पूँजीगत बजेट : ३ महीनामा २७७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिन लाग्दा सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च (Capital Expenditure) को अवस्था निराशाजनक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत २८ सम्ममा पूँजीगत बजेट १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो । अहिलेसम्म करीब २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पहिलो र दोस्रो चौमासमा पूँजीगत बजेटको प्रगति एकदमै न्यून थियो । तेस्रो चौमासबाट खर्चले गति लिए पनि बाँकी तीन महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चालू आवमा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने थोरै बढी हो । पोहोर चैत २८ सम्ममा सरकारले पूँजीगत बजेट ९८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकार (Government) ले पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसपालि सबै शीर्षकमा गरी सरकारले चैत २८ सम्ममा ८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४९ दशमलव २६ प्रतिशत हो । यस आवलाई सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमा चालू खर्चको अंश बढी छ । गत साउनयता सरकारले ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ चालू बजेट खर्च गरेको छ । चालू आवको चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्ममा ८९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा यो वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ । ९ महीनासम्म सरकारले विकास बजेट खर्च गरेको तरिका हेर्दा बाँकी रकम आगामी दिनमा खर्च हुने सम्भावना देखिँदैन । अर्थमन्त्री (Finance Ministry) डा. प्रकाशशरण महतले भने कार्ययोजना नै बनाएर पूँजीगत खर्च बढाउने बताएका छन् । उनका अनुसार अल्पकालमा पूँजीगत खर्च बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने, समयमा नगर्ने समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित छ । ‘अल्पकालमा सरकारको ध्यान आन्तरिक खर्चमा केन्द्रित हुनेछ । साधारणतर्फको अनावश्यक खर्च निर्ममतापूर्वक घटाउँछौं,’ उनले भने । साधारण खर्चलाई हदैसम्म कम गरेर समयमै खर्च गर्ने पद्धति बसाली राज्यको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य अझै ठूलो पूँजीगत बजेट खर्च गर्न बाँकी रहेकोले शतप्रतिशत खर्च हुन नसक्ने बताउँछन् । सरकारको ध्यान विकास बजेट खर्च गर्नमै नरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदा राजस्वमा चाप

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन । कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए । विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ । २०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्ने गरी संरचना बनाउने खेलकुद मन्त्रालयको तयारी

१० असार, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पूँजीगत बजेट आफैंले खर्च गर्न पाउने गरी नीति बनाउने तयारी गरेको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आइतबार संसदमा पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयबाटै सिधा अनुगमन र निर्देशन गर्न सकिने गरी नीति निर्माणको तयारी गरिएको जानकारी दिए । आउने आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद बजेटबारे सांसदहरुको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

चितवनमा पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक : ११ महीनामा ५० प्रतिशत पनि खर्च भएन

चितवन । चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनामा पूँजीगत (विकास) बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना मात्रै बाँकी रहँदा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, चितवनले जनाएको छ । ११ महीनामा ५० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च नहुनु बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । साथै यसले विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चालू आवको ११ महीनामा भएको पूँजीगत बजेट खर्च गत आवको तुलनामा भने बढी हो । गत आवको यस अवधिसम्म संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । कार्यालयका अनुसार यस आवको जेठ मसान्तसम्म संघतर्फ चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जेठमा मात्रै ९८ करोड ७१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ११.०९ प्रतिशत भएको कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । जेठ मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ एक अर्ब ६९ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । जेठमा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १६.२३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पूँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (४२.५२ प्रतिशत), राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, भरतपुरको २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको उनले जानकारी दिए । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ (४५.८६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ६ करोड ६७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ (२६.३२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पूँजीगत बजेट खर्च कम भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का प्रक्रिया लामो भएकाले बजेट कार्यान्वयनको समय कम हुँदा खर्च कम हुने गरेको दाबी गर्छन् । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरे पूँजीगत बजेट खर्च बढ्ने कतिपयको मत छ । यसका लागि दण्ड जरिवानाको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

१ खर्ब नाघ्यो पूँजीगत बजेट खर्च

२६ चैत, काठमाडौं । पूँजीगत बजेट खर्च १ खर्ब नाघेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म सरकारले १ खर्ब ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो खर्च लक्ष्यको मात्र २६.३२ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

काठमाडौँ,२२ पुष । पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चार सय ५६ योजना कार्यान्वयनका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुन लाग्दा पूँजीगत बजेट बल्ल १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आवमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएर […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

त्रिशूली– पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको उक्त कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चार सय ५६ योजना कार्यान्वयनका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको आधा समय पूरा हुन लाग्दा पूँजीगत बजेट बल्ल १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आवमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएर साढे चार […]

Khabarhub मंसिर २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ अर्ब विकास बजेट खर्च भएन

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षमा छ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख विकास अर्थात पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेन् । पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ सम्म ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च हुन […]

Image Khabar आषाढ २०७९

संघको साना आयोजनाको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा, थप २२ अर्ब बजेट तल गयो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघमा प्रविष्ट भएका साना आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । योसँगै संघ सरकारले २२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने भएको छ । एक करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास तथा २ करोडसम्मका सिंचाइ र नदी नियन्त्रण आयोजना प्रदेशले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

कर्णाली प्रदेश सरकार : १० महीनामा पूँजीगत बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्र

वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महीना बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महीनामा विकास बजेट १९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ, जसमध्ये १० महीनामा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था र आर्थिक वर्षको डेढ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले विकास बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास बजेटतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार छ । आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत (६५ करोड ९४ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट २९ करोड ५५ लाख बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेका छन् । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार विकास बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनामा १९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख छ । १ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सो अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले आवको अन्त्यमा अर्थात् असारभित्र विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताइएको छ । ‘८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८