कम्पनीमा सञ्चालक समितिको आवश्यकता

कम्पनीहरू कानूनद्वारा सृजित व्यक्ति हुन् । यस्ता कानूनी व्यक्तिको कुनै कुरा सोच्न सक्ने वा निर्णय गर्न सक्ने आफ्नै मन मस्तिष्क हुँदैन र उक्त कार्य गर्न प्राकृतिक व्यक्तिको जरुरत पर्छ । कम्पनीको व्यवसायलगायत अन्य कार्य सञ्चालनका लागि कम्पनी ऐनले कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको व्यवस्था गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनी उपस्थित भई कम्पनीका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्छन् । कम्पनीको साधारणसभाद्वारा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन्छ । कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकहरूले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको साधारणसभाको निर्णय र कम्पनीको नियमावलीको परिधिभित्र रहेरमात्र कामकारोबार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । कम्पनीको साधारणसभा र यसको सञ्चालक समितिलाई प्रजातान्त्रिक देशको क्रमशः संसद् (व्यवस्थापिका) र सरकार (कार्यपालिका) सँग तुलना गर्न सकिन्छ । त्यसैले कम्पनी सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्राइभेट कम्पनीको सर्वसम्मत सम्झौतामा सञ्चालक समितिका तथा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरूको उल्लेख गरी संस्थापकबीच हस्ताक्षर गरी कम्पनी संस्थापन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी लागू गर्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसाय र कारोबार, कम्पनीको पदाधिकारी, कर्मचारी, कामदारको नियुक्तिका शर्तहरू, कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्ति वा कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने कुराहरू, सञ्चालक समिति नरहने कुरा, सञ्चालक समिति नरहने हो भने यस ऐनबमोजिम सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम कसले गर्ने हो, उक्त कुरा, प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति र निजहरूको संख्या नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम हुनेछ । तर, सञ्चालकहरूको संख्या ११ जनाभन्दा बढी भने राख्न सकिँदैन । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले, उक्त कम्पनीको नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोबाहेक सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्छ भनिएको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय एकल शेयरधनीको लिखित निर्णयअनुसार हुन्छ । अतः एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले लिखित निर्णय गरी सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्छन् । र, त्यस कम्पनीका लागि सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउनुपर्ने छैन । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६७ मा शेयर पूँजी भएको कम्पनीलाई मात्र लागू हुन सक्ने व्यवस्थाहरूबाहेक सूचीकृत कम्पनीलाई लागू हुने कम्पनी ऐन, २०६३ का सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मुनाफा वितरण गर्ने कम्पनी, यसका सञ्चालक, पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा कर्मचारीलाई समेत लागू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू लागू हुन्छ । प्रत्येक पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक भएको सञ्चालक समिति रहन्छ । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए उक्त कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल, कुनै व्यक्तिले कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुन शेयर लिनुपर्ने भए न्यूनत्तम शेयर संख्या, पब्लिक कम्पनी भए स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता र संख्या, शेयरधनीबाहेकको अन्य कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने भए निजहरूको संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समिति र प्रबन्ध सञ्चालकको अधिकार र कर्तव्यहरू, सञ्चालकहरूको अख्तियारी तथा अख्तियारीको प्रत्यायोजन, सञ्चालक समितिको बैठकको गणपूरक संख्या, बैठकको सूचना तथा बैठकको कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख र त्यसको प्रतिलिपि तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सञ्चालक समितिको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जना सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति राख्नुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ समेतलाई आधार बनाई सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाको आधारमा प्रथम सञ्चालक, वैकल्पिक सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक, महिला सञ्चालक, अध्यक्ष नामकरण गर्न सकिन्छ । कम्पनी संस्थापना भएपछि प्रथम साधारणसभा नभएसम्म कार्य गर्ने सञ्चालकलाई प्रथम सञ्चालक भनिन्छ । कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको कम्पनीको हकमा कम्पनीका सञ्चालकहरूको जम्मा संख्या र सो संस्थाले ग्रहण गरेको शेयर संख्याको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक र त्यस्तो सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रत्येक सञ्चालकको सट्टामा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न पाउने गरी नियुक्त भएको व्यक्तिलाई वैकल्पिक सञ्चालक भनिन्छ । कम्पनीको नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालकहरूले आपूmमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको दैनिक व्यावसायिक तथा प्रशासकीय कार्य सञ्चालन गर्नका लागि प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रबन्ध सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम वा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुन्छ । पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक समिति गठन हुँदा कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएको योग्यता भएको र सम्बद्ध कम्पनीको व्यवसायसँग सम्बद्ध ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा कम्पनीले नियुक्त गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन र निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्न पाउँछ । कम्पनी ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधनले महिला शेयरधनी रहेको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । प्राइभेट कम्पनीमा महिला सञ्चालक राख्न पर्दैन । सञ्चालकमध्येबाट कुनै एक जनालाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुपर्छ । कम्पनीको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठक, साधारणसभा बोलाउने तथा सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै निर्णय गर्दा मत बराबर भएमा अध्यक्षले सञ्चालकको हैसियतले दिएको मतको अतिरिक्त निर्णायक मतसमेत दिन पाउने विशेष सुविधा अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसरी अध्यक्षलाई कम्पनीको कुनै निर्णय गर्नुपर्दा निर्णायक मतदान गर्न पाउने गरी थप मतदानको अधिकार दिइएको छ । अतः सञ्चालकले कम्पनीको कामकारबाहीको रेखदेख, अनुगमन, नियन्त्रण तथा कम्पनीको सम्पूर्ण नीति निर्धारण गरी कम्पनीको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गरेका हुन्छन् । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मा विवाद

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा कुनै पनि कामदारलाई पठाउन नसकिने बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार जुन कम्पनीले कामदार लैजान्छ उसैले कामदार लैजादा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ । सभ्य समाजमा काम खोज्नेले खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, नेपालमा एकातिर शून्य लागतका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता भएको छ भने अर्कातिर कामदारलाई बिल, भपाई नदिई म्यानपावर कम्पनीले मलेशिया र खाडी मुलुक पठाएबापत १ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन् । टिकटका लागि पनि कामदारले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा सरकार र म्यानपावरको गल्ती छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गरेर ठूलो काम गरेको ठानेको छ भने म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा बेथितिको कारण फ्री भिसा फ्री टिकट नै हो जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । आधुनिक श्रम बजारमा कामदारले पैसा तिरेर रोजगारी पाउनु भनेको निकै लाजमर्दो कुरा हो । उदाहरणका लागि नेपालमै हेर्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीमा रोजगारी पाउनुअघि कामदारले पैसा त खर्च गर्नु पर्दैन । नेपालमा काम पाउन कामदारले खर्च गर्नु नपरेजस्तो खाडी, मलेशियालगायत अन्य मुलुकका हकमा पनि त्यस्तै हो । तर, यसका लागि न सरकारले न म्यानपावरले नै काम गर्न सकेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयपछि म्यानपावरले अहिलेसम्म पैसा नलाग्ने कति मागपत्र ल्याउन सके ? त्यस्तो मागपत्र ल्याउन नसकेको भए किन गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सरकारको सम्झौता पालना गरेनन् ? यसमा कसैलाई चासो देखिँदैन । श्रममन्त्रीले भनेजस्तैै अहिले कुनै पनि काम नि:शुल्क हुन सक्दैन भन्ने कुरा सही हो । यसो भनेर हिँड्ने मन्त्रीले नि:शुल्क भिसा र टिकट नदिने रोजगारदाताको बारेमा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने होइन र ? अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोज्नुभन्दा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कबापत लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले लाखभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो मर्कामा परेका व्यक्तिको पक्षमा सरकार हुनुपर्ने हो । तिनलाई कमभन्दा कम लागतमा विदेश जान सहज बनाइदिनुपर्ने हो । अहिले श्रममन्त्रीले उल्टो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन गलत हो । यदि शून्य लागतमा पठाउन सकिँदैन भने अहिले केही ठाउँमा केही कोटामा पठाउन कसरी सम्भव भयो ? वास्तवमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा बलियोसँग काम गर्ने हो भने यो सम्भव छ । त्यसका लागि उसले पर्याप्त पहल गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विदेशमा अनेक हन्डर र सास्ती त खान्छन् नै, आफ्नै देशभित्रसमेत ठगिनु परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गराउने जिम्मा सरकारकै हो । सरकारको आधारभूत काम नै समस्यामा परेकालाई साथ दिनु हो । तर, मन्त्रीको अभिव्यक्तिले श्रमिकलाई साथ दिँदैन । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई खारेज गर्ने हो भने थोरै भए पनि अहिले केही श्रमिकले पाएको सुविधा पनि कटौती हुन्छ । त्यसैले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटलाई हटाउने होइन कि कसरी नेपालबाट विदेश जाने कामदारलाई यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ त्यतातर्फ काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र बुद्धिमानी हुन्छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

