिङको क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम हो– मिशु श्रेष्ठ । पारिवारिक रूपमै व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएकी श्रेष्ठसँग फेशन डिजाइनिङ एवं गार्मेन्ट क्षेत्रमा उनको प्रवेश, यस क्षेत्रका अवसर, सम्भावना लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबाटै शुरू गरौं । तपाईंको विद्यालय शिक्षा कहाँबाट भयो ? कसरी व्यवसायमा आउनुभयो ? मेरो शैक्षिक यात्रा आदर्श विद्या मन्दिरबाट शुरू भएको हो । त्यसपछि पढ्नका लागि जर्मनी गएँ । फर्केर आएपछि बुवाआमाले चलाइरहनुु भएको व्यवसाय सूर्य कार्पेटमा लागेँ । अनि बिहे पनि भयो । बिहे भएको परिवार पनि व्यावसायिक नै थियो । ससुराको ट्राभल एजेन्सी (हिमालयन ट्राभल एण्ड टुर्स) थियो । ससुराले ‘आइमाई मान्छे भएर घरमा बस्नुहुन्न, अनावश्यक कुरा हुन्छ’ भन्दै बिहे गरेको तीन–चार हप्तामै मलाई आफ्नै अर्को व्यवसाय हिमालयन ऊडक्राफ्ट नामक कम्पनीमा काम लगाइदिनुभयो । मलाई त्यससम्बन्धी केही ज्ञान थिएन । तर काम गर्दा गर्दै केही सिकेँ, विशेषगरी त्यतिबेला म विक्री तथा बजार हेर्थेें । त्यो बेला हिमालयन ऊडक्राफ्ट चीनको मिङकालीन शैलीका फर्निचरका लागि प्रख्यात थियो । ती फर्निचरमा रोजऊडको प्रयोग हुन्थ्यो । मैले त्यहाँ तीन वर्ष काम गरें । त्यसैबीच ससुराले एउटा होटल बनाउन थाल्नुभयो र मलाई त्यसमा सघाउन भन्नुभयो । त्यो हो– अहिलेको र्‍याडिशन होटल । होटलसम्बन्धी पनि मेरो कुनै अनुभव थिएन, विस्तारै सिक्दै गरेँ । त्यहाँ इन्जिनियरका साथै इन्टेरियर डिजाइनरहरूसँग काम गर्दा गर्दै धेरै कुरा सिकें । मेरो जिम्मा काम तोकिएको समयमा भए नभएको हेर्ने थियो । होटलमा र्‍याडिशन ब्रान्ड ल्याउने सन्दर्भमा इन्टेरियरमा नेपालीपन चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसका लागि धेरै नेपाली कलाकृति संकलन गरेँ । अनि त्यहीँ काम गर्दै गएँ । होटलको उद्घाटनपछि मेरा ससुरा, श्रीमान्, देवर सबै जना होटलमा कार्यरत भएकाले म चाहिँँ विस्तारै मेरो माइतीकै पारिवारिक व्यवसायमै फर्किएँ । त्यति बेला सूर्य कार्पेट राम्रै हुँदै थियो । पश्मिना व्यवसाय पनि शुरू भएको थियो । खासगरी सल, स्टोलहरू बनाउँदै गयौं । २–३ वर्षपछि बाहिरका डिजाइनरहरूसँग भेटें । उहाँहरूले ‘निटवेयर्स’ बनाउने सल्लाह दिनुभयो । अनि हामीले उहाँले पठाएका नमूना अनुसार सामान बनायौं । यसरी धेरै कुरा सिकेँ । तपाईं एसएलसीपछि जर्मनी जानुुभयो । त्यहाँ कुन विषय कति पढेर आउनुभयो ? त्यो बेला जाँचमा राम्रो अंक पाउनेबित्तिकै मेडिसिन, इन्जिनियरिङ पढ्ने भन्ने मात्र हुन्थो । म जर्मनी पढ्न जाँदा बुवाले पनि मेडिसिन पढ्न जोड गर्नुभयो । तर मैले त्यसो गरिनँ, खासै रुचि पनि भएन । त्यो समयमा जर्मनीमा हाम्रो एसएलसीको त्यति मान्यता थिएन । जर्मन भाषा पनि जान्दैनथें । त्यसैले शुरुआतमा अलिकति गाह्रो भएको थियो । एक वर्ष त भाषा सिक्नै लाग्यो । त्यसपछि फिजिक्स र केमेस्ट्री मुख्य विषय लिएर पढें । ६ वर्ष पढेँ, खासै केही पनि हुन सकेन । अनि नेपाल आएँ, अनि बुबाको व्यवसायमै लागेको हुँ । घर र माइती दुवैतिर आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय हुँदाहुँदै २०१२ मा मिशुस फेशन भनेर छुट्टै किन थाल्नुभयो, केले प्रेरित गर्‍यो ? बिहे गरिसकेपछि बुहारीहरूलाई समाजमा ‘फलानाकोे बुहारी, फलानाको छोरी’ भनेर चिनाइन्छ । आफ्नै नाम चाहिँ कहिल्यै आउँदैन । त्यतिबेला पश्मिनामा अलि अलि काम गर्दै थिएँ । तर त्यसमा पनि त हाम्रो पहिचान नै रहेनछ । आफ्नो पहिचान बनाउन केही आफ्नै गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने देखेँ । डिग्री मात्र ल्याएर पनि नहुने रहेछ । यो बुझेपछि म फेरि २०११ को अन्त्यतिर पढ्न गएँ । र, मिलान फेशन कलेजमा भर्ना भएँ । ७–८ महीनाको कोर्स सकेर आएपछि आफ्नै ब्रान्ड बनाउँछु भनेर त्यसमा लागें । अनि एउटा सो गर्ने इच्छा भयो । मेरो श्रीमान्ले ७–८ महीना पढेर आउँदैमा आफूलाई ठूलो डिजाइनर नसम्झ समेत भन्नुभयो । त्यतिखेर अलिकति दुःख त लागेको थियो । तर जे भए पनि प्रयास गर्छु, एउटा शो गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट चाहिं छाडिनँ । २२ नोभेम्बर २०१२ मा एउटा शो पनि गरेँ । तर धेरै दुःख गर्नुपर्‍यो । यसका लागि आफै कपडा लिन जानुप¥यो, आफै टेलर्सहरू जुटाउनुपर्‍यो, जुन एकदमै गाह्रो थियो । क्याश्मिर (पश्मिना)मा चाहिँ पहिले काम गरिसकेकाले केही सजिलो भएको थियो । बुवाआमाले भने केही सहयोग गर्नुभयो । म अलिकति दुब्लो–पातलो भएकाले