तम्घास । गुल्मीका १२ पालिकामध्ये १० पालिकाका जनप्रनिधिले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रवार पदभार ग्रहण गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशतसम्म छूट दिने, निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स खरीद गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका घरधुरीका लागि न्यूनतम विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै घरको न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकको लागि स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक विपन्नताकै कारण नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्न नसकेकाले छूट दिने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्रीले जानकारी दिए । चन्द्रकोटले पालिकामै प्रसूति हुन नसक्ने गम्भीर प्रकारका बिरामीलाई पालिका बाहिर लैजानुपरेमा त्यसको यातायात खर्च दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले रिफर गरेको काजगपत्रका आधारमा आवश्यक यातायात खर्च दिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।
छत्रकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ मा रहेको श्रृङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर ५ खज्र्याङको लागि दुई वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले एउटा पुरानो एम्बुलेन्स भएको र त्यो पर्याप्त नभएकाले नयाँ एम्बुलेन्स खरीद गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिकको सेवा सहजताका लागि पालिकामा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । छत्रकोटको वडा नम्बर ६ दौघाको लिफ्टिङ खानेपानीको लागि गाउँपालिकाको बजेटबाट तीन लाख बराबरको सामग्री खरीद गर्नको लागि निर्णय गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । वृद्ध, अपांग र अशक्तको लागि टोल–टोलमा सामाजिक भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी जगत पौडेलले जानकारी दिए । मालिकाले राजस्व परामर्श समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बलिथुमकी नर्मदा रेश्मीलाई बिजुली जडानको लागि रु १० हजार दिने निर्णय गरेको छ । सत्यवती गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी योजना समयमै पूरा गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र रेग्मीले बताए । रासस