ऋणैऋणबीच १० जहाज किन्ने घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधारका लागि हालै तयार गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निगमको हालको अवस्थाले संस्था ऋणमुक्त नभई झन् बढी ऋण थपिने उल्लेख गरेको छ । केही साताअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई निगम सुधार समितिले सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको ऋण ४७ अर्ब रहेको उल्लेख छ । बलियो रणनीतिक साझेदार, कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र जहाजसमेत खरीद गर्न सुझाव दिइएको प्रतिवेदनअनुसार ऋण/दायित्व नै आधा खर्बनजिक छ । यसैबीच मन्त्री किरातीले थप १० ओटा जहाज किन्ने घोषणा गरेका छन् । आइतवार मन्त्री निवास पुल्चोकमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै १० ओटा जहाज किन्ने उद्घोष गरे । नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका जहाज नै सञ्चालन गर्न नसकेको र ऋण/दायित्व नै उच्च भएका बेला उनले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । उक्त अवसरमा उनले दशैंअघि नै औपचारिक रूपमा विमान किन्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्त्याउन उक्त संख्यामा जहाज थप्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी वायुसेवा प्रदायक निगमले जहाज किन्नुको विकल्प नभए पनि अहिले कै अवस्थामा किन्न नसक्ने निगमका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिलेकै ऋण अधिक छ, यद्यपि जहाज किन्ने विकल्प भने छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, ऋण नसकारी र ठोस कार्ययोजनाविना जहाज किन्ने कुरा व्यावहारिक छैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश समितिको प्रतिवेदन–२०८०’ ले पनि जहाज नथपीकन नाफामा जान नसक्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जहाजहरू थपी नाफामा सञ्चालन गर्ने हो भने पनि ऋणमुक्त हुन धेरै लामो अवधि लाग्छ । निगमले वार्षिक नगद नाफा ५ अर्ब रुपैयाँ गर्ने हो भने पनि ऋण मुक्त हुन १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’ समितिले सरकारले निगमलाई ऋणमुक्त गरी नाफामा लैजान इक्विटी थप्नुपर्ने, स्टल, ट्रंक र अन्तरराष्ट्रिय रूटका जहाज थप्नुपर्ने र सरकारले सुधारलाई प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले बोलायो विशेष साधारणसभा, यस्ता छन् प्रस्ताव

ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीले साउन २४ गते पोखराको लेकसाइड स्थित वाटर फ्रन्ट रिसोर्टमा सभा आह्वान गरेको हो ।सभामा मर्जर समबन्धि प्रस्ताव पेश हुने छ । कम्पनीले सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जर सम्झौता गरेको छ । मर्जर सम्झौताका कारण कम्पनीको शेयर कारोबार असार १३ गतेदेखि रोक्का छ । सो मिति सम्म कायम शेयरधनीले सभामा भाग लिन सक्ने छन् ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु :१) (क) नियमनकारी निकायको निर्देशन तथा समयानुकुल पूँजी वृद्धिको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरि अन्य कुनै जीवन बीमा कम्पनीसंग एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रयोजनको लागि उपयुक्त जीवन बीमा कम्पनीको पहिचान तथा छनौट गर्ने एवं संचालक समिति समक्ष सोको जानकारी तथा सिफारिस गर्ने कार्यको लागि संचालक समितिबाट मर्जर समिति गठन गरिएको बारेको निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा । (ख) यस ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एक आपसमा गाम्ने, गाभिने सम्बन्धमा मर्जर समितिबाट पेश हुन आएको प्रारम्भिक सम्झौता पत्र (MOU) को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने एवं सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि बीमा समिति समक्ष निवेदन दिने, शेयर कारोबार रोक्काको लागि पत्राचार गर्ने बिषयमा भएको संचालक समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा । (ग) कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्ता तथा लेखापरिक्षकको नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याङ्कन कार्य (DDA) गर्नका लागि संचालक समितिबाट मुल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक तोक्ने गरि भएको निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।२) एक आपसमा गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बीमाडीय मुल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता, मुल्याङ्कनकर्तालगायत कानूनी परामर्शदाता र अन्य विज्ञ नियुक्त गर्ने, निजहरूको पारिश्रमिक तोक्ने तथा कम्पनी एक आपसमा गान्ने, गाभिनेसँग सम्बन्धीत प्रचलित नियम, कानून तथा निर्देशनहरू बमोजिम अपनाउनु पर्ने तथा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य एवं प्रकृयाहरू पुरा गरि अख्तियार प्राप्त निकायबाट स्वीकृति लिने तथा सो सन्दर्भमा नियामक निकायले निर्देशन गरे बमोजिम विवरणहरू उपलब्ध गराउने लगायत कम्पनी गाभ्ने, गाभिने सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्न गराउन संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । ३) कम्पनीमा संस्थापक समूह तथा