सबै लुगा मेरो आफ्नै साइजमा बनाएँ । त्यसपछि मोडलहरू चाइयो, त्यो पनि कठिन थियो । मेरो ‘कजिन’ ले मोडलहरू जुटाइदिनुभयो । उहाँलाई मैले ‘मलाई अनुहारको मतलव भएन, उचाइ चाहिं ५–६ फिटभन्दा माथिको हुनुपर्छ’ भनेको थिएँ । हाम्रो पहिलो अडिसन गर्दा मलाई २०–२५ जना चाहिने थियो । उहाँले ५० जना छनोट गर्नुभयो । त्यसमध्ये २२ जना अन्तिम छनोटमा पर्नुभयो । अनि हामी तयार भयौं । त्यसरी यो शुरू भयो । विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ । त्यो काम अहिलेसम्म पनि जारी छ त ? हो, अहिलेसम्म पनि जारी नै छ । हरेक वर्ष गर्नुहुन्छ ? मैले हरेक वर्ष गरिनँ । मैले पहिलो शो २०१२ मा गरें । त्यतिखेर मैले मेरो ब्रान्ड चिनाएँ । त्यसपछि के गर्ने भनेर मैले केही विचारै गरेको थिइनँ । इशानी श्रेष्ठ मिस नेपाल भएपछि मेरोमा आएर ‘मलाई आउटफिटहरू चाइयो’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो शोका ड्रेसहरू छन्, जुन मन पर्छ, त्यही लगाउनू । एक दुईओटा नयाँ पनि बनाइदिउँला’ भनें । अनि उहाँ मिसवल्र्डमा पनि जानुभयो । अनि मलाई खुशी लाग्यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मेरो ड्रेस लगाइदिँदा नयाँ डिजाइनरका लागि ठूलै कुरा हुने नै भयोे । उहाँ पहिलो पाँच स्थानमा पनि आउनुभयो । ‘ब्यूटी विथ पर्पज’ उपाधि जित्नुभयो । उहाँले आउटफिट लगाउँदा यति खुशी लाग्यो कि, आफ्नै बुटिक खोल्नुप¥यो भन्ने सोच आयो । सोहीअनुसार सन् २०१३ मा बुटिक खोलेँ । त्यत्तिकैमा २०१४ मा मैले दोस्रो शो गरें । त्यतिखेर चाहिँ मेरो श्रीमान् र परिवारले पनि सहयोग गर्नुभयो । वास्तवमा महिला उद्यमीलाई कुनै पनि काममा परिवारको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ । जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो । फेशनको दुनियाँको हब मिलान पुगिसकेको मान्छे तपाईं किन फेरि नेपाल फर्किनुभयो ? त्यो त त्यहाँ केही सिकिन्छ भनेर गएको हुँ । उता बसेर खासै केही फाइदा छैन । नेपालमै गर्ने धेरै ठाउँ छ । हामीलाई त नेपाल चिनाउनु छ । तर त्यो पनि सजिलो छैन । बाहिर कतै गएर शो गर्न झनै गाह्रो छ । सौभाग्यवश मलाई २०१८ मा चाहिँ एउटा मौका आयो । मलाई कान्स फिल्म फेस्टिभलको अवसरमा निम्ता आयो । त्यहाँ फेशन शो गर्ने मौका पाएँ । त्यो एउटा ठूलो उपलब्धि भयो । त्यतिबेला मैले हाम्रो ट्रान्सजेन्डर मोडल अञ्जलि लामाजीलाई पनि लिएर गएको थिएँ । प्रतिक्रिया कस्तो आयो ? राम्रो थियो । तर पैसा कमाइएन । गयौं, शो गर्‍यौं र आयौं । अनि बुटिक अहिले पनि छ ? बुटिक नै भनेर छैन, तर स्टुडियो छ । फेशन शोहरूमा अर्डर पनि आउँछ ? नेपालमा फेशन शो गर्दा त्यो एउटा सामाजिक कार्यक्रम जस्तो मात्र हुन्छ । विदेशमा शो गर्दा त्यहाँ उनीहरूसँग क्रेता हुन्छन् । उनीहरूले अर्डर गर्छन् । तर नेपालमा हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैनौं । यहाँ त ३–४ दिनको शो हुन्छ, त्यत्ति हो । प्रायोजक हुन्छ, मान्छे आउँछन्, शो हेर्छन्, जान्छन् । थोरै मात्रामा किन्नेहरू होलान् । यो तीनओटा शोमा तपाईंले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्‍यो कि परेन ? त्यो त आफ्नै खल्तीबाटै हाल्ने हो । उता जाँदा पनि हामीले केही रकम आफै हालेका थियौं । मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा यही छ कि विदेशमा हामीले कुनै पनि शो गर्दा नेपालबाट प्रायोजक पाउन एकदमै गाह्रो छ । कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ । कस्ताहरूले गर्नुपर्ने हो प्रायोजन ? उदाहरणका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डबाट या कुनै त्यस्तो संस्थाबाट प्रायोजन गर्नुपर्ने हो । किनकि यस्तो शोहरूले त्यहाँ नेपाललाई चिनाउने काम गर्छ । भनेपछि यस्तो शोे एक किसिमले शौख पूरा गर्न मात्र गरिने जस्तो छ, होइन त ? त्यो भन्न मिल्छ । तर अब विस्तारै यो अवस्था परिवर्तन होला जस्तो छ । घर र माइती दुवैको व्यवसायिक पृष्ठभूमि भएकाले तपाईंलाई अलि सजिलो भएको पनि होला । त्यो नहुनेले त यो शौख पूरा गर्न पनि नसक्ने भए नि ? त्यो त हो । अहिले नेपालमा फेशन इन्स्टिच्युटहरू त थुप्रै खुलेका छन् । धेरै डिजाइनरहरू पनि आइरहनु भएको छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत चाहिं सफल भएका होलान् । कतिपयले बीचमै छाडिदिनुभएको होला । फेशन शोहरूले अर्थतन्त्रलाई अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङलाई मद्दत गर्छन् ? कसरी ? नेपालमा कुनै पनि काम गर्छु भन्दा