चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या छैन : मुख्यमन्त्री राई

बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि, नियमित खर्च बढेको बढ्यै, विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन, बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

पहिलो महीनाको विकास बजेट खर्च निकै कमजोर

काठमाडौं। सरकारले मास्टर प्लानविना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको असर पहिलो महीनामै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना बित्न लाग्दा सरकारले पूँजीगत बजेट २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनामै सरकारले गत आवको तुलनामा कमजोर रूपमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६२ करोड २९ लाख खर्च गरेको थियो । नयाँ संविधान आउनुअघि असार मसान्तमा बजेट ल्याइन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्परा शुरू भए पनि चालू आवसम्म कार्यान्वयन तयारीको पाटो निराशाजनक देखिएको छ । गत आवमा पहिला जस्तै अर्बौं रकम असारमा खर्च गरेको सरकारले २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समेत बलियो मास्टर प्लान बनाएन । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै साधारण निर्देशिका बनाउनेबाहेक खासै परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन चासो नदेखाएकै कारण खासगरी विकास बजेट खर्च कमजोर बनेको हो । सरकारले यसै महीना बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम स्वीकृति तथा बाँडफाँट, बजेट निकासा तथा बजेट बाँडफाँटको व्यवस्था, बजेट खर्च तथा रकमान्तर, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा आएका कतिपय अस्पष्ट बुँदालाई खुलाइएको छ । तर, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा तात्विक प्रभाव पारेको देखिएन । अर्थमन्त्रीको जोड निर्देशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रचारबाजीमा रमाउन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउन जोड नदिएका उनी सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् । उनको निर्देशनले कुनै सुधार आएको भने देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनाभर उनी वीरगञ्ज, भैरहवासहितका भन्सार कार्यालय पुगे । तर, सरकारको राजस्व संकलन पोहोरभन्दा कम छ । जबकि पोहोर साउनमा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको अवस्था थियो । चालू खर्च भने पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । हचुवाको भरमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटमा आएका कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेका छैनन् । जानकारका अनुसार अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । यही रूपमै सरकार जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर हुनेछ । विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि कारक पहिलो महीनामै विकास बजेट निराशाजनक हुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई समेत कारक मानिएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धराशयी बनाउने काम गरेको बताए । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे । उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चितताको अभावका कारण निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भरपाई गर्ने स्रोत नभएको बताएका छन् । मन्त्री महतले हरेक क्षेत्रमा समस्या भएझै राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितताबारे नसोच्ने प्रवृत्तिले धेरै समस्या आइरहेको भन्दै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको शनिवार नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनको कार्यक्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ती समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पूँजीगत बजेट : ३ महीनामा २७७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लाग्दा सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च (Capital Expenditure) को अवस्था निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत २८ सम्ममा पूँजीगत बजेट १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो । अहिलेसम्म करीब २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासमा पूँजीगत बजेटको प्रगति एकदमै न्यून थियो । तेस्रो चौमासबाट खर्चले गति लिए पनि बाँकी तीन महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालू आवमा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने थोरै बढी हो । पोहोर चैत २८ सम्ममा सरकारले पूँजीगत बजेट ९८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकार (Government) ले पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसपालि सबै शीर्षकमा गरी सरकारले चैत २८ सम्ममा ८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४९ दशमलव २६ प्रतिशत हो । यस आवलाई सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमा चालू खर्चको अंश बढी छ । गत साउनयता सरकारले ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवको चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्ममा ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा यो वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । ९ महीनासम्म सरकारले विकास बजेट खर्च गरेको तरिका हेर्दा बाँकी रकम आगामी दिनमा खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । अर्थमन्त्री (Finance Ministry) डा. प्रकाशशरण महतले भने कार्ययोजना नै बनाएर पूँजीगत खर्च बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार अल्पकालमा पूँजीगत खर्च बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने, समयमा नगर्ने समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । ‘अल्पकालमा सरकारको ध्यान आन्तरिक खर्चमा केन्द्रित हुनेछ । साधारणतर्फको अनावश्यक खर्च निर्ममतापूर्वक घटाउँछौं,’ उनले भने । साधारण खर्चलाई हदैसम्म कम गरेर समयमै खर्च गर्ने पद्धति बसाली राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य अझै ठूलो पूँजीगत बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेकोले शतप्रतिशत खर्च हुन नसक्ने बताउँछन् । सरकारको ध्यान विकास बजेट खर्च गर्नमै नरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