सर्वसाधारण समूहको शेयर स्वामित्व संरचना क्रमश ७०:३० को अनुपातमा रहेकोमा संस्थापक समूहको १९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन (Conversion) गरि कम्पनीको शेयर स्वमित्व संरचना ५१:४९ प्रतिशतको अनुपात कायम गर्ने सम्बन्धमा । ४) उपरोक्त प्रस्ताव नं ३ को व्यवस्था समेत समावेश गरि कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने सम्बन्धमा । ५) उपरोक्त प्रस्तावहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धीत निकायबाट कुनै संशोधन वा फेरबदल वा परिमार्जन वा थपघट गर्न निर्देशन वा सुझाव दिएमा सोहि बमोजिम गर्न गराउन तथा अभिलेख गर्दा गराउँदा केहि हेरफेर गर्न संशोधन सम्बन्धी कागजात प्रमाणीत गर्न, दाखेल खारेज गर्न र सम्बन्धीत निकायबाट अभिलेख गराई लिन समेत संचालक समितिलाई अख्तियार दिने सम्बन्धमा ।

Bizpati आषाढ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा बीमाको ३ दशक

पृष्ठभूमि नेपालको बीमाको इतिहासबारे कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास अगाडि आउँछ । यसका कारण नेपालमा व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको आधिपत्य हुँदै आउनु र सामाजिक बीमाको विकास केही वर्षपहिले मात्रै हुनु पनि हो । बीमाको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित सामाजिक बीमा र निजी व्यावसायिक बीमा पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक बीमाको इतिहास ७५ वर्षको छ । सामाजिक सुरक्षाको इतिहास लगभग २५ वर्ष र सामाजिक बीमाको इतिहास १ दशकभन्दा कमको छ । यो लेखमा गत ३० वर्षको अवधिमा नेपालको बीमा उद्योगमा आएका परिवर्तनको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । सन् १९९० मा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निर्दलीय शासनको अन्त्य भई दलहरूको नेतृत्वमा बहुदलीय शासन शुरू भयो । उदारीकरण र निजीकरणको जगमा खुला बजार अर्थतन्त्र मौलाउँदै गयो । सन् १९८० को दशकमा शुरू भएको वित्तीय उदारीकरण सन् १९९० को दशकबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २०२० सम्म आइपुग्दा धेरै निजी संस्था खुले । नेपालको बीमा उद्योगलाई ३ दशकअघि र अहिलेको अवस्थाबीच तुलना गर्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको पाउँछौं । बीमा समितिको जन्म र बीमा बजारको विकास सन् १९९२ अघि अर्थ मन्त्रालयको एक शाखाका रूपमा बीमा समितिले बीमा बजारको नियमन गर्दै आएको थियो । बीमा बजारको नियमनका लागि बीमा ऐन, २०२५ र बीमा नियमहरू, २०२६ को अलावा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ समेत थियो । त्यसताका ५ बीमा कम्पनीहरू (सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल बैंकको स्वामित्वको नेपाल बीमा कम्पनी, भारतीय सरकारी स्वामित्वका ओरियन्टल र नेशनल तथा नेपाली व्यवसायीहरूको नेशनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सस्योरेन्सले जीवन र निर्जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । आम जनतालाई बीमाबारे खासै जानकारी थिएन । विशेषगरी, बीमा व्यापारी र उद्योगपति तथाकर्मचारीमा मात्रै सीमित थियो । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्द्धतिर एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित साना किसान विकास आयोजना नामक परियोजनाले आम किसानलाई कृषि ऋणको व्यवस्था गर्दै गर्दा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९७८ मा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम स्थापना भएको थियो, जुन आज निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको नामबाट परिचित छ । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ सम्म बीमा बजारका लागि न कुनै नियमनकारी निकाय, न कुनै बीमासम्बन्धी ऐन नै थियो । सन् १९६८ देखि १९९१ सम्म सामान्य ऐनमार्फत काम भयो । सन् १९९२ पछि बीमा बजारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ बीमा ऐन, १९९२ लागू भयो, जसको फलस्वरूप बीमा समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सहभागिता बढ्न थाल्यो । नेपालले स्वयं बीमासम्बन्धी नियमनकारी निकायको अन्तरराष्ट्रिय फेडेरेशन स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । र, नेपालको बीमाक्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नियम, कार्यविधि र निर्दिेशका निर्माण गर्‍यो । आजसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती निर्दिेशकाहरू बीमाको क्षेत्रमा जारी भएको हामी पाउँछौं । बीमा बजारको वर्तमान अवस्था र मुख्य उपलब्धि व्यावसायिक बीमाक्षेत्रको २०७८ असार मसान्तसम्मको अवस्था हेर्दा बीमा कम्पनीको संख्या पाँचबाट ४१ पुगेको देखिन्छ । बीमा अभिकर्ताको संख्या झन्डै २ लाख ५० हजार पुगेको छ । सर्भेयर ४०० भन्दा बढी छन् । कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशतले बीमा सेवा प्राप्त गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा झन्डै ११ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो छोटो लेखमा ३ दशकमा भएका महत्त्ववपूर्ण प्रयास र हुन बाँकी कामबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक छ । बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजार आज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू बीमा नियमन प्राधिकरणको परिकल्पना सहितको बलियो बीमा ऐनको मस्यौदा सरकारमा पेश गर्न बीमा समिति सफल भएको छ । बीमाक्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूको पहलमा यो कार्य भएको छ । बिडम्बना ! आजसम्म संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफलसम्म हुन सकेको छैन । यो ऐन लागू हुँदा नेपालको बीमाक्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । किनकि उक्त ऐनले हाल अभाव भएका धेरै संरचनाको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । बीमालाई जीवन र निर्जीवनमा विभाजन मौजुदा ऐन संशोधन भई जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीलाई दुई क्षत्रे मा काम गर्ने अलग अलग कम्पनी स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन भएको छ, जुन सराहनीय छ । बीमा तालीम केन्द्र स्थापना बीमा समितिको पहल र सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा बीमा तालीम केन्द्र स्थापना गर्न समिति सफल भएको छ । यसबाट बीमाक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयरले तालीमको अवसर पाएका छन् । तालीमकै लागि भारत, मलेशिया, सिंगापुर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्राय: सबै बीमा कम्पनीको लगानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भयो । यो नेपालकै पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको आधार आतंकवाद र हुलदंगा सृजित जोखिमका लागि अलग्गै पुलको स्थापना र त्यसका लागि हरेक वर्ष संकलन भएको प्रिमियमको राम्रो रकम नै थियो । कालान्तरमा सोही जोखिम पुललाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परिणत गरियो र त्यसलगायत स्वदेशी–विदेशी बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीसँग व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सरकारले नेपाल रीलाई दियो । बीमा समितिले नेपालमा अर्को पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता देख्यो र सन् २०२१ मा हिमालयन रीलाई लाइसेन्स दियो । निजीक्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको यो पहिलो पुनर्बीमा कम्पनी हो । सशक्त नियमनको प्रयास बीमा कम्पनीहरू विशेष नियमनयोग्य निकायमा पर्छन् र सोहीअनुरूप बीमा समितिबाट विभिन्न निर्देशिका जारी भएका छन् । बीमा समितिको संरचना विस्तार हुँदै गएको छ र जनशक्तिको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । विगत १५ वर्षमा मात्रै ७० भन्दा बढी निर्देशिका जारी भइसकेका छन् । यसबाट नियमन सशक्त हुँदै गएको महसूस गर्न सकिन्छ । कम्पनीको पूँजीमा वृद्धि र सोल्भेन्सी नियमन ३० वर्षमा सबैभन्दा चलायमान र सशक्त निर्णय भएको विषय हो– बीमकहरूको पूँजी वृद्धि । सन् २००७ सम्म न्यूनतम पूँजी निर्जीवन बीमकको लागि रू. १० करोड र जीवन बीमकका लागि रू. २५ करोड कायम थियो । समय समयमा पूँजी वृद्धि हुँदै गयो । भर्खरैमात्र बीमा समितिले आगामी १ वर्षभित्रमा निर्जीवन बीमकका लागि न्यूनतम रू. २५० करोड र जीवन बीमकको लागि रू. ५०० करोड पूँजी हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । न्यूनतम पूँजीको अलावा सोल्भेन्सी क्यापिटललाई पनि सन् २०१३ बाट अनिवार्य बनाइयो । अबको ४ वर्षपछि पुन: जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयन गर्न खोजिँदै छ । एकपछि अर्को सोल्भेन्सी नियमन कडा हुँदै गएको छ । जबकि शुरूआती चरणमा न्यूनतम पूँजी पुर्‍याएमात्र पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्थ्यो । बीमकको संख्या र बीमाको पहुँचमा वृद्धि सन् २०२१ मा आइपुग्दा बीमकको संख्या ४१ पुगिसकेको छ । यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । ३ करोड जनसंख्या र ३२ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई सबै कम्पनीले बजार बनाउने हो । कम्पनीहरूलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि छन् । अवसरको फाइदा लिँदै कम्पनीहरूले करीब २५ प्रतिशत जनसंख्यामा आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको अवस्था छ भने यही गतिमा अघि बढ्दै जाने हो भने विशेषगरी जीवन बीमा कम्पनीहरू जीवन बीमायोग्य बाँकी ७५ प्रतिशत बजारमा पनि छिट्टै पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको बजार दायरा असीमित भएकोले धेरैभन्दा धेरैमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था छ । हुन बाँकी काम नेपालको बीमा बजार उन्नत अर्थतन्त्रको बीमा बजारभन्दा धेरै कुरामा फरक छ । कतिपय अति आवश्यक संरचना नहुँदा पनि बजार त चलेकै छ, तर भविष्यमा बजारलाई बढी सशक्त बनाउन तपशिलका कुरा पूरा हुनु जरुरी छ । बीमा कलेज स्थापना नेपालमा आजसम्म पनि बीमा बजारको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, जस्तै: रिस्क मेनेजर, एक्चुअरी, अन्डरराइटर, लस एसेसर, लस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, क्लेम सेटलमेन्ट एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एक्सपर्ट, रिइन्स्योरेन्स एकाउन्टेन्ट, इन्स्योरेन्सब्रोकर, रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर, मार्केटिङ एक्सपर्ट, इन्स्योरेन्स एनालिस्ट उत्पादन हुँदैनन् । विश्वविद्यालयले यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन् । यसको लागि बीमा कलेज स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि बीमा समिति र नेपाल सरकारले नै पहल लिनु आवश्यक हुन्छ भने बजारले यस कार्यमा होस्टेमा हैंसे गर्ने हो । यस्तो जनशक्तिको कमीका कारण नेपालको बीमा बजार निकै कमजोर हुन पुगेको छ । बीमा बजारको नियमन फितलो भएको छ । बीमा प्रशासन कमजोर भएको छ भने बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सधैं विदेशीको भर पर्नु पर्दा काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो समस्या निकै गम्भीर छ । तर पनि शासन सत्तामा बस्नेहरूले, नीति निर्माणमा रहनेहरूले यो कुरा नबुझेको कारणले यसलाई निकै हल्काफुल्का ढंगले लिने गरेका छन् । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशभित्रै हुँदैन, वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहनेछ, र नेपालको बीमा बजार विदेशीको भरमा बस्नु पर्नेछ । यसलाई बीमा बजारको एक दुर्भाग्य र विडम्बना नै भन्नु पर्छ । बीमा सूचना केन्द्र तथा जालसाजी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना बीमा सूचना केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या पैदा भएका छन् । सूचनाको अभावमा नीति निर्माणमा असर परेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान सही तरीकाबाट हुन सकेको छैन, रिपोर्टिङ सही हुन सकेको छैन र गलत काम गर्नेहरूलाई पहिचान गरी कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पटकपटक जालसाजी गर्नेहरूको सूची तयार हुन सकेको छैन । जालसाजी अनुसन्धान केन्द्र र बीमा सूचना केन्द्र एकआपसमा सम्बद्ध छन्, परिपूरक जस्ता पनि हुन् । हरेक देशको बीमा उद्योगलाई प्रभावकारी नियमन र बजारीकरण गर्न विश्वभर यस्ता संस्था खुलेका छन् । यिनको आवश्यकता र औचित्य नीति निर्माताहरूले समयमै बुझ्नु जरुरी छ । बीमासम्बन्धी सशक्त ऐन र बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन सूचना र प्रविधिका कारण हामी निकै अघि बढेका छौं र बजारको चाहना पूरा गर्न निकै मेहनत गर्नुपरेको छ । तर, दुर्भाग्य ! आज पनि हामी उही ३० वर्ष पुरानो बीमा ऐन बोकेर हिँड्नुपरेको छ । बीमा विधेयक केही प्रगतिशील छ तर त्यो संसद्मा नै सुतिरहेको छ । हुन त उक्त ऐनमा पनि केही कमजोरी छन्, सम्भव भएसम्म त्यस विधेयकलाई पूर्ण बनाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी, बीमामा कसुर गर्नेलाई सशक्त ढंगबाट प्रतिकार गर्न, निरुत्साहित गर्न र कारबाही गर्न अलग्गै बीमा कसुर रोकथामसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन जरुरी छ । बीमा दलाल ब्रोकरको उपस्थिति हुनुपर्ने दलालहरू तीन किसिमका हुन्छन् : (१)बीमा कम्पनीको पोलिसी बीमितलाई विक्री गर्ने बीमा दलाल, (२) पुनर्बीमा पोलिसी बीमा कम्पनीलाई विक्री गर्ने पुनर्बीमा दलाल, र (३) दुवै खालको काम गर्ने कम्पोजिट दलाल । आजको बीमा उद्योगमा बीमा दलाल (ब्रोकर) को ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित देशमा ब्रोकरविना बीमा बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ ७५ वर्ष बितिसक्दा पनि विनाब्रोकर बजार चलिरहेको छ । अभिकर्ताले खास जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका बीमा पोलिसी विक्री गर्छन् भने दलालले बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका पोलिसी विक्री गर्छन् । उनीहरूले उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका पोलिसी पहिचान गर्छन् र सोही अनुसार नै उपभोक्तालाई सुझाव दिन्छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोड्ने काम विदेशी पुनर्बीमा दलालले मात्रै गर्दै आएका छन्, जुन कार्यमा नेपाली संलग्न हुन पाएका छैनन् । बीमा समितिले पुनर्बीमा दलालको दर्ताका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । छिट्टै नेपालीले पुनर्बीमा दलालको लाइसेन्स पाउने छन् । नेपालीले पनि विश्व बीमा बजारबाट केही कुरा सिक्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, बीमा दलालको लाइसेन्स भने अझै पनि खुला गरिएको छैन । बीमासँग सम्बद्ध अनुसन्धान नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा बीमासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । न त बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले नै यस सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन् । अनुसन्धानविनाको बीमा बजारमा गुणस्तरको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू र बीमा कम्पनीबीचको सहकार्यबाट विशिष्ट खालको अनुसन्धान हुन सक्छ र यसका लागि सम्बद्ध पक्षहरू इच्छुक हुनुपर्छ । बीमा व्यवसायका प्रवृत्ति र चिन्तनहरूलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने काम विद्वान्हरूको हो भने त्यसबाट पुन: सिक्ने बजारले हो । जबसम्म बीमा बजारले विश्वविद्यालयबाट सिक्न आनाकानी गर्छ र जबसम्म बीमा बजारबारे विश्वविद्यालयले अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैन तबसम्म एक प्रभावकारी बीमा बजारको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा, बीमा निकै जटिल विषय हो । विषयको जटिलतालाई बुझ्न नसक्दा बीमा बजारआज पनि संकटमा छ । किनकि धेरै विषय अनिर्णीत छन् । बीमासम्बन्धी हरेक निकाय र क्षेत्रमा सबल नेतृत्वको आवश्यकता छ, सुस्पष्ट नीतिको खाँचो छ । सरकार र राज्यका अन्य निकायले बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्नु जरुरी छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सिक्नु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो देशमा बीमाको बजार विस्तार हुन नसक्दा जोखिम व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । मानिसलाई शिक्षित बनाउन शैक्षिक संस्थाको आवश्यकता पर्छ । जबसम्म पर्याप्त ऐन कानून बन्दैन, बीमालाई उच्च शिक्षा र आम जनताको जनजीविकामा जोडिँदैन, तबसम्म बीमाको बारेमा जति लेखे पनि बोले पनि यस क्षेत्रको खास विकास हुन सक्दैन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तै मानिसलाई जीवनभरका लागि सुरक्षा आवश्यक छ, जो बीमाबाट मात्रै सम्भव छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