कच्चापदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । कार्पेट होस् कि पस्मिना, तिनको कच्चापदार्थ नेपालमा बन्दैन वा पर्याप्त मात्रामा पाइँदैन । ऊन न्यूजिल्यान्ड जस्ता देशबाट आउँछ, पश्मिना चीनबाट । फेशनको हबमा पनि कच्चापदार्थ धेरैजसो बाहिरबाटै मगाउने हो । नेपालमा भएका होलसेलरहरूबाट कपडा किन्ने हो । केही हदसम्म अहिले कटन यहीँ पनि पाइन्छ । तर गाउन बनाउँदा चाहिने सिल्कहरू बाहिरबाटै आयात हुन्छ । भनेपछि फेशन शोले अर्थतन्त्रमा खासै टेवा पुर्‍याउँदैन ? त्यो केही कुरामा भर पर्छ । जस्तै– पस्मिनामा भने मद्दत गर्छ । हामीले कसैले भने अनुसार बनाएर निर्यात गर्‍यौं भने त्यसले चाहिं हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै मद्दत गर्छ । गार्मेन्टमा हामीभन्दा पछाडिको बंगलादेश संसारमा छाइसक्यो, हामी भने सिद्धियौं । त्यो इन्डस्ट्रीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने क्षमता हाम्रा फेशन शोहरूले देखाउन सकेका छैनन् नि ? हो, हाम्रा फेशन शोहरूले गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो जनशक्ति पनि त्यो हदसम्म पुग्ने अवस्था छैन । अहिले हामी जति पनि बुटिकहरू बेच्छौं, ती सबैमा हामी भारतबाट प्रभावित भएका छौं । केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ । हामीले फेशनको माध्यमबाट कति उत्पादन निर्यात गरिरहेका छौं भन्ने कुनै तथ्यांक छ ? इमानदार भएर भन्ने हो भने मसँग ठ्याक्कै त्यस्तो कुनै डेटा छैन । कच्चापदार्थको सोर्सिङ चाहिं कसरी गर्नुहुन्छ ? मैले अघि नै भनें नि, हामीसँग सबै आयातित नै छ । हुन त अहिले भर्खरै आफ्नै कपडा बनाउन थालेको छु । तर त्यसको धागो आयात नै गर्ने हो । हामीसँग ढाका, अल्लो, जुटहरू पनि छन् । तिनमा केही गर्न सकिंदैन ? ढाकामा त गरिरहेकै छौं । ५ वर्ष जति भयो, ढाकालगायतले बाहिर पनि राम्रो मार्केट लिएको छ । अब त्यसका लागि पनि सही पहुँच चाहिन्छ । यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । यो क्यास्मिर भनिन्छ पनि, यसलाई पस्मिना नै भन्नु उपयुक्त थियो होइन र ? क्यास्मिर भन्दा त नेपाली होइन, कास्मिरको भन्ने अर्थ लाग्ला नि ? क्यास्मिर भन्दा विश्वभर चिन्ने भए । तर हामीले जति निर्यात गर्छौं, त्यो पस्मिना नै हो । यसमा १०० प्रतिशत पस्मिना, ७० प्रतिशत पस्मिना भन्ने खुलाएर लेबल गरिन्छ । तर हामीले कुरा गर्दा त क्यास्मिर भनेरै गरिन्छ । डिजाइनिङको काममा नेपालमा जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? मेरोमा त थोरैजना काम गर्नुहुन्छ । टेलरिङतर्फ ६–७ जना हुनुहुन्छ । पस्मिनातर्फका २०–२२ जना हुनुहुन्छ । तपाईंहरू यसमा मात्र सीमित हुनुभयो, अन्य गार्मेन्टहरूमा किन लाग्नुभएन ? फेशनमा पनि फरक फरक लाइन छन् । म चाहिँ क्यास्मिर लगायतमा केन्द्रित भएँ । जो जुन कुरामा सक्षम छ, त्यो त्यही फिल्डमा लाग्नु ठीक हो जस्तो लाग्छ । पस्मिनालगायत अन्य व्यवसाय पनि हेरिरहनु भएको छ । आफूलाई को भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ? साँच्चै भन्दा म फेशन डिजाइनर नै हुँ । र, यसैबाट चिनिन चाहन्छु । यो १० वर्षमा यो यो उपलब्धि गरें भन्ने केही छ ? खासै केही गर्‍या छु जस्तो त लाग्दैन । केही हदसम्म सन्तुष्ट भने भएको छु । मलाई धेरैले मेरो आफ्नै कामबाट चिन्नुभएको छ । तर पूर्ण सन्तुष्ट हुन त अझै बाँकी छ । ब्रान्डिङले मात्रै चिनेर त भएन नि । एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो महामारीमा मैले मास्क बनाएँ । मेरो सबै फेशनको कामलाई पूरा रोकेर मास्क मात्र गर्ने कुरा पनि भएको थियो । बेलायतको एकजना ‘क्लाइन्ट’ ले यस्तो सुझाव दिनुभएको थियो । तर आफूलाई त्यसको ज्ञान छैन त कहाँ यो सबै बन्द गरेर त्यो गर्ने भन्ने भयो । तैपनि उहाँले तिमी शुरू गर, म प्याटर्नहरू पठाइदिन्छु भन्नुभयो । तर नेपाली कपडाबाट मात्रै बनाऊ पनि भन्नुभयो । त्यो बेला त लकडाउनको बेला थियो । उहाँले प्याटर्न पठाउनुभयो । मैले आफूले जानेको हिसाबले बनाउन शुरू गरेँ । त्यही बेला एक महीना लकडाउन खुलेकाले सवाह नेपाललाई मैले ‘हाम्रो टेलरिङलाई यो गुणस्तरको कपडा चाहिन्छ, त्यो बनाएर हामीलाई दिनुस्’ भनें । त्यतिबेला मैले ढाका पनि चलाएँ । मास्क बनाएर मेरो क्लाइन्टलाई स्याम्पल पठाइदिएँ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारकै भयो । अनि उहाँले बेलायतमा अमाजनमा हाम्रो मास्कलाई ‘मेड इन नेपाल’ भनेर राखिदिनु पनि भयो । यसरी त्यस्तो महामारीको समयमा मेरा जति पनि टेलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले केही हदसम्म काम पाउनुभयो । आम्दानीमा पनि केही टेवा पुग्यो । यसमा मलाई खुशी लागेको छ । मेरो बेलायती क्लाइन्ट अफ्रिकी मूलको हो । उहाँले अफ्रिकी देशकोे झन्डा राखेर पनि बनाएर पठाइदेऊ भन्नुभयो । त्यसरी नै बनाएर पठाएँ । ३–४ महीना राम्रोसँग गइरहेको थियो । यसैबीच नेपालको पनि झन्डा राखेर मास्क बनाई हेरें । मैले नेपालमा बेच्छु भनेर चाहिँ सोचेकोे थिइनँ । माग आयो बनाएँ, पठाएँ । साथै मैले इस्टाग्राममा पोस्ट पनि गरिराखेकी थिएँ । त्यसैबीच एक दिन नबिल बैंकका सीईओ अनिलजीले मलाई नेपाल चिनाउने मास्क बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो । मसँग त अरू कुनै डिजाइन थिएन । तैपनि उहाँलाई तीन–चारओटा डिजाइन पठाएँ । स्वीकार गर्नुभयो । र, त्यो मास्क लगाएर इन्स्टामा पोस्ट गरिदिनुभएको थियो । त्यसपछि यति धेरै कल आयो कि, जुन अपेक्षा गरेकै थिइनँ । उहाँ त मेरो ब्राण्ड एम्बासडर जस्तै हुनुहुन्छ । पहिले त मिशुस भनेर महिलाको ब्रान्ड भनेर चिनिन्थ्यौं, त्यसपछि पुरुषहरूमा पनि लोकप्रिय भएको छ । यो करीब २ वर्ष त मास्क पनि फेशन नै बन्यो । र, मेरो ब्राण्डलाई चिनाउने पनि मास्क नै भयो । कुनै पनि सानो चीज भनेर हेला गर्न नहुने रहेछ । पहिले मैले गार्मेन्ट मात्र बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर मलाई मास्कले नै चिनाएको छ । हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । नेपालबाट तपाईंले कति जति मास्क विदेश पठाउनुभयो ? मैले त्यति ठूलो परिमाणमा त गरेको छैन । मास्कमा पनि चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लोकप्रिय त भयो, तर धेरै पठाएको छैन, ५० हजार ओटा जति मात्र पठाएँ । अर्डर आउने क्रम जारी नै छ । अहिले अलि कम भएको छ । कर्पोरेट हाउसको पनि बनाइरहेको छु । कति पर्छ एउटाको ? मैले बेच्दा सामान्यतया प्रतिगोटा करसहित ८०० रुपैयाँ पर्छ । खास इम्ब्रोइडर्ड छ भने ९५० वा १ हजार २०० वा १ हजार ३०० रुपैयाँसम्म पर्छ । फेशन अहिले स्टेटमेन्ट कुरा भएको छ । कर्पोरेट बिजनेश हाउसलाई लोगोसहित थोरै परिणाम, केही पिस चाहियोे भने लोगोको डिजाइन अनुसार मूल्य तय हुने गर्दछ । ठूलो परिणाममा हो भने मूल्य केही कम हुन्छ । नेपालका कर्पोरेट हाउसहरूबाट पनि थुप्रै माग आउन थालेको छ । अबको तपाईंको योजना के हो ? केही सपना छन्, तिनलाई पूरा गर्न बाँकी नै छ । पहिले पूरा गरौंला अनि मात्र भनौंला नि । तर यो फेशन क्षेत्रमै धेरै गर्नु छ । नेपालमा पनि गुणस्तरको सामान बन्छ भनेर देखाउन मन छ । फेशन भन्नेबित्तिकै प्रायः महिलाहरू नै सोचिन्छ, पुरुषलाई पनि लक्षित गरेर गर्न सकिंदैन ? सकिन्छ । तर पुरुषका लागि गर्न केही गाह्रो छ । कसैकसैले त नयाँ सामान प्रयोग गरेर र नयाँ डिजाइन गरेर काम त गर्नु भएकै छ । यो क्षेत्र निकै विस्तृत छ । डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ । के भयो भने फेशन डिजाइनरलाई सफल मानिंदो रहेछ ? हाम्रा खास नेपाली डिजाइनहरू बाहिर ल्याउन र निर्यात गर्न सक्यो भने मात्रै हामी फेशन डिजाइनरलाई सफल भएको मान्नुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मात्र होइन, विदेशीलाई पनि बेच्न सकियो भने सफल मान्नुपर्छ । नेपालमा पनि थुप्रै डिजाइनर छन् । धेरै डिजाइन सेन्टर छन् । यिनको काम र सफलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? नेपालमा पनि धेरै उदीयमान डिजाइनर हुनहुन्छ । उहाँहरूलाई म एउटा सानो सुझाव के दिन चाहन्छु भने डिजाइनरले कुनै पनि कामलाई त्यसको लक्ष्य हासिल भएन भनेर बीचैमा छाड्न हुँदैन, पूर्ण मेहनतका साथ गर्नुपर्छ । समय लाग्ला, पर्खन सक्नुपर्छ । साथै गुणस्तरमा बढी सजग हुनुपर्छ । गुणस्तरसँगै वातावरणमैत्री अग्र्यानिक प्लान्टबाट लिएका वस्तुको कुरा पनि आउँछ होला नि ? हो, यस्तो पनि आइरहेको छ । अहिले हामीले पनि नेपालमा केही शुरू गरिसकेका छौं । यस्तो ट्रेन्ड भर्खर शुरू हुँदै छ । यसमा हामी पनि लागिरहेका छौं । अन्त्यमा, फेशनको दुनियाँसँग सम्बन्धित तपाईंले भन्न चाहेको केही छ ? म के भन्न चाहन्छु भने हामी दिगो फेशनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यसमा धेरै अप्ठ्यारो पनि छ । सामान सजिलै उपलब्ध छैन, आयात गर्नुपर्छ । तर कतिपय चीज हामीले नेपालमै बनाएका पनि छौं । अल्लो लगायत प्राकृतिक रेशाबाट बनेका कपडा प्रयोग हुन थालेको छ । तर अल्लोको कपडाबाट फेशनका कतिपय सामान, उदाहरणका लागि गाउनहरू बनाउन सकिँदैन । किनभने त्यसमा आवश्यक नरमपन अझै आएको छैन । हामीले भर्खरै रेशमको उत्पादन भने आफै थालेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepalमा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