ढिलासुस्तीको बहाना

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ७ महीनामा सडक विभागले जम्मा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उसले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकामा ३१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । विकास निर्माणको प्रमुख तालुकदार अड्डा भए पनि विभागको यस खर्चले बजेटको निराशापूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्नेमात्र होइन, यसभित्र रहेको विकृतिलाई समेत उजागर गरेको छ । बजेट बढी माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने रोग यही विभागमा रहेको पाइन्छ । तर, विभागले आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्दै आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास सधैं गर्दै आएको छ । उदाहरणका लागि अहिले बजेट खर्च नहुनुमा क्रशर उद्योग बन्दलाई दोष दिनु हो । केही समयमात्र बन्द भएका क्रशर उद्योगकै कारण विकास निर्माण ठप्प भएको पत्याउन सकिँदैन । भण्डारणमा रहेको गिट्टीढुंगाबाट कामलाई निरन्तरता दिन कुनै समस्या नदेखिएको अवस्थामा त्यसलाई दोष दिनु भनेको विभागको अनुत्तरदायी जवाफ हो । क्रशर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारकै अर्को निकायले गरेको हो । विकास निर्माणका काम नहुनुमा निर्वाचनलाई पनि दोष दिइएको छ । निर्वाचनका समयमा चालू बजेटको शीर्षकको खर्च गर्न नरोकिने तर विकास निर्माणका काम ठप्प हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यस्तै दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वलाई दोष दिनु पनि गलत नै हो । साउनबाट शुरू भएको आव ७ महीना बित्दासमेत खर्च गर्न नसक्ने अनि त्यसको दोष अन्यलाई पन्छाउने तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । बिल भुक्तानी बाँकी रहेकाले कम खर्च देखिएको, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट फुकुवा ढिला भएको जस्ता विभागको तर्क पनि पत्याउन लायक देखिँदैन । भुक्तानी सर्दै असारमा खर्च बढी देखिने गरेको भनाइ केही सत्य होला तर आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने, बिलभरपाईमा बदमासी गर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई बिर्सन सकिँदैन । ७ अर्ब रुपैयाँको बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । बिल बनेर पनि भुक्तानी हुन नसक्नुको कारणले नियतमै शंका देखाउँछ । सर्वसाधारणले बिल बनाउन जान्दैनन् भने पनि सिकाउने जिम्मा सरकारी निकायकै हो । यी तमाम उदाहरणले अहिलेको काम गर्ने तौरतरीकामा सुधार आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेट खर्च साढे २३ प्रतिशत, कृषि उपजको आयात घट्यो

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले यही बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि रु ५५ अ...

ekagaj कार्तिक २०७९

बजेट खर्च साढे २३ प्रतिशत, कृषि उपजको आयात घट्यो

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो तीन महिना अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले यही बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडेक) बैठकमा प्रथम त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । चालू आवका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि रु ५५ अ...

ekagaj कार्तिक २०७९

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजेट खर्चमा ढिलाइ (सम्पादकीय)

पैसा (बजेट) नभएर गरिब हुनु स्वाभाविक हुन सक्छ तर बजेट भएर पनि गरिब हुनु अस्वाभाविक हुन्छ । पैसा नभएर भोको परेको अनुभव कैयौँ व्यक्तिसँग हुन सक्छन् तर खल्तीमा पैसा भएर पनि पैसा मास्न नसकेर भोको कोही रहन्छ भने उसको कार्यशैली, दक्षता, क्षमता तथा तत्परतामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पँुजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अवस्था खल्तीमा पैसा राखेर भोकै बस्नुसरह हुँदै आएको छ । पुँजी छ, खर्च गर्न सकिएको छैन । यस्तो समस्या एकाध घटनाले वा कुनै एक निश्चित वर्षमा मात्र भएको होइन । बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या क्रमशः नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रकै अङ्गका रूपमा स्थापित हुँदैछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आधा अवधि (छ महिना) मा ५० अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भ

गोरखापत्र पौष २०७७

बजेट सक्न दैनिक साढे आठ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने

काठमाडौं : बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै व्यापक नीतिगत सुधार गरेको सरकार चालू आर्थिक वर्ष ०७४ ७५ मा पनि खर्च बढाउन भने असफल हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी हुँदा ५९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चालू खर्च ७० प्रतिशत भइसकेको छ भने पुँजीगत खर्च भ...

थाहा खबर बैशाख २०७५

१० महिनामा ५९% बजेट खर्च : अब दैनिक साढे आठ अर्ब बगाउनुपर्ने - Naya Patrika

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै व्यापक नीतिगत सुधार गरेको सरकार चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि खर्च बढाउन भने असफल हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७५

चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न कुनै समस्या छैन : मुख्यमन्त्री राई

सम्बन्धित सामग्री