धितोपत्र ऐनलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार : कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ । तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ? नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ? धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि । तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ? मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें । तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ? एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ? मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो । अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ? त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ? प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्‍यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्‍यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो । भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ? मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला । त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ? हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ? यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन । तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ? हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं । हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ? अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्‍यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन । तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ? मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्‍यो नि । नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ? यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ । तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ? हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्‍यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्‍यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ । कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ? बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ । तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ? होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ । पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ? नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ? नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ? हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् । तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ? मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्‍यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्‍यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्‍यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

टेलिकमको प्रस्तावित बोनस शेयर रोक्न माग, दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन सरकारसँग आग्रह

Bizpati फाल्गुन २०७८

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रिपरिषद्सँग तुलना गर्न सकिन्छ । शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद्जस्तै मान्न सकिन्छ । शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन । सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन् । प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन् । प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना हुनैपर्छ । प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र त्यसभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ । सञ्चालकको नियुक्ति कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनीत भएर आउँछन् । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ । दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुन सक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ । दफा ८७ (१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारणसभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन् । यस्तो सभा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ । कुनै बेहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिका लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ । कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको सञ्चालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ । कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ । यसरी निर्वाचित वा मनोनीत सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ । संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा वैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ । दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै सञ्चालकको निजी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन । समितिको अधिकार र कर्तव्य कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारणसभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारणसभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरीकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् । यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालकको रिक्तता कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन् । शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । सामान्यतयाः कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजीनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ । सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन् वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहीँ कतै केही उल्लेख छैन । कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको भैंm देखिन्छ । पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थाका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ । पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् । यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणका लागि एउटा बाटो त खुला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछि कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन । वैधानिकताको निरन्तरता यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिँदैन । प्रचलनको रूपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आह्वान गर्न सक्छन । तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन । कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आह्वान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् । सिद्धान्ततः निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुँदैन । यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा भुक्तानीजस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ । सञ्चालकको पदावधि स्वतः समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ । कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुँदैन भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो । तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो । कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिँदैन । कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिस्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र त्यस निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ । निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद जरीवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ । यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आईपिओको तयारीमा रहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको साधारणसभा आह्वान

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले मङ्सिर २४ गते पोखरा महानगरपालिका नागढुंगा स्थित मुक्तिनाथ विकास बैंकको क्षेत्रिय् कार्यालय परिसरमा सभा आह्वान गरेको हो ।सभामा सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूको आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने , लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आ.व. २०७७/०७८ आषाढ मसान्तको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह लगायतका विवरणहरु पारित गर्ने, आ.व.२०७८/०७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पेश हुने छ।त्यस्तै विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत सहायक कम्पनीहरु स्थापना गर्ने , सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र संचालकहरुको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च लगायतका सुविधाहरु वृद्धि थप गर्ने प्रस्ताव पेश हुने छ । कम्पनीले साधारण सभाको अवसरमा, कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको उदघाटन कार्यक्रम गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले आईपिओ निष्काशन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। कम्पनीले आईपिओ निष्काशन गर्नको लागि मेगा क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ । वि.स. २०७५ सालमा १ अर्व अधिकृत पुँजि र ४० करोड जारी पुँजि सहित स्थापना भएको कम्पनीमा १० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको थियो । यसअन्तरगत सर्वसाधारणको लागि रु चार करोड बराबरको ४ लाख कित्ता धितोपत्र निष्काशन हुनेछ । आवश्यकता अनुसार कम्पनीले जारी पुँजि बढाएर धेरै भन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । मुक्तिनाथ बिकास बैंक लि. लगायत नेपालका ८६३ जना भन्दा बढि व्यवसायिक व्यक्तिहरुको लगानीमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीले कृषि पेशालाई प्रतिष्पर्धि र मर्यादित बनाई युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सहित समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन कृषि मुल्य श्रृङखलाको अवयवहरुमा काम गर्दे आइरहेको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अभिप्रायले नीजि क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीहरु मध्ये सर्वसाधारणको लागि यो धितोपत्र निष्काशन पहिलो हुनेछ ।

Bizpati कार्तिक २०७८