टाइगर ब्रुअरीमा ७१ जनालाई रोजगारीको अवसर, प्लस टु पास र अनुभवै नभएका १७ जना माग

पुस १९, काठमाडौं। मार्सी वियर उत्पादन गर्ने टाइगर ब्रुअरीमा ७१ जना कर्मचारी माग गरिएको छ। कम्पनीले विभिन्न ८ ओटा विधामा ७१ जना कर्मचारी माग्दा १७ जना कर्मचारी भने प्लस टु उतिर्ण र अनुभव नभएका कर्मचारी माग गरेको छ। कम्पनीले ब्राण्ड मेनेजर २ जना, ट्रेड मेनेजर २ जना रिजनल सेल्स मेनेजर ७ जना, एरिया सेल्स मेनेजर ७ जना र सेल्स अफिसर १७ जना कर्मचारी माग गरेको छ। यी पदहरुमा कम्तिमा २ वर्षदेखि ५ वर्ष सम्मको अनुभव भएका अनुभवी कर्मचारी माग गरिएको छ। आईटी अफिसर २ जना र सेल्स सुपरभाइजर १७ जनाको लागि स्नातक उतिर्ण १ वर्षको अनुभव माग गरिएको छ। रुट इन्चार्ज १७ जना कर्मचारीको लागि भने प्लस टु उतिर्ण योग्यता मात्रै माग गरिएको छ। इच्छुक व्यक्तिले १२ दिनभित्र कम्पनीमा आवेदन दिइसक्नु पर्ने छ। तलव सुविधाहरु भने आपसी सहमतिमा तय गरिने कम्पनीले बताएको छ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कम्पनीमा सञ्चालक समिति नियुक्ति

कम्पनीहरू कानूनद्वारा सृजित व्यक्ति भएकाले, कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तो कुरा सोच्न सक्ने वा निर्णय गर्न सक्ने आप्mनै मन मस्तिष्क हुँदैन । कम्पनीको व्यवसायलगायत अन्य कार्य सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐनले कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभामा सम्पूर्ण शेयरधनी उपस्थित भई कम्पनीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । कम्पनीको साधारणसभाद्वारा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन्छ । कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरूले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र कम्पनीको नियमावलीको परिधिभित्र रहेरमात्र काम–कारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । कम्पनीको साधारणसभा र यसको सञ्चालक समितिलाई प्रजातान्त्रिक देशको क्रमशः संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका) सँग तुलना गर्न सकिन्छ । देशको सरकारले जस्तै सञ्चालकले कम्पनीको काम कारबाहीको रेखदेख, अनुगमन, नियन्त्रण तथा कम्पनीको सम्पूर्ण नीति निर्धारण गरी कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । अतः कम्पनी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको बाहेक कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्छ भनिएको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय एकल शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुन्छ । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले लिखित निर्णय गरी सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन् । र, त्यसका लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउनुपर्ने छैन । प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा सञ्चालक समितिका तथा कम्पनी व्यवस्थापनका सम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख गरी संस्थापकबीच हस्ताक्षर गरी कम्पनी संस्थापन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी लागू गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू, सञ्चालक समिति नरहने कुरा, सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो, सो कुरा, प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी भने राख्न सकिँदैन । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ मा शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरूबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने कम्पनी ऐन, २०६३ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छ । प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहन्छ । