यातायात सुधार्न समिति, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुली महसुल अनुदान

सम्बन्धित सामग्री

महसुल नतिरेपछि काटियो गण्डकीमा भौतिक मन्त्रालयको बिजुली

पोखरा । विद्युत महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युतु प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बिजुली काटिदिएको छ । ६० दिनभन्दा धेरै समय बक्यौता नतिरेपछि मन्त्रालयको बिजुली काटिएको पोखरा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रका प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार मन्त्रालयले २७ हजार ६५ रूपैयाँ बक्यौता तिर्न छ । ‘मन्त्रालयको […]

Nepal Press आश्विन २०८०

महसुल नबुझाएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काटियो बिजुली

पोखरा- नेपाल विद्युतु प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रले गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विद्युत महसुल नतिरेपछि बिजुली काटिदिएको छ । केन्द्रले ६० दिनभन्दा धेरै समय बक्यौता नतिरेपछि मन्त्रालयको बिजुली काटिदिएको हो । केन्द्रका अनुसार मन्त्रालयले २७ हजार ६५ रूपैयाँ बक्यौता तिर्न छ । तर, बिज...

ekagaj आश्विन २०८०

एमालेले महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न १५०० रुपैयाँ दिने

एमालेले महिलाहरुलाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न वार्षिक १५०० रुपैयाँ दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको हो। एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १७ मा ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ग्यारेन्टी १७ मा भनिएको छ 'सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

स्थानीय सरकारको पहिलो निर्णय : स्वास्थ्य बीमामा छूटदेखि निःशुल्क बिजुलीसम्म

तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामध्ये १० पालिकाका जनप्रनिधिले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रवार पदभार ग्रहण गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने, निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स खरीद गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका घरधुरीका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै घरको न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जानकारी दिए । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विपन्नताकै कारण नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेकाले छूट दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्रीले जानकारी दिए । चन्द्रकोटले पालिकामै प्रसूति हुन नसक्ने गम्भीर प्रकारका बिरामीलाई पालिका बाहिर लैजानुपरेमा त्यसको यातायात खर्च दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले रिफर गरेको काजगपत्रका आधारमा आवश्यक यातायात खर्च दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए । छत्रकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा रहेको श्रृङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर ५ खज्र्याङको लागि दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले एउटा पुरानो एम्बुलेन्स भएको र त्यो पर्याप्त नभएकाले नयाँ एम्बुलेन्स खरीद गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिकको सेवा सहजताका लागि पालिकामा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । छत्रकोटको वडा नम्बर ६ दौघाको लिफ्टिङ खानेपानीको लागि गाउँपालिकाको बजेटबाट तीन लाख बराबरको सामग्री खरीद गर्नको लागि निर्णय गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । मालिका गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । वृद्ध, अपांग र अशक्तको लागि टोल–टोलमा सामाजिक भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगत पौडेलले जानकारी दिए । मालिकाले राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बलिथुमकी नर्मदा रेश्मीलाई बिजुली जडानको लागि रु १० हजार दिने निर्णय गरेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी योजना समयमै पूरा गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र रेग्मीले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विद्युत् खपतको व्यावहारिक नीति

लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ । तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ । सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ । सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ । विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

महसुल परिवर्तन सकारात्मक तर अपुग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ । अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८