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनत्तम शेयर संख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र सङ्ख्या, शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, कुराहरू उल्लेख भएको गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति राख्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ समेतलाई आधार बनाई सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा प्रथम सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालक, अध्यक्ष नामकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी संस्थापना भएपछि प्रथम साधारणसभा नभएसम्म कार्य गर्ने सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा संख्या र उक्त संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई वैकल्पिक सञ्चालक भनिन्छ । कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको दैनिक व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्न प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बद्ध ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको रूपमा कम्पनीले नियुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछ । कम्पनी ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा महिला सञ्चालक राख्न पर्दैन । लेखक बैंकिङ अपराध सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक ( नेपाल राष्ट्र बैंक) को हालसम्मको उदारताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मारेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कुराचाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण पनि हो । सामान्यतया, स्वतन्त्ररूपमा रहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्त भए पनि (हालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीका १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको) नेपालमा भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मात्र नभएर लगानी नै गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागीता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एक अर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । त्यस्तो काम सरकारको हुनपर्नेमा केन्द्रीय बैंकअगाडि आउनुचाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । २०३० को दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंक यो क्षेत्रमा लागि पर्दै आएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा नियमन र अनुगमनका क्षेत्रमा होस् नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रको उपलब्धि विश्व लघुवित्त बजारमा अनुकरणीय छ । अहिले यो क्षेत्रको इजाजत बन्द गरिएको छ । लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र गरीबी निवारणका सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने करीब ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ४९ लाख २८ हजार ७६ जना (२०७७ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको करीब ४९ लाख परिवारमा पुगेको वित्तीय सेवा हो । तीमध्ये २८ लाख ५५ हजार ४५८ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ६ करोड लघु बचत सङ्कलन भएको छ भने खुद लघुकर्जा लगानी रू. ३२२ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क ७६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनुपर्ने हो । यो त सरकार र राजनीतिले तय गर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा अचम्म के रहँदै आएको छ भने यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्न थालेको करीब ५ दशक ( २०३१–२०७८ ) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कवै बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् उसले विगत २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न, सीमान्त, महिला तथा समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत कुराहरूको संस्थागत व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्याङ्कन र अध्ययन पनि जरुरी छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो उदाहरण अन्यत्र विरलै पाइन्छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयी समेत हुन्छन् । योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ यसका बारेमा । सरकारमा गएका दलहरू चुनावी नारामा सक्रिय भएझैं गरीबी निवारणको हकमा भने व्यवहारमा सधैं निष्प्रभावी हुनेगरेका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम गरेको छैन । उसो भए सरकारले के गर्न पथ्र्यो वा गर्नसक्छ चाह्यो भने ? भन्ने कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भैसकेको भने छैन । अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । उसो त सरकारकै केन्द्रीय बैंक भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि होलान्, छन् । तर त्यसो होइन । कतिपय कुराहरूमा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने हुँदा पनि खासगरेर यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि खासगरेर सरकारबाट निम्न उल्लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको छ । क. लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको विगतका तुलनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अनुपात घटाउनु मात्र होइन, दिगोरूपमा यस्ता वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बौंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा समेत गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने उसको उदासीनता रहँदै आउनु उदेकलाग्दो छ । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिनेगरी भने लघु वित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोत र साधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ३० लाख नागरिक (करीब ७६ प्रतिशत कुल जनसंख्याको) लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको छैन, दातृ निकायहरूले भन्दै आएको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । तर, यस कुराको मूल्याङ्ककन हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय साक्षरता भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदान हो । यो सानातिना लगानीबाट सम्भव हुने कुरा होइन । ३ दशकको अथक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो । ख. महिला , सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरीक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिनु हो । अर्थात् अन्य वित्तीय संस्थासरह कर नलगाएर २५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र यस्तो करलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल ब्याज दरमा सीमा निर्धारण भएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नयाँ साहूकार रहेनन् । ग. यता पछिल्ला समयमा यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाट नै हुन्छ । यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरूका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट गरीबि निवारणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सरीक गराउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दाका अवस्थामा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । घ. ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नका लागि सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गरेर तिनलाई सधैं जाँगरिला बनाइराख्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्नमा समेत यसले सघाउनेछ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा परिचालित हुन पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । ड. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा साधन र स्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन वा उसले यस कुराको चुरो नै बुझेको देखिएन । हालसम्म पनि लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । आम निक्षेपका लागि यो क्षेत्र हाल वर्जित रहेकाले दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिन सकियो भने यसबाट लघुवित्तीय सेवा दिगोरूपमा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । हालसम्म पनि यसप्रति केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले सोचेको देखिएन । च. सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने नभई यसले सरकारी बीमा अभियानलाई सफल पार्नसमेत सघाउनेछ । छ. विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकताहरूलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लानुपर्छ । अर्थात् उनीहरूको आर्थिक उन्नयनलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरूलाई पनि ध्यान सकियो भने मात्र सेवा प्रवाहको अभीष्ट पूरा हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघु वित्तक्षेत्रलाई कमसेकम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघु वित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । के यसलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा लिन सक्ला ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कम्पनीमा सञ्चालक समितिको आवश्यकता

कम्पनीहरू कानूनद्वारा सृजित व्यक्ति हुन् । यस्ता कानूनी व्यक्तिको कुनै कुरा सोच्न सक्ने वा निर्णय गर्न सक्ने आफ्नै मन मस्तिष्क हुँदैन र उक्त कार्य गर्न प्राकृतिक व्यक्तिको जरुरत पर्छ । कम्पनीको व्यवसायलगायत अन्य कार्य सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐनले कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी उपस्थित भई कम्पनीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । कम्पनीको साधारणसभाद्वारा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन्छ । कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरूले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र कम्पनीको नियमावलीको परिधिभित्र रहेरमात्र कामकारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । कम्पनीको साधारणसभा र यसको सञ्चालक समितिलाई प्रजातान्त्रिक देशको क्रमशः संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका) सँग तुलना गर्न सकिन्छ । त्यसैले कम्पनी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा सञ्चालक समितिका तथा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख गरी संस्थापकबीच हस्ताक्षर गरी कम्पनी संस्थापन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी लागू गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू, सञ्चालक समिति नरहने कुरा, सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो, उक्त कुरा, प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी भने राख्न सकिँदैन । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले, उक्त कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोबाहेक सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्छ भनिएको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय एकल शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुन्छ । अतः एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले लिखित निर्णय गरी सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन् । र, त्यस कम्पनीका लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउनुपर्ने छैन । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ मा शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरूबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने कम्पनी ऐन, २०६३ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छ । प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहन्छ । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए उक्त कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनत्तम शेयर संख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या, शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति राख्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ समेतलाई आधार बनाई सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा प्रथम सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालक, अध्यक्ष नामकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी संस्थापना भएपछि प्रथम साधारणसभा नभएसम्म कार्य गर्ने सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा संख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई वैकल्पिक सञ्चालक भनिन्छ । कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आपूmमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको दैनिक व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बद्ध ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कम्पनीले नियुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा महिला सञ्चालक राख्न पर्दैन । सञ्चालकमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्छ । कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठक, साधारणसभा बोलाउने तथा सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै निर्णय गर्दा मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन पाउने विशेष सुविधा अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसरी अध्यक्षलाई कम्पनीको कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णायक मतदान गर्न पाउने गरी थप मतदानको अधिकार दिइएको छ । अतः सञ्चालकले कम्पनीको कामकारबाहीको रेखदेख, अनुगमन, नियन्त्रण तथा कम्पनीको सम्पूर्ण नीति निर्धारण गरी कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८